upsc: seemavarti kshetro me suraksha chunautiyan & prabandhan

Asked: August 23, 2024In: सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन

दुर्गम क्षेत्र एवं कुछ देशों के साथ शत्रुतापूर्ण सम्बन्धों के कारण सीमा प्रबन्धन एक कठिन कार्य है। प्रभावशाली सीमा प्रबन्धन की चुनौतियों एवं रणनीतियों पर प्रकाश डालिए। (200 words) [UPSC 2016]

Added an answer on August 26, 2024 at 5:30 pm

सभी देशों के लिए प्रभावशाली सीमा प्रबंधन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां दुर्गम स्थलाकृतियाँ और शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध हों। इसके प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं: भौगोलिक चुनौतियाँ: दुर्गम इलाकों में सीमाओं की निगरानी और प्रबंधन कठिन होता है। पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तान या dense जंगल जैRead more

सभी देशों के लिए प्रभावशाली सीमा प्रबंधन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां दुर्गम स्थलाकृतियाँ और शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध हों। इसके प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं:

भौगोलिक चुनौतियाँ: दुर्गम इलाकों में सीमाओं की निगरानी और प्रबंधन कठिन होता है। पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तान या dense जंगल जैसी भौगोलिक कठिनाइयाँ सुरक्षा उपायों को जटिल बना देती हैं।
प्रवेश नियंत्रण: शत्रुतापूर्ण देशों के साथ सीमाओं पर आतंकवाद और अवैध व्यापार के खतरे होते हैं। प्रभावशाली सीमा प्रबंधन के लिए कड़ी निगरानी और तकनीकी उपायों की आवश्यकता होती है, जैसे बाड़ लगाना, निगरानी कैमरे, और ड्रोन।
स्थानीय जनसंख्या के साथ संबंध: सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय जनसंख्या की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। उनके सहयोग से सीमा प्रबंधन को सुधारने में मदद मिलती है, जैसे कि सूचनाओं का आदान-प्रदान और सामुदायिक सुरक्षा प्रथाएँ।
डिप्लोमैटिक पहल: शत्रुतापूर्ण देशों के साथ सीमाओं को शांतिपूर्ण तरीके से प्रबंधित करने के लिए संवाद और कूटनीति महत्वपूर्ण है। द्विपक्षीय समझौतों और विश्वास निर्माण उपायों से तनाव कम किया जा सकता है।

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए आधुनिक तकनीक, मजबूत सुरक्षा बल, और प्रभावशाली कूटनीतिक प्रयास आवश्यक हैं।

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Asked: August 23, 2024In: सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन

चीन और पाकिस्तान ने एक आर्थिक गलियारे के विकास के लिए समझौता किया है। यह भारत की सुरक्षा के लिए क्या खतरा प्रस्तुत करता है? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (200 words) [UPSC 2014]

Pratik Bhatt Learner

Added an answer on August 26, 2024 at 5:25 pm

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) और भारत की सुरक्षा पर इसके खतरे: 1. सामरिक और भौगोलिक प्रभाव: CPEC का अवलोकन: चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) एक महत्वपूर्ण आधारभूत परियोजना है जो पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिंजियांग क्षेत्र से सड़क, पाइपलाइन, और रेलमार्गों के माध्यम से जोड़ती है।Read more

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) और भारत की सुरक्षा पर इसके खतरे:

1. सामरिक और भौगोलिक प्रभाव:

CPEC का अवलोकन: चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) एक महत्वपूर्ण आधारभूत परियोजना है जो पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिंजियांग क्षेत्र से सड़क, पाइपलाइन, और रेलमार्गों के माध्यम से जोड़ती है। इसका उद्देश्य चीन और पाकिस्तान के बीच व्यापार और ऊर्जा प्रवाह को सुगम बनाना है।
सामरिक स्थिति: गलियारा विवादित क्षेत्र गिलगिट-बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है, जिसे भारत अपनी संप्रभुता का हिस्सा मानता है। इस विवादित क्षेत्र में CPEC के निर्माण से भारत की सुरक्षा चिंताओं में वृद्धि हुई है।

2. भारत के लिए सुरक्षा चिंताएँ:

सामरिक और सैन्य घेराव: CPEC के विकास से चीन का दक्षिण एशिया में सामरिक प्रभाव मजबूत हो सकता है, जिससे भारत की सैन्य और सामरिक घेराबंदी की संभावना बढ़ सकती है। इससे चीन को भारतीय महासागर क्षेत्र और दक्षिण एशिया में अपनी शक्ति प्रदर्शित करने में सुविधा मिल सकती है।
आर्थिक और राजनीतिक दबाव: CPEC से पाकिस्तान की आर्थिक और सैन्य क्षमताएँ बढ़ सकती हैं, जो भारत के खिलाफ आतंकवाद और उग्रवाद को समर्थन प्रदान कर सकती हैं। इससे कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अस्थिरता बढ़ सकती है।

3. क्षेत्रीय प्रभाव और चुनौतियाँ:

आतंकवादियों के लिए बेहतर संपर्क: CPEC के माध्यम से बेहतर बुनियादी ढाँचे के विकास से आतंकवादी समूहों को आसान आवाजाही और आपूर्ति मिल सकती है। यह भारतीय सीमा क्षेत्रों में आतंकवादियों के प्रवेश और संचालन की संभावना को बढ़ा सकता है।
आर्थिक और कूटनीतिक दबाव: यह गलियारा भारत को आर्थिक और कूटनीतिक दबाव में डालता है, क्योंकि यह भारत की क्षेत्रीय प्रभावशीलता को चुनौती दे सकता है और दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका को सीमित कर सकता है।

हाल के उदाहरण:

चीन-पाकिस्तान सैन्य सहयोग: CPEC के विकास के साथ-साथ चीन और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग बढ़ रहा है, जैसे उन्नत हथियारों की आपूर्ति और संयुक्त सैन्य अभ्यास, जो CPEC के सामरिक प्रभाव को दर्शाते हैं।
पाकिस्तान का आतंकवाद के प्रति समर्थन: पाकिस्तान का विभिन्न आतंकवादी समूहों का समर्थन, जैसे कि कश्मीर में सक्रिय समूह, CPEC द्वारा दी गई आर्थिक मदद से बढ़ सकता है।

निष्कर्ष: चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खतरे प्रस्तुत करता है, जैसे कि चीन की सामरिक उपस्थिति में वृद्धि, पाकिस्तान की सैन्य और आर्थिक क्षमताओं में सुधार, और आतंकवाद और क्षेत्रीय अस्थिरता का बढ़ता जोखिम। भारत को इन चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यापक रणनीतियाँ अपनानी चाहिए, जिसमें बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना, क्षेत्रीय गठबंधनों को सुदृढ़ करना और सीमा सुरक्षा में वृद्धि शामिल है।

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Asked: August 23, 2024In: सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन

2012 में समुद्री डकैती के उच्च जोखिम क्षेत्रों के लिए देशांतरी (लॉगिट्यूडिनल) अंकन अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा अरब सागर में 65 डिग्री पूर्व से 78 डिग्री पूर्व तक खिसका दिया गया था। भारत के समुद्री सुरक्षा सरोकारों पर इसका क्या परिणाम है? (200 words) [UPSC 2014]

Pranav Kapur Learner

Added an answer on August 26, 2024 at 5:21 pm

2012 में समुद्री डकैती के उच्च जोखिम क्षेत्रों के अंकन के खिसकने का भारत की समुद्री सुरक्षा पर प्रभाव: 1. समुद्री सुरक्षा पर बढ़ता ध्यान: अंकन का स्थानांतरण: 2012 में, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) ने समुद्री डकैती के उच्च जोखिम क्षेत्रों के लिए longitudinal अंकन को अरब सागर में 65 डिग्री पूर्वRead more

2012 में समुद्री डकैती के उच्च जोखिम क्षेत्रों के अंकन के खिसकने का भारत की समुद्री सुरक्षा पर प्रभाव:

1. समुद्री सुरक्षा पर बढ़ता ध्यान:

अंकन का स्थानांतरण: 2012 में, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) ने समुद्री डकैती के उच्च जोखिम क्षेत्रों के लिए longitudinal अंकन को अरब सागर में 65 डिग्री पूर्व से 78 डिग्री पूर्व तक खिसका दिया। यह स्थानांतरण भारत के पश्चिमी तट के समीप अधिक क्षेत्रों को शामिल करता है, जिससे भारत की समुद्री सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य हो गया है।
वigilance में वृद्धि: नए अंकन के अनुसार, भारत को अपनी समुद्री सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की आवश्यकता है, जिसमें निगरानी और नौसैनिक गश्ती शामिल है, ताकि अपने शिपिंग मार्गों की सुरक्षा की जा सके।

2. भारतीय समुद्री हितों के लिए बढ़ा जोखिम:

डकैती की संभावना: नया अंकन अरब सागर के उन हिस्सों को कवर करता है जो भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखते हैं। इससे भारतीय जहाजों को डकैती और समुद्री लूट के बढ़ते जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, 2013 में एमवी सिमन गार्ड ओहायो के सोमाली समुद्री लुटेरों द्वारा कब्जे के मामले ने इस क्षेत्र में बढ़ते खतरों को उजागर किया।
वाणिज्यिक मार्गों पर प्रभाव: अरब सागर एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मार्ग है और बढ़ते डकैती जोखिम समुद्री व्यापार और लॉजिस्टिक्स को बाधित कर सकते हैं। इससे भारत की व्यापारिक गतिविधियाँ प्रभावित हो सकती हैं।

3. रणनीतिक और परिचालनात्मक प्रभाव:

नौसैनिक तैनाती में वृद्धि: इस स्थानांतरण के कारण, भारत को समुद्री सुरक्षा ऑपरेशनों के लिए अतिरिक्त संसाधन आवंटित करने और अपने नौसैनिक परिचालन को बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है। भारत ने ऑपरेशन शील्ड जैसे ऑपरेशनों के तहत समुद्री सुरक्षा बढ़ाई है।
क्षेत्रीय सहयोग: समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग को मजबूत करना आवश्यक है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा पहलों में भाग लिया है, जैसे कि संयुक्त समुद्री बल (CMF), ताकि समुद्री डकैती से निपटा जा सके।

हाल के उदाहरण:

ऑपरेशन शील्ड: बढ़ते डकैती जोखिमों का जवाब देने के लिए भारत ने ऑपरेशन शील्ड जैसे ऑपरेशनों को अंजाम दिया, जिसमें वाणिज्यिक शिपिंग की सुरक्षा के लिए नौसैनिक बलों को तैनात किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा पहलों में भागीदारी: भारत ने भारतीय महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहलों में सक्रिय भागीदारी की है।

निष्कर्ष: IMO द्वारा समुद्री डकैती के उच्च जोखिम क्षेत्रों के अंकन के स्थानांतरण का भारत की समुद्री सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। बढ़ते डकैती के जोखिमों के मद्देनजर, नौसैनिक तैनाती को बढ़ाना, क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना, और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पहलों में भागीदारी महत्वपूर्ण रणनीतियाँ हैं।

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Asked: August 23, 2024In: सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन

भारत की सुरक्षा को गैर-कानूनी सीमापार प्रवसन किस प्रकार एक खतरा प्रस्तुत करता है? इसे बढ़ावा देने के कारणों को उजागर करते हुए ऐसे प्रवसन को रोकने की रणनीतियों का वर्णन कीजिए।

Pranav Kapur Learner

Added an answer on August 26, 2024 at 5:18 pm

भारत की सुरक्षा को गैर-कानूनी सीमापार प्रवसन का खतरा: 1. राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव: आतंकवाद और विद्रोह: गैर-कानूनी प्रवास से आतंकवादियों और चरमपंथियों का प्रवेश हो सकता है, जो सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। हाल के उदाहरणों में, असम और पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आने वाले प्रवासियों द्वारRead more

भारत की सुरक्षा को गैर-कानूनी सीमापार प्रवसन का खतरा:

1. राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव:

आतंकवाद और विद्रोह: गैर-कानूनी प्रवास से आतंकवादियों और चरमपंथियों का प्रवेश हो सकता है, जो सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। हाल के उदाहरणों में, असम और पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आने वाले प्रवासियों द्वारा विद्रोह और आतंकवादी गतिविधियों की संभावना बढ़ी है।
अपराधी गतिविधियाँ: गैर-कानूनी प्रवासी अक्सर मानव तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होते हैं। पंजाब में ड्रग तस्करी के मामलों में प्रवासियों की संलिप्तता देखी गई है।

2. सामाजिक और आर्थिक दबाव:

संसाधनों पर दबाव: बड़ी संख्या में प्रवासियों से सार्वजनिक संसाधनों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास पर दबाव बढ़ जाता है। दिल्ली और मुंबई में, प्रवासियों की बढ़ती संख्या ने शहरी अवसंरचना पर भारी दबाव डाला है।
रोजगार प्रतिस्पर्धा: प्रवासी स्थानीय लोगों के साथ रोजगार के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे बेरोज़गारी और सामाजिक असंतोष पैदा हो सकता है।

3. सीमा प्रबंधन की चुनौतियाँ:

निगरानी और निगरानी: विस्तृत सीमा प्रबंधन, विशेषकर संवेदनशील क्षेत्रों में, एक बड़ी चुनौती है। भारत-बांग्लादेश सीमा जैसे क्षेत्रों में सटीक निगरानी और नियंत्रण की कमी के कारण गैर-कानूनी प्रवासन की समस्या होती है।

गैर-कानूनी प्रवासन को रोकने की रणनीतियाँ:

1. सीमा सुरक्षा को मजबूत करना:

सीमा बाड़बंदी और निगरानी: भौतिक बाधाओं जैसे सीमा बाड़ को बेहतर बनाना और उन्नत निगरानी तकनीकों का उपयोग (ड्रोन, इन्फ्रारेड कैमरे) करना आवश्यक है। भारत ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी को मजबूत किया है ताकि प्रवासन को नियंत्रित किया जा सके।
सीमा गश्त में सुधार: सीमा गश्ती दल की संख्या बढ़ाना और रियल-टाइम निगरानी के लिए तकनीक का उपयोग करना गैर-कानूनी प्रवासियों की पहचान और निरोध में मदद कर सकता है।

2. कानूनी और नीतिगत उपाय:

सख्त प्रवासन नीतियाँ: सख्त प्रवासन और वीज़ा नियमों को लागू करना और प्रवासियों की कानूनी पहचान की प्रक्रिया को मजबूत करना आवश्यक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) जैसे उपाय इस दिशा में उठाए गए कदम हैं।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर काम करके प्रवासन के मुद्दों को संबोधित करना और सीमा प्रबंधन में सुधार लाना महत्वपूर्ण है। भारत ने बांग्लादेश के साथ सीमा प्रबंधन और प्रवासन मुद्दों को हल करने के लिए सहयोग किया है।

3. सामाजिक-आर्थिक विकास:

प्रवासन के कारणों का समाधान: पड़ोसी देशों में गरीबी, बेरोज़गारी और संघर्ष जैसे प्रवासन के मूल कारणों को संबोधित करना आवश्यक है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण जैसे पहल क्षेत्र में आर्थिक स्थितियों को सुधारने की दिशा में काम कर रहे हैं।
समुदाय की भागीदारी: स्थानीय समुदायों को निगरानी और अवैध गतिविधियों की रिपोर्टिंग में शामिल करना सुरक्षा को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।

हाल के उदाहरण:

असम का NRC प्रक्रिया: असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लागू किया गया था ताकि अवैध प्रवासियों की पहचान की जा सके और उनकी निर्वासन प्रक्रिया को कानूनी आधार प्रदान किया जा सके। हालांकि, इस प्रक्रिया ने कुछ विवाद और वास्तविक निवासियों की पहचान की समस्याएँ पैदा की हैं।
भारत-बांग्लादेश सीमा बाड़बंदी: भारत ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी को मजबूत किया है ताकि अवैध प्रवासन को नियंत्रित किया जा सके और सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।

निष्कर्ष: गैर-कानूनी सीमापार प्रवसन भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे प्रस्तुत करता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता, और संसाधन आवंटन को प्रभावित करता है। सीमा सुरक्षा को मजबूत करना, कानूनी उपायों को लागू करना, और सामाजिक-आर्थिक कारणों को संबोधित करना अवैध प्रवासन को नियंत्रित करने और इसके प्रभावों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण रणनीतियाँ हैं।

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Asked: August 23, 2024In: सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन

अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन नियम सभी देशों को अपने भूभाग के ऊपर के आकाशी क्षेत्र (एयरस्पेस) पर पूर्ण और अनन्य प्रभुता प्रदान करते हैं। आप 'आकाशी क्षेत्र' से क्या समझते हैं? इस आकाशी क्षेत्र के ऊपर के आकाश के लिए इन नियमों के क्या निहितार्थ हैं? इससे प्रसूत चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और खतरे को नियंत्रण करने के तरीके सुझाइए। (200 words) [UPSC 2014]

Pranav Kapur Learner

Added an answer on August 26, 2024 at 5:15 pm

आकाशी क्षेत्र (Airspace) की परिभाषा: आकाशी क्षेत्र: आकाशी क्षेत्र वह वायुमंडल होता है जो एक देश के भूभाग और उसके समुद्री क्षेत्रों के ऊपर स्थित होता है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन नियमों के तहत, सभी देशों को अपने क्षेत्र के ऊपर के आकाश पर पूर्ण और अनन्य प्रभुता प्राप्त होती है, जिससे वे अपने आकाशी कRead more

आकाशी क्षेत्र (Airspace) की परिभाषा:

आकाशी क्षेत्र: आकाशी क्षेत्र वह वायुमंडल होता है जो एक देश के भूभाग और उसके समुद्री क्षेत्रों के ऊपर स्थित होता है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन नियमों के तहत, सभी देशों को अपने क्षेत्र के ऊपर के आकाश पर पूर्ण और अनन्य प्रभुता प्राप्त होती है, जिससे वे अपने आकाशी क्षेत्र का नियंत्रण और प्रबंधन कर सकते हैं।

नियमों के निहितार्थ:

राष्ट्रीय सुरक्षा: देशों को अपने आकाशी क्षेत्र पर पूरी प्रभुता होती है जिससे वे अपने सुरक्षा हितों की रक्षा कर सकते हैं, जैसे कि अवैध विमानन और आंतरराष्ट्रीय आतंकवाद को रोकना। उदाहरण के लिए, भारत अपने आकाशी क्षेत्र की निगरानी करता है ताकि कोई भी अवैध उड़ान या घुसपैठ न हो।
वायु यातायात प्रबंधन: प्रभुता के तहत देशों को वायु यातायात की सुरक्षा और प्रबंधन का अधिकार प्राप्त होता है, जिससे एयरलाइंस और निजी विमानों की सुचारू और सुरक्षित उड़ानों की निगरानी की जाती है। जैसे, अमेरिका में FAA द्वारा वायु यातायात नियंत्रण और प्रबंधन किया जाता है।
स्पेस लॉ के साथ संगतता: आकाशी क्षेत्र के ऊपर के स्थान, जैसे कि निम्न-आकाशीय कक्षा (Low Earth Orbit), अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानूनों द्वारा नियंत्रित होते हैं, जैसे कि Outer Space Treaty, जिससे एक जटिल कानूनी परिदृश्य बनता है।

चुनौतियाँ:

अनधिकृत घुसपैठ: अवैध या दुश्मन देशों के विमानों की घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है। हाल में, जम्मू और कश्मीर में ड्रोन के माध्यम से की गई घुसपैठ ने सुरक्षा एजेंसियों को चुनौती दी है।
स्पेस डेब्री: आकाशी क्षेत्र के ऊपर, जैसे कि कक्षा में बढ़ते हुए स्पेस डेब्री (विक्षिप्त वस्तुएँ) को प्रबंधित करना चुनौतीपूर्ण है। स्पेसएक्स जैसे कंपनियों द्वारा किए गए उपग्रह प्रक्षेपणों ने स्पेस डेब्री की समस्याओं को बढ़ाया है।
तकनीकी और कानूनी मुद्दे: नए तकनीकी विकास जैसे कि ड्रोन और अंतरिक्ष पर्यटन, आकाशी क्षेत्र और बाहरी अंतरिक्ष के बीच कानूनी और नियामक चुनौतियाँ उत्पन्न कर रहे हैं।

खतरे को नियंत्रण करने के तरीके:

उन्नत निगरानी और पहचान: आधुनिक रडार और उपग्रह सिस्टम की मदद से अनधिकृत उड़ानों की निगरानी और पहचान को बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे, यूरोपीय वायु यातायात प्रबंधन प्रणाली में उन्नत तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यातायात और डेब्री प्रबंधन के लिए सहयोग को बढ़ावा देना आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय संघों जैसे कि Space Data Association (SDA) और UN के COPUOS इस दिशा में काम कर रहे हैं।
नियम और विधिक ढांचे का अद्यतन: नई तकनीकों और खतरों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नियमों को अपडेट करना आवश्यक है। जैसे, ड्रोन संचालन के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं।
सार्वजनिक-निजी भागीदारी: अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन और डेब्री नियंत्रण के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। इससे नवाचार और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

हाल के उदाहरण:

जम्मू और कश्मीर में ड्रोन हमले: 2019 में जम्मू में ड्रोन द्वारा किए गए हमले ने आकाशी क्षेत्र की सुरक्षा को चुनौती दी है और अनधिकृत उड़ानों की निगरानी की आवश्यकता को उजागर किया है।
स्पेसएक्स और स्पेस डेब्री: स्पेसएक्स द्वारा बड़े पैमाने पर उपग्रह प्रक्षेपण ने स्पेस डेब्री के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की आवश्यकता को बढ़ाया है।

निष्कर्ष: आकाशी क्षेत्र पर पूर्ण प्रभुता देशों को अपनी सुरक्षा और वायु यातायात प्रबंधन का अधिकार देती है। अनधिकृत घुसपैठ, स्पेस डेब्री, और तकनीकी चुनौतियों के समाधान के लिए उन्नत निगरानी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अद्यतन नियम, और सार्वजनिक-निजी भागीदारी की आवश्यकता है। इन उपायों से आकाशी क्षेत्र और इसके ऊपर के स्थान की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

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Asked: August 23, 2024In: सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन

उत्तर-पूर्वी भारत में उपप्लवियों की सीमा के आरपार आवाजाही, सीमा की पुलिसिंग के सामने अनेक सुरक्षा चुनौतियों में से केवल एक है। भारत-म्यांमार सीमा के आरपार वर्तमान में आरंभ होने वाली विभिन्न चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। साथ ही चुनौतियों का प्रतिरोध करने के कदमों पर चर्चा कीजिए। (250 words) [UPSC 2019]

Ahana Patel Begginer

Added an answer on August 26, 2024 at 1:51 pm

Challenges and Responses Along the India-Myanmar Border 1. Cross-Border Insurgency: Insurgent Movements: The India-Myanmar border is marked by significant cross-border insurgency issues. Insurgent groups, such as the United Liberation Front of Asom (ULFA) and the National Socialist Council of NagalaRead more

Challenges and Responses Along the India-Myanmar Border

1. Cross-Border Insurgency:

Insurgent Movements: The India-Myanmar border is marked by significant cross-border insurgency issues. Insurgent groups, such as the United Liberation Front of Asom (ULFA) and the National Socialist Council of Nagaland (NSCN), often operate from Myanmar, exploiting the border area’s loose control. Recent reports indicate that armed insurgents use the border to move freely, affecting security and stability in northeastern India.

2. Illegal Drug Trafficking:

Narcotics Trade: The border region is also a major transit route for illegal drug trafficking. Myanmar is a significant producer of methamphetamines and heroin, which are smuggled into India. This illegal trade fuels drug abuse and organized crime in states like Manipur and Nagaland, creating substantial law enforcement challenges.

3. Refugee Influx and Border Security:

Human Trafficking and Refugees: There are issues related to the influx of refugees and human trafficking. For example, the Rohingya crisis has led to a surge of refugees crossing into northeastern states of India, straining local resources and security. The Myanmar crisis has exacerbated this problem, with illegal immigration complicating border management.

4. Lack of Effective Border Management:

Surveillance and Infrastructure: The border infrastructure and surveillance systems along the India-Myanmar border are often inadequate. The dense forests and remote areas make effective monitoring and patrolling challenging. Recent improvements, such as the construction of border fencing in certain areas, aim to address these gaps but still face implementation hurdles.

5. Bilateral Cooperation and Border Management:

Joint Efforts: To address these challenges, India and Myanmar have initiated bilateral cooperation on border management. The India-Myanmar Border Liaison Office (BLO) facilitates coordination between security forces and intelligence agencies. Regular meetings and joint operations aim to enhance border security and counter-insurgency efforts.

6. Community Engagement and Development:

Local Initiatives: Engaging with local communities to counteract insurgency and smuggling is crucial. Programs focusing on economic development, education, and job creation in border areas, such as the Act East Policy and Northeast Special Infrastructure Development Scheme (NESIDS), are intended to provide alternative livelihoods and reduce the influence of insurgent groups.

7. Technological Integration:

Modern Surveillance: The introduction of modern surveillance technologies, including drones and border management systems, helps in monitoring and securing the border. The use of satellite imagery and real-time data can enhance border security and aid in quick responses to any cross-border incidents.

These measures, combined with stronger bilateral ties and community engagement, are crucial in addressing the multifaceted challenges of the India-Myanmar border and ensuring long-term stability in the region.

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Asked: August 22, 2024In: सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन

आन्तरिक सुरक्षा खतरों तथा नियन्त्रण रेखा सहित म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमाओं पर सीमा-पार अपराधों का विश्लेषण कीजिए। विभिन्न सुरक्षा बलों द्वारा इस सन्दर्भ में निभाई गई भूमिका की विवेचना भी कीजिए। (250 words) [UPSC 2020]

Sarath Nayar Enthusiast

Added an answer on August 26, 2024 at 12:47 pm

आन्तरिक सुरक्षा खतरों और सीमा-पार अपराधों का विश्लेषण 1. म्यांमार सीमा पर खतरों और अपराधों: आन्तरिक सुरक्षा खतरों: उग्रवाद और आतंकवाद: म्यांमार सीमा पर NSCN(K) और ULFA जैसी उग्रवादी समूहों की गतिविधियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए, NSCN(K) ने म्यांमार की सीमा का उपयोग भारत में हमलों के लिए किया है। सीमाRead more

आन्तरिक सुरक्षा खतरों और सीमा-पार अपराधों का विश्लेषण

1. म्यांमार सीमा पर खतरों और अपराधों:

आन्तरिक सुरक्षा खतरों:

उग्रवाद और आतंकवाद: म्यांमार सीमा पर NSCN(K) और ULFA जैसी उग्रवादी समूहों की गतिविधियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए, NSCN(K) ने म्यांमार की सीमा का उपयोग भारत में हमलों के लिए किया है।

सीमा-पार अपराध:

नशा और हथियार तस्करी: म्यांमार से भारत की ओर ड्रग्स और हथियारों की तस्करी होती है। मणिपुर में, ड्रग्स का कारोबार एक प्रमुख समस्या है।

2. बांग्लादेश सीमा पर खतरों और अपराधों:

आन्तरिक सुरक्षा खतरों:

अवैध प्रवासन: बांग्लादेश से भारत में अवैध प्रवास एक गंभीर समस्या है। जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB) जैसे समूहों ने भारत में प्रवेश किया है और आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं।

सीमा-पार अपराध:

मानव तस्करी और फर्जी मुद्रा: बांग्लादेश से भारत में मानव तस्करी और फर्जी मुद्रा की तस्करी होती है। धुबरी और कुरिग्राम क्षेत्र में इन गतिविधियों की रिपोर्ट्स आई हैं।

3. पाकिस्तान सीमा और नियंत्रण रेखा (LoC) पर खतरों और अपराधों:

आन्तरिक सुरक्षा खतरों:

आतंकवाद और घुसपैठ: पाकिस्तान सीमा और LoC पर Jaish-e-Mohammed और Lashkar-e-Taiba जैसे आतंकवादी समूहों की गतिविधियाँ होती हैं। हाल ही में, जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान से गोलीबारी और आतंकवादी हमले हुए हैं।

सीमा-पार अपराध:

हथियार और नशा तस्करी: LoC पर हथियार और ड्रग्स की तस्करी एक गंभीर समस्या है। पाकिस्तान स्थित उग्रवादी समूह तस्करी और नकली मुद्रा के कारोबार में भी शामिल हैं।

सुरक्षा बलों की भूमिका:

1. सीमा सुरक्षा बल (BSF):

सुरक्षा प्रबंधन: BSF बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं पर सीमा सुरक्षा, अवैध प्रवासन और तस्करी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

2. असाम राइफल्स:

उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई: म्यांमार सीमा पर, असाम राइफल्स उग्रवादी गतिविधियों और नशा तस्करी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

3. भारतीय सेना:

LoC पर सुरक्षा: भारतीय सेना पाकिस्तान सीमा और LoC पर आतंकवादी घुसपैठ और सैन्य संघर्ष को नियंत्रित करती है। सेना ने हाल ही में आतंकवादी ठिकानों पर हमले और सीमा पर निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

4. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA):

आतंकवाद की जाँच: NIA सीमा-पार आतंकवाद और संगठित अपराधों की जाँच करती है और विभिन्न राज्यों के सुरक्षा बलों के साथ समन्वय स्थापित करती है।

इन उपायों और सुरक्षा बलों की सक्रियता के माध्यम से, भारत सीमा-पार अपराधों और आन्तरिक सुरक्षा खतरों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है।

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Asked: August 22, 2024In: सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन

प्रभावी सीमावर्ती क्षेत्र प्रबन्धन हेतु हिंसावादियों को स्थानीय समर्थन से वंचित करने के आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए और स्थानीय लोगों में अनुकूल धारणा प्रबन्धन के तरीके भी सुझाइए। (150 words) [UPSC 2020]

Krishna Vasudev Learner

Added an answer on August 24, 2024 at 5:27 pm

हिंसावादियों को स्थानीय समर्थन से वंचित करने के उपाय सुरक्षा बलों की दक्षता: उदाहरण: "आर्म्ड फोर्सेज (स्पेशल पॉवर्स) एक्ट (AFSPA)" का प्रभावी कार्यान्वयन और स्थानीय बलों के साथ बेहतर समन्वय। स्थानीय विकास परियोजनाएँ: उदाहरण: "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" और "सुविधा योजनाएँ" - जो बुनियादी ढाँचा औरRead more

हिंसावादियों को स्थानीय समर्थन से वंचित करने के उपाय

सुरक्षा बलों की दक्षता:
- उदाहरण: “आर्म्ड फोर्सेज (स्पेशल पॉवर्स) एक्ट (AFSPA)” का प्रभावी कार्यान्वयन और स्थानीय बलों के साथ बेहतर समन्वय।
स्थानीय विकास परियोजनाएँ:
- उदाहरण: “प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना” और “सुविधा योजनाएँ” – जो बुनियादी ढाँचा और रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं।
सामुदायिक समन्वय:
- उदाहरण: “सामुदायिक पुलिसिंग मॉडल” – स्थानीय लोगों के साथ संवाद और सहयोग बढ़ाना।

स्थानीय लोगों में अनुकूल धारणा प्रबंधन के तरीके

सशक्त प्रशासनिक व्यवस्था:
- उदाहरण: “स्थानीय पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण” – जिससे स्थानीय समस्याओं का समाधान त्वरित रूप से किया जा सके।
शिक्षा और जागरूकता:
- उदाहरण: “शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम” – जैसे “प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना” जो स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करती है।
न्याय और पारदर्शिता:
- उदाहरण: “लोकपाल और लोकायुक्त” – भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमता के खिलाफ सख्त निगरानी।

इन उपायों के माध्यम से स्थानीय समर्थन को कम किया जा सकता है और स्थानीय समुदायों के बीच सकारात्मक धारणा को बढ़ावा दिया जा सकता है।

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Asked: August 22, 2024In: सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन

भारत में समुद्री सुरक्षा चुनौतियाँ क्या हैं? समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए की गई संगठनात्मक, तकनीकी और प्रक्रियात्मक पहलों की विवेचना कीजिए। (150 words)[UPSC 2022]

Asha Patil Begginer

Added an answer on August 24, 2024 at 3:15 pm

भारत में समुद्री सुरक्षा चुनौतियाँ **1. संगठनात्मक चुनौतियाँ: समन्वय की कमी: विभिन्न एजेंसियों जैसे भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड, और कस्टम्स के बीच समन्वय की कमी सुरक्षा में बाधा डालती है। 2019 के मुंबई हमले ने इस कमी को उजागर किया। **2. तकनीकी चुनौतियाँ: निगरानी की सीमाएँ: वास्तविक समय में समुद्री निRead more

भारत में समुद्री सुरक्षा चुनौतियाँ

**1. संगठनात्मक चुनौतियाँ:

समन्वय की कमी: विभिन्न एजेंसियों जैसे भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड, और कस्टम्स के बीच समन्वय की कमी सुरक्षा में बाधा डालती है। 2019 के मुंबई हमले ने इस कमी को उजागर किया।

**2. तकनीकी चुनौतियाँ:

निगरानी की सीमाएँ: वास्तविक समय में समुद्री निगरानी के लिए सीमित रडार कवरेज और सैटेलाइट ट्रैकिंग क्षमताएँ समस्या बनती हैं। 2018 में तमिलनाडु के मछली पकड़ने वाली नाव के घुसपैठ ने तकनीकी खामियों को दिखाया।

**3. प्रक्रियात्मक चुनौतियाँ:

नियामक कमी: समुद्री कानूनों और नाव निगरानी नियमों का अपर्याप्त प्रवर्तन सुरक्षा में खामियाँ पैदा करता है। 2008 के मुंबई हमले ने पोर्ट सुरक्षा और नाव ट्रैकिंग के कड़े नियमों की आवश्यकता को रेखांकित किया।

समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए पहलों की विवेचना

**1. संगठनात्मक पहल:

नेशनल मारिटाइम डोमेन अवेयरनेस (NMDA): NMDA की स्थापना से समुद्री निगरानी और एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार हुआ है। नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क (NC3I) इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

**2. तकनीकी पहल:

इंटीग्रेटेड कोस्टल सर्विलांस नेटवर्क (ICSN): ICSN के अंतर्गत रडार स्टेशन, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (AIS), और सैटेलाइट निगरानी प्रणाली स्थापित की गई हैं।

**3. प्रक्रियात्मक पहल:

मानक संचालन प्रक्रियाएँ (SOPs): कोस्ट गार्ड और नौसेना ने नाव पंजीकरण, पोर्ट सुरक्षा प्रोटोकॉल, और नियमित अभ्यास के लिए SOPs विकसित किए हैं।

ये पहलों सुरक्षा चुनौतियों को संबोधित करने और भारत की समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में सहायक हैं।

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Asked: August 17, 2024In: सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन

समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत के रणनीतिक गौर आर्थिक हितों की सुरक्षा का मूलभूत आधार क्यों माना जाता है? इस संदर्भ में समुद्री जलदस्युता रोधी अधिनियम (मेरीटाइम एंटी-पायरेसी एक्ट) का क्या महत्व है? (150 शब्दों में उत्तर दें)

Vedant Rao Begginer

Added an answer on August 23, 2024 at 1:44 pm

समुद्री सुरक्षा भारत के रणनीतिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा का मूलभूत आधार है क्योंकि भारत का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। भारतीय तटों और समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि व्यापारिक मार्ग सुरक्षित रहें और समुद्री संसाधनों का संरक्षण हो सके। समुद्री जलदस्युता रोधीRead more

समुद्री सुरक्षा भारत के रणनीतिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा का मूलभूत आधार है क्योंकि भारत का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। भारतीय तटों और समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि व्यापारिक मार्ग सुरक्षित रहें और समुद्री संसाधनों का संरक्षण हो सके।

समुद्री जलदस्युता रोधी अधिनियम (मेरीटाइम एंटी-पायरेसी एक्ट) इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समुद्री डकैती और अपराधों के खिलाफ कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत, समुद्री जलदस्युओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भारत को कानूनी अधिकार और उपकरण मिलते हैं, जो समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ बनाते हैं। यह अधिनियम अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा मानकों के साथ मेल खाता है और व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित रखने में मदद करता है, जिससे भारत के आर्थिक हित और सामरिक स्थिति की रक्षा होती है।

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