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Home/upsc: sarkari bajat & lok vitt

Mains Answer Writing Latest Questions

Veda Sharma
  • 0
Veda SharmaBegginer
Asked: August 8, 2024In:
  • 0

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 (FRBMA) के क्या उद्देश्य हैं? इसकी प्रमुख विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए।(उत्तर 200 शब्दों में दें)

upsc: sarkari bajat & lok vitt
  1. Pranay Chopra
    Pranay Chopra Begginer

    राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 (FRBMA) भारत सरकार द्वारा लागू किया गया एक महत्वपूर्ण कानून है जिसका उद्देश्य वित्तीय अनुशासन और बजट प्रबंधन में सुधार लाना है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं: वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देना: FRBMA का उद्देश्य सरकारी वित्तीय प्रबंधन में अनुशासनRead more

    राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 (FRBMA) भारत सरकार द्वारा लागू किया गया एक महत्वपूर्ण कानून है जिसका उद्देश्य वित्तीय अनुशासन और बजट प्रबंधन में सुधार लाना है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

    1. वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देना: FRBMA का उद्देश्य सरकारी वित्तीय प्रबंधन में अनुशासन लाना और सरकारी घाटे को नियंत्रण में रखना है।
    2. उचित बजट प्रबंधन: यह अधिनियम बजट में स्पष्टता और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, जिससे सरकार के वित्तीय निर्णयों में सुधार होता है।
    3. राजकोषीय स्थिरता: FRBMA का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखना और दीर्घकालिक वित्तीय स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है।

    प्रमुख विशेषताएँ:

    1. राजकोषीय घाटा और उधारी की सीमा: अधिनियम ने राजकोषीय घाटा को जीडीपी के 3% और कुल उधारी को जीडीपी के 60% तक सीमित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
    2. वित्तीय लक्ष्य और मानक: सरकार को बजट प्रस्तावों और वित्तीय योजनाओं में निश्चित लक्ष्यों को हासिल करने की आवश्यकता होती है, जो अधिनियम के तहत निर्धारित किए जाते हैं।
    3. पारदर्शिता और रिपोर्टिंग: FRBMA के तहत, सरकार को वित्तीय प्रबंधन की पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए नियमित रिपोर्टिंग और लेखा-जोखा प्रस्तुत करना होता है।
    4. वित्तीय स्थिति का सुधार: यह अधिनियम बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सुधारों को प्रोत्साहित करता है।

    FRBMA का पालन करके सरकार ने आर्थिक स्थिरता, पारदर्शिता और अनुशासन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

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Sanaya Choudhary
  • 0
Sanaya ChoudharyBegginer
Asked: August 8, 2024In:
  • 0

वस्तु एवं सेवा कर की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। लागू होने के बाद से इसकी उपलब्धियों और इसके समक्ष आने वाली चुनौतियों का विवरण दीजिए।(उत्तर 200 शब्दों में दें)

upsc: sarkari bajat & lok vitt
  1. Nishant Desai
    Nishant Desai Learner

    वस्तु एवं सेवा कर (GST) एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जो 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हुई। इसकी मुख्य विशेषताएँ हैं: एकीकृत कर प्रणाली: GST सभी केंद्रीय और राज्य स्तर के अप्रत्यक्ष करों (जैसे, VAT, सेवा कर, एक्साइज ड्यूटी) को एकीकृत करता है, जिससे एक ही कर प्रणाली के तहत सभी वस्त्र और सेवाओं पRead more

    वस्तु एवं सेवा कर (GST) एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जो 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हुई। इसकी मुख्य विशेषताएँ हैं:

    1. एकीकृत कर प्रणाली: GST सभी केंद्रीय और राज्य स्तर के अप्रत्यक्ष करों (जैसे, VAT, सेवा कर, एक्साइज ड्यूटी) को एकीकृत करता है, जिससे एक ही कर प्रणाली के तहत सभी वस्त्र और सेवाओं पर कर लगाया जाता है।
    2. क्रेडिट मेकानिज़्म: यह प्रणाली आपूर्ति की प्रत्येक श्रृंखला में कर क्रेडिट की अनुमति देती है, जिससे अंततः केवल उपभोक्ता पर अंतिम कर का बोझ पड़ता है।
    3. समान कर दर: विभिन्न वस्त्र और सेवाओं के लिए समान कर दर लागू होती है, जिससे व्यापारिक प्रक्रियाओं की जटिलता कम होती है।
    4. डिजिटल प्लेटफॉर्म: GST नेटवर्क (GSTN) के माध्यम से सभी लेन-देन और रिटर्न की प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता में सुधार हुआ है।

    उपलब्धियाँ:

    • विषमता का समाधान: राज्यों और केंद्र के बीच कर विवाद कम हुए।
    • आय में वृद्धि: GST के तहत कर संग्रह बढ़ा है, जिससे सरकारी खजाने को मजबूती मिली है।

    चुनौतियाँ:

    • सिस्टम की जटिलता: छोटे व्यवसायों को GST प्रणाली को समझने और लागू करने में कठिनाई होती है।
    • इनपुट टैक्स क्रेडिट का विवाद: कुछ मामलों में इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए विवाद उत्पन्न हुए हैं।

    सम्पूर्ण रूप से, GST ने भारत की कर प्रणाली में सुधार किया है लेकिन इसके कार्यान्वयन में सुधार की आवश्यकता अभी भी है।

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Visha Nayak
  • 0
Visha NayakBegginer
Asked: August 10, 2024In:
  • 0

भारत में राज्यों की राजकोषीय स्थिरता से संबंधित मौजूदा मुद्दों पर चर्चा कीजिए। साथ ही, इन मुद्दों के समाधान हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।

upsc: sarkari bajat & lok vitt
  1. Ameya Srivastava
    Ameya Srivastava Learner

    भारत में राज्यों की राजकोषीय स्थिरता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसपर गहरा ध्यान दिया जाना चाहिए। मौजूदा मुद्दों में शामिल हैं विभाजित धन व्यय, घोषित और अनुदान असंतुलन, लोकल उत्पादों के विकास में कमी, अदेशपूर्वक वित्तीय प्रबंधन, और लोकल उत्पादन को प्रोत्साहित करने की कमी। इन मुद्दों का समाधान करने के लRead more

    भारत में राज्यों की राजकोषीय स्थिरता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसपर गहरा ध्यान दिया जाना चाहिए। मौजूदा मुद्दों में शामिल हैं विभाजित धन व्यय, घोषित और अनुदान असंतुलन, लोकल उत्पादों के विकास में कमी, अदेशपूर्वक वित्तीय प्रबंधन, और लोकल उत्पादन को प्रोत्साहित करने की कमी।

    इन मुद्दों का समाधान करने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। पहले, राज्य सरकारों को वित्तीय नियंत्रण में पारदर्शिता और ज़िम्मेदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरे, राज्य सरकारों को लोकल उत्पादन को बढ़ावा देने, कृषि और सांख्यिकीय विकास को समर्थन प्रदान करने के लिए नीतियाँ बनानी चाहिए।

    तीसरे, वित्तीय सुधारों के माध्यम से राज्य सरकारें अपने राजकोष की स्थिरता को मजबूत कर सकती हैं। चौथा, लोकल उत्पादन को बढ़ावा देने और राज्यों के आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए सरकारों को स्थानीय उद्यमिता को समर्थन प्रदान करने चाहिए।

    इन उपायों के साथ, सरकारों को वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता, ज़िम्मेदारी, और सुधार करने के लिए नवाचारी और सामाजिक नीतियों का अनुसरण करना चाहिए। इससे न केवल राज्यों की राजकोषीय स्थिरता मजबूत होगी, बल्कि उनके विकास को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।

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Sanaya Choudhary
  • 0
Sanaya ChoudharyBegginer
Asked: August 8, 2024In:
  • 0

सरकारी बजट के क्या उद्देश्य होते हैं? भारत में सरकारी बजट के विभिन्न घटकों को सूचीबद्ध कीजिए।(उत्तर 200 शब्दों में दें)

upsc: sarkari bajat & lok vitt
  1. Nishant Desai
    Nishant Desai Learner

    सरकारी बजट का उद्देश्य देश की आर्थिक और सामाजिक नीतियों को आकार देना और संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन करना है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं: आर्थिक स्थिरता: बजट के माध्यम से सरकार आर्थिक स्थिरता बनाए रखती है, जिसमें मुद्रास्फीति, बेरोज़गारी, और आर्थिक विकास की दर को संतुलित किया जाता है। सामाजिकRead more

    सरकारी बजट का उद्देश्य देश की आर्थिक और सामाजिक नीतियों को आकार देना और संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन करना है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

    1. आर्थिक स्थिरता: बजट के माध्यम से सरकार आर्थिक स्थिरता बनाए रखती है, जिसमें मुद्रास्फीति, बेरोज़गारी, और आर्थिक विकास की दर को संतुलित किया जाता है।
    2. सामाजिक कल्याण: सरकार सामाजिक कल्याण योजनाओं और सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, और सामाजिक सुरक्षा के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करती है।
    3. राजकोषीय नीति: सरकारी बजट सार्वजनिक खर्च और कर नीति के माध्यम से आर्थिक वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करने का कार्य करता है।
    4. आय और व्यय का संतुलन: बजट सरकार के आय और व्यय को संतुलित करने का प्रयास करता है, ताकि वित्तीय घाटे और कर्ज को नियंत्रित किया जा सके।

    भारत में सरकारी बजट के विभिन्न घटक:

    1. राजस्व खाता: इसमें सरकार की आय और व्यय का विवरण होता है, जिसमें मुख्यतः टैक्स राजस्व (कर राजस्व) और गैर-कर राजस्व (जैसे कि सरकारी संपत्तियों से प्राप्त आय) शामिल हैं।
    2. वित्तीय खाता: इसमें पूंजीगत खर्चों और ऋण उधारी का विवरण होता है, जैसे कि सरकारी बांड और कर्ज।
    3. मुख्य बजट: इसमें कुल खर्च और आय के आंकड़े होते हैं, जिसमें सभी विभागों और योजनाओं के लिए आवंटन शामिल होता है।
    4. खाता संलग्नक: इसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं के लिए विशेष आवंटन और उपयोग की जानकारी होती है।

    सरकारी बजट की ये संरचनाएँ और घटक देश की आर्थिक नीतियों को कार्यान्वित करने और राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होती हैं।

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Riya Shah
  • 0
Riya ShahBegginer
Asked: August 8, 2024In:
  • 0

जेंडर बजटिंग क्या है? भारतीय संदर्भ में इससे संबद्ध चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।(उत्तर 200 शब्दों में दें)

upsc: sarkari bajat & lok vitt
  1. Jai Agarwal
    Jai Agarwal Learner

    जेंडर बजटिंग एक वित्तीय और नीतिगत दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य बजट आवंटनों और नीतियों को महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन और विश्लेषण करना है। इसका लक्ष्य यह है कि बजट और सार्वजनिक खर्च महिलाओं और पुरुषों की अलग-अलग जरूरतों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखे, जिससे लिंग आधाRead more

    जेंडर बजटिंग एक वित्तीय और नीतिगत दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य बजट आवंटनों और नीतियों को महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन और विश्लेषण करना है। इसका लक्ष्य यह है कि बजट और सार्वजनिक खर्च महिलाओं और पुरुषों की अलग-अलग जरूरतों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखे, जिससे लिंग आधारित असमानता को दूर किया जा सके और समावेशी विकास को बढ़ावा मिले।

    भारतीय संदर्भ में जेंडर बजटिंग से संबंधित चुनौतियाँ:

    1. लैंगिक असमानता: भारत में लैंगिक असमानता और महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में असमानता स्पष्ट है। जेंडर बजटिंग को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, मौजूदा असमानताओं को संबोधित करने की जरूरत है।
    2. डाटा की कमी: सही और अद्यतन डाटा की कमी से जेंडर बजटिंग के प्रभावी विश्लेषण और निगरानी में कठिनाई होती है। यह नीतियों और बजट आवंटनों की सटीकता को प्रभावित करता है।
    3. संसाधनों का असमान वितरण: अक्सर, महिलाओं के लिए निर्धारित बजट का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं हो पाता या वह पर्याप्त नहीं होता। इसके कारण, नीतिगत प्रभाव कम हो सकता है।
    4. संविधान और कार्यान्वयन की कमी: जेंडर बजटिंग के लिए विशेष नीतियों और कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन में कमी है। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सटीक निगरानी और समीक्षा की जरूरत है।

    इन चुनौतियों के बावजूद, जेंडर बजटिंग का उद्देश्य महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता को बढ़ावा देना है, और इसके लिए सही नीतियों और संसाधनों की आवश्यकता है।

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Team
  • 0
TeamSupreme
Asked: August 23, 2024In:
  • 0

केन्द्रीय बजट, 2018-2019 में दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ कर (एल० सी० जी० टी०) तथा लाभांश वितरण कर (डी० डी० टी०) के संबंध में प्रारंभ किए गए महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों पर टिप्पणी कीजिए। (150 words) [UPSC 2018]

upsc: sarkari bajat & lok vitt
  1. Annika Malhotra
    Annika Malhotra Begginer

    केन्द्रीय बजट 2018-2019 में एलसीजीटी और डीवीटी के संबंध में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 1. दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ कर (एलसीजीटी): कर की पुनः शुरूआत: 2018-2019 के बजट में ₹1 लाख से अधिक की दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ पर 10% कर लगाने की घोषणा की गई। यह कर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों, इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड्स, औरRead more

    केन्द्रीय बजट 2018-2019 में एलसीजीटी और डीवीटी के संबंध में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन

    1. दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ कर (एलसीजीटी):

    • कर की पुनः शुरूआत: 2018-2019 के बजट में ₹1 लाख से अधिक की दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ पर 10% कर लगाने की घोषणा की गई। यह कर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों, इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड्स, और अन्य एक वर्षीय या अधिक समय के लिए रखी गई संपत्तियों पर लागू होगा। इससे पहले दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ कर मुक्त था।
    • ग्रैंडफादरिंग प्रावधान: इसके साथ, 31 जनवरी 2018 तक के पूँजी अभिलाभ को कर मुक्त रखा गया, जिससे निवेशकों को समय मिलने का अवसर मिला और पारदर्शिता बढ़ी।

    2. लाभांश वितरण कर (डीडीटी):

    • कर की समाप्ति: कंपनियों द्वारा लाभांश भुगतान पर लाभांश वितरण कर (DDT) को समाप्त कर दिया गया। अब लाभांश को प्राप्तकर्ता के हाथों में कर के रूप में टैक्स किया जाएगा।
    • प्रभाव: यह बदलाव कंपनियों पर कर बोझ को कम करेगा और ग्लोबल प्रथाओं के अनुरूप भारत के टैक्स सिस्टम को सुधारने में मदद करेगा, जहां लाभांश आमतौर पर प्राप्तकर्ताओं की आय कर दर पर टैक्स होता है।

    ये परिवर्तन कर प्रणाली में पारदर्शिता और न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम थे, और उन्होंने निवेशकों और कंपनियों दोनों पर प्रभाव डाला।

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Sanjana Iyer
  • 0
Sanjana IyerBegginer
Asked: August 12, 2024In: ,
  • 0

एक समावेशी, निम्न-उत्सर्जन वाली और जलवायु अनुकूल विकास एजेंडा को अपनाने से भारत के घरेलू सार्वजनिक व्यय की प्रभावशीलता में काफी वृद्धि होगी। भारत में जलवायु परिवर्तन अनुकूल बजटिंग के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)

upsc: sarkari bajat & lok vittupsc: satat vikas
  1. Myra Patel
    Myra Patel Begginer

    भारत में जलवायु परिवर्तन अनुकूल बजटिंग (Climate-Resilient Budgeting) को अपनाने से घरेलू सार्वजनिक व्यय की प्रभावशीलता में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। इस संदर्भ में भारत ने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं: जलवायु अनुकूल योजनाएँ: भारत ने बजट योजनाओं में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए विशेषRead more

    भारत में जलवायु परिवर्तन अनुकूल बजटिंग (Climate-Resilient Budgeting) को अपनाने से घरेलू सार्वजनिक व्यय की प्रभावशीलता में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। इस संदर्भ में भारत ने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं:

    1. जलवायु अनुकूल योजनाएँ: भारत ने बजट योजनाओं में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए विशेष योजनाओं और कार्यक्रमों को शामिल किया है। जैसे, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश, ऊर्जा दक्षता सुधार और हरित अवसंरचना परियोजनाएँ। ये उपाय जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में सहायक हैं और दीर्घकालिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं।
    2. ग्रीन बजटिंग: भारत ने ग्रीन बजटिंग की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, जिसमें बजट आवंटन को पर्यावरणीय प्रभाव और टिकाऊ विकास लक्ष्यों के साथ समन्वित किया जाता है। इससे जलवायु संबंधी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है और संसाधनों का उपयोग अधिक प्रभावी ढंग से किया जाता है।
    3. जलवायु जोखिम मूल्यांकन: बजट निर्माण में जलवायु जोखिमों का मूल्यांकन किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सार्वजनिक निवेश जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधक हो और इससे जुड़ी संभावित आर्थिक हानियों को कम किया जा सके।
    4. अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और वित्तपोषण: भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्तीय समर्थन जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) और अन्य वैश्विक फंड्स का लाभ उठाया है, जो जलवायु-संबंधी परियोजनाओं के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।
    5. स्थानीयकरण और कार्यान्वयन: स्थानीय स्तर पर जलवायु अनुकूल उपायों को लागू करने के लिए राज्य और स्थानीय सरकारों को बजट में समुचित आवंटन किया जाता है। इससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उपाय किए जा सकते हैं और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है।

    इन पहलुओं के माध्यम से भारत ने एक समावेशी, निम्न-उत्सर्जन वाली और जलवायु अनुकूल विकास एजेंडा को अपनाने में सफलता प्राप्त की है, जिससे सार्वजनिक व्यय की प्रभावशीलता और जलवायु परिवर्तन के प्रति देश की संवेदनशीलता में वृद्धि हुई है।

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Neelam Gupta
  • 0
Neelam GuptaBegginer
Asked: August 10, 2024In:
  • 0

भारत में विभिन्न विकास पहलों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों में बार-बार सार्वजनिक व्यय संबधी अक्षमताओं को उजागर किया गया है। इन अक्षमताओं की पहचान करते हुए, इनके समाधान हेतु अपनाए जाने वाले उपायों का सुझाव दीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दें)

upsc: sarkari bajat & lok vitt
  1. Saaniya Nair
    Saaniya Nair Begginer

    भारत में सार्वजनिक व्यय संबंधी अक्षमताओं का समाधान करने के लिए कई उपाय हैं। पहले, सरकार को व्यय को नियंत्रित करने और प्रभावी बनाने के लिए नीतियों को सुधारना चाहिए। दूसरे, सार्वजनिक वित्त व्यवस्था में पारदर्शिता और ज़िम्मेदारी को बढ़ावा देना चाहिए। तीसरे, विभिन्न स्तरों पर व्यय को मापने और मॉनिटर करनRead more

    भारत में सार्वजनिक व्यय संबंधी अक्षमताओं का समाधान करने के लिए कई उपाय हैं। पहले, सरकार को व्यय को नियंत्रित करने और प्रभावी बनाने के लिए नीतियों को सुधारना चाहिए। दूसरे, सार्वजनिक वित्त व्यवस्था में पारदर्शिता और ज़िम्मेदारी को बढ़ावा देना चाहिए। तीसरे, विभिन्न स्तरों पर व्यय को मापने और मॉनिटर करने के लिए तकनीकी उपाय अपनाने चाहिए। चौथे, व्यय के स्तर को नियंत्रित करने के लिए अधिक वित्तीय संविदाएं और लेखांकन प्रक्रियाएं लागू करने चाहिए। इनके अलावा, सार्वजनिक व्यय को लेकर जनता को जागरूक करने और सक्रिय भागीदारी को बढ़ाने के लिए संज्ञान बढ़ाना जरूरी है। इन उपायों के साथ, सार्वजनिक व्यय संबंधी अक्षमताओं को सुधारने में मदद मिल सकती है।

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Team
  • 0
TeamSupreme
Asked: August 22, 2024In:
  • 0

पूँजी बजट तथा राजस्व बजट के मध्य अन्तर स्पष्ट कीजिए। इन दोनों बजटों के संघटकों को समझाइए । (150 words) [UPSC 2021]

upsc: sarkari bajat & lok vitt
  1. Ariana Reddy
    Ariana Reddy Begginer

    पूंजी बजट और राजस्व बजट के मध्य अंतर **1. मुख्य अंतर: पूंजी बजट: यह दीर्घकालिक पूंजीगत खर्चों और निवेश को दर्शाता है, जैसे विकास परियोजनाएँ और इन्फ्रास्ट्रक्चर। इसका उद्देश्य स्थायी संपत्तियों का निर्माण और मौजूदा संपत्तियों का नवीनीकरण करना है। राजस्व बजट: यह बजट रोज़मर्रा के संचालन और नियमित खर्चोRead more

    पूंजी बजट और राजस्व बजट के मध्य अंतर

    **1. मुख्य अंतर:

    • पूंजी बजट: यह दीर्घकालिक पूंजीगत खर्चों और निवेश को दर्शाता है, जैसे विकास परियोजनाएँ और इन्फ्रास्ट्रक्चर। इसका उद्देश्य स्थायी संपत्तियों का निर्माण और मौजूदा संपत्तियों का नवीनीकरण करना है।
    • राजस्व बजट: यह बजट रोज़मर्रा के संचालन और नियमित खर्चों को कवर करता है, जैसे वेतन, पेंशन, और सामाजिक कल्याण योजनाएँ। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं और प्रशासनिक कार्यों का समर्थन करना है।

    **2. पूंजी बजट के घटक:

    • पूंजीगत व्यय: जैसे कि सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजनाएँ, और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण कार्य।
    • लंबी अवधि के ऋण: सरकारी द्वारा लिया गया लंबी अवधि का ऋण जो पूंजीगत निवेश को फंड करता है।

    **3. राजस्व बजट के घटक:

    • राजस्व व्यय: दैनिक संचालन के खर्च, जैसे वेतन, पेंशन, और सामाजिक कल्याण योजनाएँ। उदाहरण के लिए, मंरेगा के तहत मजदूरी भुगतान।
    • राजस्व प्राप्तियाँ: कर राजस्व (जैसे GST, आयकर) और गैर-कर राजस्व (जैसे सरकारी संपत्तियों से आय)।

    निष्कर्ष: पूंजी बजट दीर्घकालिक विकास और स्थायी परियोजनाओं के लिए आवंटित होता है, जबकि राजस्व बजट रोजमर्रा के प्रशासनिक खर्चों और सेवाओं को संचालित करने के लिए होता है।

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Team
  • 0
TeamSupreme
Asked: August 22, 2024In:
  • 0

उत्तर-उदारीकरण अवधि के दौरान, बजट निर्माण के संदर्भ में, लोक व्यय प्रबंधन भारत सरकार के समक्ष एक चुनौती है। इसको स्पष्ट कीजिए। (250 words) [UPSC 2019]

upsc: sarkari bajat & lok vitt
  1. Ahana Patel
    Ahana Patel Begginer

    लोक व्यय प्रबंधन: उत्तर-उदारीकरण अवधि के दौरान भारत सरकार की चुनौती 1. बढ़ती सार्वजनिक व्यय: वृद्धि का दबाव: उत्तर-उदारीकरण के बाद, भारत सरकार को सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने की आवश्यकता महसूस हुई। आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए संविधानिक खर्च और सामाजिक कल्याण योजनाएं जैसे महालक्ष्मी योजRead more

    लोक व्यय प्रबंधन: उत्तर-उदारीकरण अवधि के दौरान भारत सरकार की चुनौती

    1. बढ़ती सार्वजनिक व्यय:

    • वृद्धि का दबाव: उत्तर-उदारीकरण के बाद, भारत सरकार को सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने की आवश्यकता महसूस हुई। आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए संविधानिक खर्च और सामाजिक कल्याण योजनाएं जैसे महालक्ष्मी योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरूआत की गई है। यह वृद्धि राजकोषीय दबाव को बढ़ा रही है।

    2. राजकोषीय असंतुलन:

    • वित्तीय घाटा: राजकोषीय घाटा और वित्तीय असंतुलन बजट प्रबंधन में बड़ी चुनौतियां हैं। 2019-20 के बजट में राजकोषीय घाटा 3.3% तक पहुंच गया, जो सार्वजनिक खर्च में वृद्धि का संकेत है और आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करता है।

    3. संसाधनों का असमान वितरण:

    • वितरण की चुनौतियाँ: सरकारी खर्च का असमान वितरण विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के बीच वित्तीय विषमताएं उत्पन्न करता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में वित्तीय सहायता की कमी ने विकास में रुकावट डाली है।

    4. उच्च कर्ज और ब्याज भुगतान:

    • कर्ज का बोझ: बढ़ते कर्ज और ब्याज भुगतान ने सरकारी बजट को सीमित कर दिया है। 2022-23 में भारत सरकार ने अपने कर्ज का 30% ब्याज भुगतान के रूप में खर्च किया, जिससे विकासात्मक खर्चों की गुंजाइश सीमित हो गई है।

    5. भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन:

    • निगरानी की कमी: सरकारी योजनाओं और लोक व्यय में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन की समस्या रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) में फर्जी लाभार्थियों और भ्रष्टाचार के मामलों ने बजट प्रबंधन को चुनौती दी है।

    उपसंहार: उत्तर-उदारीकरण के दौरान, बजट निर्माण के संदर्भ में लोक व्यय प्रबंधन एक जटिल चुनौती है। बढ़ते खर्च और राजकोषीय असंतुलन के बावजूद, संसाधन प्रबंधन, वित्तीय निगरानी, और संविधानिक सुधार के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

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