जेंडर बजटिंग एक वित्तीय और नीतिगत दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य बजट आवंटनों और नीतियों को महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन और विश्लेषण करना है। इसका लक्ष्य यह है कि बजट और सार्वजनिक खर्च महिलाओं और पुरुषों की अलग-अलग जरूरतों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखे, जिससे लिंग आधारित असमानता को दूर किया जा सके और समावेशी विकास को बढ़ावा मिले।

भारतीय संदर्भ में जेंडर बजटिंग से संबंधित चुनौतियाँ:

1. लैंगिक असमानता: भारत में लैंगिक असमानता और महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में असमानता स्पष्ट है। जेंडर बजटिंग को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, मौजूदा असमानताओं को संबोधित करने की जरूरत है।
2. डाटा की कमी: सही और अद्यतन डाटा की कमी से जेंडर बजटिंग के प्रभावी विश्लेषण और निगरानी में कठिनाई होती है। यह नीतियों और बजट आवंटनों की सटीकता को प्रभावित करता है।
3. संसाधनों का असमान वितरण: अक्सर, महिलाओं के लिए निर्धारित बजट का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं हो पाता या वह पर्याप्त नहीं होता। इसके कारण, नीतिगत प्रभाव कम हो सकता है।
4. संविधान और कार्यान्वयन की कमी: जेंडर बजटिंग के लिए विशेष नीतियों और कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन में कमी है। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सटीक निगरानी और समीक्षा की जरूरत है।

इन चुनौतियों के बावजूद, जेंडर बजटिंग का उद्देश्य महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता को बढ़ावा देना है, और इसके लिए सही नीतियों और संसाधनों की आवश्यकता है।