भारतीय राजव्यवस्था

जनहित याचिका (PIL) के तीन मुख्य उद्देश्य

1. कमज़ोर वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करना

• उद्देश्य: जनहित याचिका का एक प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय उन लोगों तक पहुँचे जो स्वयं कानूनी उपाय नहीं कर सकते, विशेषकर समाज के कमज़ोर और गरीब वर्गों के लिए।
• उदाहरण: 2020 में COVID-19 लॉकडाउन के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कई आदेश जारी किए, जिससे उनके लिए राहत कार्य सुनिश्चित किया गया।

2. संस्थानिक और प्रणालीगत विफलताओं का समाधान

• उद्देश्य: जनहित याचिका का दूसरा उद्देश्य उन प्रणालीगत और संस्थानिक विफलताओं को ठीक करना है जो सार्वजनिक भलाई को प्रभावित करती हैं। यह तब किया जाता है जब राज्य या संस्थान अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाने में असफल रहते हैं।
• उदाहरण: 2019 में गंगा नदी के औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ दायर जनहित याचिका के परिणामस्वरूप, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिए सख्त आदेश जारी किए।

3. सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना

• उद्देश्य: जनहित याचिका का तीसरा उद्देश्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। यह संविधानिक अधिकारों को लागू करने और मानवाधिकार मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करती है।
• उदाहरण: 2017 में “Triple Talaq” (तीन बार तलाक) के खिलाफ दायर जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित किया, जिससे मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की गई।

निष्कर्ष

जनहित याचिका का उद्देश्य न्याय की पहुंच को बढ़ाना, प्रणालीगत विफलताओं को ठीक करना और सामाजिक न्याय तथा मानवाधिकारों को प्रोत्साहित करना है। यह एक प्रभावी साधन है जो व्यापक सामाजिक मुद्दों को हल करने और संवैधानिक अधिकारों को लागू करने में सहायक है।