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Home/upsc: samaveshi vikas & arthik vikas/Page 2

Mains Answer Writing Latest Questions

Team
  • 0
TeamSupreme
Asked: August 23, 2024In:
  • 0

भारत की संभाव्य संवृद्धि के अनेक कारको में बचत दर, सर्वाधिक प्रभावी है। क्या आप इससे सहमत हैं ? संवृद्धि संभाव्यता के अन्य कौन से कारक उपलब्ध हैं ? (150 words) [UPSC 2017]

upsc: samaveshi vikas & arthik vikas
  1. Shikhar Mehrotra
    Shikhar Mehrotra Learner

    भारत की संभाव्य संवृद्धि में बचत दर की भूमिका: 1. बचत दर का महत्व: पूंजी निर्माण: उच्च बचत दर पूंजी निर्माण को बढ़ावा देती है, जो आधारभूत संरचना, तकनीकी उन्नति, और उद्योगों में निवेश के लिए आवश्यक है। हाल के वर्षों में, भारत की सकल घरेलू बचत दर लगभग 30% रही है, जो आर्थिक विकास को समर्थन प्रदान करतीRead more

    भारत की संभाव्य संवृद्धि में बचत दर की भूमिका:

    1. बचत दर का महत्व:

    • पूंजी निर्माण: उच्च बचत दर पूंजी निर्माण को बढ़ावा देती है, जो आधारभूत संरचना, तकनीकी उन्नति, और उद्योगों में निवेश के लिए आवश्यक है। हाल के वर्षों में, भारत की सकल घरेलू बचत दर लगभग 30% रही है, जो आर्थिक विकास को समर्थन प्रदान करती है।
    • वित्तीय स्थिरता: बढ़ी हुई बचत घरेलू निवेश को समर्थन देती है और बाहरी उधारी पर निर्भरता को कम करती है।

    2. संवृद्धि संभाव्यता के अन्य कारक:

    **1. मानव संसाधन विकास:

    • शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण: शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण में निवेश से उत्पादकता और नवाचार में सुधार होता है। ‘स्किल इंडिया मिशन’ के तहत 2022 तक 400 मिलियन से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।

    **2. आधारभूत संरचना विकास:

    • उन्नत आधारभूत संरचना: गुणवत्ता की आधारभूत संरचना व्यापार और निवेश को आकर्षित करती है। ‘भारतमाला’ और ‘सागरमाला’ परियोजनाएँ सड़क और बंदरगाह आधारभूत संरचना में सुधार करने के लिए कार्यरत हैं।

    **3. प्रौद्योगिकी और नवाचार:

    • डिजिटल अर्थव्यवस्था: प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाने से कार्यक्षमता और नए आर्थिक अवसर उत्पन्न होते हैं। ‘डिजिटल इंडिया’ अभियान विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देता है।

    **4. आर्थिक सुधार:

    • नीति सुधार: GST और दिवालियापन और दायित्व संहिता (IBC) जैसे संरचनात्मक सुधार व्यापार पर्यावरण और आर्थिक दक्षता में सुधार करते हैं।

    इस प्रकार, जबकि बचत दर आर्थिक स्थिरता और पूंजी निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, मानव संसाधन विकास, आधारभूत संरचना, प्रौद्योगिकी और आर्थिक सुधार भी भारत की संवृद्धि संभाव्यता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

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Krishna Kapoor
  • 0
Krishna KapoorBegginer
Asked: August 10, 2024In:
  • 0

निर्धनता आकलन के लिए गठित विभिन्न समितियों द्वारा उपयोग की गई पद्धति पर ध्यान केंद्रित करते हुए, व्याख्या कीजिए कि स्वतंत्रता के बाद भारत में निर्धनता का आकलन कैसे विकसित हुआ है। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)

upsc: samaveshi vikas & arthik vikas
  1. Gayatri Bhat
    Gayatri Bhat Begginer

    स्वतंत्रता के बाद भारत में निर्धनता के आकलन का तरीका समय के साथ विकसित हुआ है, जिसमें विभिन्न समितियों और आयोगों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। प्रारंभ में, निर्धनता की माप के लिए साधारण आर्थिक संकेतकों का उपयोग किया गया, जैसे कि आय स्तर और उपभोग के पैटर्न। **1. ** पंडित नेहरू की समिति (1951): स्Read more

    स्वतंत्रता के बाद भारत में निर्धनता के आकलन का तरीका समय के साथ विकसित हुआ है, जिसमें विभिन्न समितियों और आयोगों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। प्रारंभ में, निर्धनता की माप के लिए साधारण आर्थिक संकेतकों का उपयोग किया गया, जैसे कि आय स्तर और उपभोग के पैटर्न।

    **1. ** पंडित नेहरू की समिति (1951): स्वतंत्रता के तुरंत बाद, पंडित नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति ने निर्धनता के आकलन के लिए आय और उपभोग के आंकड़ों को प्राथमिकता दी। इस समय, निर्धनता को मुख्यतः जीवनस्तर और बुनियादी सुविधाओं की कमी के आधार पर समझा गया।

    **2. ** सार्वजनिक उपभोग समिति (1962): इस समिति ने उपभोग की वस्तुओं के आधार पर निर्धनता की पहचान की। इसमें बुनियादी वस्त्र, खाद्य पदार्थ और अन्य जरूरतों के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक संकेतकों को भी शामिल किया गया।

    **3. ** सिंह आयोग (1979): 1979 में स्थापित सिंह आयोग ने निर्धनता के आकलन के लिए नया दृष्टिकोण पेश किया। इस आयोग ने न्यूनतम जीवन स्तर (Minimum Needs) और बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता को निर्धनता की पहचान का एक महत्वपूर्ण मानक माना।

    **4. ** वर्गी पॉल आयोग (1980): इस आयोग ने निर्धनता की गणना के लिए एक नई विधि पेश की, जिसमें आय की सीमा और उपभोग खर्च को शामिल किया गया।

    **5. ** नरेंद्र जडेजा समिति (1993): इस समिति ने गरीबी रेखा (Poverty Line) को निर्धारित करने के लिए एक मानक विधि विकसित की, जिसमें उपभोग के आंकड़े और औसत आय शामिल थे।

    समाज और अर्थशास्त्र में बदलाव के साथ, निर्धनता के आकलन की विधियों में सुधार हुआ है। आजकल, यह दृष्टिकोण अधिक व्यापक है, जिसमें बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, और सामाजिक सुरक्षा को शामिल किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि निर्धनता का आकलन केवल आर्थिक पहलुओं पर निर्भर न हो बल्कि सामाजिक और जीवन गुणवत्ता के मानदंडों को भी ध्यान में रखा जाए।

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Team
  • 0
TeamSupreme
Asked: August 23, 2024In:
  • 0

हाल के समय में भारत में आर्थिक संवृद्धि की प्रकृति का वर्णन अक्सर नौकरीहीन संवृद्धि के तौर पर किया जाता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं ? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए । (200 words) ...

upsc: samaveshi vikas & arthik vikas
  1. Pulkit Kohli
    Pulkit Kohli Begginer

    हाँ, यह विचार कि भारत में आर्थिक संवृद्धि की प्रकृति "नौकरीहीन संवृद्धि" के रूप में देखी जा रही है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस विचार से सहमत होने के कुछ प्रमुख तर्क निम्नलिखित हैं: नौकरी की कमी: भारत की आर्थिक वृद्धि के बावजूद, नई नौकरियों का सृजन पर्याप्त नहीं हो रहा है। रोजगार वृद्धि की दर अक्सरRead more

    हाँ, यह विचार कि भारत में आर्थिक संवृद्धि की प्रकृति “नौकरीहीन संवृद्धि” के रूप में देखी जा रही है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस विचार से सहमत होने के कुछ प्रमुख तर्क निम्नलिखित हैं:

    1. नौकरी की कमी: भारत की आर्थिक वृद्धि के बावजूद, नई नौकरियों का सृजन पर्याप्त नहीं हो रहा है। रोजगार वृद्धि की दर अक्सर वृद्धि की दर से कम रहती है, जिससे बेरोज़गारी की समस्या बनी रहती है।
    2. कौशल-मिश्रण: आर्थिक संवृद्धि का लाभ बड़ी कंपनियों और उच्च-तकनीकी क्षेत्रों तक सीमित हो सकता है, जबकि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां कौशल और शिक्षा का मिश्रण बेरोज़गारी बढ़ा रहा है। इससे कुशल और अ-कुशल कार्यकर्ताओं के बीच असमानता बढ़ी है।
    3. औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र: आर्थिक वृद्धि का अधिकांश लाभ औपचारिक क्षेत्र में देखने को मिलता है, जबकि अनौपचारिक क्षेत्र में कामकाजी परिस्थितियां अक्सर बेहतर नहीं होतीं और यहाँ रोजगार सृजन सीमित होता है।
    4. मूलभूत ढांचे और नीति का अभाव: उचित सरकारी नीतियों और मूलभूत ढांचे की कमी भी नौकरी सृजन को प्रभावित करती है। यदि आर्थिक विकास से जुड़े क्षेत्रों में पर्याप्त नीतिगत समर्थन नहीं मिलता है, तो यह नौकरीहीन संवृद्धि को बढ़ावा दे सकता है।

    इन तर्कों के आधार पर, यह स्पष्ट है कि भारत की आर्थिक वृद्धि की प्रकृति में “नौकरीहीन संवृद्धि” का तत्व मौजूद है, और इस चुनौती को हल करने के लिए समेकित नीतियों और पहल की आवश्यकता है।

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Team
  • 0
TeamSupreme
Asked: August 23, 2024In:
  • 0

भारतीय सन्दर्भ में समावेशी विकास में निहित चुनौतियों, जिनमें लापरवाह और बेकार जनशक्ति शामिल है, पर टिप्पणी कीजिए। इन चुनौतियों का सामना करने के उपाय सुझाइए। (200 words) [UPSC 2016]

upsc: samaveshi vikas & arthik vikas
  1. Sujay Rao
    Sujay Rao Begginer

    भारतीय संदर्भ में समावेशी विकास की चुनौतियाँ 1. लापरवाह और बेकार जनशक्ति: भारत में समावेशी विकास के रास्ते में लापरवाह और बेकार जनशक्ति एक प्रमुख चुनौती है। यह स्थिति अशिक्षा, आवश्यक कौशलों की कमी, और प्रशासनिक विफलता के कारण उत्पन्न होती है। अनौपचारिक क्षेत्र में कामकाजी व्यक्तियों की आय असमानता औरRead more

    भारतीय संदर्भ में समावेशी विकास की चुनौतियाँ

    1. लापरवाह और बेकार जनशक्ति: भारत में समावेशी विकास के रास्ते में लापरवाह और बेकार जनशक्ति एक प्रमुख चुनौती है। यह स्थिति अशिक्षा, आवश्यक कौशलों की कमी, और प्रशासनिक विफलता के कारण उत्पन्न होती है। अनौपचारिक क्षेत्र में कामकाजी व्यक्तियों की आय असमानता और कामकाजी सुरक्षा की कमी से भी यह समस्या गंभीर हो जाती है। उदाहरण के लिए, युवा बेरोजगारी की समस्या और कौशल के अद्यतन की कमी जैसी समस्याएँ इसके मुख्य कारण हैं।

    2. उपाय:

    a. शिक्षा और कौशल विकास: लापरवाह जनशक्ति को शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से सुधारना आवश्यक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) और साक्षरता मिशन जैसी योजनाएँ युवाओं को प्रशिक्षित कर रही हैं और उनके रोजगार की संभावनाओं को बढ़ा रही हैं।

    b. बेहतर नियोजन और प्रशासन: अच्छे प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से कार्यक्रमों और योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए। उदाहरण के लिए, मंगलसूत्र योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में सुधार लाने का प्रयास किया है।

    c. औपचारिक क्षेत्र में रोजगार: औपचारिक क्षेत्र में अधिक रोजगार सृजन की आवश्यकता है, जिससे कि मजदूरी असमानता और बेहतर कार्य वातावरण को सुनिश्चित किया जा सके। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों ने औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने का प्रयास किया है।

    d. सरकारी योजनाओं की निगरानी: सरकारी योजनाओं और योजनाओं की निगरानी को सुदृढ़ करना होगा ताकि उनके लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। समावेशी विकास रिपोर्ट्स और जनगणना डेटा का विश्लेषण इस प्रक्रिया में सहायक हो सकता है।

    निष्कर्ष: समावेशी विकास में लापरवाह और बेकार जनशक्ति की चुनौतियों का सामना शिक्षा, कौशल विकास, अच्छे प्रशासन, औपचारिक रोजगार और सही निगरानी के माध्यम से किया जा सकता है। इन उपायों से भारत में समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है।

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Team
  • 0
TeamSupreme
Asked: August 22, 2024In:
  • 0

क्या बाज़ार अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत समावेशी विकास संभव है ? भारत में आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए वित्तीय समावेश के महत्त्व का उल्लेख कीजिए। (150 words)[UPSC 2022]

upsc: samaveshi vikas & arthik vikas
  1. Eisha Trivedi
    Eisha Trivedi Begginer

    क्या बाज़ार अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत समावेशी विकास संभव है? बाज़ार अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास: बाज़ार अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास संभव है, लेकिन इसके लिए सही नीतियों और नियामक ढांचे की आवश्यकता होती है। समावेशी विकास का मतलब है कि आर्थिक विकास का लाभ सभी समाज के वर्गों तक पहुंचे, न कि केवल कुछRead more

    क्या बाज़ार अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत समावेशी विकास संभव है?

    बाज़ार अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास:

    बाज़ार अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास संभव है, लेकिन इसके लिए सही नीतियों और नियामक ढांचे की आवश्यकता होती है। समावेशी विकास का मतलब है कि आर्थिक विकास का लाभ सभी समाज के वर्गों तक पहुंचे, न कि केवल कुछ विशेष समूहों तक सीमित रहे।

    हाल के उदाहरण:

    1. प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) – यह योजना वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने का प्रयास है, जिससे गरीब और वंचित वर्गों को बैंकों से जोड़कर आर्थिक अवसर प्रदान किए गए हैं।
    2. मुद्रा योजना – इस योजना के तहत छोटे व्यवसायियों और उद्यमियों को सस्ती और सुलभ वित्तीय सहायता मिल रही है, जिससे वे अपने व्यवसाय को बढ़ा सकें और रोजगार सृजन कर सकें।
    3. डिजिटल इंडिया – इसके माध्यम से डिजिटल साक्षरता और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया गया है, जिससे सरकारी सेवाओं का लाभ अधिक लोगों तक पहुँच रहा है और पारदर्शिता बढ़ रही है।

    इन पहलों से यह स्पष्ट होता है कि बाज़ार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है, बशर्ते कि नीति निर्धारण और कार्यक्रमों का ध्यान सभी समाज के वर्गों की जरूरतों पर केंद्रित हो।

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Divya Patel
  • 0
Divya PatelBegginer
Asked: August 9, 2024In:
  • 0

विकास वित्तीय संस्थान क्या हैं? भारत में इन संस्थानों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।(उत्तर 200 शब्दों में दें)

upsc: samaveshi vikas & arthik vikas
  1. Zara Agarwal
    Zara Agarwal Begginer

    विकास वित्तीय संस्थान वे संस्थान होते हैं जो विकासी देशों में विकास कार्यक्रमों को संचालित करने और समर्थन प्रदान करने के लिए निर्मित होते हैं। इन संस्थानों का मुख्य उद्देश्य विकास के क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है। भारत में विकास वित्तीय संस्थानों की मुख्य चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनRead more

    विकास वित्तीय संस्थान वे संस्थान होते हैं जो विकासी देशों में विकास कार्यक्रमों को संचालित करने और समर्थन प्रदान करने के लिए निर्मित होते हैं। इन संस्थानों का मुख्य उद्देश्य विकास के क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है।

    भारत में विकास वित्तीय संस्थानों की मुख्य चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय स्थिरता, वित्तीय प्रबंधन, और प्रभावी वित्तीय समाधान की उपलब्धता शामिल है। इन संस्थानों को अपने संबंधित क्षेत्रों में सशक्त और सुरक्षित वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए नवीनतम तकनीकी और नीतिगत प्रयासों की आवश्यकता है।

    विकास वित्तीय संस्थानों को समृद्धि और विकास के क्षेत्रों में सकारात्मक परिणामों तक पहुंचाने के लिए भी वित्तीय सशक्तिकरण की आवश्यकता है। इन संस्थानों को वित्तीय स्थिरता, पारदर्शिता, और संगठनात्मक क्षमता में सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है।

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Team
  • 0
TeamSupreme
Asked: August 22, 2024In:
  • 0

यह तर्क दिया जाता है कि समावेशी संवृद्धि की रणनीति का आशय एकसाथ समावेशिता और धारणीयता के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। (250 words) [UPSC 2019]

upsc: samaveshi vikas & arthik vikas
  1. Ahilya Desai
    Ahilya Desai Begginer

    समावेशी संवृद्धि की रणनीति: समावेशिता और धारणीयता का समन्वय 1. समावेशी संवृद्धि का आशय: समावेशी संवृद्धि एक ऐसी रणनीति है जिसका उद्देश्य सभी सामाजिक और आर्थिक वर्गों को विकास की धारा में शामिल करना है। इसका लक्ष्य केवल आर्थिक वृद्धि नहीं है, बल्कि सामाजिक समानता और धारणीयता को भी सुनिश्चित करना है।Read more

    समावेशी संवृद्धि की रणनीति: समावेशिता और धारणीयता का समन्वय

    1. समावेशी संवृद्धि का आशय:

    • समावेशी संवृद्धि एक ऐसी रणनीति है जिसका उद्देश्य सभी सामाजिक और आर्थिक वर्गों को विकास की धारा में शामिल करना है। इसका लक्ष्य केवल आर्थिक वृद्धि नहीं है, बल्कि सामाजिक समानता और धारणीयता को भी सुनिश्चित करना है। इसका मतलब है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए और विकास की प्रक्रिया भी पर्यावरणीय और सामाजिक दृष्टिकोण से स्थायी होनी चाहिए।

    2. समावेशिता की दिशा:

    • आर्थिक अवसर: समावेशी संवृद्धि का मतलब है कि गरीब, पिछड़े समुदाय, और अन्य सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े समूहों को आर्थिक अवसर प्रदान किए जाएं। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना और मनरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से इस दिशा में प्रयास किए हैं।

    3. धारणीयता की दिशा:

    • पर्यावरणीय संरक्षण: धारणीयता का आशय है कि विकास की प्रक्रिया पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना संचालित हो। सौर ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा की योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री अवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन, इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

    4. प्रासंगिक उदाहरण:

    • स्वस्थ भारत: स्वास्थ्य और शिक्षा में समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए आयुष्मान भारत योजना और सार्वजनिक स्कूल सुधार कार्यक्रम लागू किए गए हैं।
    • जलवायु कार्रवाई: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत ने राष्ट्रीय जलवायु योजना और पेरिस समझौते के तहत अपने आदर्श निर्धारित किए हैं।

    5. चुनौतियाँ और समाधान:

    • चुनौतियाँ: समावेशिता और धारणीयता को सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अक्सर विकास की प्रक्रिया में सामाजिक असमानता और पर्यावरणीय क्षति का सामना करना पड़ता है।
    • समाधान: इसके लिए संविधानिक और कानूनी ढांचे को मजबूत करना और सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देना आवश्यक है।

    समावेशी संवृद्धि की रणनीति समाज और पर्यावरण दोनों की धारणीयता को सुनिश्चित करने के लिए समाज के सभी वर्गों को विकास की धारा में शामिल करने की दिशा में एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है।

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Veda Sharma
  • 0
Veda SharmaBegginer
Asked: August 8, 2024In:
  • 0

बहुआयामी निर्धनता की अवधारणा की व्याख्या करते हुए, भारत में इस समस्या के समाधान के लिए किए गए उपायों का उल्लेख कीजिए।(उत्तर 200 शब्दों में दें)

upsc: samaveshi vikas & arthik vikas
  1. Pranay Chopra
    Pranay Chopra Begginer

    बहुआयामी निर्धनता (Multidimensional Poverty) एक ऐसी अवधारणा है जिसमें निर्धनता को केवल आय की कमी से नहीं बल्कि जीवन के विभिन्न आयामों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर और जीवन की बुनियादी सुविधाओं की कमी से परखा जाता है। इस दृष्टिकोण में यह माना जाता है कि निर्धनता केवल आर्थिक तंगी नहीं, बल्कि सामाजRead more

    बहुआयामी निर्धनता (Multidimensional Poverty) एक ऐसी अवधारणा है जिसमें निर्धनता को केवल आय की कमी से नहीं बल्कि जीवन के विभिन्न आयामों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर और जीवन की बुनियादी सुविधाओं की कमी से परखा जाता है। इस दृष्टिकोण में यह माना जाता है कि निर्धनता केवल आर्थिक तंगी नहीं, बल्कि सामाजिक और मानवीय घटकों की भी समस्या है।

    भारत में बहुआयामी निर्धनता की समस्या के समाधान के लिए किए गए प्रमुख उपाय:

    1. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम: भारत सरकार ने विभिन्न सामाजिक सहायता योजनाएँ जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और एनरोलमेंट स्कीम्स जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) लागू की हैं, जो गरीबों को वित्तीय सहायता और बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करती हैं।
    2. स्वास्थ्य और शिक्षा सुधार: सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए योजनाएँ शुरू की हैं, जैसे आयुष्मान भारत योजना और सर्व शिक्षा अभियान, जो स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं।
    3. कृषि और ग्रामीण विकास योजनाएँ: भारत सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और राष्ट्रीय कृषि नीति, जो ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाते हैं।
    4. लक्ष्य-आधारित कार्यक्रम: विशेष रूप से निर्धन जनसंख्या को लक्षित करने के लिए, जैसे मुद्रा योजना और स्टार्टअप इंडिया, जो छोटे उद्यमों और स्व-रोजगार को प्रोत्साहित करती हैं।

    इन उपायों के माध्यम से भारत ने बहुआयामी निर्धनता को कम करने और समाज के कमजोर वर्गों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

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Abha Subramaniam
  • 0
Abha SubramaniamBegginer
Asked: August 10, 2024In:
  • 0

हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय गिग इकोनॉमी अगले दशक में तीव्र गति से विकसित हो रही होगी। इस संदर्भ में, भारत में गिग कर्मियों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों और उनके समाधान के लिए आवश्यक नीतिगत उपायों पर चर्चा ...

upsc: samaveshi vikas & arthik vikas
  1. Ridhima Rathod
    Ridhima Rathod Begginer

    भारतीय गिग इकोनॉमी की तीव्र वृद्धि के साथ, गिग कर्मियों को संबोधित करने के लिए कई मुद्दे उभर रहे हैं। पहला मुद्दा है सुरक्षा और सुरक्षितता का अभाव। गिग कर्मियों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने के लिए समाज और सरकार को मिलकर काम करना होगा। दूसरा मुद्दा है भविष्य की योजना और लाभ। गिग कर्मियों के लिए योजनाएRead more

    भारतीय गिग इकोनॉमी की तीव्र वृद्धि के साथ, गिग कर्मियों को संबोधित करने के लिए कई मुद्दे उभर रहे हैं। पहला मुद्दा है सुरक्षा और सुरक्षितता का अभाव। गिग कर्मियों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने के लिए समाज और सरकार को मिलकर काम करना होगा। दूसरा मुद्दा है भविष्य की योजना और लाभ। गिग कर्मियों के लिए योजनाएं और वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नीतियों को अपडेट करना आवश्यक है। इसके अलावा, गिग कर्मियों की अधिक समान स्थिति और वित्तीय स्वतंत्रता के लिए नीतियों की आवश्यकता है। साथ ही, उन्हें क्षमता विकास और प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार की नीतियों के माध्यम से, भारतीय गिग इकोनॉमी को सुदृढ़ और समृद्ध बनाने में सहायता मिल सकती है।

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Team
  • 0
TeamSupreme
Asked: August 23, 2024In:
  • 0

प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पी० एम० जे० डी० वाइ०) बैंकरहितों को संस्थागत वित्त में लाने के लिए आवश्यक है। क्या आप सहमत हैं कि इससे भारतीय समाज के गरीब तबके के लोगों का वित्तीय समावेश होगा? अपने मत की पुष्टि ...

upsc: samaveshi vikas & arthik vikas
  1. Sujay Rao
    Sujay Rao Begginer

    प्रधान मंत्री जन-धन योजना (PMJDY) और वित्तीय समावेश वित्तीय समावेश की दिशा में प्रभाव: 1. बैंकिंग पहुँच: प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) का उद्देश्य बैंकरहित लोगों को संस्थानिक वित्त से जोड़ना है। इस योजना के तहत, 2014 से शुरू होकर, लाखों लोगों को बैंक खाते खोले गए हैं, जिनमें न्यूनतम बैलेंस की आवशRead more

    प्रधान मंत्री जन-धन योजना (PMJDY) और वित्तीय समावेश

    वित्तीय समावेश की दिशा में प्रभाव:

    1. बैंकिंग पहुँच: प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) का उद्देश्य बैंकरहित लोगों को संस्थानिक वित्त से जोड़ना है। इस योजना के तहत, 2014 से शुरू होकर, लाखों लोगों को बैंक खाते खोले गए हैं, जिनमें न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता नहीं होती।

    2. सामाजिक सुरक्षा: PMJDY खाताधारकों को साधारण बचत खातों के साथ-साथ बीमा कवर (जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन जॉति बीमा योजना) भी प्रदान किया गया है। इससे गरीब तबके को आर्थिक सुरक्षा और सवास्थ्य लाभ मिल रहा है।

    3. डिजिटल लेनदेन: योजना के अंतर्गत, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया गया है। जनधन खातों की डिजिटल बैंकिंग सुविधाएँ जैसे कि AEPS (आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम) और UPI (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) ने वित्तीय समावेश को सुगम बनाया है।

    4. सरकारी लाभ: PMJDY के अंतर्गत सरकारी सब्सिडी और लाभार्थियों के भुगतान सीधे खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं, जो वित्तीय समावेश को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना और राशन वितरण के लिए खातों का उपयोग किया जाता है।

    विवाद और चुनौतियाँ:

    1. डिजिटल साक्षरता: डिजिटल साक्षरता की कमी गरीब तबके के लिए वित्तीय समावेश में बाधा बन सकती है। कई ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में लोग डिजिटल लेनदेन की प्रक्रिया से अनभिज्ञ हैं।

    2. बैंकिंग सुविधाएँ: कई क्षेत्रों में बैंक शाखाओं और ATM की कमी भी वित्तीय समावेश में रुकावट डालती है।

    निष्कर्ष:

    प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) ने भारतीय समाज के गरीब तबके को वित्तीय समावेश के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यद्यपि कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं, इस योजना ने बैंकरहित लोगों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान कर आर्थिक समावेशिता में सुधार किया है।

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On: April 18, 2025 Comments: 0

Strengthening India’s Cyber Defence

Rising Threats Digital Era Challenges: 2024 marks a significant rise in digital threats, particularly from AI and cyberattacks. Key Issues: Disinformation campaigns. Cyber fraud affecting daily life. Current Major Cyber Threats Ransomware Rampage: Over 48,000 instances of WannaCry ransomware detected ...

On: April 18, 2025 Comments: 0

भारत की साइबर सुरक्षा

बढ़ते खतरे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और साइबर हमले: 2024 में AI और साइबर हमलों के खतरे में वृद्धि। महत्वपूर्ण अवसंरचना पर हमले: डिजिटल हमलों और दुष्प्रचार अभियानों की संभावना बढ़ी है। प्रमुख साइबर खतरें रैनसमवेयर का प्रकोप: 48,000 से अधिक ...

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