भारतीय राजव्यवस्था

वित्त आयोग की भूमिका: केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्धों में समालोचनात्मक परीक्षण

1. वित्त आयोग की संरचना और कार्य:

• वित्त आयोग संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक संस्था है, जिसका मुख्य कार्य केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण सुनिश्चित करना है। आयोग हर पाँच वर्ष में पुनर्निर्धारित होता है और अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है।

2. वित्त आयोग की भूमिका:

• राजस्व का वितरण: आयोग केन्द्र और राज्यों के बीच राजस्व के उचित वितरण के सिद्धांतों को स्थापित करता है। 15वें वित्त आयोग ने पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के लिए विशेष सहायता की सिफारिश की।
• वित्तीय समन्वय: यह राज्य वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए केंद्र को सुझाव देता है, जैसे कि स्वायत्तता को बढ़ावा देना और स्थानीय निकायों को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करना।

3. समालोचनात्मक दृष्टिकोण:

• आर्थिक असमानता: आयोग की सिफारिशें अक्सर राज्यों की आर्थिक असमानता को पूरी तरह से संबोधित नहीं कर पातीं। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों से बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े राज्यों को अपेक्षित सहायता नहीं मिली।
• राजस्व घाटा: राज्यों के राजस्व घाटे को कम करने में आयोग की प्रभावशीलता पर सवाल उठते रहे हैं, जैसे कि 2019 में कुछ राज्यों ने राजस्व घाटे की बढ़ती समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया।

निष्कर्ष

वित्त आयोग केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्धों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसकी सिफारिशों और उनके प्रभाव पर निरंतर समालोचनात्मक मूल्यांकन आवश्यक है। आयोग को आर्थिक असमानताओं और वित्तीय घाटों को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशों को सुधारना चाहिए।