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Home/upsc: shaharikaran sambandh mudde

Mains Answer Writing Latest Questions

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TeamSupreme
Asked: August 6, 2024In:
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क्या भारतीय महानगरों में शहरीकरण गरीबों को और भी अधिक पृथक्करण और/या हाशिए पर ले जाता है? (250 words) [UPSC 2023]

upsc: shaharikaran sambandh mudde
  1. Vishal Saxena
    Vishal Saxena Begginer

    भारतीय महानगरों में शहरीकरण का गरीबों पर प्रभाव अक्सर पृथक्करण और हाशिए पर जाने की स्थिति को बढ़ा सकता है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं: आवासीय असमानता: शहरीकरण के साथ, शहरों में आवास की मांग बढ़ जाती है, जिससे महंगे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और हाई-इनकम वाले इलाकों का विस्तार होता है। गरीबों को अकRead more

    भारतीय महानगरों में शहरीकरण का गरीबों पर प्रभाव अक्सर पृथक्करण और हाशिए पर जाने की स्थिति को बढ़ा सकता है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

    1. आवासीय असमानता: शहरीकरण के साथ, शहरों में आवास की मांग बढ़ जाती है, जिससे महंगे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और हाई-इनकम वाले इलाकों का विस्तार होता है। गरीबों को अक्सर इन क्षेत्रों से दूर, झुग्गियों और स्लम क्षेत्रों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस प्रकार, आवासीय असमानता और सामाजिक विभाजन बढ़ जाता है।
    2. सेवा और सुविधाओं की कमी: झुग्गियों और गरीब बस्तियों में बुनियादी सेवाओं जैसे कि स्वच्छ पानी, sanitation, और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होती है। ये क्षेत्रों प्रायः उपेक्षित रहते हैं, जिससे निवासियों के जीवन स्तर में गिरावट आती है और वे विकास की मुख्यधारा से बाहर रह जाते हैं।
    3. आर्थिक अवसरों की कमी: शहरीकरण के साथ, नौकरी के अवसर आम तौर पर उच्च कौशल और शिक्षा वाले लोगों के लिए ही होते हैं। गरीब और अशिक्षित आबादी के लिए, रोजगार के अवसर सीमित होते हैं, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होता।
    4. सामाजिक और सांस्कृतिक भेदभाव: शहरीकरण के चलते सामाजिक भेदभाव और सांस्कृतिक विभाजन भी बढ़ता है। गरीब और प्रवासी समुदाय अक्सर सामाजिक भेदभाव का शिकार होते हैं, जिससे उनकी सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया प्रभावित होती है।
    5. नागरिक सुविधाओं की असमानता: शहरीकरण के साथ, शहरों में नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता भी असमान होती है। उच्च आय वर्ग के लोग बेहतर सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, जबकि गरीब क्षेत्रों में इन सुविधाओं का अभाव होता है।

    इस प्रकार, शहरीकरण अक्सर गरीबों को और अधिक हाशिए पर ले जाता है और उन्हें विकास के लाभों से वंचित करता है। इस स्थिति को सुधारने के लिए, शहरी नीति और योजनाओं में समावेशिता, बुनियादी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, और गरीबों के लिए विशेष कार्यक्रमों की आवश्यकता है।

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TeamSupreme
Asked: August 6, 2024In:
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उपभोक्ता संस्कृति के विशेष परिप्रेक्ष्य में नव मध्यवर्ग के उभार से टीयर 2 शहरों का विकास किस तरह सम्बन्धित है ? (150 words)[UPSC 2022]

upsc: shaharikaran sambandh mudde
  1. Alia Varma
    Alia Varma Begginer

    नव मध्यवर्ग और टीयर 2 शहरों का विकास नव मध्यवर्ग का उभार: भारत में नव मध्यवर्ग का उभार उपभोक्ता संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस वर्ग की बढ़ती क्रय शक्ति और उपभोक्तावाद ने टीयर 2 शहरों में खुदरा, आवासीय और सेवा क्षेत्रों में वृद्धि को प्रेरित किया है। टीयर 2 शहरों का विकास: उपRead more

    नव मध्यवर्ग और टीयर 2 शहरों का विकास

    नव मध्यवर्ग का उभार: भारत में नव मध्यवर्ग का उभार उपभोक्ता संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस वर्ग की बढ़ती क्रय शक्ति और उपभोक्तावाद ने टीयर 2 शहरों में खुदरा, आवासीय और सेवा क्षेत्रों में वृद्धि को प्रेरित किया है।

    टीयर 2 शहरों का विकास:

    1. उपभोक्ता मांग में वृद्धि: नव मध्यवर्ग की बढ़ती मांग ने टीयर 2 शहरों में मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, और अधिक आधुनिक आवासीय परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा दिया है। उदाहरण के लिए, पुणे और चंडीगढ़ में इस प्रकार की परियोजनाएं तेजी से बढ़ रही हैं।
    2. आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि: नए व्यापारिक अवसर और निवेश आकर्षण ने टीयर 2 शहरों में स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सशक्त किया है, जैसे सूरत और लुधियाना में छोटे और मध्यम उद्योगों की वृद्धि।
    3. इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार: उपभोक्ता संस्कृति और नव मध्यवर्ग की मांग के चलते टीयर 2 शहरों में सड़कें, स्वास्थ्य सेवाएं, और शैक्षिक संस्थानों में सुधार हुआ है।

    निष्कर्ष: नव मध्यवर्ग के उभार ने टीयर 2 शहरों में व्यापक विकास को प्रेरित किया है, जिससे उपभोक्ता संस्कृति, आर्थिक गतिविधियाँ, और इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है। इस विकास से इन शहरों की महत्वाकांक्षा और समृद्धि में वृद्धि हुई है।

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TeamSupreme
Asked: August 6, 2024In:
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शहरी भूमि उपयोग के लिए जल निकायों से भूमि-उद्धार के पर्यावरणीय प्रभाव क्या हैं ? उदाहरणों सहित समझाइए । (150 words)[UPSC 2021]

upsc: shaharikaran sambandh mudde
  1. Aisha Rao
    Aisha Rao Begginer

    शहरी भूमि उपयोग के लिए जल निकायों से भूमि-उद्धार के पर्यावरणीय प्रभाव पारिस्थितिकीय प्रभाव: पर्यावरणीय असंतुलन: जल निकायों से भूमि-उद्धार के कारण पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा होता है। जल निकायों की कमी से जलवायु में बदलाव और स्थानीय जलवायु प्रणाली प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, सूरत में भूमRead more

    शहरी भूमि उपयोग के लिए जल निकायों से भूमि-उद्धार के पर्यावरणीय प्रभाव

    पारिस्थितिकीय प्रभाव:

    1. पर्यावरणीय असंतुलन: जल निकायों से भूमि-उद्धार के कारण पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा होता है। जल निकायों की कमी से जलवायु में बदलाव और स्थानीय जलवायु प्रणाली प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, सूरत में भूमि-उद्धार ने स्थानीय जलवायु में परिवर्तन और गर्मी की वृद्धि को बढ़ावा दिया है।
    2. पानी की गुणवत्ता में कमी: भूमि-उद्धार से जल निकायों में प्रदूषण और अवसादन बढ़ता है, जिससे पानी की गुणवत्ता प्रभावित होती है। नई दिल्ली में यमुनापार क्षेत्र में भूमि-उद्धार के कारण यमुना नदी में प्रदूषण में वृद्धि देखी गई है।

    सामाजिक और आर्थिक प्रभाव:

    1. विच्छेदन और जलवायु परिवर्तन: जल निकायों की कमी से बाढ़ और सूखा जैसी समस्याओं में वृद्धि होती है। चंडीगढ़ में, भूमि-उद्धार के बाद बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है, जिससे स्थानीय समुदायों को नुकसान हुआ है।
    2. जैव विविधता का नुकसान: जल निकायों से भूमि-उद्धार से जलीय जीवों और पक्षियों की प्रजातियाँ प्रभावित होती हैं। बेंगलुरु में पुराने तालाबों का भूमि-उद्धार से स्थानीय जैव विविधता को नुकसान पहुँचा है।

    इन पर्यावरणीय प्रभावों से बचने के लिए, जल निकायों के संरक्षण और सतत भूमि उपयोग की नीतियाँ अपनाना आवश्यक है।

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TeamSupreme
Asked: August 7, 2024In:
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भारत में दशलक्षीय नगरों जिनमें हैदराबाद एवं पुणे जैसे स्मार्ट सिटीज़ भी सम्मिलित हैं, में व्यापक बाढ़ के कारण बताइए । स्थायी निराकरण के उपाय भी सुझाइए। (250 words) [UPSC 2020]

upsc: shaharikaran sambandh mudde
  1. Sujay Rao
    Sujay Rao Begginer

    भारत में दशलक्षीय नगरों में बाढ़ के कारण और स्थायी निराकरण के उपाय परिचय भारत के दशलक्षीय नगरों, जैसे हैदराबाद और पुणे, में बाढ़ की समस्याएँ तेजी से बढ़ रही हैं। ये समस्याएँ न केवल इन नगरों की इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता को चुनौती देती हैं, बल्कि जनजीवन और आर्थिक गतिविधियों को भी प्रभावित करती हैं। बाढ़Read more

    भारत में दशलक्षीय नगरों में बाढ़ के कारण और स्थायी निराकरण के उपाय

    परिचय

    भारत के दशलक्षीय नगरों, जैसे हैदराबाद और पुणे, में बाढ़ की समस्याएँ तेजी से बढ़ रही हैं। ये समस्याएँ न केवल इन नगरों की इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता को चुनौती देती हैं, बल्कि जनजीवन और आर्थिक गतिविधियों को भी प्रभावित करती हैं।

    बाढ़ के कारण

    1. अवैध निर्माण और भूमि उपयोग परिवर्तन: दशलक्षीय नगरों में तेजी से अतिक्रमण और अवैध निर्माण बाढ़ की स्थिति को बिगाड़ते हैं। हैदराबाद में कवलमेटा और नलगोंडा क्षेत्र में अवैध निर्माण के कारण पानी की निकासी पर प्रभाव पड़ा है।
    2. अप्रभावी जल निकासी प्रणाली: कई नगरों में पुरानी या अव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली के कारण बारिश के पानी का सही ढंग से निष्कासन नहीं हो पाता। पुणे में हाल की बाढ़ ने पुराने जल निकासी नालों की अक्षमता को उजागर किया।
    3. मौसमी चरम: जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक वर्षा और मौसमी परिवर्तन बाढ़ की घटनाओं को बढ़ा रहे हैं। चंद्रपुर और नागपुर में मानसून की तीव्रता ने बाढ़ की स्थिति को बिगाड़ा है।
    4. सप्लाई चेन और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर दबाव: नगरों में बढ़ती जनसंख्या और वाहन यातायात से भी बाढ़ की समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं।

    स्थायी निराकरण के उपाय

    1. स्मार्ट जल निकासी प्रणाली: नगरों में आधुनिक जल निकासी प्रणालियों का निर्माण और मौजूदा प्रणालियों का पुनर्निर्माण आवश्यक है। हैदराबाद ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जल निकासी सुधार के लिए योजनाएँ बनाई हैं।
    2. वृक्षारोपण और हरित क्षेत्रों का विस्तार: बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वृक्षारोपण और हरित क्षेत्रों का विस्तार किया जाना चाहिए। पुणे ने शहर में ‘हरित गलियारे’ बनाने की दिशा में काम किया है।
    3. अविवेकपूर्ण निर्माण पर रोक: अवैध निर्माण और अतिक्रमण को रोकने के लिए सख्त नियामक उपाय लागू किए जाने चाहिए। नोएडा और गुरुग्राम में भूमि उपयोग परिवर्तन की निगरानी बढ़ाई गई है।
    4. जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए समन्वित नीति और प्रबंधन की आवश्यकता है। दिल्ली ने जलवायु अनुकूलन योजनाओं को अपनाया है जो अन्य नगरों के लिए एक मॉडल हो सकता है।

    निष्कर्ष

    भारत के दशलक्षीय नगरों में बाढ़ की समस्याएँ गंभीर हैं, लेकिन उचित नियोजन, आधुनिक प्रौद्योगिकी, और प्रभावी नीतियों के माध्यम से स्थायी समाधान संभव हैं। नगरों को अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने और पर्यावरणीय कारकों को ध्यान में रखते हुए योजनाएँ लागू करनी चाहिए।

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TeamSupreme
Asked: August 7, 2024In:
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दक्ष और किफायती (ऐफोर्डेबल) शहरी सार्वजनिक परिवहन किस प्रकार भारत के द्रुत आर्थिक विकास की कुंजी है ? (250 words) [UPSC 2019]

upsc: shaharikaran sambandh mudde
  1. Sumit Dutta
    Sumit Dutta Begginer

    दक्ष और किफायती शहरी सार्वजनिक परिवहन और भारत के द्रुत आर्थिक विकास परिचय: दक्ष और किफायती शहरी सार्वजनिक परिवहन (Urban Public Transport) भारत के द्रुत आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कुंजी है। तेजी से बढ़ती शहरी जनसंख्या और तीव्र शहरीकरण के दौर में, एक प्रभावशाली सार्वजनिक परिवहन प्रणाली न केवल शRead more

    दक्ष और किफायती शहरी सार्वजनिक परिवहन और भारत के द्रुत आर्थिक विकास

    परिचय: दक्ष और किफायती शहरी सार्वजनिक परिवहन (Urban Public Transport) भारत के द्रुत आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कुंजी है। तेजी से बढ़ती शहरी जनसंख्या और तीव्र शहरीकरण के दौर में, एक प्रभावशाली सार्वजनिक परिवहन प्रणाली न केवल शहरों के यातायात को व्यवस्थित करती है बल्कि आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

    दक्ष और किफायती शहरी सार्वजनिक परिवहन के लाभ:

    1. यातायात की भीड़-भाड़ में कमी:
      • एक दक्ष सार्वजनिक परिवहन प्रणाली शहरों में यातायात की भीड़-भाड़ को कम कर सकती है, जिससे लंबे समय तक ट्रैफिक में फंसे रहने की समस्याओं को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, दिल्ली मेट्रो ने शहर के यातायात को सुव्यवस्थित किया है और भीड़-भाड़ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
    2. आर्थिक अवसरों में वृद्धि:
      • किफायती परिवहन लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में आसानी से यात्रा करने की सुविधा देता है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलता है। मुंबई लोकल ट्रेन नेटवर्क ने शहर के आर्थिक गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने में अहम भूमिका निभाई है।
    3. पर्यावरण संरक्षण:
      • सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित किया जा सकता है। कोलकाता में इलेक्ट्रिक बसों और बांगलोर में सिटी बस प्रोजेक्ट जैसे पहल पर्यावरणीय लाभ प्रदान कर रहे हैं और स्थिरता को बढ़ावा दे रहे हैं।
    4. समाजिक समावेशन:
      • सस्ते और सुलभ परिवहन प्रणालियाँ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बेहतर अवसर प्रदान करती हैं। चंडीगढ़ में स्मार्ट बास सर्विस ने गरीब और पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए यात्रा को आसान और किफायती बनाया है।
    5. वृद्धि और विकास में योगदान:
      • अच्छे सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। पुणे और अहमदाबाद में BRTS (बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) ने शहरी विकास को सुव्यवस्थित किया है।

    हाल की घटनाएँ: हाल ही में, “मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार” और “स्मार्ट सिटी मिशन” जैसी परियोजनाएँ भारत के शहरी परिवहन को दुरुस्त करने में मदद कर रही हैं। इन योजनाओं से आर्थिक प्रभाव और परिवर्तनशीलता का उदाहरण देखा जा सकता है।

    निष्कर्ष: दक्ष और किफायती शहरी सार्वजनिक परिवहन भारत के द्रुत आर्थिक विकास की कुंजी है। यह न केवल यातायात समस्याओं का समाधान करता है, बल्कि आर्थिक अवसरों, पर्यावरणीय स्थिरता, और सामाजिक समावेशन को भी बढ़ावा देता है। भविष्य में, शहरी परिवहन प्रणाली के सुधार और विस्तार के प्रयास भारतीय शहरों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।

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TeamSupreme
Asked: August 7, 2024In:
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“भारत में अवक्षयी (डिप्लीटिंग) भौम जल संसाधनों का आदर्श समाधान जल संरक्षण प्रणाली है।” शहरी क्षेत्रों में इसको किस प्रकार प्रभावी बनाया जा सकता है ?(250 words) [UPSC 2018]

upsc: shaharikaran sambandh mudde
  1. Sunil Gill
    Sunil Gill Begginer

    भारत में शहरी क्षेत्रों में अवक्षयी भौम जल संसाधनों के संरक्षण के उपाय परिचय: भारत में अवक्षयी (डिप्लीटिंग) भौम जल संसाधनों की समस्या गंभीर होती जा रही है। शहरीकरण और जल की अधिक खपत के कारण इन संसाधनों का स्तर लगातार घट रहा है। शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए कुछ महत्वपRead more

    भारत में शहरी क्षेत्रों में अवक्षयी भौम जल संसाधनों के संरक्षण के उपाय

    परिचय: भारत में अवक्षयी (डिप्लीटिंग) भौम जल संसाधनों की समस्या गंभीर होती जा रही है। शहरीकरण और जल की अधिक खपत के कारण इन संसाधनों का स्तर लगातार घट रहा है। शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय किए जा सकते हैं।

    जल पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग:

    1. वृष्टि जल संचयन:
      • “रेन वॉटर हार्वेस्टिंग” (Rain Water Harvesting) के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में वर्षा के पानी को संचित और पुनः उपयोग किया जा सकता है। “दिल्ली सरकार की ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पॉलिसी'” ने नई बिल्डिंग्स के लिए इस प्रणाली को अनिवार्य किया है, जिससे भूजल स्तर में सुधार हुआ है।
    2. वेस्ट वॉटर रीसाइक्लिंग:
      • “सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट्स” की स्थापना से अपशिष्ट जल को साफ करके पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। “पुणे नगर निगम” ने इस प्रणाली को लागू कर अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण शुरू किया है, जिससे जल की बर्बादी कम हुई है।

    सतत जल उपयोग:

    1. पानी की बचत करने वाले उपकरण:
      • “स्मार्ट मीटर” और “पानी की बचत करने वाले फिटिंग्स” जैसे उपकरणों के प्रयोग से जल की खपत को नियंत्रित किया जा सकता है। “मुंबई में स्मार्ट वाटर मीटरिंग” परियोजना ने पानी की खपत पर नज़र रखने में मदद की है।
    2. पुनर्निर्माण और पुनः उपयोग:
      • “ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स” के अनुसार, जल पुनर्चक्रण और बचत के लिए “लिड” (Leadership in Energy and Environmental Design) मानकों को अपनाया जाना चाहिए। “बेंगलुरू के ग्रीन बिल्डिंग्स” ने जल संरक्षण के उपायों को अपनाया है, जिससे जल की बचत में सुधार हुआ है।

    सार्वजनिक जागरूकता और नीति समर्थन:

    1. जागरूकता अभियान:
      • “जल बचत अभियान” और “सार्वजनिक शिक्षण कार्यक्रम” के माध्यम से नागरिकों को जल संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सकता है। “स्वच्छ भारत मिशन” और “जल शक्ति अभियान” ने इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
    2. नीति और विनियम:
      • “केंद्र और राज्य सरकारें” जल संरक्षण के लिए सख्त नीतियों और विनियमों को लागू कर सकती हैं। “जल शक्ति मंत्रालय” ने जल प्रबंधन और संरक्षण के लिए नई नीतियाँ पेश की हैं, जिनका प्रभावी कार्यान्वयन आवश्यक है।

    निष्कर्ष: शहरी क्षेत्रों में अवक्षयी भौम जल संसाधनों का आदर्श समाधान जल संरक्षण प्रणाली है। इसके लिए वृष्टि जल संचयन, वेस्ट वॉटर रीसाइक्लिंग, पानी की बचत करने वाले उपकरण, और सार्वजनिक जागरूकता जैसे उपाय प्रभावी हो सकते हैं। इन उपायों के माध्यम से जल संसाधनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण सुधार लाया जा सकता है।

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TeamSupreme
Asked: August 7, 2024In:
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भारत में नगरीय जीवन की गुणता की संक्षिप्त पृष्ठभूमि के साथ, ‘स्मार्ट नगर कार्यक्रम’ के उद्देश्य और रणनीति बताइए। (200 words) [UPSC 2016]

upsc: shaharikaran sambandh mudde
  1. Sudhir Nair
    Sudhir Nair Begginer

    भारत में नगरीय जीवन की गुणवत्ता समय के साथ विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रही है। तीव्र शहरीकरण, बढ़ती जनसंख्या, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, यातायात जाम, प्रदूषण, और अनियंत्रित शहरी विस्तार ने नगरीय जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित किया है। शहरी क्षेत्रों में सेवाओं की असमानता, स्वच्छता की कमी, और सुरक्षाRead more

    भारत में नगरीय जीवन की गुणवत्ता समय के साथ विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रही है। तीव्र शहरीकरण, बढ़ती जनसंख्या, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, यातायात जाम, प्रदूषण, और अनियंत्रित शहरी विस्तार ने नगरीय जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित किया है। शहरी क्षेत्रों में सेवाओं की असमानता, स्वच्छता की कमी, और सुरक्षा संबंधी चिंताओं ने भी जीवन को कठिन बना दिया है। इन समस्याओं को दूर करने और शहरी जीवन को बेहतर बनाने के लिए, भारत सरकार ने 2015 में ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ (Smart City Mission) की शुरुआत की।

    स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के उद्देश्य:
    जीवन की गुणवत्ता में सुधार: नागरिकों के लिए बेहतर आधारभूत सुविधाएँ, जैसे कि स्वच्छ जल, कुशल परिवहन, और स्वच्छ पर्यावरण प्रदान करना।
    सतत् और समावेशी विकास: संसाधनों का कुशल उपयोग करते हुए सतत् विकास को सुनिश्चित करना, जिसमें हरित ऊर्जा, कचरा प्रबंधन, और जल संरक्षण शामिल है।
    डिजिटल और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग: सेवाओं की कुशल डिलीवरी के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग, जिससे ई-गवर्नेंस, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, और निगरानी प्रणाली स्थापित की जा सके।
    रणनीति:
    क्षेत्र आधारित विकास: पुराने क्षेत्रों का पुनर्विकास (रेडेवेलपमेंट), नए क्षेत्रों का विकास, और उपयुक्त क्षेत्रों में समग्र विकास की योजना।
    पैन-सिटी पहल: पूरे शहर में स्मार्ट समाधान लागू करना, जैसे कि स्मार्ट मीटर, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, और ऑनलाइन सेवाएं।
    नागरिक भागीदारी: नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, जिससे उनके सुझावों और आवश्यकताओं के आधार पर योजनाएं बनाई जा सकें।
    सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP): परियोजनाओं को कुशलतापूर्वक लागू करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
    ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ का उद्देश्य भारत के शहरी क्षेत्रों को अधिक रहने योग्य, कुशल, और समृद्ध बनाना है, ताकि नागरिकों को उच्च जीवन स्तर और बेहतर आर्थिक अवसर प्राप्त हो सकें।

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TeamSupreme
Asked: August 7, 2024In:
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भारत के प्रमुख नगर बाढ़ दशाओं से अधिक असुरक्षित होते जा रहे हैं। विवेचना कीजिए। (200 words) [UPSC 2016]

upsc: shaharikaran sambandh mudde
  1. Sudhir Nair
    Sudhir Nair Begginer

    भारत के प्रमुख नगरों में बाढ़ का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, जिससे ये नगर बाढ़ दशाओं के प्रति अत्यधिक असुरक्षित हो गए हैं। यह समस्या कई कारकों के संयोजन का परिणाम है: 1. अनियंत्रित शहरीकरण: तेजी से हो रहा अनियंत्रित शहरीकरण बाढ़ की समस्या का प्रमुख कारण है। नगरों का तेजी से विस्तार हो रहा है, जिससे प्रRead more

    भारत के प्रमुख नगरों में बाढ़ का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, जिससे ये नगर बाढ़ दशाओं के प्रति अत्यधिक असुरक्षित हो गए हैं। यह समस्या कई कारकों के संयोजन का परिणाम है:

    1. अनियंत्रित शहरीकरण:
    तेजी से हो रहा अनियंत्रित शहरीकरण बाढ़ की समस्या का प्रमुख कारण है। नगरों का तेजी से विस्तार हो रहा है, जिससे प्राकृतिक जल निकासी प्रणालियाँ बाधित हो रही हैं। उदाहरण के लिए, मुंबई और चेन्नई जैसे नगरों में पारंपरिक जल निकासी नालों और जलमार्गों पर अतिक्रमण हो गया है, जिससे भारी वर्षा के समय जल जमाव और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

    2. अपर्याप्त और पुराना बुनियादी ढांचा:
    भारत के अधिकांश नगरों में जल निकासी और सीवेज प्रणालियाँ पुरानी और अपर्याप्त हैं। अत्यधिक बारिश के दौरान ये प्रणालियाँ पर्याप्त रूप से काम नहीं कर पातीं, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। कोलकाता और दिल्ली जैसे नगरों में यह समस्या आम है।

    3. जलवायु परिवर्तन:
    जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में अस्थिरता बढ़ रही है, जिससे भारी वर्षा और चक्रवात जैसी घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हो रही है। हाल के वर्षों में बेंगलुरु, गुरुग्राम और पटना जैसे नगरों में असामान्य रूप से भारी बारिश और अचानक बाढ़ की घटनाएँ देखी गई हैं।

    4. भूमि उपयोग में बदलाव:
    वनों की कटाई, जलाशयों का अतिक्रमण, और भूमि का अनियंत्रित उपयोग बाढ़ के जोखिम को बढ़ाता है। मुंबई के मीठी नदी और चेन्नई के जलाशयों पर हुए अतिक्रमण इसके प्रमुख उदाहरण हैं, जहाँ भारी बारिश के दौरान जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है।

    5. आपातकालीन प्रतिक्रिया की कमी:
    अधिकांश नगरों में बाढ़ से निपटने के लिए पर्याप्त आपातकालीन योजना और तैयारी की कमी है। इसका परिणाम यह होता है कि बाढ़ की स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती, जिससे जन-धन की हानि बढ़ जाती है।

    इन कारणों से भारत के प्रमुख नगर बाढ़ के प्रति अत्यधिक असुरक्षित हो गए हैं। बाढ़ की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता से निपटने के लिए शहरी योजना, बुनियादी ढांचे के उन्नयन, और जलवायु अनुकूलन उपायों की तत्काल आवश्यकता है।

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Nikita Vyas
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Nikita VyasBegginer
Asked: August 13, 2024In:
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चूंकि भारत ग्रामीण से शहरी समाज में परिवर्तित हो रहा है, ऐसे में टीयर 2 और टीयर 3 शहर देश की आर्थिक वृद्धि के चालक बन सकते हैं। चर्चा कीजिए। साथ ही, इन शहरों की आर्थिक वृद्धि को बाधित ...

upsc: shaharikaran sambandh mudde
  1. Bani Bhat
    Bani Bhat Learner

    भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, और इसके साथ ही टीयर 2 और टीयर 3 शहर देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे हैं। इन शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है, जिससे उपभोक्ता बाजार का विस्तार हो रहा है। कई कंपनियाँ इन क्षेत्रों में निवेश कर रही हैं, जिससे रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं और स्थानRead more

    भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, और इसके साथ ही टीयर 2 और टीयर 3 शहर देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे हैं। इन शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है, जिससे उपभोक्ता बाजार का विस्तार हो रहा है। कई कंपनियाँ इन क्षेत्रों में निवेश कर रही हैं, जिससे रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है। इसके अलावा, सरकार की स्मार्ट सिटी पहल और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं ने भी इन शहरों के बुनियादी ढांचे में सुधार किया है।

    टीयर 2 और टीयर 3 शहरों की आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है:

    संरचनात्मक सुधार: अच्छी परिवहन सुविधाएं, जल आपूर्ति, बिजली, और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास करना आवश्यक है ताकि उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिले।

    शिक्षा और कौशल विकास: इन शहरों में युवाओं को बेहतर शिक्षा और तकनीकी कौशल प्रदान करने से स्थानीय उद्योगों को कुशल श्रमशक्ति मिलेगी।

    निवेश का आकर्षण: इन शहरों में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए अनुकूल नीति और टैक्स प्रोत्साहन आवश्यक हैं।

    हालांकि, कई चुनौतियाँ भी हैं:

    अपर्याप्त बुनियादी ढांचा: कई शहरों में अभी भी आधारभूत सुविधाओं की कमी है, जिससे उद्योगों को संचालित करने में कठिनाई होती है।

    कौशल की कमी: स्थानीय स्तर पर कुशल श्रमिकों की कमी है, जिससे उद्योगों की उत्पादकता प्रभावित हो रही है।

    निवेश में कमी: टीयर 1 शहरों की तुलना में निवेशकों की रुचि कम होती है, जिससे इन शहरों में आर्थिक विकास धीमा है।

    इन मुद्दों के समाधान के लिए समग्र और दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता है, जिससे इन शहरों की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सके और भारत की आर्थिक वृद्धि में योगदान बढ़ाया जा सके।

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Pranay Chopra
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Pranay ChopraBegginer
Asked: August 17, 2024In:
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भारत में मलिन बस्तियों के निर्माण और इसके प्रसार के लिए उत्तरदायी कारकों पर प्रकाश डालते हुए, प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत इन-सीटू स्लम पुनर्विकास योजना में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)

upsc: shaharikaran sambandh mudde
  1. Rohan Agarwal
    Rohan Agarwal Begginer

    भारत में मलिन बस्तियों के निर्माण और प्रसार के कारक भारत में मलिन बस्तियाँ (slums) एक जटिल समस्या हैं, जिनके निर्माण और प्रसार के कई कारक हैं: शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि: तेजी से शहरीकरण और बढ़ती जनसंख्या के कारण नगरों और शहरों में आवास की मांग में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इससे गरीब तबकों को अस्थायी औRead more

    भारत में मलिन बस्तियों के निर्माण और प्रसार के कारक

    भारत में मलिन बस्तियाँ (slums) एक जटिल समस्या हैं, जिनके निर्माण और प्रसार के कई कारक हैं:

    1. शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि: तेजी से शहरीकरण और बढ़ती जनसंख्या के कारण नगरों और शहरों में आवास की मांग में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इससे गरीब तबकों को अस्थायी और अव्यवस्थित आवास मिलते हैं, जो मलिन बस्तियों का रूप ले लेते हैं।
    2. आर्थिक असमानता: आर्थिक असमानता और गरीबों की अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ भी मलिन बस्तियों के निर्माण में योगदान करती हैं। उच्च भूमि मूल्य और महंगे आवास विकल्प गरीबों के लिए उपलब्ध नहीं होते, जिसके परिणामस्वरूप वे मलिन बस्तियों में बस जाते हैं।
    3. प्रशासनिक और नियामक कमी: अव्यवस्थित भूमि उपयोग, कमजोर शहरी नियोजन, और प्रभावी नीति का अभाव मलिन बस्तियों के विस्तार को बढ़ावा देते हैं।

    प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत इन-सीटू स्लम पुनर्विकास योजना में सुधार की आवश्यकता

    1. योजना का दायरा और कार्यान्वयन
    वर्तमान में, इन-सीटू स्लम पुनर्विकास योजना का कार्यान्वयन असमान है। योजना को अधिक समावेशी और व्यापक बनाने की आवश्यकता है ताकि सभी मलिन बस्तियों को शामिल किया जा सके।

    2. वित्तीय और तकनीकी सहायता
    स्थानीय निकायों को आवश्यक वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जानी चाहिए। इसके साथ ही, निर्माण और पुनर्विकास के लिए समुदाय आधारित दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए ताकि स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से समायोजित किया जा सके।

    3. सामाजिक और आर्थिक स्थिरता
    मलिन बस्तियों के पुनर्विकास में केवल भौतिक पुनर्निर्माण पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्थिरता पर भी ध्यान देना चाहिए। रोजगार सृजन, शिक्षा, और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।

    4. जनसहभागिता और निगरानी
    योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जनसहभागिता और पारदर्शिता को बढ़ावा देना चाहिए। स्थानीय निवासियों की भागीदारी से योजना की स्वीकार्यता बढ़ेगी और समस्याओं का समय पर समाधान हो सकेगा।

    निष्कर्ष
    मलिन बस्तियों की समस्या का समाधान एक बहुआयामी दृष्टिकोण की मांग करता है, जिसमें बेहतर नियोजन, वित्तीय प्रबंधन, और सामाजिक नीतियों का समन्वय शामिल हो। प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत इन-सीटू स्लम पुनर्विकास योजना में सुधार करके इस समस्या को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सकता है।

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