2012 में समुद्री डकैती के उच्च जोखिम क्षेत्रों के अंकन के खिसकने का भारत की समुद्री सुरक्षा पर प्रभाव:

1. समुद्री सुरक्षा पर बढ़ता ध्यान:

• अंकन का स्थानांतरण: 2012 में, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) ने समुद्री डकैती के उच्च जोखिम क्षेत्रों के लिए longitudinal अंकन को अरब सागर में 65 डिग्री पूर्व से 78 डिग्री पूर्व तक खिसका दिया। यह स्थानांतरण भारत के पश्चिमी तट के समीप अधिक क्षेत्रों को शामिल करता है, जिससे भारत की समुद्री सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य हो गया है।
• वigilance में वृद्धि: नए अंकन के अनुसार, भारत को अपनी समुद्री सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की आवश्यकता है, जिसमें निगरानी और नौसैनिक गश्ती शामिल है, ताकि अपने शिपिंग मार्गों की सुरक्षा की जा सके।

2. भारतीय समुद्री हितों के लिए बढ़ा जोखिम:

• डकैती की संभावना: नया अंकन अरब सागर के उन हिस्सों को कवर करता है जो भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखते हैं। इससे भारतीय जहाजों को डकैती और समुद्री लूट के बढ़ते जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, 2013 में एमवी सिमन गार्ड ओहायो के सोमाली समुद्री लुटेरों द्वारा कब्जे के मामले ने इस क्षेत्र में बढ़ते खतरों को उजागर किया।
• वाणिज्यिक मार्गों पर प्रभाव: अरब सागर एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मार्ग है और बढ़ते डकैती जोखिम समुद्री व्यापार और लॉजिस्टिक्स को बाधित कर सकते हैं। इससे भारत की व्यापारिक गतिविधियाँ प्रभावित हो सकती हैं।

3. रणनीतिक और परिचालनात्मक प्रभाव:

• नौसैनिक तैनाती में वृद्धि: इस स्थानांतरण के कारण, भारत को समुद्री सुरक्षा ऑपरेशनों के लिए अतिरिक्त संसाधन आवंटित करने और अपने नौसैनिक परिचालन को बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है। भारत ने ऑपरेशन शील्ड जैसे ऑपरेशनों के तहत समुद्री सुरक्षा बढ़ाई है।
• क्षेत्रीय सहयोग: समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग को मजबूत करना आवश्यक है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा पहलों में भाग लिया है, जैसे कि संयुक्त समुद्री बल (CMF), ताकि समुद्री डकैती से निपटा जा सके।

हाल के उदाहरण:

• ऑपरेशन शील्ड: बढ़ते डकैती जोखिमों का जवाब देने के लिए भारत ने ऑपरेशन शील्ड जैसे ऑपरेशनों को अंजाम दिया, जिसमें वाणिज्यिक शिपिंग की सुरक्षा के लिए नौसैनिक बलों को तैनात किया गया।
• अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा पहलों में भागीदारी: भारत ने भारतीय महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहलों में सक्रिय भागीदारी की है।

निष्कर्ष: IMO द्वारा समुद्री डकैती के उच्च जोखिम क्षेत्रों के अंकन के स्थानांतरण का भारत की समुद्री सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। बढ़ते डकैती के जोखिमों के मद्देनजर, नौसैनिक तैनाती को बढ़ाना, क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना, और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पहलों में भागीदारी महत्वपूर्ण रणनीतियाँ हैं।

भारत की सुरक्षा को गैर-कानूनी सीमापार प्रवसन का खतरा:

1. राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव:

• आतंकवाद और विद्रोह: गैर-कानूनी प्रवास से आतंकवादियों और चरमपंथियों का प्रवेश हो सकता है, जो सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। हाल के उदाहरणों में, असम और पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आने वाले प्रवासियों द्वारा विद्रोह और आतंकवादी गतिविधियों की संभावना बढ़ी है।
• अपराधी गतिविधियाँ: गैर-कानूनी प्रवासी अक्सर मानव तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होते हैं। पंजाब में ड्रग तस्करी के मामलों में प्रवासियों की संलिप्तता देखी गई है।

2. सामाजिक और आर्थिक दबाव:

• संसाधनों पर दबाव: बड़ी संख्या में प्रवासियों से सार्वजनिक संसाधनों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास पर दबाव बढ़ जाता है। दिल्ली और मुंबई में, प्रवासियों की बढ़ती संख्या ने शहरी अवसंरचना पर भारी दबाव डाला है।
• रोजगार प्रतिस्पर्धा: प्रवासी स्थानीय लोगों के साथ रोजगार के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे बेरोज़गारी और सामाजिक असंतोष पैदा हो सकता है।

3. सीमा प्रबंधन की चुनौतियाँ:

• निगरानी और निगरानी: विस्तृत सीमा प्रबंधन, विशेषकर संवेदनशील क्षेत्रों में, एक बड़ी चुनौती है। भारत-बांग्लादेश सीमा जैसे क्षेत्रों में सटीक निगरानी और नियंत्रण की कमी के कारण गैर-कानूनी प्रवासन की समस्या होती है।

गैर-कानूनी प्रवासन को रोकने की रणनीतियाँ:

1. सीमा सुरक्षा को मजबूत करना:

• सीमा बाड़बंदी और निगरानी: भौतिक बाधाओं जैसे सीमा बाड़ को बेहतर बनाना और उन्नत निगरानी तकनीकों का उपयोग (ड्रोन, इन्फ्रारेड कैमरे) करना आवश्यक है। भारत ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी को मजबूत किया है ताकि प्रवासन को नियंत्रित किया जा सके।
• सीमा गश्त में सुधार: सीमा गश्ती दल की संख्या बढ़ाना और रियल-टाइम निगरानी के लिए तकनीक का उपयोग करना गैर-कानूनी प्रवासियों की पहचान और निरोध में मदद कर सकता है।

2. कानूनी और नीतिगत उपाय:

• सख्त प्रवासन नीतियाँ: सख्त प्रवासन और वीज़ा नियमों को लागू करना और प्रवासियों की कानूनी पहचान की प्रक्रिया को मजबूत करना आवश्यक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) जैसे उपाय इस दिशा में उठाए गए कदम हैं।
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर काम करके प्रवासन के मुद्दों को संबोधित करना और सीमा प्रबंधन में सुधार लाना महत्वपूर्ण है। भारत ने बांग्लादेश के साथ सीमा प्रबंधन और प्रवासन मुद्दों को हल करने के लिए सहयोग किया है।

3. सामाजिक-आर्थिक विकास:

• प्रवासन के कारणों का समाधान: पड़ोसी देशों में गरीबी, बेरोज़गारी और संघर्ष जैसे प्रवासन के मूल कारणों को संबोधित करना आवश्यक है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण जैसे पहल क्षेत्र में आर्थिक स्थितियों को सुधारने की दिशा में काम कर रहे हैं।
• समुदाय की भागीदारी: स्थानीय समुदायों को निगरानी और अवैध गतिविधियों की रिपोर्टिंग में शामिल करना सुरक्षा को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।

हाल के उदाहरण:

• असम का NRC प्रक्रिया: असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लागू किया गया था ताकि अवैध प्रवासियों की पहचान की जा सके और उनकी निर्वासन प्रक्रिया को कानूनी आधार प्रदान किया जा सके। हालांकि, इस प्रक्रिया ने कुछ विवाद और वास्तविक निवासियों की पहचान की समस्याएँ पैदा की हैं।
• भारत-बांग्लादेश सीमा बाड़बंदी: भारत ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी को मजबूत किया है ताकि अवैध प्रवासन को नियंत्रित किया जा सके और सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।

निष्कर्ष: गैर-कानूनी सीमापार प्रवसन भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे प्रस्तुत करता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता, और संसाधन आवंटन को प्रभावित करता है। सीमा सुरक्षा को मजबूत करना, कानूनी उपायों को लागू करना, और सामाजिक-आर्थिक कारणों को संबोधित करना अवैध प्रवासन को नियंत्रित करने और इसके प्रभावों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण रणनीतियाँ हैं।