“बेईमान अधिकारियों के अभियोजन के लिये सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता, भ्रष्टाचार के लिये एक सुरक्षा की ढाल है।” इस कथन का परीक्षण कीजिये। (125 Words) [UPPSC 2020]
पारदर्शिता और जवाबदेही: सरकारी कार्यों और निर्णयों की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल्स और आरटीआई (सूचना के अधिकार) का उपयोग करें। उदाहरण: मंत्रालयों और विभागों की वेबसाइट्स पर लेन-देन और परियोजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना। कठोर कानूनी ढांचा: भ्रष्टाचार से संबंधित कानूनों को सख्ती से लागू करनRead more
पारदर्शिता और जवाबदेही: सरकारी कार्यों और निर्णयों की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल्स और आरटीआई (सूचना के अधिकार) का उपयोग करें। उदाहरण: मंत्रालयों और विभागों की वेबसाइट्स पर लेन-देन और परियोजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना।
कठोर कानूनी ढांचा: भ्रष्टाचार से संबंधित कानूनों को सख्ती से लागू करना और दोषियों को उचित दंड देना। उदाहरण: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सीवीसी (केंद्रीय सतर्कता आयोग) की सक्रियता।
विचारशील प्रशिक्षण और शिक्षा: सार्वजनिक अधिकारियों और नागरिकों को नैतिकता और ईमानदारी पर शिक्षा और प्रशिक्षण देना। उदाहरण: आईएएस प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार विरोधी पाठ्यक्रम शामिल करना।
भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाएँ: स्वतंत्र और सक्षम भ्रष्टाचार विरोधी निकायों की स्थापना। उदाहरण: सीवीसी और ऑडिट निकायों की निगरानी।
नागरिक सहभागिता: नागरिकों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक करना और उन्हें शिकायत दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित करना। उदाहरण: व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट।
निष्कर्ष: पारदर्शिता, कानूनी सख्ती, प्रशिक्षण, स्वतंत्र संस्थाएँ, और नागरिक सहभागिता सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को रोकने के प्रभावी उपाय हैं।
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Government Sanction for Prosecuting Dishonest Officials as a Shield for Corruption 1. Protective Shield: The requirement of government sanction for prosecuting dishonest officials often serves as a barrier to combating corruption. This procedural hurdle can delay or obstruct legal actions against coRead more
Government Sanction for Prosecuting Dishonest Officials as a Shield for Corruption
1. Protective Shield: The requirement of government sanction for prosecuting dishonest officials often serves as a barrier to combating corruption. This procedural hurdle can delay or obstruct legal actions against corrupt practices. For instance, in the Aadhar data leak case, delays in obtaining sanction for prosecution have hampered swift legal responses.
2. Bureaucratic Delays: Bureaucratic red tape in obtaining sanction can be exploited to avoid accountability. The Vijay Mallya case illustrates how delays in sanctioning prosecution have allowed prolonged financial misconduct.
3. Accountability Evasion: The requirement can be misused to shield corrupt officials from legal consequences, thereby perpetuating corruption. For example, allegations against senior officials in the Delhi Police have faced delays due to this requirement.
Conclusion: While intended to prevent misuse of authority, the sanction requirement often acts as a protective shield for corruption, delaying justice and undermining accountability.
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