उत्तर-उदारीकरण अवधि के दौरान, बजट निर्माण के संदर्भ में, लोक व्यय प्रबंधन भारत सरकार के समक्ष एक चुनौती है। इसको स्पष्ट कीजिए। (250 words) [UPSC 2019]
राष्ट्रीय आय लेखांकन (National Income Accounting) अर्थव्यवस्था की संपूर्ण आर्थिक गतिविधियों का मापन और विश्लेषण करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। यह देश की आर्थिक स्वास्थ्य, विकास की दर, और जीवनस्तर का आकलन करने में सहायक होता है। इसके माध्यम से, जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) और अन्य प्रमुख आर्थिक संकेतकोRead more
राष्ट्रीय आय लेखांकन (National Income Accounting) अर्थव्यवस्था की संपूर्ण आर्थिक गतिविधियों का मापन और विश्लेषण करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। यह देश की आर्थिक स्वास्थ्य, विकास की दर, और जीवनस्तर का आकलन करने में सहायक होता है। इसके माध्यम से, जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) और अन्य प्रमुख आर्थिक संकेतकों की गणना की जाती है, जो नीति निर्माताओं, व्यवसायों, और निवेशकों के लिए आर्थिक निर्णय लेने में मदद करते हैं।
जीडीपी को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- उपभोक्ता व्यय: जब उपभोक्ता खर्च बढ़ता है, तो वस्त्र और सेवाओं की मांग में वृद्धि होती है, जिससे जीडीपी बढ़ती है।
- सरकारी खर्च: सरकार द्वारा किए गए खर्च, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और सामाजिक योजनाएं, आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं।
- निवेश: निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश आर्थिक उत्पादन और रोजगार सृजन को बढ़ावा देता है।
- निर्यात और आयात: निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी से घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है, जबकि इसके विपरीत स्थिति से जीडीपी पर दबाव पड़ सकता है।
- तकनीकी प्रगति: नई तकनीकों और नवाचारों से उत्पादन क्षमता बढ़ती है, जिससे जीडीपी में वृद्धि होती है।
इन कारकों का संगठित तरीके से विश्लेषण करने से अर्थव्यवस्था की स्थिति और विकास की संभावनाओं का बेहतर समझ प्राप्त होता है।
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लोक व्यय प्रबंधन: उत्तर-उदारीकरण अवधि के दौरान भारत सरकार की चुनौती 1. बढ़ती सार्वजनिक व्यय: वृद्धि का दबाव: उत्तर-उदारीकरण के बाद, भारत सरकार को सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने की आवश्यकता महसूस हुई। आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए संविधानिक खर्च और सामाजिक कल्याण योजनाएं जैसे महालक्ष्मी योजRead more
लोक व्यय प्रबंधन: उत्तर-उदारीकरण अवधि के दौरान भारत सरकार की चुनौती
1. बढ़ती सार्वजनिक व्यय:
2. राजकोषीय असंतुलन:
3. संसाधनों का असमान वितरण:
4. उच्च कर्ज और ब्याज भुगतान:
5. भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन:
उपसंहार: उत्तर-उदारीकरण के दौरान, बजट निर्माण के संदर्भ में लोक व्यय प्रबंधन एक जटिल चुनौती है। बढ़ते खर्च और राजकोषीय असंतुलन के बावजूद, संसाधन प्रबंधन, वित्तीय निगरानी, और संविधानिक सुधार के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।
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