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Home/upsc: aapda prabandhan

Mains Answer Writing Latest Questions

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TeamSupreme
Asked: August 22, 2024In:
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भू-स्खलन के विभिन्न कारणों और प्रभावों का वर्णन कीजिए । राष्ट्रीय भू-स्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति के महत्त्वपूर्ण घटकों का उल्लेख कीजिए। (250 words) [UPSC 2021]

upsc: aapda prabandhan
  1. Annika Malhotra
    Annika Malhotra Begginer

    भू-स्खलन के कारण और प्रभाव भू-स्खलन के कारण: प्राकृतिक कारण: भौगोलिक तत्व: भू-स्खलन अक्सर उन भौगोलिक संरचनाओं की अस्थिरता के कारण होते हैं जिनमें कमजोर या दरार वाले चट्टानें होती हैं। उदाहरणस्वरूप, हिमालयी क्षेत्र में भौगोलिक अस्थिरता के कारण लगातार भू-स्खलन होते रहते हैं। मौसमी स्थिति: भारी वर्षा मRead more

    भू-स्खलन के कारण और प्रभाव

    भू-स्खलन के कारण:

    1. प्राकृतिक कारण:
      • भौगोलिक तत्व: भू-स्खलन अक्सर उन भौगोलिक संरचनाओं की अस्थिरता के कारण होते हैं जिनमें कमजोर या दरार वाले चट्टानें होती हैं। उदाहरणस्वरूप, हिमालयी क्षेत्र में भौगोलिक अस्थिरता के कारण लगातार भू-स्खलन होते रहते हैं।
      • मौसमी स्थिति: भारी वर्षा मृदा को संतृप्त कर देती है, जिससे उसका वजन बढ़ जाता है और भू-स्खलन का खतरा बढ़ जाता है। हाल ही में 2023 में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण कई भू-स्खलन हुए, जिनसे व्यापक क्षति हुई।
      • भूकंप: भूकंपीय गतिविधि से मृदा और चट्टानों की स्थिरता प्रभावित होती है। 2001 का गुजरात भूकंप कई भू-स्खलनों का कारण बना, जिससे कच्छ क्षेत्र में भारी तबाही हुई।
    2. मानव-प्रेरित कारण:
      • निर्माण गतिविधियाँ: असंगठित निर्माण कार्य जैसे कि वनस्पति की कटाई और उत्खनन, ढलानों की अस्थिरता को बढ़ाते हैं। 2022 में केरल में भू-स्खलन की घटनाएँ आंशिक रूप से अनियंत्रित खनन और निर्माण गतिविधियों के कारण हुईं।
      • भूमि उपयोग में परिवर्तन: शहरीकरण और वनस्पति की कटाई मृदा क्षरण और पानी की निकासी को बढ़ाती है, जिससे ढलान अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, उत्तराखंड में वनों की कटाई के कारण भू-स्खलनों की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है।

    भू-स्खलन के प्रभाव:

    1. संविधानों को क्षति: भू-स्खलन सड़कों, पुलों और भवनों को नष्ट कर सकते हैं, जिससे परिवहन और संचार में रुकावट आती है। 2022 में दार्जिलिंग क्षेत्र में भू-स्खलनों ने प्रमुख सड़कों को क्षतिग्रस्त किया।
    2. जीवन और संपत्ति की हानि: भू-स्खलनों से जनहानि और संपत्ति की क्षति होती है। 2019 में मुनार, केरल में हुए भू-स्खलन से कई लोगों की जान गई और घरों को गंभीर क्षति पहुँची।
    3. पर्यावरणीय प्रभाव: भू-स्खलन मृदा क्षरण, वनस्पति की हानि और प्राकृतिक जलवृत्तियों में परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे स्थानीय जैव विविधता पर प्रभाव पड़ता है और दीर्घकालिक पर्यावरणीय क्षति होती है।

    राष्ट्रीय भू-स्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति के महत्त्वपूर्ण घटक:

    1. जोखिम मूल्यांकन: भू-स्खलन संभावित क्षेत्रों का विस्तृत मानचित्रण और मूल्यांकन ताकि संवेदनशीलता और जोखिम स्तर को समझा जा सके।
    2. प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली: वास्तविक समय में निगरानी और चेतावनी प्रणालियों का विकास ताकि समय पर सतर्कता प्रदान की जा सके।
    3. नियंत्रण उपाय: ढलानों की स्थिरता के लिए इंजीनियरिंग समाधान जैसे कि रिटेनिंग वॉल, ढलान स्थिरीकरण तकनीकें और पुनर्वनीकरण परियोजनाओं का कार्यान्वयन।
    4. क्षमता निर्माण: स्थानीय समुदायों और अधिकारियों को भू-स्खलन जोखिम, तैयारी और प्रतिक्रिया रणनीतियों पर प्रशिक्षण और शिक्षा।
    5. अनुसंधान और विकास: भू-स्खलन की प्रक्रिया पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और जोखिम प्रबंधन के लिए नई प्रौद्योगिकियों का विकास।
    6. नीति और नियमन: भूमि उपयोग योजना और निर्माण मानकों को लागू करने के लिए नीतियाँ और नियम बनाना, जो भू-स्खलन के जोखिम को कम करें।

    इन कारणों और राष्ट्रीय भू-स्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति के घटकों को समझकर, भू-स्खलनों के प्रभाव को कम किया जा सकता है और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा को बढ़ाया जा सकता है।

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TeamSupreme
Asked: August 23, 2024In:

सूखे को उसके स्थानिक विस्तार, कालिक अवधि, मंथर प्रारम्भ और कमज़ोर बगों पर स्थायी प्रभावों की दृष्टि से आपदा के रूप में मान्यता दी गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एन० डी० एम० ए०) के सितम्बर 2010 मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए भारत में एल नीनो और ला नीना के सम्भावित दुष्प्रभावों से निपटने के लिए तैयारी की कार्यविधियों पर चर्चा कीजिए। (200 words) [UPSC 2014]

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सूखे को उसके स्थानिक विस्तार, कालिक अवधि, मंथर प्रारम्भ और कमज़ोर बगों पर स्थायी प्रभावों की दृष्टि से आपदा के रूप में मान्यता दी गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एन० डी० एम० ए०) के सितम्बर 2010 मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर ...

upsc: aapda prabandhan
  1. Nitin Sharma
    Nitin Sharma Learner

    परिचय: सूखा को उसके विशाल स्थानिक प्रभाव, दीर्घकालिक अवधि, मंथर प्रारंभ, और कमज़ोर वर्गों पर स्थायी प्रभावों की दृष्टि से आपदा के रूप में मान्यता दी गई है। एनडीएमए (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) के सितम्बर 2010 के मार्गदर्शी सिद्धांतों पर आधारित, भारत में एल नीनो और ला नीना के संभावित दुष्प्रभावRead more

    परिचय: सूखा को उसके विशाल स्थानिक प्रभाव, दीर्घकालिक अवधि, मंथर प्रारंभ, और कमज़ोर वर्गों पर स्थायी प्रभावों की दृष्टि से आपदा के रूप में मान्यता दी गई है। एनडीएमए (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) के सितम्बर 2010 के मार्गदर्शी सिद्धांतों पर आधारित, भारत में एल नीनो और ला नीना के संभावित दुष्प्रभावों से निपटने के लिए विभिन्न तैयारी कार्यविधियाँ निर्धारित की गई हैं।

    सितम्बर 2010 एनडीएमए मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत तैयारी:

    • सूखा वर्गीकरण और निगरानी: एनडीएमए के अनुसार, सूखे को तीन चरणों में वर्गीकृत किया गया है—मौसमी, कृषि, और जलवायु आधारित सूखा। सूखे की निगरानी के लिए मौसम संबंधी आंकड़ों का उपयोग किया जाता है ताकि संभावित प्रभावों का आकलन किया जा सके। उदाहरण के लिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) एल नीनो और ला नीना घटनाओं की भविष्यवाणी के लिए उपग्रह डेटा और जलवायु मॉडलों का उपयोग करता है।
    • जल संसाधन प्रबंधन: जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन महत्वपूर्ण है। मार्गदर्शी सिद्धांत जल संचयन उपायों, जैसे वर्षा जल संचयन और कुशल सिंचाई प्रथाओं को अपनाने की सलाह देते हैं। हाल ही में, जल शक्ति अभियान के तहत जल संरक्षण और प्रबंधन में सुधार के लिए कई पहल की गई हैं।
    • कृषि प्रथाएँ: सूखा-प्रतिरोधी फसल किस्मों को अपनाना और मृदा प्रबंधन तकनीकों में सुधार करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, राजस्थान और महाराष्ट्र में सूखा-प्रतिरोधी बीजों और कुशल सिंचाई तकनीकों का उपयोग कर किसानों ने सूखे की चुनौतियों का सामना किया है।
    • प्रतिक्रियात्मक और पुनर्प्राप्ति योजनाएँ: राज्य-विशिष्ट सूखा प्रतिक्रिया योजनाओं का विकास किया गया है जिसमें राहत उपाय, वित्तीय सहायता, और प्रभावित समुदायों के लिए पुनर्वास रणनीतियाँ शामिल हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) जैसे कार्यक्रम सिंचाई अवसंरचना में सुधार और सूखा प्रभावित किसानों को सहायता प्रदान करने में सहायक रहे हैं।

    हाल के उदाहरण:

    • एल नीनो 2015-16: 2015-16 में एल नीनो घटना ने भारत में गंभीर सूखा स्थितियाँ उत्पन्न कीं, जिससे जल की कमी और कृषि नुकसान हुआ। एनडीएमए के मार्गदर्शी सिद्धांतों ने राहत उपायों के कार्यान्वयन में मदद की।
    • ला नीना 2020-21: 2020-21 में ला नीना घटना ने भारत के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा की, जिससे कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आई। एनडीएमए के तैयारी तंत्र ने बाढ़ और सूखे दोनों की चुनौतियों को प्रबंधित करने में सहायता की।

    निष्कर्ष: सितम्बर 2010 के एनडीएमए मार्गदर्शी सिद्धांत सूखा प्रबंधन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। एल नीनो और ला नीना के संभावित दुष्प्रभावों से निपटने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ, जल संसाधन प्रबंधन, सूखा-प्रतिरोधी कृषि प्रथाएँ, और प्रभावी प्रतिक्रिया योजनाओं का कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है। इन तैयारियों से भारत सूखे और जलवायु परिवर्तन से बेहतर तरीके से निपट सकता है।

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TeamSupreme
Asked: August 23, 2024In:
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भारतीय उप-महाद्वीप में भूकम्पों की आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है। फिर भी, इनके प्रभाव के न्यूनीकरण हेतु भारत की तैयारी (तत्परता) में महत्त्वपूर्ण कमियाँ हैं। विभिन्न पहलुओं की चर्चा कीजिए । (200 words) [UPSC 2015]

upsc: aapda prabandhan
  1. Pratik Bhatt
    Pratik Bhatt Learner

    भारतीय उप-महाद्वीप में भूकम्पों की बढ़ती आवृत्ति और भारत की तत्परता: 1. भूकम्पों की बढ़ती आवृत्ति: भौगोलिक स्थिति: भारतीय उप-महाद्वीप में भूकम्पीय गतिविधि बढ़ रही है, विशेष रूप से हिमालय क्षेत्र में। उदाहरण के लिए, 2015 नेपाल भूकम्प (7.8 मैग्नीट्यूड) ने भारत के उत्तर-पूर्वी हिस्सों, जैसे उत्तर प्रदेRead more

    भारतीय उप-महाद्वीप में भूकम्पों की बढ़ती आवृत्ति और भारत की तत्परता:

    1. भूकम्पों की बढ़ती आवृत्ति:

    • भौगोलिक स्थिति: भारतीय उप-महाद्वीप में भूकम्पीय गतिविधि बढ़ रही है, विशेष रूप से हिमालय क्षेत्र में। उदाहरण के लिए, 2015 नेपाल भूकम्प (7.8 मैग्नीट्यूड) ने भारत के उत्तर-पूर्वी हिस्सों, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार को प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त, 2021 लद्दाख भूकम्प (6.0 मैग्नीट्यूड) ने इस क्षेत्र में चिंता को बढ़ाया।
    • टेक्टोनिक प्लेट्स: भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव के कारण, हिमालयी क्षेत्र में भूकम्पीय गतिविधि अधिक होती है, जिससे यह क्षेत्र उच्च-खतरे वाली ज़ोन बन गया है।

    2. तत्परता में कमी:

    • निर्माण मानक: भूकम्प-प्रतिरोधी भवन मानकों का पालन करने में कमी है। कई पुराने भवन और ग्रामीण क्षेत्रों की संरचनाएँ भूकम्पीय बलों को सहन करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। जैसे, हालिया भूकम्पों के दौरान शिमला और देहरादून में कई इमारतों ने मानकों को पूरा नहीं किया।
    • आपातकालीन प्रतिक्रिया: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने भूकम्प तैयारी के लिए दिशानिर्देश विकसित किए हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन में समन्वय की कमी होती है। दिल्ली में 2019 भूकम्प के जवाब को आलोचना का सामना करना पड़ा था।
    • सार्वजनिक जागरूकता: भूकम्प सुरक्षा उपायों पर सार्वजनिक शिक्षा की कमी है। भूकम्प-प्रवण क्षेत्रों के निवासी निकासी प्रक्रियाओं और मूल सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में जागरूक नहीं हैं।

    3. सुधार की रणनीतियाँ:

    • संरचनात्मक सुधार: वर्तमान संरचनाओं को रेट्रोफिट करना और नई इमारतों को भूकम्पीय मानकों का पालन कराना महत्वपूर्ण है। जैसे, राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) में भूकम्प-प्रतिरोधी निर्माण के लिए दिशानिर्देश शामिल हैं।
    • आपातकालीन तैयारी: नियमित आपदा अभ्यास और आपातकालीन सेवाओं के बीच समन्वय में सुधार करना आवश्यक है। “ऑपरेशन ब्लू स्टार” और NDRF (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल) जैसे कार्यक्रम ऐसी तत्परता के उदाहरण हैं।
    • सार्वजनिक जागरूकता अभियान: सार्वजनिक जागरूकता अभियानों को बढ़ाना और स्कूल पाठ्यक्रम में भूकम्प सुरक्षा शिक्षा को शामिल करना जरूरी है। “शेकआउट” जैसे अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास भारत में अपनाए जा सकते हैं।

    हालिया उदाहरण:

    • सिक्किम भूकम्प (2011): 2011 सिक्किम भूकम्प ने उत्तर-पूर्वी भारत में भूकम्प तत्परता पर ध्यान केंद्रित किया और राष्ट्रीय भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण रणनीति के विकास की शुरुआत की।

    निष्कर्ष:

    भारतीय उप-महाद्वीप में भूकम्पीय गतिविधियों की बढ़ती आवृत्ति के बावजूद, तत्परता में महत्वपूर्ण कमी है। निर्माण मानकों को मजबूत करना, आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं में सुधार और सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना भूकम्पीय घटनाओं के प्रति बेहतर तत्परता और सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम हैं।

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TeamSupreme
Asked: August 23, 2024In:
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राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एन० डी० एम० ए०) के सुझावों के सन्दर्भ में, उत्तराखण्ड के अनेकों स्थानों पर हाल ही में बादल फटने की घटनाओं के संघात को कम करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों पर चर्चा कीजिए। (200 ...

upsc: aapda prabandhan
  1. Pulkit Kohli
    Pulkit Kohli Begginer

    एन० डी० एम० ए० के सुझावों के संदर्भ में उत्तराखण्ड में बादल फटने की घटनाओं को कम करने के उपाय 1. बादल फटने की घटनाओं का विवरण: बादल फटना अत्यधिक तीव्र वर्षा की घटनाएँ हैं जो सामान्यतः पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में होती हैं। इन घटनाओं के परिणामस्वरूप अचानक बाढ़ और भूस्खलन होते हैं, जिससे व्यापक क्षRead more

    एन० डी० एम० ए० के सुझावों के संदर्भ में उत्तराखण्ड में बादल फटने की घटनाओं को कम करने के उपाय

    1. बादल फटने की घटनाओं का विवरण: बादल फटना अत्यधिक तीव्र वर्षा की घटनाएँ हैं जो सामान्यतः पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में होती हैं। इन घटनाओं के परिणामस्वरूप अचानक बाढ़ और भूस्खलन होते हैं, जिससे व्यापक क्षति होती है।

    2. एन० डी० एम० ए० के सुझावों के आधार पर अपनाए जाने वाले उपाय:

    • प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली: मौसम पूर्वानुमान और सैटेलाइट आधारित निगरानी प्रणालियों को मजबूत करना ताकि बादल फटने की संभावनाओं की समय पर पहचान हो सके। प्रारंभिक चेतावनी से स्थानीय समुदायों को सतर्क किया जा सकता है।
    • संवेदनशील क्षेत्र की पहचान और योजना: जोखिम वाले क्षेत्रों की मानचित्रण और जलवायु जोखिम आकलन के आधार पर विकास योजना बनाना। ऐसे क्षेत्रों में नियंत्रण उपाय जैसे वृक्षारोपण और भूस्खलन नियंत्रण संरचनाएँ स्थापित करना।
    • सार्वजनिक जागरूकता और प्रशिक्षण: स्थानीय निवासियों को सुरक्षित स्थलों पर आवासन और आपातकालीन योजनाओं के बारे में शिक्षित करना। आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित करना ताकि बाढ़ या भूस्खलन की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सके.
    • अवसंरचना सुधार: जल निकासी प्रणाली को उन्नत करना और चेक डैम तथा वृक्षारोपण जैसे स्थानीय जल प्रबंधन उपाय अपनाना ताकि वर्षा के पानी को नियंत्रित किया जा सके और भूस्खलन को कम किया जा सके।

    इन उपायों को अपनाकर उत्तराखण्ड में बादल फटने की घटनाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है, जिससे जनसामान्य की सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

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TeamSupreme
Asked: August 23, 2024In:
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कई वर्षों से उच्च तीव्रता की वर्षा के कारण शहरों में बाढ़ की बारम्बारता बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के कारणों पर चर्चा करते हुए इस प्रकार की घटनाओं के दौरान जोखिम कम करने की तैयारियों की क्रियाविधि ...

upsc: aapda prabandhan
  1. Pulkit Kohli
    Pulkit Kohli Begginer

    शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के कारण और जोखिम कम करने की तैयारियाँ 1. शहरी बाढ़ के कारण: त्वरित शहरीकरण: तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण अधिक अवशोषित सतहें (जैसे सड़कें और भवन) बन गई हैं, जिससे वर्षा का जल तेजी से बहकर नालों में जाता है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। अप्रचलित जल निकासी प्रणाली: कई शहरोRead more

    शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के कारण और जोखिम कम करने की तैयारियाँ

    1. शहरी बाढ़ के कारण:

    • त्वरित शहरीकरण: तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण अधिक अवशोषित सतहें (जैसे सड़कें और भवन) बन गई हैं, जिससे वर्षा का जल तेजी से बहकर नालों में जाता है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है।
    • अप्रचलित जल निकासी प्रणाली: कई शहरों में पुरानी या अपर्याप्त जल निकासी प्रणाली होती है, जो उच्च तीव्रता की वर्षा के समय अधिक जल को सही ढंग से प्रवाहित नहीं कर पाती।
    • जलवायु परिवर्तन: जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक वर्षा और मौसम की अनिश्चितता बढ़ रही है, जिससे बाढ़ की घटनाएँ अधिक सामान्य हो रही हैं।
    • भूमि उपयोग परिवर्तन: वृक्षों की कटाई और भूमि उपयोग में बदलाव से पृथ्वी की प्राकृतिक जल अवशोषण क्षमता कम हो जाती है, जिससे बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है।

    2. जोखिम कम करने की तैयारियाँ:

    • जल निकासी प्रणाली में सुधार: अधुनिक जल निकासी प्रणालियाँ और नालों की सफाई से अधिक मात्रा में वर्षा का जल सुचारु रूप से निकाला जा सकता है। सपोर्ट सिस्टम्स जैसे भंडारण बेसिन और ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना।
    • शहरी नियोजन और ज़ोनिंग: सतत शहरी नियोजन के माध्यम से वृक्षारोपण, पार्क और हरित छतों के निर्माण को प्रोत्साहित करना ताकि प्राकृतिक जल अवशोषण बढ़ सके।
    • सार्वजनिक जागरूकता: सार्वजनिक जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को बाढ़ के दौरान सुरक्षित रहने और आपातकालीन योजना के बारे में शिक्षित करना।
    • प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली: जलवायु पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को बेहतर बनाना ताकि बाढ़ के संभावित खतरे के बारे में समय पर जानकारी प्राप्त की जा सके।

    इन उपायों को अपनाकर शहरी बाढ़ के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है, जिससे शहरों को सुरक्षित और समृद्ध बनाया जा सकता है।

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TeamSupreme
Asked: August 23, 2024In:

दिसम्बर 2004 को सुनामी भारत सहित चौदह देशों में तबाही लायी थी। सुनामी के होने के लिए जिम्मेदार कारकों पर एवं जीवन तथा अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले उसके प्रभावों पर चर्चा कीजिए। एन.डी.एम.ए. के दिशा निर्देशों (2010) के प्रकाश में, इस प्रकार की घटनाओं के दौरान जोखिम को कम करने की तैयारियों की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। (250 words) [UPSC 2017]

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दिसम्बर 2004 को सुनामी भारत सहित चौदह देशों में तबाही लायी थी। सुनामी के होने के लिए जिम्मेदार कारकों पर एवं जीवन तथा अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले उसके प्रभावों पर चर्चा कीजिए। एन.डी.एम.ए. के दिशा निर्देशों (2010) के प्रकाश में, ...

upsc: aapda prabandhan
  1. Shashank Murthy
    Shashank Murthy Begginer

    दिसंबर 2004 का सुनामी: जिम्मेदार कारक और प्रभाव 1. सुनामी के होने के लिए जिम्मेदार कारक: 1.1. भूकंप: कारण: 26 दिसंबर 2004 को भारतीय महासागर में 9.1-9.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसे "सुनामी जनक भूकंप" कहा जाता है। यह भूकंप सुमात्रा के पश्चिमी तट के पास समुद्रतल में हुआ। उदाहरण: इस भूकंप ने समुद्र के नीRead more

    दिसंबर 2004 का सुनामी: जिम्मेदार कारक और प्रभाव

    1. सुनामी के होने के लिए जिम्मेदार कारक:

    1.1. भूकंप:

    • कारण: 26 दिसंबर 2004 को भारतीय महासागर में 9.1-9.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसे “सुनामी जनक भूकंप” कहा जाता है। यह भूकंप सुमात्रा के पश्चिमी तट के पास समुद्रतल में हुआ।
    • उदाहरण: इस भूकंप ने समुद्र के नीचे की टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से सुनामी की लहरों को उत्पन्न किया।

    1.2. समुद्री भूस्खलन:

    • संभावना: भूकंप के कारण समुद्रतल में भूस्खलन भी सुनामी के प्रभाव को बढ़ा सकता है, हालांकि 2004 की घटना में यह मुख्य कारक नहीं था।

    2. जीवन और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:

    2.1. जीवन की हानि:

    • हताहत: सुनामी ने भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, और इंडोनेशिया जैसे देशों में लाखों लोगों की जान ली। भारत में 12,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए थे।
    • प्रभाव: तटीय क्षेत्रों में त्वरित और व्यापक क्षति के कारण जीवन की भारी हानि हुई।

    2.2. अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:

    • विनाश: सुनामी ने तटीय अवसंरचना, मछली पालन उद्योग, और पर्यटन क्षेत्र को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाया। भारत में, चेन्नई और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में भारी बाढ़ और क्षति हुई।
    • लागत: भारत को आर्थिक रूप से लाखों डॉलर का नुकसान हुआ, जिसमें पुनर्निर्माण और राहत कार्य शामिल थे।

    3. एन.डी.एम.ए. के दिशा निर्देशों (2010) के प्रकाश में जोखिम कम करने की क्रियाविधि:

    3.1. आपातकालीन तैयारी और योजना:

    • सुनामी चेतावनी प्रणाली: एन.डी.एम.ए. ने तटीय क्षेत्रों में सूनामी चेतावनी प्रणाली स्थापित की है, जो भूकंप के बाद संभावित सुनामी लहरों के लिए समय पर चेतावनी देती है।
    • प्रशिक्षण और अभ्यास: नियमित आपातकालीन अभ्यास और प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है ताकि स्थानीय लोगों और आपदा प्रबंधन टीमों को आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयार किया जा सके।

    3.2. संरचनात्मक और अवसंरचनात्मक सुधार:

    • तटीय अवसंरचना: सुनामी से प्रभावित क्षेत्रों में तटीय रक्षा ढाँचे, जैसे कि समुद्री दीवारें और मिट्टी के बैरियर, बनाए गए हैं।
    • भूमि उपयोग योजनाएं: सुनामी के संभावित प्रभाव को कम करने के लिए तटीय क्षेत्रों में भूमि उपयोग योजनाओं और निर्माण मानदंडों को लागू किया गया है।

    3.3. जागरूकता और शिक्षा:

    • सार्वजनिक जागरूकता: एन.डी.एम.ए. द्वारा तटीय समुदायों में आपदा प्रबंधन और जोखिम कम करने के बारे में जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।
    • साक्षरता कार्यक्रम: स्कूलों और स्थानीय समुदायों में आपातकालीन प्रतिक्रिया की शिक्षा प्रदान की जाती है।

    निष्कर्ष:

    • दिसंबर 2004 का सुनामी भारत और अन्य देशों के लिए एक गंभीर आपदा थी, जिसने जीवन और अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डाला। एन.डी.एम.ए. के दिशा निर्देशों के तहत, सुनामी जैसी घटनाओं से निपटने के लिए एक मजबूत और व्यापक तैयारी प्रणाली विकसित की गई है, जिसमें चेतावनी प्रणाली, संरचनात्मक सुधार, और सार्वजनिक जागरूकता शामिल हैं। इन उपायों से भविष्य में सुनामी जैसे आपदाओं के जोखिम को कम करने में सहायता मिल रही है।
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Team
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TeamSupreme
Asked: August 23, 2024In:
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Describe various measures taken in India for Disaster Risk Reduction (DRR) before and after signing ‘Sendai Framework for DRR (2015-2030)’. How is this framework different from ‘Hyogo Framework for Action, 2005? (250 words) [UPSC 2018]

upsc: aapda prabandhan
  1. Team
    Team Supreme

    Model Answer Before Signing the Sendai Framework Disaster Management Act, 2005: This act established a legal framework for disaster management, focusing on prevention, mitigation, preparedness, response, and recovery. National Disaster Management Policy, 2009: This policy aimed to build a culture ofRead more

    Model Answer

    Before Signing the Sendai Framework

    1. Disaster Management Act, 2005: This act established a legal framework for disaster management, focusing on prevention, mitigation, preparedness, response, and recovery.
    2. National Disaster Management Policy, 2009: This policy aimed to build a culture of prevention and preparedness while improving coordination and capacity building.
    3. National Disaster Response Force (NDRF), 2006: A specialized force created to respond to natural and man-made disasters, including search and rescue operations.
    4. National Cyclone Risk Mitigation Project (NCRMP), 2016: Aimed at reducing the vulnerability of coastal communities to cyclones through enhanced early warning systems and infrastructure improvements.
    5. National Earthquake Risk Mitigation Project (NERMP), 2010: Focused on reducing earthquake risks by strengthening building codes and promoting awareness.
    6. National Programme for Capacity Building of Engineers for Earthquake Risk Management (NPCBEERM), 2010: Enhanced the capacity of engineers in earthquake risk management through training and education.
    7. National Programme for School Safety (NPSS), 2016: Developed guidelines and conducted safety audits to promote disaster preparedness in schools.

    After Signing the Sendai Framework

    1. National Disaster Management Plan (NDMP), 2016: A comprehensive plan that provides a framework for disaster management at all levels.
    2. National Disaster Risk Reduction Fund (NDRRF), 2015: Established to provide financial resources for disaster risk reduction and recovery measures.
    3. National Platform for Disaster Risk Reduction (NPDRR), 2017: A platform to enhance coordination among stakeholders involved in disaster risk management.
    4. National Disaster Database (NDDB), 2017: Aimed at improving data management for disaster risk reduction.
    5. One Nation One Scheme for Disaster Management, 2018: Provided financial support to states for various disaster management activities.
    6. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), 2016: An insurance scheme for farmers affected by natural disasters.
    7. Climate Change Action Plan, 2018-2023: Addressed the impact of climate change on disaster risk.

    Differences Between Hyogo Framework and Sendai Framework

    • Focus: The Hyogo Framework for Action (HFA) primarily aimed at reducing disaster risks and increasing resilience, while the Sendai Framework (SFDRR) has a broader focus on preventing and mitigating disasters, as well as enhancing recovery and rehabilitation.
    • Goals and Targets: The SFDRR includes seven global targets and four priorities for action, compared to the HFA’s five priorities and various goals.
    • Participation: The SFDRR emphasizes the involvement of all stakeholders, including local communities and the private sector, whereas the HFA was more government-centric.
    • Implementation: The SFDRR is designed to be more action-oriented with a stronger emphasis on monitoring and evaluation to track progress towards its targets.

    Conclusion

    India’s disaster risk reduction measures have evolved significantly, particularly with the adoption of the Sendai Framework, which emphasizes a more inclusive and comprehensive approach to disaster management. Continued efforts are essential to build resilience and mitigate the impacts of disasters on vulnerable communities.

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Deshpande
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DeshpandeBegginer
Asked: August 23, 2024In:
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किसी भी आपदा प्रबंधन प्रक्रम में आपदा तैयारी पहला कदम होता है। भूस्खलनों के मामले में, स्पष्ट कीजिए कि संकट अनुक्षेत्र मानचित्रण किस प्रकार आपदा अल्पीकरण में मदद करेगा। (250 words) [UPSC 2019]

upsc: aapda prabandhan
  1. Ahana Patel
    Ahana Patel Begginer

    भूस्खलनों में संकट अनुक्षेत्र मानचित्रण का महत्व 1. संकट अनुक्षेत्र मानचित्रण की परिभाषा: संकट अनुक्षेत्र मानचित्रण (Hazard Zonation Mapping) एक भू-आकृतिक प्रक्रिया है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र में भूस्खलन के संभावित खतरों को मानचित्र पर दर्शाया जाता है। यह प्रक्रिया भूस्खलन संभाव्यता को विभिन्न श्रRead more

    भूस्खलनों में संकट अनुक्षेत्र मानचित्रण का महत्व

    1. संकट अनुक्षेत्र मानचित्रण की परिभाषा:

    • संकट अनुक्षेत्र मानचित्रण (Hazard Zonation Mapping) एक भू-आकृतिक प्रक्रिया है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र में भूस्खलन के संभावित खतरों को मानचित्र पर दर्शाया जाता है। यह प्रक्रिया भूस्खलन संभाव्यता को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करती है जैसे उच्च, मध्य, और निम्न जोखिम क्षेत्र।

    2. आपदा तैयारी में मदद:

    1. जोखिम क्षेत्र की पहचान:

    • खतरे की पहचान: संकट अनुक्षेत्र मानचित्रण से खतरे वाले क्षेत्रों की पहचान की जाती है। उतराखंड में भूस्खलन की संवेदनशीलता का मानचित्रण कर जोखिम वाले क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, जिससे स्थानीय प्रशासन और योजनाकार पहले से तैयार हो सकते हैं।

    2. योजना और नीतिगत निर्णय:

    • विकास योजना: मानचित्रण से विकास योजनाओं और नीतियों को बेहतर बनाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में, भूस्खलन संभाव्यता के आधार पर निर्माण और विकास नियम लागू किए गए हैं, जिससे संरचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

    3. आपदा प्रबंधन और प्रतिक्रिया:

    • प्रतिक्रियात्मक उपाय: संकट अनुक्षेत्र मानचित्रण आपदा प्रबंधन योजनाओं को सुधारने में मदद करता है। सिक्किम में भूस्खलन के खतरे वाले क्षेत्रों की पहचान कर आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाओं को तैयार किया गया है, जिससे त्वरित प्रतिक्रिया और राहत कार्यों को सुगम बनाया जा सके।

    4. जन जागरूकता और शिक्षा:

    • सार्वजनिक शिक्षा: मानचित्रण के आधार पर जन जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं। केरल में भूस्खलन के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को चेतावनी और सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दी गई है।

    5. संरचनात्मक सुधार:

    • वास्तुकला में सुधार: संकट अनुक्षेत्र मानचित्रण से संरचनात्मक सुधार किया जा सकता है, जैसे भूस्खलन-रोधी वृक्षारोपण और विवादित क्षेत्र में निर्माण प्रतिबंध। दार्जिलिंग में भूस्खलन के जोखिम वाले क्षेत्रों में निर्माण पर नियंत्रण रखने के लिए विशेष निर्देश लागू किए गए हैं।

    उपसंहार: संकट अनुक्षेत्र मानचित्रण भूस्खलनों के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह जोखिम की पहचान, विकास और योजना में सुधार, और आपातकालीन प्रतिक्रियाओं को सक्षम बनाता है, जिससे आपदा अल्पीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है।

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Team
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TeamSupreme
Asked: August 22, 2024In:
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आपदा प्रभावों और लोगों के लिए उसके खतरे को परिभाषित करने के लिए भेद्यता एक अत्यावश्यक तत्त्व है। आपदाओं के प्रति भेद्यता का किस प्रकार और किन-किन तरीकों के साथ चरित्र-चित्रण किया जा सकता है? आपदाओं के संदर्भ में भेद्यता ...

upsc: aapda prabandhan
  1. Ahilya Desai
    Ahilya Desai Begginer

    आपदाओं के प्रति भेद्यता का चरित्र-चित्रण 1. भेद्यता की परिभाषा: भेद्यता: आपदाओं के प्रभाव और खतरों को समझने के लिए भेद्यता एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह संवेदनशीलता और सक्षम क्षमताओं के आधार पर लोगों और समुदायों की संभावित क्षति की माप होती है। 2. भौगोलिक भेद्यता: भौगोलिक स्थिति: प्राकृतिक आपदाओं के प्रRead more

    आपदाओं के प्रति भेद्यता का चरित्र-चित्रण

    1. भेद्यता की परिभाषा:

    • भेद्यता: आपदाओं के प्रभाव और खतरों को समझने के लिए भेद्यता एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह संवेदनशीलता और सक्षम क्षमताओं के आधार पर लोगों और समुदायों की संभावित क्षति की माप होती है।

    2. भौगोलिक भेद्यता:

    • भौगोलिक स्थिति: प्राकृतिक आपदाओं के प्रति भेद्यता में भौगोलिक स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पश्चिमी घाट में भूस्खलन के प्रति उच्च भेद्यता उदाहरण है, जहां वर्षा और ऊबड़-खाबड़ इलाका खतरा बढ़ाते हैं।

    3. आर्थिक भेद्यता:

    • आर्थिक स्थिति: आर्थिक संसाधनों की कमी आपदाओं के प्रति भेद्यता को बढ़ाती है। गरीब समुदाय जैसे उतराखंड के ग्रामीण क्षेत्र में अकाल और भूस्खलन के दौरान प्रभावित लोगों की सपोर्ट की कमी देखी गई है।

    4. सामाजिक भेद्यता:

    • सामाजिक संरचना: सामाजिक असमानता और अशिक्षा आपदाओं के प्रति भेद्यता को बढ़ाती है। बिहार में बाढ़ के दौरान कमजोर और अल्पसंख्यक समूह को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

    5. भौतिक भेद्यता:

    • संरचनात्मक कमजोरियां: खराब भवन संरचना और अवसंरचना आपदाओं के दौरान अधिक भेद्यता का कारण बनती है। मध्य प्रदेश में बाढ़ ने खराब निर्माण और अवसंरचनात्मक समस्याओं को उजागर किया।

    6. प्राकृतिक भेद्यता:

    • जलवायु परिवर्तन: जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक आपदाएं जैसे तूफान और सुखाड़ की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है। पूर्वोत्तर भारत में बार-बार भूस्खलन इसका उदाहरण है।

    इन विभिन्न प्रकारों से भेद्यता का विश्लेषण कर, आपदा प्रबंधन के लिए प्रभावी रणनीतियाँ और सुधारात्मक उपाय अपनाए जा सकते हैं।

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Team
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TeamSupreme
Asked: August 22, 2024In:
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आपदा प्रबन्धन में पूर्ववर्ती प्रतिक्रियात्मक उपागम से हटते हुए भारत सरकार द्वारा आरम्भ किए गए अभिनूतन उपायों की विवेचना कीजिए। (250 words) [UPSC 2020]

upsc: aapda prabandhan
  1. Sarath Nayar
    Sarath Nayar Enthusiast

    भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन में अभिनूतन उपाय 1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP) 2019: प्रोएक्टिव दृष्टिकोण: NDMP 2019 ने पूर्ववर्ती प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण को बदलते हुए जोखिम कम करने और सतत प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया है। योजना में जोखिम मूल्यांकन, सामुदायिक भागीदारी, और प्रस्तावित प्रतिRead more

    भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन में अभिनूतन उपाय

    1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP) 2019:

    • प्रोएक्टिव दृष्टिकोण: NDMP 2019 ने पूर्ववर्ती प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण को बदलते हुए जोखिम कम करने और सतत प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया है। योजना में जोखिम मूल्यांकन, सामुदायिक भागीदारी, और प्रस्तावित प्रतिक्रिया विधियाँ शामिल हैं।

    2. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की पहल:

    • समन्वित प्रबंधन: NDMA ने आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश और आपदा पूर्वानुमान प्रणाली को अपग्रेड किया है। उदाहरण के लिए, मॉनसून पूर्व चेतावनी प्रणाली ने बाढ़ की भविष्यवाणी को सटीक बनाया है, जिससे समय पर तैयारी संभव हो पाई है।

    3. राज्यस्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण:

    • स्थानीय दृष्टिकोण: राज्यों को अपने स्थानीय आपदा प्रबंधन योजनाएँ तैयार करने का अधिकार दिया गया है। केरल ने अपनी योजना में सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन और स्थानीय तैयारी को शामिल किया है, जो अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल साबित हो रहा है।

    4. तकनीकी एकीकरण:

    • उन्नत प्रौद्योगिकी: जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग किया जा रहा है। इंडियन मैटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने सटीक मौसम पूर्वानुमान और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में सुधार किया है, जैसे कि साइकलोन पूर्वानुमान।

    5. सामुदायिक भागीदारी और क्षमता निर्माण:

    • जन जागरूकता: NDMA ने समुदाय के स्वंयसेवकों और स्थानीय अधिकारियों के प्रशिक्षण पर ध्यान दिया है। आपदा प्रबंधन ड्रिल्स और जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से सामुदायिक सहयोग को बढ़ावा दिया गया है।

    6. वित्तीय और संस्थागत समर्थन:

    • राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) और राष्ट्रीय आपदा निवारण कोष (NDMF) का निर्माण किया गया है। ये कोष आपातकालीन प्रतिक्रिया और लंबी अवधि की पुनर्प्राप्ति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।

    इन उपायों के माध्यम से, भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन में एक प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण से हटकर एक अधिक समन्वित, प्रोएक्टिव और प्रौद्योगिकी-संचालित दृष्टिकोण अपनाया है, जिससे आपदाओं की तैयारी और प्रतिक्रिया में सुधार हुआ है।

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