Mains Answer Writing

Asked: August 29, 2024In: भ्रष्टाचार की चुनौतियां

भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ क्या हैं? समाज में उन्हें रोकने के लिये आपके अनुसार क्या कदम उठाने चाहिये? व्याख्या कीजिये। (200 Words) [UPPSC 2018]

Added an answer on August 31, 2024 at 4:40 pm

भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ 1. विश्वास का क्षय: भ्रष्टाचार सार्वजनिक विश्वास को कमजोर करता है। उदाहरण के लिए, दिल्ली शराब नीति घोटाला (2022) ने सरकार और सार्वजनिक संस्थाओं के प्रति विश्वास को चोट पहुँचाई। 2. अक्षमता और संसाधनों की अव्यवस्था: भ्रष्टाचार अक्षमता और संसाधनों की अव्यवस्था का कारण बनता है, जRead more

भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ

1. विश्वास का क्षय: भ्रष्टाचार सार्वजनिक विश्वास को कमजोर करता है। उदाहरण के लिए, दिल्ली शराब नीति घोटाला (2022) ने सरकार और सार्वजनिक संस्थाओं के प्रति विश्वास को चोट पहुँचाई।

2. अक्षमता और संसाधनों की अव्यवस्था: भ्रष्टाचार अक्षमता और संसाधनों की अव्यवस्था का कारण बनता है, जिससे आवश्यक सेवाओं के लिए फंड्स का दुरुपयोग होता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) में भ्रष्टाचार ने फंड्स के दुरुपयोग और कम प्रभावी कार्यान्वयन की समस्या उत्पन्न की है।

3. आर्थिक प्रभाव: भ्रष्टाचार आर्थिक विकास को बाधित करता है और निवेश को हतोत्साहित करता है। 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला ने भारतीय टेलीकॉम क्षेत्र को नुकसान पहुँचाया और निवेश जलवायु को प्रभावित किया।

4. सामाजिक असमानता: भ्रष्टाचार सामाजिक असमानता को बढ़ाता है, क्योंकि यह अमीरों और ताकतवर लोगों को फायदेमंद बनाता है। राशन कार्ड घोटाले ने गरीबों को आवश्यक वस्त्रों से वंचित किया है।

भ्रष्टाचार को रोकने के कदम

1. कानूनी ढांचे को सुदृढ़ करें: कानूनी ढांचे को मजबूत करें और भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करें। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को नवीनतम रूप में अपडेट किया जाना चाहिए ताकि नए भ्रष्टाचार के स्वरूपों को भी शामिल किया जा सके।

2. पारदर्शिता को बढ़ावा दें: पारदर्शिता के उपाय अपनाएँ, जैसे कि सार्वजनिक सेवाओं और खरीददारी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म। डिजिटल इंडिया पहल इस दिशा में एक कदम है, जिससे सरकारी प्रक्रियाएँ अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनती हैं।

3. सूचना प्रदाता संरक्षण को बढ़ाएँ: सूचना प्रदाता संरक्षण प्रणाली को सशक्त करें ताकि भ्रष्टाचार की रिपोर्टिंग करने वालों को प्रतिशोध का डर न हो। सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम की प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

4. नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करें: जनभागीदारी को बढ़ावा दें और फीडबैक और निगरानी के लिए प्लेटफॉर्म्स प्रदान करें। RTI (सूचना का अधिकार) और सिटीजन फीडबैक सिस्टम्स नागरिकों को अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने में मदद करते हैं।

5. प्रशासन और जवाबदेही में सुधार करें: अच्छे शासन प्रथाओं और आंतरिक ऑडिट्स को प्रोत्साहित करें। नियमित ऑडिट्स और अनुपालन जांचें सुनिश्चित करती हैं कि संसाधन प्रभावी रूप से उपयोग किए जाएँ और भ्रष्टाचार को जल्दी पहचाना जाए।

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए कानूनी, तकनीकी, और नागरिक उपायों को अपनाकर समाज में भ्रष्टाचार के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है।

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Asked: August 22, 2024In: भ्रष्टाचार की चुनौतियां

समाज में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपके अनुसार क्या कदम उठाने चाहिए? व्याख्या कीजिए। (200 Words) [UPPSC 2022]

Vidya Sabharwal Enthusiast

Added an answer on August 28, 2024 at 5:01 pm

समाज में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदम **1. कानूनी ढांचे को मजबूत करना (Strengthening Legal Framework): कठोर कानून और प्रवर्तन: भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कानून लागू करें और उनका सख्ती से पालन करवाएँ। भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण बRead more

समाज में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदम

**1. कानूनी ढांचे को मजबूत करना (Strengthening Legal Framework):

कठोर कानून और प्रवर्तन: भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कानून लागू करें और उनका सख्ती से पालन करवाएँ। भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) और एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) को सशक्त बनाना जरूरी है।

**2. पारदर्शिता को बढ़ावा देना (Promoting Transparency):

खुला डेटा और रिपोर्टिंग: सरकारी लेन-देन और निर्णय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करें। RTI (सूचना का अधिकार) जैसे सिस्टम को लागू करें, जो नागरिकों को सार्वजनिक मामलों की जानकारी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, COVID-19 राहत वितरण में अनियमितताएँ RTI के माध्यम से उजागर हुईं।

**3. सूचना देने वालों को प्रोत्साहित करना (Encouraging Whistleblowers):

सुरक्षा और प्रोत्साहन: उन लोगों की सुरक्षा और प्रोत्साहन प्रदान करें जो भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करते हैं। सूचना देने वालों की सुरक्षा अधिनियम, 2014 इस उद्देश्य के लिए बनया गया है, जिससे उन्हें प्रतिशोध से बचाया जा सके।

**4. नैतिक मानकों को बढ़ावा देना (Promoting Ethical Standards):

शिक्षा और प्रशिक्षण: स्कूल और कॉलेज की पाठ्यक्रम में नैतिकता और भ्रष्टाचार विरोधी शिक्षा शामिल करें। सार्वजनिक अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण आयोजित करें। भारत की राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी रणनीति (2019) में यह पहल शामिल है।

**5. प्रौद्योगिकी का उपयोग (Leveraging Technology):

डिजिटल प्लेटफार्म: प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मानव हस्तक्षेप को कम करें और भ्रष्टाचार के अवसर घटाएँ। आयकर दाखिल करना और सार्वजनिक खरीद के लिए डिजिटल प्लेटफार्म लागू करें।

**6. संस्थानिक अखंडता को मजबूत करना (Strengthening Institutional Integrity):

जवाबदेही तंत्र: सार्वजनिक संस्थानों की निगरानी और ऑडिट करने के लिए स्वतंत्र निकायों की स्थापना करें। महालेखा परीक्षक (CAG) की भूमिका इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

इन कदमों को अपनाकर समाज में भ्रष्टाचार को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है और सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास बनाए रखा जा सकता है।

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Asked: August 24, 2024In: भ्रष्टाचार की चुनौतियां

"बेईमान अधिकारियों के अभियोजन के लिये सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता, भ्रष्टाचार के लिये एक सुरक्षा की ढाल है।" इस कथन का परीक्षण कीजिये। (125 Words) [UPPSC 2020]

Malti devi Learner

Added an answer on August 27, 2024 at 5:22 pm

Government Sanction for Prosecuting Dishonest Officials as a Shield for Corruption 1. Protective Shield: The requirement of government sanction for prosecuting dishonest officials often serves as a barrier to combating corruption. This procedural hurdle can delay or obstruct legal actions against coRead more

Government Sanction for Prosecuting Dishonest Officials as a Shield for Corruption

1. Protective Shield: The requirement of government sanction for prosecuting dishonest officials often serves as a barrier to combating corruption. This procedural hurdle can delay or obstruct legal actions against corrupt practices. For instance, in the Aadhar data leak case, delays in obtaining sanction for prosecution have hampered swift legal responses.

2. Bureaucratic Delays: Bureaucratic red tape in obtaining sanction can be exploited to avoid accountability. The Vijay Mallya case illustrates how delays in sanctioning prosecution have allowed prolonged financial misconduct.

3. Accountability Evasion: The requirement can be misused to shield corrupt officials from legal consequences, thereby perpetuating corruption. For example, allegations against senior officials in the Delhi Police have faced delays due to this requirement.

Conclusion: While intended to prevent misuse of authority, the sanction requirement often acts as a protective shield for corruption, delaying justice and undermining accountability.

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Asked: August 23, 2024In: Ethics in Public Administration, भ्रष्टाचार की चुनौतियां

"लोकसेवक के द्वारा कर्तव्य निर्वहण न करना एक प्रकार का भ्रष्टाचार है।" क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? तर्कसंगत व्याख्या कीजिए। (200 Words) [UPPSC 2023]

Manan Deshmukh Begginer

Added an answer on August 27, 2024 at 1:44 pm

लोकसेवक द्वारा कर्तव्य निर्वहण न करना और भ्रष्टाचार 1. कर्तव्य निर्वहण का महत्व कर्तव्य की जिम्मेदारी: लोकसेवकों का प्राथमिक कर्तव्य है सार्वजनिक हित में कार्य करना और सामाजिक सेवा सुनिश्चित करना। यदि वे अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, तो यह न केवल प्रशासनिक कार्यक्षमता को प्रभावित करता है, बल्किRead more

लोकसेवक द्वारा कर्तव्य निर्वहण न करना और भ्रष्टाचार

1. कर्तव्य निर्वहण का महत्व

कर्तव्य की जिम्मेदारी: लोकसेवकों का प्राथमिक कर्तव्य है सार्वजनिक हित में कार्य करना और सामाजिक सेवा सुनिश्चित करना। यदि वे अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, तो यह न केवल प्रशासनिक कार्यक्षमता को प्रभावित करता है, बल्कि जनता का विश्वास भी कम करता है।
उदाहरण: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा सुधार की कमी के कारण कई छात्रों को बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इसके पीछे कई बार कर्तव्य की लापरवाही जिम्मेदार होती है।

2. भ्रष्टाचार की परिभाषा

भ्रष्टाचार: यह सामान्यत: अनुचित लाभ, घोटाले, और ईमानदारी की कमी से जुड़ा होता है। हालांकि, यदि लोकसेवक जानबूझकर अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है और इसके कारण जनता को हानि होती है, तो यह भी भ्रष्टाचार के रूप में देखा जा सकता है।
उदाहरण: रेलवे विभाग में सीट बुकिंग और टिकट कलेक्शन में भ्रष्टाचार की शिकायतें आई हैं। अगर अधिकारियों ने जानबूझकर अपने कर्तव्यों की अवहेलना की, तो यह भ्रष्टाचार के समान है।

3. कर्तव्य की लापरवाही के परिणाम

जनता को हानि: कर्तव्य का निर्वहन न करने से सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में कमी आती है और सामाजिक समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए, स्मार्ट सिटी मिशन की परियोजनाओं में देरी और लापरवाही ने नागरिकों को उचित सुविधाएं नहीं मिल पाने की स्थिति में डाल दिया है।
प्रशासनिक विफलता: कर्तव्य की लापरवाही से प्रशासनिक विफलता होती है, जिससे सिस्टम की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता पर असर पड़ता है।

निष्कर्ष: लोकसेवकों द्वारा कर्तव्य निर्वहण न करना भ्रष्टाचार की श्रेणी में आ सकता है, विशेषकर जब इससे जनता को सीधी हानि होती है और प्रशासनिक प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं। यह महत्वपूर्ण है कि लोकसेवक अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएं ताकि समाज की भलाई और प्रशासन की ईमानदारी सुनिश्चित की जा सके।

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Asked: August 21, 2024In: भ्रष्टाचार की चुनौतियां

भ्रष्टाचार सरकारी राजकोष का दुरुपयोग, प्रशासन की अक्षमता एवं राष्ट्रीय विकास में बाधा उत्पन्न करने के कारण है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार रोकने के उपाय बताइए। (125 Words) [UPPSC 2021]

Eshan Fernandes Begginer

Added an answer on August 22, 2024 at 2:21 pm

पारदर्शिता और जवाबदेही: सरकारी कार्यों और निर्णयों की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल्स और आरटीआई (सूचना के अधिकार) का उपयोग करें। उदाहरण: मंत्रालयों और विभागों की वेबसाइट्स पर लेन-देन और परियोजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना। कठोर कानूनी ढांचा: भ्रष्टाचार से संबंधित कानूनों को सख्ती से लागू करनRead more

पारदर्शिता और जवाबदेही: सरकारी कार्यों और निर्णयों की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल्स और आरटीआई (सूचना के अधिकार) का उपयोग करें। उदाहरण: मंत्रालयों और विभागों की वेबसाइट्स पर लेन-देन और परियोजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना।

कठोर कानूनी ढांचा: भ्रष्टाचार से संबंधित कानूनों को सख्ती से लागू करना और दोषियों को उचित दंड देना। उदाहरण: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सीवीसी (केंद्रीय सतर्कता आयोग) की सक्रियता।

विचारशील प्रशिक्षण और शिक्षा: सार्वजनिक अधिकारियों और नागरिकों को नैतिकता और ईमानदारी पर शिक्षा और प्रशिक्षण देना। उदाहरण: आईएएस प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार विरोधी पाठ्यक्रम शामिल करना।

भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाएँ: स्वतंत्र और सक्षम भ्रष्टाचार विरोधी निकायों की स्थापना। उदाहरण: सीवीसी और ऑडिट निकायों की निगरानी।

नागरिक सहभागिता: नागरिकों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक करना और उन्हें शिकायत दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित करना। उदाहरण: व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट।

निष्कर्ष: पारदर्शिता, कानूनी सख्ती, प्रशिक्षण, स्वतंत्र संस्थाएँ, और नागरिक सहभागिता सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को रोकने के प्रभावी उपाय हैं।

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समाज में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपके अनुसार क्या कदम उठाने चाहिए? व्याख्या कीजिए। (200 Words) [UPPSC 2022]

Education is everyone's right but is not being provided to ...

Discuss the statement, "Yoga is not merely a form of ...

Education is everyone's right but is not being provided to ...

Team

Anita Dhruw

Teaching Assistant

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