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कृषि एवं खाद्य प्रबंधन
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आपूर्ति श्रृंखला प्रबन्धन क्या है भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के सन्दर्भ में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए । (125 Words) [UPPSC 2022]
परिभाषा: आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन (SCM) उन सभी गतिविधियों की योजना और नियंत्रण है जो कच्चे माल से लेकर अंतिम उत्पाद तक के सभी चरणों को शामिल करती हैं। इसमें स्रोत (procurement), उत्पादन, लॉजिस्टिक्स, और वितरण शामिल हैं। महत्व भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संदर्भ में: कुशल संसाधन प्रबंधन: SCM कRead more
परिभाषा: आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन (SCM) उन सभी गतिविधियों की योजना और नियंत्रण है जो कच्चे माल से लेकर अंतिम उत्पाद तक के सभी चरणों को शामिल करती हैं। इसमें स्रोत (procurement), उत्पादन, लॉजिस्टिक्स, और वितरण शामिल हैं।
महत्व भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संदर्भ में:
इस प्रकार, SCM खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कुशल प्रबंधन, गुणवत्ता सुधार, और लागत में कमी के लिए महत्वपूर्ण है।
See lessभारत में पशुपालन में महिलाएं किस प्रकार योगदान देती हैं? भारत में पशुधन क्षेत्रक में महिलाओं को वर्तमान में किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है?(150 शब्दों में उत्तर दें)
भारत में पशुपालन में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे दूध उत्पादन, पशुओं की देखभाल, और खाद्य प्रबंधन जैसे कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल होती हैं। महिलाएं पशुओं को चारा देना, बाड़ों की सफाई, और दूध को संकलित करना, प्रोसेस करना, और विपणन करना जैसी गतिविधियों में भी भाग लेती हैं। वे परिवार कीRead more
भारत में पशुपालन में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे दूध उत्पादन, पशुओं की देखभाल, और खाद्य प्रबंधन जैसे कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल होती हैं। महिलाएं पशुओं को चारा देना, बाड़ों की सफाई, और दूध को संकलित करना, प्रोसेस करना, और विपणन करना जैसी गतिविधियों में भी भाग लेती हैं। वे परिवार की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता में योगदान देती हैं।
पशुधन क्षेत्र में महिलाओं को वर्तमान में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है:
संसाधनों की कमी: सीमित वित्तीय संसाधन, उपकरण, और तकनीकी सहायता की कमी के कारण महिलाएं अपने काम को प्रभावी ढंग से नहीं कर पातीं।
शैक्षिक और प्रशिक्षण की कमी: पशुपालन में नई तकनीकों और प्रथाओं के प्रशिक्षण की कमी होती है, जिससे उत्पादकता प्रभावित होती है।
सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएँ: पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं अक्सर सीमित अवसरों और निर्णय लेने के अधिकारों का सामना करती हैं।
इन समस्याओं को हल करने के लिए महिलाओं को बेहतर संसाधन, प्रशिक्षण और समर्थन प्रदान करना आवश्यक है।
See lessजलवायु परिवर्तन ने भारत में कृषि उत्पादन और उत्पादकता को कैसे प्रभावित किया है? क्या आपको लगता है कि जलवायु स्मार्ट जल बचत कृषि-प्रौद्योगिकियां समय की मांग बन गई हैं?(150 शब्दों में उत्तर दें)
जलवायु परिवर्तन ने भारत में कृषि उत्पादन और उत्पादकता को कई तरीके से प्रभावित किया है। बढ़ती तापमान, अनियमित मानसून, और अधिक बार की चरम मौसम की घटनाओं ने फसल की पैदावार और गुणवत्ता को घटित किया है। सूखा और बाढ़ जैसी समस्याओं ने मिट्टी की उत्पादकता को प्रभावित किया है, जिससे खाद्य सुरक्षा को खतरा उत्Read more
जलवायु परिवर्तन ने भारत में कृषि उत्पादन और उत्पादकता को कई तरीके से प्रभावित किया है। बढ़ती तापमान, अनियमित मानसून, और अधिक बार की चरम मौसम की घटनाओं ने फसल की पैदावार और गुणवत्ता को घटित किया है। सूखा और बाढ़ जैसी समस्याओं ने मिट्टी की उत्पादकता को प्रभावित किया है, जिससे खाद्य सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हुआ है।
जल स्मार्ट जल बचत कृषि-प्रौद्योगिकियां आज के समय की आवश्यकता बन गई हैं। ये प्रौद्योगिकियाँ, जैसे ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिस्टम, पानी की बचत करते हुए फसलों की सटीक मात्रा में पानी प्रदान करती हैं। यह न केवल जल संसाधनों के संरक्षण में मदद करती है, बल्कि फसल की उत्पादकता को भी बढ़ाती है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और कृषि के स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए इन प्रौद्योगिकियों का अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
See lessसंधारणीय फसल उत्पादन के लिए नैनो-उर्वरकों के आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ क्या हैं? भारतीय किसानों द्वारा नैनो-उर्वरकों को अपनाने में आने वाली समस्याओं का उल्लेख कीजिए।(150 शब्दों में उत्तर दें)
संधारणीय फसल उत्पादन के लिए नैनो-उर्वरकों के आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। आर्थिक लाभ में, नैनो-उर्वरक फसल की उत्पादकता बढ़ाते हैं, जिससे किसान की उपज बढ़ती है और लागत में कमी आती है क्योंकि इन्हें कम मात्रा में उपयोग किया जाता है। ये उर्वरक फसलों की पोषक तत्वों की उपयोगिता को बढ़Read more
संधारणीय फसल उत्पादन के लिए नैनो-उर्वरकों के आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। आर्थिक लाभ में, नैनो-उर्वरक फसल की उत्पादकता बढ़ाते हैं, जिससे किसान की उपज बढ़ती है और लागत में कमी आती है क्योंकि इन्हें कम मात्रा में उपयोग किया जाता है। ये उर्वरक फसलों की पोषक तत्वों की उपयोगिता को बढ़ाते हैं और रसायनों के उपयोग को कम करते हैं।
पर्यावरणीय लाभ में, नैनो-उर्वरक कम मात्रा में अधिक प्रभावी होते हैं, जिससे मृदा और जल प्रदूषण में कमी आती है। ये उर्वरक मिट्टी के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाते हैं और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा में योगदान करते हैं।
भारतीय किसानों द्वारा नैनो-उर्वरकों को अपनाने में प्रमुख समस्याएँ हैं:
उच्च लागत: प्रारंभिक लागत अधिक होने के कारण, छोटे किसानों के लिए इसे अपनाना चुनौतीपूर्ण होता है।
जानकारी की कमी: नैनो-उर्वरकों के लाभ और उपयोग के बारे में किसानों में जागरूकता की कमी है।
प्रौद्योगिकी की पहुँच: ग्रामीण क्षेत्रों में नैनो-उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण सीमित है।
इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार और संगठनों को किसानों को प्रशिक्षित करने और उचित सब्सिडी प्रदान करने की आवश्यकता है।
See lessक्या पशुधन क्षेत्रक को पुनः सक्रिय करना भारत के किसानों की संधारणीय आजीविका और आय में वृद्धि सुनिश्चित करने करने की कुंजी हो सकता है? अपने उत्तर के समर्थन में कारण प्रस्तुत कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)
हाँ, पशुधन क्षेत्रक को पुनः सक्रिय करना भारत के किसानों की संधारणीय आजीविका और आय में वृद्धि की कुंजी हो सकता है। इसके समर्थन में निम्नलिखित कारण हैं: आय का विविधीकरण: पशुधन खेती जैसे दूध, मांस, और ऊन उत्पादन से किसानों को उनकी मुख्य फसलों के अलावा अतिरिक्त आय का स्रोत मिलता है। इससे उनकी वित्तीय स्Read more
हाँ, पशुधन क्षेत्रक को पुनः सक्रिय करना भारत के किसानों की संधारणीय आजीविका और आय में वृद्धि की कुंजी हो सकता है। इसके समर्थन में निम्नलिखित कारण हैं:
आय का विविधीकरण: पशुधन खेती जैसे दूध, मांस, और ऊन उत्पादन से किसानों को उनकी मुख्य फसलों के अलावा अतिरिक्त आय का स्रोत मिलता है। इससे उनकी वित्तीय स्थिरता में सुधार होता है।
वृद्धि की संभावनाएँ: भारत में पशुधन की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे किसानों को बेहतर बाजार मूल्य और निरंतर आय प्राप्त होती है।
रोजगार सृजन: पशुधन क्षेत्रक में सुधार से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, जिससे सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।
संवर्धन और तकनीकी उन्नति: नई तकनीक और बेहतर पशुधन प्रबंधन विधियाँ, जैसे टीकाकरण और नस्ल सुधार, उत्पादकता को बढ़ाती हैं और पशुधन के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करती हैं।
इस प्रकार, पशुधन क्षेत्रक को पुनः सक्रिय करने से किसानों की आय में वृद्धि और आजीविका में स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती है।
See lessभारतीय कृषि में जल के अकुशल उपयोग के लिए उत्तरदायी कारण क्या हैं? जल उपयोग दक्षता में सुधार के उपाय सुझाइए। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)
भारतीय कृषि में जल के अकुशल उपयोग के मुख्य कारण हैं: परंपरागत सिंचाई पद्धतियाँ: पुराने और अक्षम सिंचाई विधियाँ, जैसे कि बहाव सिंचाई, जल की अधिक बर्बादी करती हैं। जल की कमी: कई क्षेत्रों में जल की कमी और भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन से जल संकट पैदा हो गया है। अनियमित वर्षा: असमान और अनियमित वर्षा के कारRead more
भारतीय कृषि में जल के अकुशल उपयोग के मुख्य कारण हैं:
परंपरागत सिंचाई पद्धतियाँ: पुराने और अक्षम सिंचाई विधियाँ, जैसे कि बहाव सिंचाई, जल की अधिक बर्बादी करती हैं।
जल की कमी: कई क्षेत्रों में जल की कमी और भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन से जल संकट पैदा हो गया है।
अनियमित वर्षा: असमान और अनियमित वर्षा के कारण सिंचाई के लिए आवश्यक जल उपलब्ध नहीं रहता।
पानी की बर्बादी: खेतों में जल की बर्बादी और सिंचाई की आवश्यकता का सही आंकलन नहीं होने के कारण जल की अत्यधिक खपत होती है।
जल उपयोग दक्षता में सुधार के उपाय:
सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियाँ: ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई का उपयोग जल के सटीक प्रबंधन में मदद करता है।
See lessवृष्टि-संवर्धन तकनीकें: जल पुनर्चक्रण और वर्षा जल संचयन की तकनीकों को अपनाना।
मृदा प्रबंधन: मृदा की नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग और ऑर्गेनिक सामग्री का उपयोग।
सिंचाई योजना: सिंचाई के समय और मात्रा का सही मूल्यांकन करने के लिए तकनीकी समाधान और स्मार्ट सिंचाई सिस्टम का उपयोग।
भारत में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (SMAM)) योजना के प्रदर्शन का विश्लेषण कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)
भारत में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (SMAM) योजना की शुरुआत 2014-15 में की गई थी। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों के लिए मशीनीकरण की पहुँच को बढ़ाना और कृषि उत्पादन में सुधार करना है। इस योजना के तहत विभिन्न कृषि यंत्रों और मशीनों की खरीदारी, वितरण और उपयोग को पRead more
भारत में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (SMAM) योजना की शुरुआत 2014-15 में की गई थी। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों के लिए मशीनीकरण की पहुँच को बढ़ाना और कृषि उत्पादन में सुधार करना है। इस योजना के तहत विभिन्न कृषि यंत्रों और मशीनों की खरीदारी, वितरण और उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है।
SMAM योजना के प्रदर्शन का विश्लेषण निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित है:
यंत्रों की उपलब्धता और उपयोग: SMAM के अंतर्गत किसानों को सब्सिडी के माध्यम से विभिन्न कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, और अन्य कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। योजना की सफलता को देखा जाए तो कई राज्यों में इन यंत्रों की उपलब्धता बढ़ी है, जिससे उत्पादन क्षमता में सुधार हुआ है।
सामर्थ्य निर्माण और प्रशिक्षण: योजना के तहत किसानों को मशीनों के उपयोग और मरम्मत के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इससे किसानों की तकनीकी दक्षता में वृद्धि हुई है और वे अधिक प्रभावी ढंग से मशीनों का उपयोग कर पा रहे हैं।
छोटे और सीमांत किसानों का लाभ: SMAM योजना का विशेष ध्यान छोटे और सीमांत किसानों पर है। सब्सिडी और वित्तीय सहायता के माध्यम से उन्हें भी आधुनिक कृषि उपकरण मिल सके हैं, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता में सुधार हुआ है।
योजना के चुनौतियाँ: योजना के प्रदर्शन में कुछ चुनौतियाँ भी आई हैं। इनमे से प्रमुख हैं मशीनों की रखरखाव की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी सहायता की कमी, और सब्सिडी के वितरण में भ्रष्टाचार। इन समस्याओं ने योजना की प्रभावशीलता को कुछ हद तक प्रभावित किया है।
प्रभाव और परिणाम: कुल मिलाकर, SMAM योजना ने भारतीय कृषि में मशीनीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके कारण कृषि उत्पादकता में सुधार हुआ है और खेती की प्रक्रिया में दक्षता बढ़ी है। हालांकि, योजना के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए अभी भी कुछ सुधार और चुनौतियों का समाधान आवश्यक है।
संक्षेप में, SMAM योजना ने कृषि मशीनीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुधार और निगरानी की आवश्यकता है।
See lessखाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक की अप्रयुक्त क्षमता का दोहन करने और इसके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में डिजिटलीकरण की क्षमता पर चर्चा कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक की अप्रयुक्त क्षमता का दोहन करने और इसकी चुनौतियों का समाधान करने में डिजिटलीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विशाल है, लेकिन इसमें बहुत सी संभावनाएँ अभी भी अप्रयुक्त हैं। डिजिटलीकरण इन संभावनाओं को साकार करने में एक प्रभावी उपकरण हो सकता है। पहRead more
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक की अप्रयुक्त क्षमता का दोहन करने और इसकी चुनौतियों का समाधान करने में डिजिटलीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विशाल है, लेकिन इसमें बहुत सी संभावनाएँ अभी भी अप्रयुक्त हैं। डिजिटलीकरण इन संभावनाओं को साकार करने में एक प्रभावी उपकरण हो सकता है।
पहली चुनौती, आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता और दक्षता की कमी है। डिजिटलीकरण, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों के माध्यम से खाद्य उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक की पूरी प्रक्रिया को ट्रैक और मॉनिटर करना संभव बनाता है। इससे खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा, और शेल्फ लाइफ में सुधार होता है, जिससे किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिलता है और उपभोक्ता को सुरक्षित खाद्य उत्पाद।
दूसरी चुनौती, प्रसंस्करण इकाइयों का अपर्याप्त उपयोग है। डिजिटलीकरण से उत्पादन प्रक्रियाओं का ऑटोमेशन और वास्तविक समय में मॉनिटरिंग संभव हो जाती है, जिससे संसाधनों का अधिकतम उपयोग और उत्पादन में वृद्धि होती है। इससे प्रसंस्करण इकाइयों की कार्यक्षमता बढ़ती है और अपव्यय कम होता है।
डिजिटलीकरण से मार्केटिंग और वितरण नेटवर्क का विस्तार भी आसान हो जाता है। ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के माध्यम से उत्पादकों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ने में मदद मिलती है, जिससे बीच के दलालों की भूमिका कम होती है और उत्पादक को अधिक लाभ होता है।
हालांकि, डिजिटलीकरण के समक्ष कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच और डिजिटल साक्षरता की कमी। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर काम करने की आवश्यकता है।
संक्षेप में, डिजिटलीकरण खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक की अप्रयुक्त क्षमता का दोहन करने के लिए एक क्रांतिकारी उपकरण है, जो इसे अधिक उत्पादक, कुशल, और लाभदायक बना सकता है।
See lessभारत में भू-अभिलेखों के आधुनिकीकरण का क्या महत्व है? इस आलोक में राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली (NGDRS) की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)
भारत में भू-अभिलेखों के आधुनिकीकरण का महत्व अत्यंत व्यापक है। देश की बढ़ती आबादी और तेजी से हो रहे शहरीकरण के चलते भूमि के उपयोग, स्वामित्व और अधिकारों की पारदर्शी एवं सटीक जानकारी की आवश्यकता बढ़ गई है। भू-अभिलेखों का आधुनिकीकरण न केवल भूमि विवादों को कम करता है, बल्कि भूमि स्वामित्व की प्रक्रिया कRead more
भारत में भू-अभिलेखों के आधुनिकीकरण का महत्व अत्यंत व्यापक है। देश की बढ़ती आबादी और तेजी से हो रहे शहरीकरण के चलते भूमि के उपयोग, स्वामित्व और अधिकारों की पारदर्शी एवं सटीक जानकारी की आवश्यकता बढ़ गई है। भू-अभिलेखों का आधुनिकीकरण न केवल भूमि विवादों को कम करता है, बल्कि भूमि स्वामित्व की प्रक्रिया को भी सरल और पारदर्शी बनाता है। यह किसानों, भूमिहीनों और अन्य हितधारकों के लिए भी लाभकारी है, क्योंकि उन्हें उनके भूमि अधिकारों के संबंध में सटीक जानकारी और सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकता है।
भू-अभिलेखों के आधुनिकीकरण के इस संदर्भ में राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली (NGDRS) एक महत्वपूर्ण पहल है। NGDRS का उद्देश्य देश भर में भूमि और संपत्ति पंजीकरण प्रक्रियाओं को एकीकृत और सुव्यवस्थित करना है।
NGDRS की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
एकीकृत मंच: NGDRS सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक सामान्य सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिससे भूमि और संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को एकरूप और पारदर्शी बनाया जा सके।
डिजिटल अभिलेख: इस प्रणाली के माध्यम से दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया जाता है, जिससे भूमि के रिकॉर्ड सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध होते हैं।
ऑनलाइन सेवाएँ: NGDRS ऑनलाइन पंजीकरण, शुल्क भुगतान, दस्तावेज सत्यापन जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है, जिससे प्रक्रिया सरल और समय की बचत होती है।
भ्रष्टाचार में कमी: यह प्रणाली मानव हस्तक्षेप को कम करके भ्रष्टाचार को नियंत्रित करती है और प्रक्रियाओं की पारदर्शिता को बढ़ावा देती है।
डेटा का आपसी उपयोग: NGDRS विभिन्न सरकारी विभागों के बीच डेटा साझा करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे नीतियों और योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आती है।
भू-अभिलेखों का आधुनिकीकरण और NGDRS जैसे प्रयास भूमि प्रबंधन में सुधार के लिए आवश्यक हैं, जिससे भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है।
See less"सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी. डी. एस.) ने सिद्ध किया है कि वह वर्षों से कीमतों के स्थिरीकरण तथा उपभोक्ता की पहुँच वाली कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने में सरकार की नीतियों का सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र रहा है।" कथन की व्याख्या कीजिये । (200 Words) [UPPSC 2023]
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी. डी. एस.) की भूमिका और प्रभाव पी. डी. एस. का महत्व सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी. डी. एस.) भारत की खाद्य सुरक्षा नीति का एक प्रमुख स्तंभ है, जिसका उद्देश्य कीमतों का स्थिरीकरण और सभी वर्गों के लिए खाद्यान्न की पहुंच सुनिश्चित करना है। कीमतों का स्थिरीकरण: पी. डी. एस. ने राशRead more
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी. डी. एस.) की भूमिका और प्रभाव
पी. डी. एस. का महत्व
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी. डी. एस.) भारत की खाद्य सुरक्षा नीति का एक प्रमुख स्तंभ है, जिसका उद्देश्य कीमतों का स्थिरीकरण और सभी वर्गों के लिए खाद्यान्न की पहुंच सुनिश्चित करना है।
हालिया उदाहरण: 2023 में, भारत ने पी. डी. एस. के तहत ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ को लागू किया, जिसमें COVID-19 महामारी के दौरान अनलॉक पीरियड के दौरान मुफ्त खाद्यान्न वितरण को सुनिश्चित किया गया। यह योजना खाद्य वितरण प्रणाली की क्षमता और प्रभावशीलता को दर्शाती है।
सारांश: पी. डी. एस. ने सरकार की नीतियों को अमल में लाने और खाद्यान्न की उपलब्धता को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे मूल्य स्थिरीकरण और सार्वजनिक लाभ को सुनिश्चित किया जा सके।
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