सरकारी बजट का उद्देश्य देश की आर्थिक और सामाजिक नीतियों को आकार देना और संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन करना है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. आर्थिक स्थिरता: बजट के माध्यम से सरकार आर्थिक स्थिरता बनाए रखती है, जिसमें मुद्रास्फीति, बेरोज़गारी, और आर्थिक विकास की दर को संतुलित किया जाता है।
2. सामाजिक कल्याण: सरकार सामाजिक कल्याण योजनाओं और सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, और सामाजिक सुरक्षा के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करती है।
3. राजकोषीय नीति: सरकारी बजट सार्वजनिक खर्च और कर नीति के माध्यम से आर्थिक वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करने का कार्य करता है।
4. आय और व्यय का संतुलन: बजट सरकार के आय और व्यय को संतुलित करने का प्रयास करता है, ताकि वित्तीय घाटे और कर्ज को नियंत्रित किया जा सके।

भारत में सरकारी बजट के विभिन्न घटक:

1. राजस्व खाता: इसमें सरकार की आय और व्यय का विवरण होता है, जिसमें मुख्यतः टैक्स राजस्व (कर राजस्व) और गैर-कर राजस्व (जैसे कि सरकारी संपत्तियों से प्राप्त आय) शामिल हैं।
2. वित्तीय खाता: इसमें पूंजीगत खर्चों और ऋण उधारी का विवरण होता है, जैसे कि सरकारी बांड और कर्ज।
3. मुख्य बजट: इसमें कुल खर्च और आय के आंकड़े होते हैं, जिसमें सभी विभागों और योजनाओं के लिए आवंटन शामिल होता है।
4. खाता संलग्नक: इसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं के लिए विशेष आवंटन और उपयोग की जानकारी होती है।

सरकारी बजट की ये संरचनाएँ और घटक देश की आर्थिक नीतियों को कार्यान्वित करने और राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होती हैं।