uppsc: bhartiya samvidhan Archives - Mains Answer Writing

Asked: September 11, 2024In: भारतीय संविधान

धारा 370 पर भारत सरकार की कार्यवाही ने जम्मू-कश्मीर की यथास्थिति को परिवर्तित कर दिया है। यह इस क्षेत्र के विकास को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता हैं? चर्चा कीजिये। (200 Words) [UPPSC 2018]

Added an answer on September 12, 2024 at 5:59 pm

धारा 370 पर भारत सरकार की कार्यवाही और जम्मू-कश्मीर के विकास पर प्रभाव **1. धारा 370 की समाप्ति का पृष्ठभूमि: 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने धारा 370 को समाप्त कर दिया, जो जम्मू-कश्मीर को विशेष स्वायत्ता प्रदान करता था। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया।Read more

धारा 370 पर भारत सरकार की कार्यवाही और जम्मू-कश्मीर के विकास पर प्रभाव

**1. धारा 370 की समाप्ति का पृष्ठभूमि: 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने धारा 370 को समाप्त कर दिया, जो जम्मू-कश्मीर को विशेष स्वायत्ता प्रदान करता था। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया।

**2. विकास पर प्रभाव:

आधारभूत संरचना और आर्थिक विकास: इस कदम के बाद केंद्र सरकार की निवेश में वृद्धि हुई है। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग और जोझिला पास टनल जैसे परियोजनाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। औद्योगिक नीतियाँ भी लागू की जा रही हैं ताकि स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिल सके।
पर्यटन और रोजगार: क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को बेहतर बनाने और रोजगार अवसरों को बढ़ाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, “आत्मनिर्भर भारत” अभियान के तहत पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
शासन और प्रशासनिक सुधार: प्रत्यक्ष केंद्रीय प्रशासन के तहत शासन सुधार और कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की संभावना है, जिससे क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हो सकता है।

**3. चुनौतियाँ और चिंताएँ:

सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता: बढ़ती सुरक्षा की ज़रूरत और राजनीतिक अस्थिरता विकास की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं।
स्थानीय संवेदनाएँ: स्वायत्तता की हानि की भावना स्थानीय सहयोग और स्वीकृति को प्रभावित कर सकती है।

निष्कर्ष: धारा 370 की समाप्ति जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए आधारभूत संरचना, आर्थिक निवेश, और शासन सुधार के माध्यम से महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है, लेकिन इसे सुरक्षा और स्थानीय संवेदनाओं के मुद्दों का समाधान भी करना होगा।

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Asked: August 13, 2024In: भारतीय संविधान

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राज्यपाल की क्षमादान का अधिकार राष्ट्रपति की अधिकार से किस प्रकार भिन्न है ? (125 Words) [UPPSC 2023]

Tushar Deshpande Learner

Added an answer on September 12, 2024 at 10:06 am

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्षमादान का अधिकार प्राप्त है, लेकिन दोनों के अधिकार में अंतर है। राष्ट्रपति का अधिकार (अनुच्छेद 72): राष्ट्रपति को मृत्यु दंड, उम्रकैद या किसी अन्य दंड को कम करने, स्थगित करने, या माफ करने का अधिकार है। यह अधिकार विशेष रूप से केंRead more

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्षमादान का अधिकार प्राप्त है, लेकिन दोनों के अधिकार में अंतर है।

राष्ट्रपति का अधिकार (अनुच्छेद 72): राष्ट्रपति को मृत्यु दंड, उम्रकैद या किसी अन्य दंड को कम करने, स्थगित करने, या माफ करने का अधिकार है। यह अधिकार विशेष रूप से केंद्रीय अपराधों के लिए होता है, और राष्ट्रपति का यह निर्णय पूरी तरह से व्यक्तिगत होता है, जिसे राष्ट्रपति की सलाह पर किया जाता है।
राज्यपाल का अधिकार (अनुच्छेद 161): राज्यपाल को केवल राज्य स्तरीय अपराधों के लिए क्षमादान, दंड कम करने, या स्थगित करने का अधिकार होता है। यह अधिकार राज्य सरकार की सलाह पर प्रयोग में लाया जाता है, और यह केंद्र की विधायिका या कार्यकारी शक्तियों से स्वतंत्र होता है।

इस प्रकार, राष्ट्रपति का क्षमादान का अधिकार केंद्रीय मामलों तक सीमित है, जबकि राज्यपाल का अधिकार केवल राज्य स्तरीय मामलों तक ही सीमित रहता है।

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Asked: August 27, 2024In: भारत के संविधान की विशेषताएं, भारतीय राजव्यवस्था

आधारभूत ढाँचे का सिद्धांत' से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान के लिये इसके महत्त्व का विश्लेषण कीजिये। (200 Words) [UPPSC 2019]

Goyal Goyal Learner

Added an answer on August 29, 2024 at 5:21 pm

आधारभूत ढाँचे का सिद्धांत क्या है? **1. परिभाषा और उत्पत्ति 'आधारभूत ढाँचे का सिद्धांत' भारतीय न्यायपालिका द्वारा स्थापित एक न्यायिक सिद्धांत है, जिसका तात्पर्य है कि संविधान के कुछ मूलभूत तत्वों को किसी भी संशोधन के द्वारा नष्ट या परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह सिद्धांत केसवानंद भारती मामले (1973)Read more

आधारभूत ढाँचे का सिद्धांत क्या है?

**1. परिभाषा और उत्पत्ति

‘आधारभूत ढाँचे का सिद्धांत’ भारतीय न्यायपालिका द्वारा स्थापित एक न्यायिक सिद्धांत है, जिसका तात्पर्य है कि संविधान के कुछ मूलभूत तत्वों को किसी भी संशोधन के द्वारा नष्ट या परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह सिद्धांत केसवानंद भारती मामले (1973) में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय से उत्पन्न हुआ, जहाँ कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद को संविधान को संशोधित करने की व्यापक शक्ति है, परंतु वह संविधान के “आधारभूत ढाँचे” को बदल नहीं सकती।

**2. सिद्धांत के मुख्य तत्व

इस सिद्धांत के तहत, संविधान के कुछ मूलभूत तत्व होते हैं जिन्हें सुरक्षित रखा जाता है, जैसे:

लोकतंत्र
कानूनी राज्य (Rule of Law)
शक्ति का पृथक्करण
न्यायिक समीक्षा
संघवाद
मूल अधिकार

भारतीय संविधान के लिए महत्त्व

**1. मूलभूत मूल्यों की सुरक्षा

यह सिद्धांत भारतीय संविधान के मूलभूत मूल्यों और विचारधारा की सुरक्षा करता है। उदाहरण के लिए, गोलकनाथ मामले (1967) और केसवानंद भारती मामले (1973) में यह सिद्धांत लोकतांत्रिक सिद्धांतों और कानूनी राज्य को बनाए रखने में सहायक रहा है।

**2. संसदीय शक्तियों की सीमा

इस सिद्धांत के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट ने संसदीय शक्तियों का संतुलन बनाए रखा है और सुनिश्चित किया है कि संविधान में कोई भी संशोधन मूलभूत तत्वों को कमजोर नहीं कर सकता। इससे संसदीय शक्ति की पूर्णता को सीमित किया गया है, जैसे कि एस.आर. बोम्मई मामला (1994) में संघीयता की सुरक्षा की गई।

**3. न्यायिक स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा

यह सिद्धांत न्यायिक स्वतंत्रता और मूल अधिकारों की रक्षा करता है। के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत सरकार (2017) मामले में, कोर्ट ने यह माना कि गोपनीयता का अधिकार भी संविधान के आधारभूत ढाँचे का हिस्सा है, जिससे मूल अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया।

निष्कर्ष

‘आधारभूत ढाँचे का सिद्धांत’ भारतीय संविधान की मौलिक मूल्यों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह संविधान की संरचना और लोकतांत्रिक संस्थाओं को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और संविधान के मूलभूत तत्वों को किसी भी संभावित संशोधन से सुरक्षित करता है।

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Asked: August 26, 2024In: भारत के संविधान की विशेषताएं

भारतीय लोकतंत्र का दर्शन भारत वर्ष के संविधान की प्रस्तावना में सत्रिहित है। व्याख्या कीजिये। (125 Words) [UPPSC 2019]

Bani Bhat Learner

Added an answer on August 29, 2024 at 4:44 pm

भारतीय लोकतंत्र का दर्शन संविधान की प्रस्तावना में **1. मूलभूत मूल्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय लोकतंत्र के दर्शन को स्पष्ट करती है। यह भारत को संप्रभु, साम्यवादिता, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित करती है, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, और भाईचारा की प्रतिबद्धता हैRead more

भारतीय लोकतंत्र का दर्शन संविधान की प्रस्तावना में

**1. मूलभूत मूल्य

भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय लोकतंत्र के दर्शन को स्पष्ट करती है। यह भारत को संप्रभु, साम्यवादिता, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित करती है, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, और भाईचारा की प्रतिबद्धता है।

**2. संप्रभुता और गणराज्य

संप्रभुता भारत की आंतरिक और बाहरी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है, जबकि गणराज्य का मतलब है कि राष्ट्र प्रमुख का चुनाव विरासत द्वारा नहीं, बल्कि चुनाव के माध्यम से होता है, जैसा कि राष्ट्रपति के चुनाव में देखा जाता है।

**3. साम्यवादिता और धर्मनिरपेक्षता

साम्यवादिता का तात्पर्य आर्थिक समानता से है, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कार्यक्रमों से बढ़ावा दिया गया है। धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों को समान मानती है, जैसा कि धार्मिक विविधता को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों में देखा जा सकता है।

**4. लोकतांत्रिक सिद्धांत

लोकतंत्र प्रतिनिधि शासन और मुक्त चुनाव सुनिश्चित करता है, जैसे कि हाल के आम चुनाव में देखा गया।

सारांश में, प्रस्तावना भारतीय लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को स्पष्ट करती है और देश की नीति-निर्माण को मार्गदर्शन प्रदान करती है।

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Asked: August 22, 2024In: भारतीय संविधान

भारतीय संविधान का ढाँचा संघात्मक है, परंतु उसकी आत्मा एकात्मक हैं।' स्पष्ट कीजिये। (200 Words) [UPPSC 2021]

Yara Vohra Enthusiast

Added an answer on August 28, 2024 at 5:32 pm

भारतीय संविधान का ढाँचा संघात्मक है, परंतु उसकी आत्मा एकात्मक है 1. संघात्मक ढाँचा (Federal Structure): शक्ति का विभाजन: भारतीय संविधान संघात्मक ढाँचा स्थापित करता है, जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। यह विभाजन संघ सूची, राज्य सूची, और सांझी सूची में निर्धारित है।Read more

भारतीय संविधान का ढाँचा संघात्मक है, परंतु उसकी आत्मा एकात्मक है

1. संघात्मक ढाँचा (Federal Structure):

शक्ति का विभाजन: भारतीय संविधान संघात्मक ढाँचा स्थापित करता है, जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। यह विभाजन संघ सूची, राज्य सूची, और सांझी सूची में निर्धारित है।
उदाहरण: सामान्य वस्त्र और सेवा कर (GST) एक हाल का उदाहरण है जहां केंद्रीय और राज्य सरकारें मिलकर शक्ति साझा करती हैं, जो संविधान की संघात्मक प्रकृति को दर्शाता है।

2. एकात्मक विशेषताएँ (Unitary Features):

केंद्रीय शक्ति: संविधान केंद्रीय सरकार को महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान करता है, जिससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखी जा सके। इसके अंतर्गत धारा 356 (राष्ट्रपति शासन) जैसे प्रावधान शामिल हैं, जो केंद्र को राज्यों पर सीधी शक्ति देने की अनुमति देते हैं।
उदाहरण: कश्मीर विवाद के दौरान, केंद्र ने धारा 370 को समाप्त करके अपनी शक्ति को दृढ़ किया, जो संविधान की एकात्मक प्रकृति को दर्शाता है।

3. केंद्रीय सरकार की प्रधानता (Central Supremacy):

आपातकालीन प्रावधान: संविधान राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था प्रदान करता है (धारा 352), जिसके तहत केंद्रीय सरकार राज्य मामलों पर नियंत्रण कर सकती है, जिससे राज्य सरकारों की शक्तियाँ सीमित हो जाती हैं।
उदाहरण: 1975 में आपातकाल के दौरान, इंदिरा गांधी सरकार ने केंद्रीय नियंत्रण का प्रयोग किया, जो एकात्मक विशेषताओं का ऐतिहासिक उदाहरण है।

4. न्यायिक व्याख्या (Judicial Interpretation):

सहसंयोजकता का सिद्धांत: सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की संघात्मक और एकात्मक विशेषताओं को संतुलित रखने के लिए व्याख्या की है, जिससे केंद्र सरकार राष्ट्रीय एकता के हित में कार्य कर सके और राज्य शक्तियों का सम्मान भी कर सके।
उदाहरण: S.R. Bommai बनाम भारत संघ (1994) केस ने संविधान की संघात्मक संरचना को मजबूत किया, जबकि केंद्रीय सरकार की शक्ति को भी मान्यता दी।

निष्कर्ष: भारतीय संविधान संघात्मक ढाँचा स्थापित करता है, लेकिन उसकी एकात्मक विशेषताएँ जैसे केंद्रीय शक्ति और आपातकालीन प्रावधान यह सुनिश्चित करती हैं कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रख सके और समस्त देश के लिए चुनौतीपूर्ण स्थितियों का समाधान कर सके।

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Asked: August 16, 2024In: भारतीय संविधान

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की परिधि में कौन-कौन से अधिकार शामिल है ? (125 Words) [UPPSC 2022]

Alia Varma Begginer

Added an answer on August 20, 2024 at 2:41 pm

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की परिधि में अधिकार 1. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार: अनुच्छेद 21 के तहत, हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार कानूनी प्रक्रिया के अनुसार सुरक्षित है। 2. स्वास्थ्य और स्वच्छता: Right to Health: सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में 'फRead more

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की परिधि में अधिकार

1. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार:

अनुच्छेद 21 के तहत, हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार कानूनी प्रक्रिया के अनुसार सुरक्षित है।

2. स्वास्थ्य और स्वच्छता:

Right to Health: सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ‘फिरोज़ शाह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया’ मामले में स्वास्थ्य का अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानते हुए सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता को बल दिया।

3. शिक्षा का अधिकार:

Right to Education: 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत, अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है।

4. स्वच्छता का अधिकार:

Right to Clean Environment: 1996 में ‘नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम भारत सरकार’ मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने स्वच्छ पर्यावरण को जीवन के अधिकार के अंतर्गत माना।

5. जीविका का अधिकार:

Right to Livelihood: 1978 में ‘के.के. साही बनाम राज्य’ में, कोर्ट ने जीविका का अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मान्यता दी, जिससे गरीब और वंचित वर्गों को जीवन जीने के लिए आवश्यक संसाधन प्राप्त करने का अधिकार मिला।

निष्कर्ष

अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, और जीविका जैसे अधिकार शामिल हैं। ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न निर्णयों के माध्यम से विस्तारित और मजबूत किए गए हैं।

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Asked: August 14, 2024In: भारतीय संविधान

प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है? (125 Words) [UPPSC 2023]

Rajan Iyer Begginer

Added an answer on August 16, 2024 at 3:25 pm

भारतीय संविधान का दर्शन: प्रस्तावना की भूमिका आधिकारिक दिशा-निर्देश: भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का दर्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह संविधान के मूल सिद्धांतों और उद्देश्यों को स्पष्ट करती है। यह प्रस्तावना भारतीय गणराज्य के आदर्श और मूल्य को संक्षेप में प्रस्तुत करती है, जैसे कि समानताRead more

भारतीय संविधान का दर्शन: प्रस्तावना की भूमिका

आधिकारिक दिशा-निर्देश: भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का दर्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह संविधान के मूल सिद्धांतों और उद्देश्यों को स्पष्ट करती है। यह प्रस्तावना भारतीय गणराज्य के आदर्श और मूल्य को संक्षेप में प्रस्तुत करती है, जैसे कि समानता, स्वतंत्रता, और बंधुत्व।

लोकतांत्रिक उद्देश्य: प्रस्तावना का प्रमुख उद्देश्य लोकतांत्रिक सत्ता और संप्रभुता की पुष्टि करना है। यह संविधान के धार्मिक, जातीय और सामाजिक असमानताओं को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करती है।

संविधान की आधिकारिक दिशा: प्रस्तावना, संविधान के अन्य अनुच्छेदों और प्रावधानों के निर्देश और भावनाओं को आधार प्रदान करती है। यह संविधान की भावनात्मक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करती है और उसके अनुपालन की दिशा तय करती है।

इस प्रकार, प्रस्तावना भारतीय संविधान का दर्शन इसलिए कहलाती है क्योंकि यह संविधान के मूल उद्देश्यों और दृष्टिकोण को प्रतिविम्बित करती है।

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आधारभूत ढाँचे का सिद्धांत' से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान के लिये इसके महत्त्व का विश्लेषण कीजिये। (200 Words) [UPPSC 2019]

भारतीय लोकतंत्र का दर्शन भारत वर्ष के संविधान की प्रस्तावना में सत्रिहित है। व्याख्या कीजिये। (125 Words) [UPPSC 2019]

भारतीय संविधान का ढाँचा संघात्मक है, परंतु उसकी आत्मा एकात्मक हैं।' स्पष्ट कीजिये। (200 Words) [UPPSC 2021]

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की परिधि में कौन-कौन से अधिकार शामिल है ? (125 Words) [UPPSC 2022]

प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है? (125 Words) [UPPSC 2023]

Education is everyone's right but is not being provided to ...

Discuss the statement, "Yoga is not merely a form of ...

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