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Home/upsc: samaveshi vikas & arthik vikas

Mains Answer Writing Latest Questions

Team
  • 0
TeamSupreme
Asked: August 23, 2024In:

पूँजीवाद ने विश्व अर्थव्यवस्था का अभूतपूर्व समृद्धि तक दिशा-निर्देशन किया है। परन्तु फिर भी, वह अक्रसर अदूरदर्शिता को प्रोत्साहित करता है तथा धनवानों और निर्धनों के बीच विस्तृत असमताओं को बढ़ावा देता है। इसके प्रकाश में, भारत में समावेशी संवृद्धि को लाने के लिए क्या पूँजीवाद में विश्वास करना और उसको अपना लेना सही होगा? चर्चा कीजिए। (200 words) [UPSC 2014]

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पूँजीवाद ने विश्व अर्थव्यवस्था का अभूतपूर्व समृद्धि तक दिशा-निर्देशन किया है। परन्तु फिर भी, वह अक्रसर अदूरदर्शिता को प्रोत्साहित करता है तथा धनवानों और निर्धनों के बीच विस्तृत असमताओं को बढ़ावा देता है। इसके प्रकाश में, भारत में समावेशी संवृद्धि ...

upsc: samaveshi vikas & arthik vikas
  1. Nisarg Mehta
    Nisarg Mehta Learner

    परिचय: पूँजीवाद, जो कि निजी स्वामित्व और मुक्त बाजारों पर आधारित है, ने निस्संदेह विश्व अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व समृद्धि तक पहुँचाया है। परन्तु, इसके साथ ही यह अल्पकालिक लाभ और आय असमानताओं को बढ़ावा देने के लिए भी जाना जाता है। पूँजीवाद के लाभ: आर्थिक वृद्धि: पूँजीवाद नवाचार और प्रतिस्पर्धा को प्रRead more

    परिचय: पूँजीवाद, जो कि निजी स्वामित्व और मुक्त बाजारों पर आधारित है, ने निस्संदेह विश्व अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व समृद्धि तक पहुँचाया है। परन्तु, इसके साथ ही यह अल्पकालिक लाभ और आय असमानताओं को बढ़ावा देने के लिए भी जाना जाता है।

    पूँजीवाद के लाभ:

    • आर्थिक वृद्धि: पूँजीवाद नवाचार और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है, जिससे आर्थिक वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए, भारत का आईटी क्षेत्र पूँजीवादी सिद्धांतों के तहत फला-फूला है, जिसने जीडीपी और रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
    • कुशलता और उत्पादकता: निजी क्षेत्र अक्सर सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वस्तुओं और सेवाओं को अधिक कुशलता से प्रदान करता है, जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है।

    पूँजीवाद की आलोचना:

    • आय असमानता: पूँजीवाद धनी और गरीब के बीच असमानताओं को बढ़ा सकता है। भारत में, शीर्ष 1% के पास देश की संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है (ऑक्सफैम रिपोर्ट 2023)।
    • अल्पकालिकता: तत्काल लाभ पर ध्यान केंद्रित करने से दीर्घकालिक स्थिरता की उपेक्षा हो सकती है। पर्यावरणीय क्षरण और श्रम के शोषण इसके उदाहरण हैं।

    भारत में समावेशी संवृद्धि और पूँजीवाद:

    • मिश्रित अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण: समावेशी संवृद्धि सुनिश्चित करने के लिए, भारत को पूँजीवाद के साथ सामाजिक कल्याण नीतियों का संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे राज्य हस्तक्षेप असमानताओं को कम कर सकता है।
    • कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर): भारत में अनिवार्य सीएसआर नीति पूँजीवाद को अधिक समावेशी बनाने का एक प्रयास है, जिसके माध्यम से मुनाफे को सामाजिक विकास की दिशा में लगाया जाता है।

    निष्कर्ष: हालाँकि पूँजीवाद आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दे सकता है, परन्तु भारत में समावेशी संवृद्धि प्राप्त करने के लिए यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए पूँजीवाद की शक्तियों के साथ राज्य हस्तक्षेप और सामाजिक नीतियों को मिलाना आवश्यक है ताकि न्यायसंगत और स्थायी विकास सुनिश्चित किया जा सके।

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Team
  • 0
TeamSupreme
Asked: August 22, 2024In: ,
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समावेशी संवृद्धि एवं संपोषणीय विकास के परिप्रेक्ष्य में, आंतर्पीढ़ी एवं अंतर्पीढ़ी साम्या के विषयों की व्याख्या कीजिए। (150 words) [UPSC 2020]

upsc: samaveshi vikas & arthik vikasupsc: satat vikas
  1. Keshav Bajaj
    Keshav Bajaj Begginer

    आंतर्पीढ़ी (Intra-regional) और अंतर्पीढ़ी (Inter-regional) साम्या की व्याख्या आंतर्पीढ़ी साम्या: परिभाषा: एक ही क्षेत्र के भीतर विभिन्न सामाजिक और आर्थिक समूहों के बीच समानता। उदाहरण: आंध्र प्रदेश में अमरावती का विकास - इस परियोजना ने न केवल क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दिया बल्कि स्थानीय जनसंख्या के लRead more

    आंतर्पीढ़ी (Intra-regional) और अंतर्पीढ़ी (Inter-regional) साम्या की व्याख्या

    आंतर्पीढ़ी साम्या:

    • परिभाषा: एक ही क्षेत्र के भीतर विभिन्न सामाजिक और आर्थिक समूहों के बीच समानता।
    • उदाहरण: आंध्र प्रदेश में अमरावती का विकास – इस परियोजना ने न केवल क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दिया बल्कि स्थानीय जनसंख्या के लिए रोजगार और शिक्षा के अवसर भी प्रदान किए।

    अंतर्पीढ़ी साम्या:

    • परिभाषा: विभिन्न क्षेत्रों या राज्यों के बीच विकास की असमानताओं को दूर करना।
    • उदाहरण: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) – यह योजना भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को बेहतर बनाकर विभिन्न राज्यों के बीच सड़क संपर्क को सुधारने का प्रयास करती है।

    समावेशी संवृद्धि एवं संपोषणीय विकास के परिप्रेक्ष्य में:

    1. आंतर्पीढ़ी साम्या के उपाय:
      • स्थानीय विकास योजनाएं और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार।
    2. अंतर्पीढ़ी साम्या के उपाय:
      • राष्ट्रीय एकीकृत योजनाएं और संसाधनों का समान वितरण।

    इन उपायों के माध्यम से समावेशी संवृद्धि और संपोषणीय विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है, जो सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देते हैं।

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Divya Patel
  • 0
Divya PatelBegginer
Asked: August 9, 2024In:
  • 0

विकास वित्तीय संस्थान क्या हैं? भारत में इन संस्थानों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।(उत्तर 200 शब्दों में दें)

upsc: samaveshi vikas & arthik vikas
  1. Zara Agarwal
    Zara Agarwal Begginer

    विकास वित्तीय संस्थान वे संस्थान होते हैं जो विकासी देशों में विकास कार्यक्रमों को संचालित करने और समर्थन प्रदान करने के लिए निर्मित होते हैं। इन संस्थानों का मुख्य उद्देश्य विकास के क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है। भारत में विकास वित्तीय संस्थानों की मुख्य चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनRead more

    विकास वित्तीय संस्थान वे संस्थान होते हैं जो विकासी देशों में विकास कार्यक्रमों को संचालित करने और समर्थन प्रदान करने के लिए निर्मित होते हैं। इन संस्थानों का मुख्य उद्देश्य विकास के क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है।

    भारत में विकास वित्तीय संस्थानों की मुख्य चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय स्थिरता, वित्तीय प्रबंधन, और प्रभावी वित्तीय समाधान की उपलब्धता शामिल है। इन संस्थानों को अपने संबंधित क्षेत्रों में सशक्त और सुरक्षित वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए नवीनतम तकनीकी और नीतिगत प्रयासों की आवश्यकता है।

    विकास वित्तीय संस्थानों को समृद्धि और विकास के क्षेत्रों में सकारात्मक परिणामों तक पहुंचाने के लिए भी वित्तीय सशक्तिकरण की आवश्यकता है। इन संस्थानों को वित्तीय स्थिरता, पारदर्शिता, और संगठनात्मक क्षमता में सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है।

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Team
  • 0
TeamSupreme
Asked: August 22, 2024In: ,
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“तीव्रतर एवं समावेशी आर्थिक संवृद्धि के लिए आधारिक-अवसंरचना में निवेश आवश्यक है।” भारतीय अनुभव के परिप्रेक्ष्य में विवेचना कीजिए। (250 words) [UPSC 2021]

upsc: buniyadi dhanchaupsc: samaveshi vikas & arthik vikas
  1. Aadhav Sharma
    Aadhav Sharma Enthusiast

    आधारिक-अवसंरचना में निवेश और समावेशी आर्थिक संवृद्धि आधारिक-अवसंरचना का महत्व: आधारिक-अवसंरचना में निवेश आर्थिक संवृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उत्पादन और वितरण क्षमताओं को बढ़ाता है, रोजगार सृजन करता है, और समग्र जीवन गुणवत्ता में सुधार करता है। इसके अलावा, यह आर्थिक विकास के लिए एक मजबूतRead more

    आधारिक-अवसंरचना में निवेश और समावेशी आर्थिक संवृद्धि

    आधारिक-अवसंरचना का महत्व: आधारिक-अवसंरचना में निवेश आर्थिक संवृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उत्पादन और वितरण क्षमताओं को बढ़ाता है, रोजगार सृजन करता है, और समग्र जीवन गुणवत्ता में सुधार करता है। इसके अलावा, यह आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है।

    भारतीय अनुभव:

    1. परिवहन और लॉजिस्टिक्स: भारत ने प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा योजना के तहत सड़क और परिवहन अवसंरचना में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। गंगा साफ़ करने की योजना और उदय जैसी योजनाएँ भी महत्वपूर्ण हैं, जो आधारिक अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देती हैं। उदाहरण के लिए, नागरनिगमों की सड़क परियोजनाएँ और रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ने बुनियादी ढांचे में सुधार किया है, जिससे व्यापार और उद्योगों को लाभ हुआ है।
    2. ऊर्जा क्षेत्र में निवेश: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और सौर ऊर्जा परियोजनाएँ जैसे पहलों ने ऊर्जा आधारिक अवसंरचना को सशक्त किया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत किए गए सौर ऊर्जा के बुनियादी ढांचे में निवेश से ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की उपलब्धता और सस्ती बिजली की आपूर्ति में सुधार हुआ है।
    3. डिजिटल अवसंरचना: डिजिटल इंडिया पहल ने ई-गवर्नेंस और इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार किया है, जिससे नागरिक सेवाओं की पहुँच आसान हुई है और डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा मिला है।

    चुनौतियाँ और सुझाव:

    1. वित्तीय सीमाएँ: आधारिक अवसंरचना में निवेश के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। PPP (Public-Private Partnership) मॉडल और ग्रहणशीलता प्रोत्साहन जैसे उपायों को बढ़ावा देना आवश्यक है।
    2. असमान विकास: देश के विभिन्न हिस्सों में आधारिक अवसंरचना के विकास में असमानता है। विशेष रूप से, पूर्वी भारत और गैर-शहरी क्षेत्रों में अवसंरचना की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है।

    निष्कर्ष: भारत में आधारिक अवसंरचना में निवेश ने समावेशी आर्थिक संवृद्धि को प्रोत्साहित किया है, लेकिन असमान विकास और वित्तीय चुनौतियों को संबोधित करने के लिए सतत और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। यह निवेश न केवल आर्थिक विकास को तेज करता है बल्कि सामाजिक समावेश और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है।

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Visha Nayak
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Visha NayakBegginer
Asked: August 10, 2024In:
  • 0

उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कोशिश एक आधार है। चर्चा कीजिए। साथ ही, इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों का भी उल्लेख कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर ...

upsc: samaveshi vikas & arthik vikas
  1. Ameya Srivastava
    Ameya Srivastava Learner

    उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना भारतीय सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ावा देने का उद्देश्य रखती है। यह योजना विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। यह उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करने के लिए उत्कृष्Read more

    उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना भारतीय सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ावा देने का उद्देश्य रखती है। यह योजना विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। यह उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करने के लिए उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए उन्नत तकनीकी और उत्पादकता को प्रोत्साहित करने के लिए माध्यम से विभिन्न उद्यमों को प्रेरित करती है।

    इसके साथ ही, इस योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने में कई चुनौतियाँ हैं। उनमें तकनीकी नवाचार, विपणन, और आपरेशनल क्षमता में सुधार करने की जरुरत है। साथ ही, विदेशी प्रतिस्पर्धा और वित्तीय संगठन भी चुनौतियाँ प्रस्तुत कर सकती हैं। इन चुनौतियों का सामना करते हुए, सरकार को नीतियों में सुधार करने और उत्पादकता में सुधार करने के लिए सक्रिय रूप से काम करने की जरुरत है।

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Team
  • 0
TeamSupreme
Asked: August 23, 2024In:
  • 0

भारतीय सन्दर्भ में समावेशी विकास में निहित चुनौतियों, जिनमें लापरवाह और बेकार जनशक्ति शामिल है, पर टिप्पणी कीजिए। इन चुनौतियों का सामना करने के उपाय सुझाइए। (200 words) [UPSC 2016]

upsc: samaveshi vikas & arthik vikas
  1. Sujay Rao
    Sujay Rao Begginer

    भारतीय संदर्भ में समावेशी विकास की चुनौतियाँ 1. लापरवाह और बेकार जनशक्ति: भारत में समावेशी विकास के रास्ते में लापरवाह और बेकार जनशक्ति एक प्रमुख चुनौती है। यह स्थिति अशिक्षा, आवश्यक कौशलों की कमी, और प्रशासनिक विफलता के कारण उत्पन्न होती है। अनौपचारिक क्षेत्र में कामकाजी व्यक्तियों की आय असमानता औरRead more

    भारतीय संदर्भ में समावेशी विकास की चुनौतियाँ

    1. लापरवाह और बेकार जनशक्ति: भारत में समावेशी विकास के रास्ते में लापरवाह और बेकार जनशक्ति एक प्रमुख चुनौती है। यह स्थिति अशिक्षा, आवश्यक कौशलों की कमी, और प्रशासनिक विफलता के कारण उत्पन्न होती है। अनौपचारिक क्षेत्र में कामकाजी व्यक्तियों की आय असमानता और कामकाजी सुरक्षा की कमी से भी यह समस्या गंभीर हो जाती है। उदाहरण के लिए, युवा बेरोजगारी की समस्या और कौशल के अद्यतन की कमी जैसी समस्याएँ इसके मुख्य कारण हैं।

    2. उपाय:

    a. शिक्षा और कौशल विकास: लापरवाह जनशक्ति को शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से सुधारना आवश्यक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) और साक्षरता मिशन जैसी योजनाएँ युवाओं को प्रशिक्षित कर रही हैं और उनके रोजगार की संभावनाओं को बढ़ा रही हैं।

    b. बेहतर नियोजन और प्रशासन: अच्छे प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से कार्यक्रमों और योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए। उदाहरण के लिए, मंगलसूत्र योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में सुधार लाने का प्रयास किया है।

    c. औपचारिक क्षेत्र में रोजगार: औपचारिक क्षेत्र में अधिक रोजगार सृजन की आवश्यकता है, जिससे कि मजदूरी असमानता और बेहतर कार्य वातावरण को सुनिश्चित किया जा सके। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों ने औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने का प्रयास किया है।

    d. सरकारी योजनाओं की निगरानी: सरकारी योजनाओं और योजनाओं की निगरानी को सुदृढ़ करना होगा ताकि उनके लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। समावेशी विकास रिपोर्ट्स और जनगणना डेटा का विश्लेषण इस प्रक्रिया में सहायक हो सकता है।

    निष्कर्ष: समावेशी विकास में लापरवाह और बेकार जनशक्ति की चुनौतियों का सामना शिक्षा, कौशल विकास, अच्छे प्रशासन, औपचारिक रोजगार और सही निगरानी के माध्यम से किया जा सकता है। इन उपायों से भारत में समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है।

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Abha Subramaniam
  • 0
Abha SubramaniamBegginer
Asked: August 10, 2024In:
  • 0

हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय गिग इकोनॉमी अगले दशक में तीव्र गति से विकसित हो रही होगी। इस संदर्भ में, भारत में गिग कर्मियों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों और उनके समाधान के लिए आवश्यक नीतिगत उपायों पर चर्चा ...

upsc: samaveshi vikas & arthik vikas
  1. Ridhima Rathod
    Ridhima Rathod Begginer

    भारतीय गिग इकोनॉमी की तीव्र वृद्धि के साथ, गिग कर्मियों को संबोधित करने के लिए कई मुद्दे उभर रहे हैं। पहला मुद्दा है सुरक्षा और सुरक्षितता का अभाव। गिग कर्मियों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने के लिए समाज और सरकार को मिलकर काम करना होगा। दूसरा मुद्दा है भविष्य की योजना और लाभ। गिग कर्मियों के लिए योजनाएRead more

    भारतीय गिग इकोनॉमी की तीव्र वृद्धि के साथ, गिग कर्मियों को संबोधित करने के लिए कई मुद्दे उभर रहे हैं। पहला मुद्दा है सुरक्षा और सुरक्षितता का अभाव। गिग कर्मियों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने के लिए समाज और सरकार को मिलकर काम करना होगा। दूसरा मुद्दा है भविष्य की योजना और लाभ। गिग कर्मियों के लिए योजनाएं और वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नीतियों को अपडेट करना आवश्यक है। इसके अलावा, गिग कर्मियों की अधिक समान स्थिति और वित्तीय स्वतंत्रता के लिए नीतियों की आवश्यकता है। साथ ही, उन्हें क्षमता विकास और प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार की नीतियों के माध्यम से, भारतीय गिग इकोनॉमी को सुदृढ़ और समृद्ध बनाने में सहायता मिल सकती है।

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Krishna Kapoor
  • 0
Krishna KapoorBegginer
Asked: August 10, 2024In:
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निर्धनता आकलन के लिए गठित विभिन्न समितियों द्वारा उपयोग की गई पद्धति पर ध्यान केंद्रित करते हुए, व्याख्या कीजिए कि स्वतंत्रता के बाद भारत में निर्धनता का आकलन कैसे विकसित हुआ है। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)

upsc: samaveshi vikas & arthik vikas
  1. Gayatri Bhat
    Gayatri Bhat Begginer

    स्वतंत्रता के बाद भारत में निर्धनता के आकलन का तरीका समय के साथ विकसित हुआ है, जिसमें विभिन्न समितियों और आयोगों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। प्रारंभ में, निर्धनता की माप के लिए साधारण आर्थिक संकेतकों का उपयोग किया गया, जैसे कि आय स्तर और उपभोग के पैटर्न। **1. ** पंडित नेहरू की समिति (1951): स्Read more

    स्वतंत्रता के बाद भारत में निर्धनता के आकलन का तरीका समय के साथ विकसित हुआ है, जिसमें विभिन्न समितियों और आयोगों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। प्रारंभ में, निर्धनता की माप के लिए साधारण आर्थिक संकेतकों का उपयोग किया गया, जैसे कि आय स्तर और उपभोग के पैटर्न।

    **1. ** पंडित नेहरू की समिति (1951): स्वतंत्रता के तुरंत बाद, पंडित नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति ने निर्धनता के आकलन के लिए आय और उपभोग के आंकड़ों को प्राथमिकता दी। इस समय, निर्धनता को मुख्यतः जीवनस्तर और बुनियादी सुविधाओं की कमी के आधार पर समझा गया।

    **2. ** सार्वजनिक उपभोग समिति (1962): इस समिति ने उपभोग की वस्तुओं के आधार पर निर्धनता की पहचान की। इसमें बुनियादी वस्त्र, खाद्य पदार्थ और अन्य जरूरतों के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक संकेतकों को भी शामिल किया गया।

    **3. ** सिंह आयोग (1979): 1979 में स्थापित सिंह आयोग ने निर्धनता के आकलन के लिए नया दृष्टिकोण पेश किया। इस आयोग ने न्यूनतम जीवन स्तर (Minimum Needs) और बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता को निर्धनता की पहचान का एक महत्वपूर्ण मानक माना।

    **4. ** वर्गी पॉल आयोग (1980): इस आयोग ने निर्धनता की गणना के लिए एक नई विधि पेश की, जिसमें आय की सीमा और उपभोग खर्च को शामिल किया गया।

    **5. ** नरेंद्र जडेजा समिति (1993): इस समिति ने गरीबी रेखा (Poverty Line) को निर्धारित करने के लिए एक मानक विधि विकसित की, जिसमें उपभोग के आंकड़े और औसत आय शामिल थे।

    समाज और अर्थशास्त्र में बदलाव के साथ, निर्धनता के आकलन की विधियों में सुधार हुआ है। आजकल, यह दृष्टिकोण अधिक व्यापक है, जिसमें बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, और सामाजिक सुरक्षा को शामिल किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि निर्धनता का आकलन केवल आर्थिक पहलुओं पर निर्भर न हो बल्कि सामाजिक और जीवन गुणवत्ता के मानदंडों को भी ध्यान में रखा जाए।

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Team
  • 0
TeamSupreme
Asked: August 22, 2024In:
  • 0

क्या बाज़ार अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत समावेशी विकास संभव है ? भारत में आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए वित्तीय समावेश के महत्त्व का उल्लेख कीजिए। (150 words)[UPSC 2022]

upsc: samaveshi vikas & arthik vikas
  1. Eisha Trivedi
    Eisha Trivedi Begginer

    क्या बाज़ार अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत समावेशी विकास संभव है? बाज़ार अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास: बाज़ार अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास संभव है, लेकिन इसके लिए सही नीतियों और नियामक ढांचे की आवश्यकता होती है। समावेशी विकास का मतलब है कि आर्थिक विकास का लाभ सभी समाज के वर्गों तक पहुंचे, न कि केवल कुछRead more

    क्या बाज़ार अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत समावेशी विकास संभव है?

    बाज़ार अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास:

    बाज़ार अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास संभव है, लेकिन इसके लिए सही नीतियों और नियामक ढांचे की आवश्यकता होती है। समावेशी विकास का मतलब है कि आर्थिक विकास का लाभ सभी समाज के वर्गों तक पहुंचे, न कि केवल कुछ विशेष समूहों तक सीमित रहे।

    हाल के उदाहरण:

    1. प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) – यह योजना वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने का प्रयास है, जिससे गरीब और वंचित वर्गों को बैंकों से जोड़कर आर्थिक अवसर प्रदान किए गए हैं।
    2. मुद्रा योजना – इस योजना के तहत छोटे व्यवसायियों और उद्यमियों को सस्ती और सुलभ वित्तीय सहायता मिल रही है, जिससे वे अपने व्यवसाय को बढ़ा सकें और रोजगार सृजन कर सकें।
    3. डिजिटल इंडिया – इसके माध्यम से डिजिटल साक्षरता और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया गया है, जिससे सरकारी सेवाओं का लाभ अधिक लोगों तक पहुँच रहा है और पारदर्शिता बढ़ रही है।

    इन पहलों से यह स्पष्ट होता है कि बाज़ार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है, बशर्ते कि नीति निर्धारण और कार्यक्रमों का ध्यान सभी समाज के वर्गों की जरूरतों पर केंद्रित हो।

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Visha Nayak
  • 0
Visha NayakBegginer
Asked: August 10, 2024In:
  • 0

भारत के समावेशी विकास की राह में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए एक लचीला और समृद्ध MSME क्षेत्रक आवश्यक है। इस क्षेत्रक द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)

upsc: samaveshi vikas & arthik vikas
  1. Saaniya Nair
    Saaniya Nair Begginer

    भारतीय MSME क्षेत्र एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो देश के समावेशी विकास में अहम भूमिका निभा सकती है। हालांकि, इस क्षेत्र का सामना कई मुद्दों से होता है। वित्तीय संकट, अदबाजी, प्रौद्योगिकी में पिछड़ावा, बाजार में प्रवेश में अवरोध, तकनीकी नवाचारों के अभाव, और उचित वित्तीय संसाधनों की कमी इस क्षेत्र के साRead more

    भारतीय MSME क्षेत्र एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो देश के समावेशी विकास में अहम भूमिका निभा सकती है। हालांकि, इस क्षेत्र का सामना कई मुद्दों से होता है। वित्तीय संकट, अदबाजी, प्रौद्योगिकी में पिछड़ावा, बाजार में प्रवेश में अवरोध, तकनीकी नवाचारों के अभाव, और उचित वित्तीय संसाधनों की कमी इस क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों में से कुछ है। इन मुद्दों का समाधान करने के लिए सरकार को प्रोत्साहन देना, वित्तीय संसाधनों को सुलझाना, तकनीकी नवाचारों का उपयोग करना, और व्यापारिक अदालतों का संवाहन करना आवश्यक है। इसके साथ ही, एक सुचारू नीतिगत मार्गदर्शन और सामाजिक सहयोग भी इस क्षेत्र को समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं।

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