एक समावेशी, निम्न-उत्सर्जन वाली और जलवायु अनुकूल विकास एजेंडा को अपनाने से भारत के घरेलू सार्वजनिक व्यय की प्रभावशीलता में काफी वृद्धि होगी। भारत में जलवायु परिवर्तन अनुकूल बजटिंग के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)
केन्द्रीय बजट 2018-2019 में एलसीजीटी और डीवीटी के संबंध में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 1. दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ कर (एलसीजीटी): कर की पुनः शुरूआत: 2018-2019 के बजट में ₹1 लाख से अधिक की दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ पर 10% कर लगाने की घोषणा की गई। यह कर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों, इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड्स, औरRead more
केन्द्रीय बजट 2018-2019 में एलसीजीटी और डीवीटी के संबंध में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन
1. दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ कर (एलसीजीटी):
- कर की पुनः शुरूआत: 2018-2019 के बजट में ₹1 लाख से अधिक की दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ पर 10% कर लगाने की घोषणा की गई। यह कर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों, इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड्स, और अन्य एक वर्षीय या अधिक समय के लिए रखी गई संपत्तियों पर लागू होगा। इससे पहले दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ कर मुक्त था।
- ग्रैंडफादरिंग प्रावधान: इसके साथ, 31 जनवरी 2018 तक के पूँजी अभिलाभ को कर मुक्त रखा गया, जिससे निवेशकों को समय मिलने का अवसर मिला और पारदर्शिता बढ़ी।
2. लाभांश वितरण कर (डीडीटी):
- कर की समाप्ति: कंपनियों द्वारा लाभांश भुगतान पर लाभांश वितरण कर (DDT) को समाप्त कर दिया गया। अब लाभांश को प्राप्तकर्ता के हाथों में कर के रूप में टैक्स किया जाएगा।
- प्रभाव: यह बदलाव कंपनियों पर कर बोझ को कम करेगा और ग्लोबल प्रथाओं के अनुरूप भारत के टैक्स सिस्टम को सुधारने में मदद करेगा, जहां लाभांश आमतौर पर प्राप्तकर्ताओं की आय कर दर पर टैक्स होता है।
ये परिवर्तन कर प्रणाली में पारदर्शिता और न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम थे, और उन्होंने निवेशकों और कंपनियों दोनों पर प्रभाव डाला।
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भारत में जलवायु परिवर्तन अनुकूल बजटिंग (Climate-Resilient Budgeting) को अपनाने से घरेलू सार्वजनिक व्यय की प्रभावशीलता में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। इस संदर्भ में भारत ने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं: जलवायु अनुकूल योजनाएँ: भारत ने बजट योजनाओं में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए विशेषRead more
भारत में जलवायु परिवर्तन अनुकूल बजटिंग (Climate-Resilient Budgeting) को अपनाने से घरेलू सार्वजनिक व्यय की प्रभावशीलता में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। इस संदर्भ में भारत ने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं:
इन पहलुओं के माध्यम से भारत ने एक समावेशी, निम्न-उत्सर्जन वाली और जलवायु अनुकूल विकास एजेंडा को अपनाने में सफलता प्राप्त की है, जिससे सार्वजनिक व्यय की प्रभावशीलता और जलवायु परिवर्तन के प्रति देश की संवेदनशीलता में वृद्धि हुई है।
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