सरकारी बजट का उद्देश्य देश की आर्थिक और सामाजिक नीतियों को आकार देना और संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन करना है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. आर्थिक स्थिरता: बजट के माध्यम से सरकार आर्थिक स्थिरता बनाए रखती है, जिसमें मुद्रास्फीति, बेरोज़गारी, और आर्थिक विकास की दर को संतुलित किया जाता है।
2. सामाजिक कल्याण: सरकार सामाजिक कल्याण योजनाओं और सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, और सामाजिक सुरक्षा के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करती है।
3. राजकोषीय नीति: सरकारी बजट सार्वजनिक खर्च और कर नीति के माध्यम से आर्थिक वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करने का कार्य करता है।
4. आय और व्यय का संतुलन: बजट सरकार के आय और व्यय को संतुलित करने का प्रयास करता है, ताकि वित्तीय घाटे और कर्ज को नियंत्रित किया जा सके।

भारत में सरकारी बजट के विभिन्न घटक:

1. राजस्व खाता: इसमें सरकार की आय और व्यय का विवरण होता है, जिसमें मुख्यतः टैक्स राजस्व (कर राजस्व) और गैर-कर राजस्व (जैसे कि सरकारी संपत्तियों से प्राप्त आय) शामिल हैं।
2. वित्तीय खाता: इसमें पूंजीगत खर्चों और ऋण उधारी का विवरण होता है, जैसे कि सरकारी बांड और कर्ज।
3. मुख्य बजट: इसमें कुल खर्च और आय के आंकड़े होते हैं, जिसमें सभी विभागों और योजनाओं के लिए आवंटन शामिल होता है।
4. खाता संलग्नक: इसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं के लिए विशेष आवंटन और उपयोग की जानकारी होती है।

सरकारी बजट की ये संरचनाएँ और घटक देश की आर्थिक नीतियों को कार्यान्वित करने और राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होती हैं।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जो 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हुई। इसकी मुख्य विशेषताएँ हैं:

1. एकीकृत कर प्रणाली: GST सभी केंद्रीय और राज्य स्तर के अप्रत्यक्ष करों (जैसे, VAT, सेवा कर, एक्साइज ड्यूटी) को एकीकृत करता है, जिससे एक ही कर प्रणाली के तहत सभी वस्त्र और सेवाओं पर कर लगाया जाता है।
2. क्रेडिट मेकानिज़्म: यह प्रणाली आपूर्ति की प्रत्येक श्रृंखला में कर क्रेडिट की अनुमति देती है, जिससे अंततः केवल उपभोक्ता पर अंतिम कर का बोझ पड़ता है।
3. समान कर दर: विभिन्न वस्त्र और सेवाओं के लिए समान कर दर लागू होती है, जिससे व्यापारिक प्रक्रियाओं की जटिलता कम होती है।
4. डिजिटल प्लेटफॉर्म: GST नेटवर्क (GSTN) के माध्यम से सभी लेन-देन और रिटर्न की प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता में सुधार हुआ है।

उपलब्धियाँ:

• विषमता का समाधान: राज्यों और केंद्र के बीच कर विवाद कम हुए।
• आय में वृद्धि: GST के तहत कर संग्रह बढ़ा है, जिससे सरकारी खजाने को मजबूती मिली है।

चुनौतियाँ:

• सिस्टम की जटिलता: छोटे व्यवसायों को GST प्रणाली को समझने और लागू करने में कठिनाई होती है।
• इनपुट टैक्स क्रेडिट का विवाद: कुछ मामलों में इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए विवाद उत्पन्न हुए हैं।

सम्पूर्ण रूप से, GST ने भारत की कर प्रणाली में सुधार किया है लेकिन इसके कार्यान्वयन में सुधार की आवश्यकता अभी भी है।