Mains Answer Writing

Asked: August 28, 2024In: संवैधानिक निकाय

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की संवैधानिक स्थिति का परीक्षण कीजिये। (125 Words) [UPPSC 2018]

Added an answer on August 30, 2024 at 5:55 pm

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की संवैधानिक स्थिति 1. नियुक्ति और कार्यकाल: CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और इसका कार्यकाल नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अधिनियम, 1971 के तहत निर्धारित होता है। कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। गिरीश चंद्र मुर्मू 2020 में हाल ही में नियुक्Read more

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की संवैधानिक स्थिति

1. नियुक्ति और कार्यकाल: CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और इसका कार्यकाल नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अधिनियम, 1971 के तहत निर्धारित होता है। कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। गिरीश चंद्र मुर्मू 2020 में हाल ही में नियुक्त CAG हैं।

2. स्वतंत्रता: CAG पूरी स्वतंत्रता से कार्य करता है और इसके पद की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह होती है, जो इसकी स्वतंत्रता को बनाए रखती है।

3. अधिकार और कार्य: CAG केंद्र और राज्य सरकारों के खातों की लेखा परीक्षा करता है। इसके रिपोर्ट संसद और राज्य विधानसभाओं में प्रस्तुत किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, 2021 की CAG रिपोर्ट ने कोविड-19 टीकाकरण प्रक्रिया में अनियमितताओं को उजागर किया।

निष्कर्ष: CAG की संवैधानिक स्थिति उसे स्वतंत्र रूप से काम करने और सरकारी वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने की शक्ति देती है।

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Asked: August 22, 2024In: संवैधानिक निकाय

सार्वजनिक धन के सरंक्षक के रूप में, भारत के नियंत्रक एवं मालेखा परीक्षक की भूमिका का परीक्षण कीजिये। (200 Words) [UPPSC 2021]

Zara Mukherjee Enthusiast

Added an answer on August 28, 2024 at 5:43 pm

सार्वजनिक धन के सरंक्षक के रूप में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका का परीक्षण 1. लेखा परीक्षण और वित्तीय रिपोर्टिंग (Audit and Financial Reporting): जिम्मेदारी: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) केंद्रीय और राज्य सरकारों के खातों का लेखा परीक्षण करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सारRead more

सार्वजनिक धन के सरंक्षक के रूप में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका का परीक्षण

1. लेखा परीक्षण और वित्तीय रिपोर्टिंग (Audit and Financial Reporting):

जिम्मेदारी: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) केंद्रीय और राज्य सरकारों के खातों का लेखा परीक्षण करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सार्वजनिक धन का उपयोग सही और पारदर्शी ढंग से हो।
उदाहरण: 2023 में, CAG की रिपोर्ट ने प्रधान मंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं को उजागर किया, जिसके बाद सरकार ने सुधारात्मक कदम उठाए।

2. जवाबदेही सुनिश्चित करना (Ensuring Accountability):

जवाबदेही तंत्र: CAG सरकारी खर्चों और राजस्व की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सार्वजनिक धन कानून के अनुसार और उचित उद्देश्यों के लिए खर्च हो रहा है।
उदाहरण: COVID-19 व्यय पर CAG की रिपोर्ट (2022) ने खरीददारी और वितरण में खामियों को उजागर किया, जिससे खरीददारी प्रथाओं में सुधार हुआ।

3. जनहित की रक्षा (Public Interest Protection):

जनहित के पक्षधर: CAG वित्तीय अनियमितताओं और अक्षमताओं को उजागर कर जनहित की रक्षा करता है, जो कि नीति और प्रशासनिक सुधारों की दिशा तय कर सकता है।
उदाहरण: 2017 की CAG रिपोर्ट ने दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे परियोजना में वित्तीय प्रबंधन में खामियां उजागर की, जिसके परिणामस्वरूप अनुबंधों की पुनर्विचार की गई।

4. रिपोर्टिंग और सिफारिशें (Reporting and Recommendations):

सिफारिशें: CAG अपने लेखा परीक्षण निष्कर्षों के आधार पर सिफारिशें प्रदान करता है जो शासन और वित्तीय प्रबंधन प्रथाओं में सुधार के लिए सहायक होती हैं।
उदाहरण: CAG की 2021 की रिपोर्ट ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) में फंड आवंटन और उपयोग में सुधार की सिफारिश की, जिससे नीति समायोजन पर प्रभाव पड़ा।

5. स्वतंत्रता और ईमानदारी (Independence and Integrity):

स्वायत्त भूमिका: CAG स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, जिससे निष्पक्ष लेखा परीक्षण और रिपोर्टिंग सुनिश्चित होती है, जो सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन की ईमानदारी बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
उदाहरण: हाल की रक्षा खरीद पर CAG के लेखा परीक्षण में विवाद ने CAG की स्वतंत्रता बनाए रखने के महत्व को उजागर किया।

निष्कर्ष: भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) सार्वजनिक धन के एक महत्वपूर्ण संरक्षक के रूप में कार्य करता है। लेखा परीक्षण, जवाबदेही सुनिश्चित करने, जनहित की रक्षा, और सिफारिशों के माध्यम से, CAG पारदर्शिता और वित्तीय प्रबंधन की प्रभावशीलता में महत्वपूर्ण योगदान करता है। चुनौतियों के बावजूद, CAG का कार्य सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन और ईमानदारी बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाता है।

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Asked: August 24, 2024In: संवैधानिक निकाय

वित्त आयोग के क्या कार्य हैं? राजकोषीय संघवाद में इसकी उभरती भूमिका की समीक्षा कीजिये। (200 Words) [UPPSC 2020]

Yash Malhotra Begginer

Added an answer on August 27, 2024 at 3:28 pm

वित्त आयोग के कार्य और राजकोषीय संघवाद में उभरती भूमिका की समीक्षा 1. वित्त आयोग के कार्य: राजस्व वितरण: वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण तय करना है। यह आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित होता है और राजस्व के साझा अधिकार और वित्तीय संसाधनों की सिफारिश करता है।Read more

वित्त आयोग के कार्य और राजकोषीय संघवाद में उभरती भूमिका की समीक्षा

1. वित्त आयोग के कार्य:

राजस्व वितरण:
वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण तय करना है। यह आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित होता है और राजस्व के साझा अधिकार और वित्तीय संसाधनों की सिफारिश करता है।
अनुदान और सहायता:
आयोग केंद्र सरकार को राज्यों को वित्तीय सहायता और अनुदान की सिफारिश करता है, जिससे राज्यों को विकासात्मक परियोजनाओं के लिए आवश्यक संसाधन मिल सकें।
वित्तीय अनुशासन:
वित्त आयोग राज्यों के वित्तीय प्रबंधन और सदुपयोग पर सिफारिशें करता है, जिससे राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित हो सके।

2. राजकोषीय संघवाद में उभरती भूमिका की समीक्षा:

राज्य वित्तीय स्वतंत्रता:
हाल के वर्षों में, 2021-22 के वित्त आयोग ने राज्य वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए कई सिफारिशें की हैं, जिससे राज्यों को अधिक स्वतंत्रता और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
राजकोषीय विषमताएँ कम करना:
आयोग ने आय और व्यय के असंतुलन को कम करने के लिए फाइनेंसियल असिस्टेंस और अनुदान की सिफारिश की है। वित्त आयोग की 15वीं रिपोर्ट ने सर्वजनिक वितरण प्रणाली और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अतिरिक्त सहायता की सिफारिश की।
उदाहरण:
2024 में वित्त आयोग ने COVID-19 महामारी के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए विशेष वित्तीय सहायता की सिफारिश की, जिससे राज्यों को स्वास्थ्य और राहत कार्य के लिए अतिरिक्त संसाधन प्राप्त हो सके।

निष्कर्ष:
वित्त आयोग के कार्य राजस्व वितरण, अनुदान, और वित्तीय अनुशासन को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण हैं। राजकोषीय संघवाद में इसका उभरता हुआ योगदान राज्यों की वित्तीय स्थिति को सुधारने और आर्थिक असंतुलन को कम करने में सहायक साबित हो रहा है।

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Asked: August 24, 2024In: संवैधानिक निकाय

एक संस्था के रूप में चुनाव आयोग द्वारा वर्तमान में किन किन समस्याओं का सामना किया जा रहा है? इसक समाधान का भी उल्लेख कीजिये। (200 Words) [UPPSC 2020]

Veer Patel Learner

Added an answer on August 27, 2024 at 3:26 pm

एक संस्था के रूप में चुनाव आयोग द्वारा वर्तमान में समस्याएँ और समाधान 1. समस्याएँ: मतदाता की पहचान में समस्याएँ: हाल के वर्षों में, मतदाता सूची में गलतियाँ और डुप्लीकेट प्रविष्टियाँ एक आम समस्या रही हैं। उदाहरण के तौर पर, 2023 में कई राज्यों में मतदाता सूची में त्रुटियाँ की शिकायतें आईं, जिससे सटीकRead more

एक संस्था के रूप में चुनाव आयोग द्वारा वर्तमान में समस्याएँ और समाधान

1. समस्याएँ:

मतदाता की पहचान में समस्याएँ:
हाल के वर्षों में, मतदाता सूची में गलतियाँ और डुप्लीकेट प्रविष्टियाँ एक आम समस्या रही हैं। उदाहरण के तौर पर, 2023 में कई राज्यों में मतदाता सूची में त्रुटियाँ की शिकायतें आईं, जिससे सटीक मतदाता पहचान में समस्याएँ उत्पन्न हुईं।
नकली प्रचार और चुनावी भ्रष्टाचार:
चुनावी अभियानों में नकली प्रचार, हेरफेर, और भ्रष्टाचार की समस्या बढ़ी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में, राजनीतिक दलों द्वारा ब्लैक मनी और विज्ञापन पर खर्च की रिपोर्टें आईं।
सुरक्षा और हिंसा:
चुनावों के दौरान सुरक्षा और हिंसा की घटनाएँ भी बढ़ रही हैं। पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान, हिंसात्मक घटनाओं की कई रिपोर्टें सामने आईं।

2. समाधान:

मतदाता सूची का अद्यतन:
चुनाव आयोग को डिजिटल डेटाबेस और नियमित अद्यतन के माध्यम से मतदाता सूची में सही जानकारी सुनिश्चित करनी चाहिए। ई-मतदाता पंजीकरण और विज्ञापन अभियान को बढ़ावा दिया जा सकता है।
चुनाव सुधार:
सभी राजनीतिक दलों के लिए पारदर्शिता और फंडिंग की निगरानी को सख्त करने के लिए नए कानूनी प्रावधान लाने चाहिए। आयकर विभाग और चुनाव आयोग को संयुक्त रूप से काम करने की जरूरत है।
सुरक्षा उपाय:
चुनावों के दौरान सुरक्षा बलों की तैनाती को मजबूत किया जाए और हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जाए। पूर्व-चुनाव सुरक्षा प्लान और फिर से प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष:
चुनाव आयोग को वर्तमान में मतदाता पहचान, चुनावी भ्रष्टाचार, और सुरक्षा से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं के समाधान के लिए डिजिटल समाधान, चुनाव सुधार, और सुरक्षा उपाय पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

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Asked: August 16, 2024In: संवैधानिक निकाय

केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्धों में वित्त आयोग की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (125 Words) [UPPSC 2022]

Aastha Kapoor Begginer

Added an answer on August 20, 2024 at 2:47 pm

वित्त आयोग की भूमिका: केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्धों में समालोचनात्मक परीक्षण 1. वित्त आयोग की संरचना और कार्य: वित्त आयोग संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक संस्था है, जिसका मुख्य कार्य केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण सुनिश्चित करना है। आयोग हर पाँच वर्ष में पुनर्निर्धारित होतRead more

वित्त आयोग की भूमिका: केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्धों में समालोचनात्मक परीक्षण

1. वित्त आयोग की संरचना और कार्य:

वित्त आयोग संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक संस्था है, जिसका मुख्य कार्य केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण सुनिश्चित करना है। आयोग हर पाँच वर्ष में पुनर्निर्धारित होता है और अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है।

2. वित्त आयोग की भूमिका:

राजस्व का वितरण: आयोग केन्द्र और राज्यों के बीच राजस्व के उचित वितरण के सिद्धांतों को स्थापित करता है। 15वें वित्त आयोग ने पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के लिए विशेष सहायता की सिफारिश की।
वित्तीय समन्वय: यह राज्य वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए केंद्र को सुझाव देता है, जैसे कि स्वायत्तता को बढ़ावा देना और स्थानीय निकायों को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करना।

3. समालोचनात्मक दृष्टिकोण:

आर्थिक असमानता: आयोग की सिफारिशें अक्सर राज्यों की आर्थिक असमानता को पूरी तरह से संबोधित नहीं कर पातीं। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों से बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े राज्यों को अपेक्षित सहायता नहीं मिली।
राजस्व घाटा: राज्यों के राजस्व घाटे को कम करने में आयोग की प्रभावशीलता पर सवाल उठते रहे हैं, जैसे कि 2019 में कुछ राज्यों ने राजस्व घाटे की बढ़ती समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया।

निष्कर्ष

वित्त आयोग केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्धों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसकी सिफारिशों और उनके प्रभाव पर निरंतर समालोचनात्मक मूल्यांकन आवश्यक है। आयोग को आर्थिक असमानताओं और वित्तीय घाटों को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशों को सुधारना चाहिए।

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भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की संवैधानिक स्थिति का परीक्षण कीजिये। (125 Words) [UPPSC 2018]

सार्वजनिक धन के सरंक्षक के रूप में, भारत के नियंत्रक एवं मालेखा परीक्षक की भूमिका का परीक्षण कीजिये। (200 Words) [UPPSC 2021]

वित्त आयोग के क्या कार्य हैं? राजकोषीय संघवाद में इसकी उभरती भूमिका की समीक्षा कीजिये। (200 Words) [UPPSC 2020]

केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्धों में वित्त आयोग की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (125 Words) [UPPSC 2022]

Education is everyone's right but is not being provided to ...

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Team

Anita Dhruw

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