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Home/BPSC Mains Old Year Questions/Page 9

Mains Answer Writing Latest Questions

Rania Khurana
  • 0
Rania KhuranaLearner
Asked: November 16, 2024In:
  • 0

“बहुत अधिक राजनैतिक दल भारतीय राजनीति के लिये अभिशाप हैं।” इस तथ्य को बिहार के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिये। [64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2018]

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Yashoda Raghavan
    Yashoda Raghavan Begginer

    भारतीय राजनीति में विभिन्न राजनीतिक दलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे लोकतंत्र को मजबूती मिलती है, लेकिन बहुत अधिक दलों का अस्तित्व कभी-कभी राजनीतिक प्रणाली को जटिल और अराजक बना सकता है। बिहार राज्य में यह स्थिति और अधिक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, जहाँ कई राजनीतिक दलों की मौजूदगी और गठबंधनRead more

    भारतीय राजनीति में विभिन्न राजनीतिक दलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे लोकतंत्र को मजबूती मिलती है, लेकिन बहुत अधिक दलों का अस्तित्व कभी-कभी राजनीतिक प्रणाली को जटिल और अराजक बना सकता है। बिहार राज्य में यह स्थिति और अधिक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, जहाँ कई राजनीतिक दलों की मौजूदगी और गठबंधन की राजनीति ने विकास की गति को प्रभावित किया है।

    बिहार में राजनीतिक दलों की संख्या और उनका प्रभाव

    1. अधिक दलों की उपस्थिति और गठबंधन की राजनीति:
      • बिहार में कई छोटे और क्षेत्रीय दल सक्रिय हैं, जैसे कि राजद (राजद), जदयू (जनता दल यूनाइटेड), भाजपा (भारतीय जनता पार्टी), कांग्रेस, और अन्य। इन दलों के बीच गठबंधन की राजनीति अक्सर स्थिर सरकारों के गठन में समस्या पैदा करती है।
      • उदाहरण: महागठबंधन और भाजपा-जदयू गठबंधन – बिहार में महागठबंधन और भाजपा-जदयू गठबंधन की राजनीति ने कई बार सरकारों के गठन को जटिल बना दिया है, क्योंकि दलों के बीच के रिश्ते बदलते रहते हैं। 2015 में नीतीश कुमार ने राजद के साथ गठबंधन किया, बाद में भाजपा के साथ पुनः गठबंधन किया, जिससे स्थिर सरकार का संकट बना।
    2. विकास की गति में रुकावट:
      • छोटे दल अक्सर अपनी खुद की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकारों को अस्थिर करते हैं, जिससे राज्य में विकास योजनाओं को लागू करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं।
      • उदाहरण: विकास योजनाओं में अवरोध – जब क्षेत्रीय दल सरकार में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी की मांग करते हैं, तो कभी-कभी वे राज्य के विकास के लिए जरूरी योजनाओं को लागू करने में बाधक बन सकते हैं।

    बिहार में छोटे दलों के कारण उठने वाली समस्याएँ

    1. राजनीतिक अस्थिरता:
      • बिहार में छोटे और क्षेत्रीय दलों की संख्या ज्यादा होने के कारण अक्सर राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। जब चुनाव परिणामों में कोई स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो सरकारें अक्सर गठबंधन आधारित होती हैं, जो किसी भी समय टूट सकती हैं।
      • उदाहरण: राजद और जदयू के गठबंधन का टूटना – 2017 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर भाजपा से गठबंधन किया, जिससे राज्य में अस्थिरता का माहौल बना।
    2. विकास कार्यों में हस्तक्षेप:
      • जब छोटे दल सत्ता में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अपनी शर्तों को लागू करने की कोशिश करते हैं, तो वे विकास योजनाओं में हस्तक्षेप कर सकते हैं, जिससे योजनाओं का क्रियान्वयन रुक सकता है।
      • उदाहरण: रेलवे परियोजना और अन्य विकास योजनाएँ – बिहार में कई बड़े विकास कार्य अधर में लटक जाते हैं, जैसे कि रेलवे परियोजनाओं के लिए राज्य के हिस्से में विलंब होना।

    क्या अधिक दल भारत के लिए अभिशाप हैं?

    1. सकारात्मक पक्ष:
      • लोकतंत्र में विभिन्न दलों का अस्तित्व नागरिकों की आवाज़ को सुने जाने का एक तरीका होता है। छोटे और क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति ने राज्य और केंद्र में विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का अवसर प्रदान किया है।
      • उदाहरण: किसान, मजदूर और पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व – बिहार में राजद और जदयू जैसे दलों ने गरीब और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है।
    2. नकारात्मक पक्ष:
      • बहुत अधिक दलों का अस्तित्व राजनीति को जटिल बना सकता है। यह अक्सर अस्थिर गठबंधन सरकारों का कारण बनता है, जो राज्य के विकास को बाधित कर सकती हैं।
      • विकास में रुकावट – बिहार के कई विकास कार्यों को राजनीतिक विवादों और दलों के आपसी मतभेदों के कारण समस्या का सामना करना पड़ा है।

    निष्कर्ष

    बिहार के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि बहुत अधिक राजनीतिक दलों का अस्तित्व कभी-कभी राज्य की राजनीति के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि, यह भी सच है कि छोटे दलों के साथ गठबंधन ने बिहार में विभिन्न वर्गों को अपनी आवाज़ उठाने का अवसर प्रदान किया है। इसलिए, यह आवश्यक है कि राजनीतिक दलों के बीच समझौते और सामंजस्य बनाए रखे जाएं, ताकि राज्य का विकास बिना किसी अवरोध के हो सके।

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Vedant Moorthy
  • 0
Vedant MoorthyEnthusiast
Asked: November 16, 2024In:
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ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले प्रभाव को कम करने के लिये किये जाने वाले प्रयासों में भारत का क्या योगदान है? “निकट भविष्य में पूरा विश्व, इस ग्रह के मानव के द्वारा की जाने वाली गलतियों ...

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Yamuna Iyengar
    Yamuna Iyengar Begginer

    ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, और नाइट्रस ऑक्साइड, के बढ़ने से उत्पन्न होने वाली एक गंभीर समस्या है। इन गैसों का वायुमंडल में अधिक मात्रा में होना सूरज की गर्मी को पृथ्वी की सतह पर फंसा देता है, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है। इसे ग्लोबल वRead more

    ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, और नाइट्रस ऑक्साइड, के बढ़ने से उत्पन्न होने वाली एक गंभीर समस्या है। इन गैसों का वायुमंडल में अधिक मात्रा में होना सूरज की गर्मी को पृथ्वी की सतह पर फंसा देता है, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है।

    ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव

    ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव पृथ्वी के पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरे असर डालते हैं। इसके प्रमुख प्रभाव इस प्रकार हैं:

    1. वातावरण का तापमान बढ़ना:
      • पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है, जो ग्लेशियरों के पिघलने, समुद्र के स्तर के बढ़ने, और अधिक गर्मी के कारण पर्यावरण में असंतुलन पैदा कर रहा है।
    2. समुद्र स्तर का वृद्धि:
      • ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियरों और ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से समुद्र स्तर बढ़ रहा है। इसका प्रभाव तटीय क्षेत्रों और द्वीपों पर देखा जा रहा है, जहां बाढ़, जलमग्नता और भूस्खलन हो रहे हैं।
    3. मौसम में बदलाव:
      • अधिक गर्मी के कारण अधिक बर्फबारी, सूखा, उष्णकटिबंधीय तूफान और गर्मी की लहरें उत्पन्न हो रही हैं। यह कृषि उत्पादन, वन्यजीवों और मानव जीवन को प्रभावित करता है।
    4. प्राकृतिक आपदाएँ:
      • ग्लोबल वार्मिंग के कारण अत्यधिक मौसम परिवर्तन हो रहे हैं, जिससे अकाल, बाढ़, जंगलों की आग और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की घटनाएँ बढ़ रही हैं।

    भारत का योगदान ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में

    भारत, एक विकासशील देश होने के बावजूद, ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है:

    1. नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि:
      • भारत ने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया है। भारत ने 2022 तक 175 GW नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया था।
    2. पारिस्थितिकी संतुलन के लिए वन संरक्षण:
      • भारत ने वन क्षेत्रों के संरक्षण और वृक्षारोपण अभियान को बढ़ावा दिया है। “मि. भारत” जैसे अभियानों के द्वारा हरित आवरण बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
    3. स्मार्ट सिटी और पर्यावरणीय नीति:
      • भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की है, जिसमें ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण और कम कार्बन उत्सर्जन वाली इमारतों का निर्माण शामिल है।
    4. राष्ट्रीय एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज (NAPCC):
      • भारत ने NAPCC के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, जैसे ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ ऊर्जा, और जलवायु परिवर्तन से संबंधित ज्ञान का प्रसार।

    “निकट भविष्य में पूरा विश्व, इस ग्रह के मानव के द्वारा की जाने वाली गलतियों के कारण, पानी में डूब जाएगा।” उक्त कथन पर विचार

    यह कथन ग्लोबल वार्मिंग के खतरों और उसके परिणामस्वरूप समुद्र स्तर में वृद्धि के बारे में एक गंभीर चेतावनी है। समुद्र स्तर का बढ़ना, विशेष रूप से ग्लेशियरों और आर्कटिक बर्फ के पिघलने के कारण, तटीय क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। यदि इस पर नियंत्रण नहीं पाया गया, तो कई तटीय शहर और द्वीप जलमग्न हो सकते हैं।

    हालांकि, यह कुछ हद तक अतिरेक हो सकता है, लेकिन इसमें सच्चाई है कि अगर तत्काल कदम नहीं उठाए गए, तो मानवता के लिए खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। यह कथन उस खतरे को उजागर करता है जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्पन्न हो सकता है।

    निष्कर्ष

    ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुकी है, और इसका मुकाबला करने के लिए विश्वभर में सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। भारत का योगदान सकारात्मक रहा है, लेकिन हमें अभी भी और अधिक सक्रिय उपायों की आवश्यकता है। यदि हम इस दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठाते, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरे बढ़ सकते हैं।

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Rania Khurana
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Rania KhuranaLearner
Asked: November 16, 2024In:
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Why does India has an open-door policy with Nepal and Bhutan as regards free movement of people between the two nations? Explain [64th BPSC Mains Exam 2018]

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Ayon Iyengar
    Ayon Iyengar Learner

    India maintains an open-door policy for the free movement of people between itself, Nepal, and Bhutan. This policy is rooted in historical, political, cultural, and economic ties that foster deep integration and cooperation among the nations. The open-border arrangement allows citizens of these counRead more

    India maintains an open-door policy for the free movement of people between itself, Nepal, and Bhutan. This policy is rooted in historical, political, cultural, and economic ties that foster deep integration and cooperation among the nations. The open-border arrangement allows citizens of these countries to travel freely without passports or visas. Here’s a breakdown of why this policy exists and its significance.

    Historical and Cultural Ties

    1. Historical Relationship

    • India, Nepal, and Bhutan share historical, cultural, and geographical ties that go back centuries. The people of these countries share similar traditions, languages, and cultural practices, which has created a unique bond. For example, the shared reverence for Hinduism and Buddhism, which plays a significant role in the culture of all three countries, strengthens their ties.
    • The free movement agreement was formally established in the 1950 Indo-Nepal Treaty and has continued to foster a deep sense of unity and cooperation between India, Nepal, and Bhutan.

    2. Geographical Proximity

    • The three countries are located in close proximity, with Nepal and Bhutan sharing borders with India. The movement of people across borders, whether for work, education, or family, is facilitated by their geographical closeness, making it more practical to maintain an open-door policy.

    Political and Economic Factors

    1. Strengthening Regional Cooperation

    • India’s Neighborhood First Policy aims to build stronger relationships with its neighboring countries. The open-door policy with Nepal and Bhutan is an essential part of this strategy. It helps in strengthening diplomatic ties, regional security, and economic integration within the South Asian region.
    • By encouraging easy movement, India fosters greater cooperation on regional issues, including trade, security, and cultural exchange. Nepal and Bhutan benefit from Indian resources and expertise, and India benefits from greater regional stability and economic integration.

    2. Economic Integration

    • Many citizens of Nepal and Bhutan work in India, contributing significantly to both economies. Indian industries benefit from Nepali labor, particularly in sectors like agriculture, construction, and hospitality, while Bhutanese workers contribute to hydroelectric power plants and other projects.
    • On the flip side, Nepal and Bhutan enjoy the benefits of Indian market access for their agricultural and industrial products. By allowing free movement, these countries can participate more effectively in the regional economy.

    Example: Many Nepali citizens live and work in cities like Delhi and Mumbai, where they contribute to both the labor market and cultural diversity.

    Security and Strategic Considerations

    1. Maintaining Regional Stability

    • The open-door policy promotes regional security and stability. The close relationship between the three nations ensures mutual trust and cooperation, making it easier to address common security challenges, including issues related to border control, counter-terrorism, and natural disasters.
    • India’s open-door policy allows Nepal and Bhutan to engage in security arrangements that support India’s broader strategic interests in the region, particularly in countering Chinese influence in neighboring Tibet.

    2. Free Movement of People as a Strength

    • The free movement agreement enhances people-to-people contact, fostering shared security interests and building closer relationships between the countries. A major strength of the open-door policy is that it enables collaborative action on challenges such as cross-border terrorism and climate change.

    Socio-cultural and Educational Exchange

    1. Cultural Integration

    • The open-border policy allows for seamless cultural exchange between India, Nepal, and Bhutan. People from these countries can visit each other, engage in festivals, events, and cultural practices, strengthening the bonds of friendship and mutual respect.
    • The shared cultural heritage of these countries is a powerful tool for strengthening ties. India, with its rich cultural diversity, has a significant influence on Bhutanese and Nepali culture, and vice versa.

    2. Educational and Employment Opportunities

    • Students from Nepal and Bhutan often travel to India to pursue education, particularly in higher education and professional courses, benefiting from India’s affordable educational infrastructure. Likewise, Indian students also benefit from academic exchanges in Nepal and Bhutan.
    • The free movement also provides employment opportunities for people in rural areas, where migration to nearby Indian cities is common for livelihood.

    Conclusion

    India’s open-door policy with Nepal and Bhutan fosters cultural, political, and economic cooperation, allowing for the free movement of people across borders. This policy strengthens regional ties, promotes economic integration, and enhances security cooperation. While there are challenges in managing open borders, the benefits of close collaboration among these countries far outweigh them, contributing to a peaceful and prosperous region.

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Vedant Moorthy
  • 0
Vedant MoorthyEnthusiast
Asked: November 16, 2024In:
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Critically examine the evoluation of Indian nationalism since the late 19th century. [64th BPSC Mains Exam 2018]

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Ayon Iyengar
    Ayon Iyengar Learner

    Evolution of Indian Nationalism Since the Late 19th Century The evolution of Indian nationalism from the late 19th century marks a significant chapter in India’s struggle for freedom. It reflects a dynamic movement influenced by socio-economic changes, political awareness, and cultural revival. EarlRead more

    Evolution of Indian Nationalism Since the Late 19th Century

    The evolution of Indian nationalism from the late 19th century marks a significant chapter in India’s struggle for freedom. It reflects a dynamic movement influenced by socio-economic changes, political awareness, and cultural revival.

    Early Stages of Nationalism (Late 19th Century)

    • Factors Leading to Nationalism:
      • British Colonial Policies: Exploitation through the drain of wealth, commercialization of agriculture, and oppressive taxation fueled discontent​.
      • Western Education: Ideas of liberty and equality from European thinkers (Rousseau, Locke) influenced an educated middle class​.
      • Socio-Religious Reforms: Movements like Brahmo Samaj and Arya Samaj questioned colonial narratives and social evils, promoting self-respect​.
    • Formation of Indian National Congress (1885):
      • Spearheaded by leaders like Dadabhai Naoroji and A.O. Hume, INC provided a platform for political discussion and demands for reform​.

    Moderate Phase (1885–1905)

    • Strategies:
      • Constitutional methods like petitions, resolutions, and advocacy for administrative reforms were employed​.
      • Emphasis was placed on economic critiques of colonial exploitation, especially through Dadabhai Naoroji’s “drain theory”​.
    • Achievements:
      • Pressured the British for greater representation of Indians in governance, leading to minor reforms like the Indian Councils Act of 1892.

    Extremist Phase (1905–1920)

    • Shift in Approach:
      • Frustration with British apathy led to a radical shift under leaders like Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandra Pal, and Lala Lajpat Rai (Lal-Bal-Pal).
      • The Swadeshi Movement (1905) emphasized economic self-reliance by boycotting British goods​​.
    • Partition of Bengal (1905):
      • British attempts to divide Bengal on communal lines backfired, uniting Indians across religious and regional divides.

    Gandhian Era (1920–1947)

    • Rise of Mass Movements:
      • Non-Cooperation, Civil Disobedience, and Quit India Movements mobilized millions across caste, class, and gender.
      • Gandhi’s focus on non-violence and Swaraj (self-rule) gained international attention​.
    • Inclusion of Marginalized Groups:
      • Movements addressed social issues like untouchability and women’s rights, expanding the appeal of nationalism​.

    Role of Literature and Press

    • Newspapers like Kesari and The Hindu and works like Bankim Chandra Chatterjee’s Anand Math played pivotal roles in shaping nationalist thought​.

    Conclusion

    Indian nationalism evolved as a reaction to colonial exploitation and as an assertion of cultural identity. It transitioned from elite-led constitutional efforts to mass-based movements that united diverse groups under a common goal: freedom from British rule. This journey reflects India’s ability to integrate modernity with tradition, paving the way for its independence in 1947.

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Tushar Deshpande
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Tushar DeshpandeLearner
Asked: November 15, 2024In:
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एन.आर.सी. विवाद से आप क्या समझते हैं? इस विवाद में निहित राजनीतिक मंशाओं को स्पष्ट कीजिये। इस मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों की भी विवेचना कीजिये। [63वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2017]

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Shobhana Ramachandran
    Shobhana Ramachandran Begginer

    एन.आर.सी. विवाद: राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एन.आर.सी.) एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें देश के नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल उन लोगों को भारतीय नागरिक माना जाए जिनके पास भारत के नागरिक होने का कानूनी प्रमाण हो। यह विवाद असम में 1951 से शुरू हुआ था और 2019 मेंRead more

    एन.आर.सी. विवाद:

    राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एन.आर.सी.) एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें देश के नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल उन लोगों को भारतीय नागरिक माना जाए जिनके पास भारत के नागरिक होने का कानूनी प्रमाण हो। यह विवाद असम में 1951 से शुरू हुआ था और 2019 में असम के एन.आर.सी. को अपडेट करने के बाद यह राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख विवाद बन गया।

    एन.आर.सी. विवाद की उत्पत्ति

    1. असम समझौता:
      • एन.आर.सी. विवाद की जड़ असम समझौते में है, जिसे 1985 में राजीव गांधी सरकार के तहत असम में जातीय संघर्ष को शांत करने के लिए किया गया था। इसमें यह तय किया गया था कि असम में 1971 से पहले अवैध रूप से आए विदेशी नागरिकों को पहचान कर बाहर किया जाएगा।
    2. एन.आर.सी. का अद्यतन:
      • 2019 में असम सरकार ने एन.आर.सी. का अद्यतन किया, जिससे कई लाख लोग नागरिकता से बाहर हो गए, जिनमें अधिकतर बंगाली मुस्लिम और अन्य समुदाय थे। यह अद्यतन विवाद का कारण बना, क्योंकि कई लोग इसे नागरिकता के अधिकार में कटौती के रूप में देख रहे थे।

    राजनीतिक मंशाएँ

    एन.आर.सी. विवाद को लेकर कई राजनीतिक मंशाएँ जुड़ी हुई हैं:

    1. धार्मिक अस्मिता और वोट बैंक:
      • एक ओर जहां सरकार इसे देश के नागरिकों की पहचान करने का एक कानूनी तरीका मानती है, वहीं विपक्ष इसे धार्मिक और जातीय विभाजन का उपकरण मानता है। विशेषकर मुस्लिम समुदाय का आरोप है कि एन.आर.सी. को लागू करने के बहाने हिंदू धर्म के पक्ष में और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ राजनीतिक लाभ लिया जा रहा है।
    2. सांप्रदायिक ध्रुवीकरण:
      • एन.आर.सी. विवाद को लेकर कुछ राजनैतिक दलों का आरोप है कि यह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे सकता है, जिससे हिंदू-मुस्लिम तनाव और बढ़ेगा। कुछ राजनीतिक दलों के अनुसार, यह मुद्दा वोट बैंक की राजनीति से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें कुछ दल मुसलमानों को डराकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं।
    3. पार्टी विशेष रणनीति:
      • कुछ राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे का लोकप्रियता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए, असम में एन.आर.सी. के विरोध में कांग्रेस और अन्य दलों ने भय का माहौल बनाने की कोशिश की, जबकि कुछ ने इसे संविधान और नागरिक अधिकारों के खिलाफ बताया।

    अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव

    1. शरणार्थी मुद्दे पर दबाव:
      • एन.आर.सी. विवाद का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है, खासकर भारत-बांगलादेश संबंधों पर। असम के नतीजों से बांगलादेश में चिंता बढ़ी है, क्योंकि अगर वहां के नागरिकों को भारत से बाहर किया जाता है तो यह एक शरणार्थी संकट का कारण बन सकता है।
    2. संसार भर में मानवाधिकार संगठन:
      • अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन, जैसे एचआरडब्ल्यू और अम्नेस्टी इंटरनेशनल, ने इस मुद्दे पर चिंता जताई है। उनका मानना है कि एन.आर.सी. प्रक्रिया नागरिकता के अधिकार को चुनौती देती है और इससे नागरिकता के अभाव में लोग हाशिए पर आ सकते हैं। इससे भारत की मानवाधिकार की छवि प्रभावित हो सकती है।
    3. प्रभावित समुदायों के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया:
      • विश्व समुदाय, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। यदि असम के बाहर भी एन.आर.सी. प्रक्रिया को लागू किया जाता है तो धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय विशेष रूप से मुसलमानों और बंगाली समुदाय के लिए यह गंभीर खतरा बन सकता है।

    समाधान के लिए सुझाव

    1. मानवाधिकारों का सम्मान:
      • किसी भी एन.आर.सी. प्रक्रिया को लागू करते समय मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नागरिकता का दावा करने वालों के पास पर्याप्त दस्तावेज़ हो और सभी को अपील करने का अवसर दिया जाए।
    2. संविधान की रक्षा:
      • एन.आर.सी. प्रक्रिया को संविधान के तहत और सभी भारतीय नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए लागू किया जाना चाहिए। यह जरूरी है कि किसी को बिना उचित जांच के बाहर न किया जाए।
    3. दूसरी देशों के साथ सहयोग:
      • भारत और बांगलादेश को इस मुद्दे पर सहयोग बढ़ाना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति जो भारत में अवैध रूप से प्रवेश कर चुका हो, उसे सही तरीके से पहुंचाया जा सके।

    निष्कर्ष

    एन.आर.सी. विवाद भारतीय राजनीति में संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। इसके राजनीतिक और सांप्रदायिक प्रभावों को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि इसे सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ सुलझाया जाए, ताकि सभी भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े।

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Prachi Mehta
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Prachi MehtaLearner
Asked: November 16, 2024In:
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Despite the fact that India has got a very good network of rivers, there are several regions that suffer water shortage and particularly potable water. Discuss the role of science and technology in water management to address this problem citing ...

BPSC Mains Old Year Questions
  1. mhk saini
    mhk saini Learner

    Science and technology play a crucial role in water management to address the issue of water scarcity and portable water in India. Some example are 1. Water conservation Science and technology can help develop water- saving  technologies like drip irrigation and sprinkler system, which reduce waterRead more

    Science and technology play a crucial role in water management to address the issue of water scarcity and portable water in India. Some example are

    1. Water conservation

    Science and technology can help develop water- saving  technologies like drip irrigation and sprinkler system, which reduce water loss.

    2. Water harvesting

    Technique like rainwater harvesting and rooftop harvesting can collect and store rainwater for non-portable purpose.

    3.wastewatermanagement

    Technologies like sewage plants and decentralized waste water treatment system can help reuse and recycle waste water for non-portable purpose.

    4. Groundwater management

    Science and technology can help monitor and manage groundwater resources through remote sensing, and modeling to prevent overexploitation.

    5. Water-efficient crops

    Science and technology can develop water-efficient crop varieties and precision agriculture technique to reduce water consumption agriculture.

    6.public awareness

    Science and technology can help rasie public awareness about water conservation through education and outreach program.

    Example

    -The jal jeevan mission

    – The atal bhujal yojana.

    -the Namami ganga program

     

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Prachi Mehta
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Prachi MehtaLearner
Asked: November 13, 2024In:
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Bihar continues to experience natural disasters like floods and drought on a regular basis. What role can science and technology play in disaster forecasting and management? Explain your answer with practical examples. [65th BPSC Main Exam 2019]

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Tanvi Gopalakrishnan
    Tanvi Gopalakrishnan Begginer

    Introduction Bihar is prone to frequent natural disasters such as floods and droughts, which cause significant damage to lives, property, and agriculture. Science and technology play a crucial role in managing these disasters by enhancing forecasting, early warning systems, and disaster response effRead more

    Introduction

    Bihar is prone to frequent natural disasters such as floods and droughts, which cause significant damage to lives, property, and agriculture. Science and technology play a crucial role in managing these disasters by enhancing forecasting, early warning systems, and disaster response efforts.

    1. Flood Forecasting and Management

    a. Satellite and Remote Sensing Technology

    • Example: The use of remote sensing satellites (like INSAT and IRS) helps in tracking rainfall patterns, river water levels, and soil moisture content. This data can predict potential flooding events in advance.
    • Impact: Provides early warnings and helps in timely evacuations and better flood management.

    b. Flood Forecasting Models

    • Example: The India Meteorological Department (IMD) uses numerical weather prediction models that provide data on rainfall and river discharge. Models like the Flood Early Warning System (FEWS) predict floods by analyzing weather data and river conditions.
    • Impact: Helps authorities plan flood control measures, such as opening dams and building flood barriers.

    2. Drought Prediction and Mitigation

    a. Climate Modeling and Analysis

    • Example: Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM) uses climate models to study long-term weather patterns, predicting droughts and their impact on agriculture.
    • Impact: Provides advance warning for farmers to adapt farming techniques or manage water resources.

    b. Water Management Technologies

    • Example: Artificial Intelligence (AI) and Internet of Things (IoT) are used for monitoring water levels in reservoirs and wells. Smart irrigation systems can optimize water usage during drought periods.
    • Impact: Ensures efficient water usage, reducing wastage during water scarcity.

    3. Disaster Communication and Early Warning Systems

    a. Mobile Apps and Digital Platforms

    • Example: Bihar government uses mobile apps to send disaster alerts to citizens during floods or drought conditions. Apps like mBihar provide real-time updates on floodwater levels, emergency shelters, and health alerts.
    • Impact: Improves public awareness and preparedness for disaster situations.

    b. Integrated Disaster Management Systems

    • Example: The National Disaster Management Authority (NDMA) has developed an Integrated Flood and Drought Management System to coordinate responses between state and central agencies.
    • Impact: Ensures quicker relief and more organized disaster management.

    4. Disaster Response and Recovery

    a. Drones and UAVs for Rescue Operations

    • Example: Drones are being used to survey flood-affected areas and deliver supplies in remote regions. For example, during the 2017 Bihar floods, drones provided critical aerial surveillance.
    • Impact: Enhances rescue operations and minimizes the risks to human rescuers.

    b. GIS (Geographical Information Systems) for Post-Disaster Analysis

    • Example: GIS technology helps in mapping flood-affected areas and assessing damage. This information is crucial for effective recovery planning and resource allocation.
    • Impact: Speeds up recovery and ensures that resources are directed to the most affected areas.

    Conclusion

    Science and technology are critical tools in managing and mitigating the impact of floods and droughts in Bihar. By improving forecasting, communication, and disaster response, these technologies can significantly reduce the human and economic costs of natural disasters.

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Vedant Moorthy
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Vedant MoorthyEnthusiast
Asked: November 16, 2024In:
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उपयुक्त उदाहरण सहित 19वीं सदी में जनजातीय प्रतिरोध की विशेषताओं की समीक्षा कीजिये। उनकी असफलता के कारण बताइए। [64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2018]

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Yashoda Raghavan
    Yashoda Raghavan Begginer

    19वीं सदी में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कई जनजातीय प्रतिरोध आंदोलन उठे थे। इन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनजातियों की अपनी पारंपरिक आज़ादी और भूस्वामित्व की रक्षा करना था। हालांकि इन आंदोलनों की असफलता के कई कारण थे, लेकिन इनकी विशेषताएँ और संघर्ष भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थानRead more

    19वीं सदी में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कई जनजातीय प्रतिरोध आंदोलन उठे थे। इन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनजातियों की अपनी पारंपरिक आज़ादी और भूस्वामित्व की रक्षा करना था। हालांकि इन आंदोलनों की असफलता के कई कारण थे, लेकिन इनकी विशेषताएँ और संघर्ष भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

    जनजातीय प्रतिरोध की विशेषताएँ

    1. स्थानीय और स्वदेशी संघर्ष
      • जनजातीय आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य और उनके द्वारा लागू किए गए नए कानूनों, कर व्यवस्था, और जंगलों के अधिकारों से मुक्ति था। उदाहरण के लिए, संताली विद्रोह (1855-1856) और कोल विद्रोह (1831-1832) ने ब्रिटिश शासन द्वारा जनजातीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण और अत्याचारों के खिलाफ प्रतिरोध किया।
      • इन आंदोलनों में मुख्य रूप से निहत्थे लड़ाई और आदिवासी जनों द्वारा जंगलों में छिपकर किया गया संघर्ष शामिल था।
    2. आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रेरणा
      • जनजातीय प्रतिरोध आंदोलन अक्सर धार्मिक और सांस्कृतिक प्रेरणा से भी जुड़े होते थे। संताली विद्रोह का नेतृत्व सिदो और कान्हू ने किया था, जिनका धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण प्रतिरोध को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणादायक था।
      • कई बार आंदोलन को धार्मिक नेता और साधू संत प्रोत्साहित करते थे, जो समाज में व्याप्त अन्याय और शोषण के खिलाफ थे।
    3. ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वाभाविक असहमति
      • जनजातीय समुदायों में ब्रिटिश शासन द्वारा की गई नीतियों के प्रति स्वाभाविक असहमति थी, खासकर उनके जीवन और संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर। झारखंड और उड़ीसा में कोल विद्रोह इसका एक उदाहरण था, जिसमें आदिवासी समुदायों ने भूमि के अधिकार और शोषण के खिलाफ विद्रोह किया था।

    असफलता के कारण

    1. अल्पसंख्यक समर्थन और संगठन की कमी
      • जनजातीय समुदायों का संगठन अक्सर कमजोर था, और इन्हें मुख्यधारा के राजनीतिक दलों का पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता था। यह उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संगठित होकर लम्बे समय तक संघर्ष करने में असफल बनाता था।
      • उदाहरण के लिए, संताली विद्रोह और कोल विद्रोह जैसे आंदोलनों में नेतृत्व का अभाव और बाहरी समर्थन की कमी प्रमुख कारण था, जो अंततः उनकी असफलता का कारण बने।
    2. ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति
      • ब्रिटिश साम्राज्य के पास मजबूत सैन्य ताकत और संसाधन थे, जिन्हें जनजातीय समुदायों के छोटे और कमजोर प्रतिरोधों को कुचलने में कोई कठिनाई नहीं थी। इनके पास सैन्य शक्ति और आधिकारिक प्रशासन था, जो जनजातीय आंदोलनों को कुचलने के लिए काफी प्रभावी साबित हुआ।
      • उदाहरण के लिए, कोल विद्रोह को ब्रिटिश सेना ने कुचल दिया था, क्योंकि जनजातीय लोग संगठन और पर्याप्त हथियारों से लैस नहीं थे।
    3. सामाजिक और राजनीतिक संरचना का अभाव
      • जनजातीय समाजों में पारंपरिक रूप से एकीकृत राजनीतिक संरचना की कमी थी, जिससे उन्हें संगठित और समन्वित प्रतिरोध करने में मुश्किल होती थी। इनके पास पश्चिमी रूप में संगठित सैन्य बल या आधुनिक राजनीति की समझ नहीं थी, जो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ प्रभावी हो सके।
    4. आर्थिक दबाव और शोषण
      • ब्रिटिश साम्राज्य ने इन जनजातीय समुदायों को आर्थिक शोषण का शिकार बनाया। खेती के पारंपरिक तरीके बदलने और नए कर व्यवस्था को लागू करने से जनजातीय लोग अपनी आज़ादी और संसाधनों को बचाने के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन यह संघर्ष आर्थिक दवाबों के कारण लंबे समय तक टिक नहीं सका।

    निष्कर्ष

    19वीं सदी में जनजातीय प्रतिरोध आंदोलनों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन इनकी असफलता के प्रमुख कारण थे संगठन की कमी, आर्थिक शोषण, और ब्रिटिश साम्राज्य की सैन्य ताकत। हालांकि, इन आंदोलनों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए आधार तैयार किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा दी।

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Rania Khurana
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Rania KhuranaLearner
Asked: November 16, 2024In:
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“भारतीय शासन में न्यायिक सक्रियता एक नवीन धारणा है।” विवेचना कीजिये तथा न्यायिक सक्रियता के पक्ष और विपक्ष में दिये गए मुख्य तर्कों को स्पष्ट कीजिये। [64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2018]

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Yashoda Raghavan
    Yashoda Raghavan Begginer

    भारतीय शासन में न्यायिक सक्रियता: भारतीय संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शासन के सभी अंग संविधान और कानून के अनुसार कार्य करें। न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) एक ऐसी अवधारणा है जिसमें न्यायपालिका, केवल मुकदमों के निपRead more

    भारतीय शासन में न्यायिक सक्रियता:

    भारतीय संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शासन के सभी अंग संविधान और कानून के अनुसार कार्य करें। न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) एक ऐसी अवधारणा है जिसमें न्यायपालिका, केवल मुकदमों के निपटारे तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा भी करती है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें न्यायिक संस्थाएँ समाज में व्याप्त असमानताओं और अन्याय को दूर करने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाती हैं।

    न्यायिक सक्रियता की उत्पत्ति

    भारत में न्यायिक सक्रियता का आरंभ 1970 के दशक के अंत में हुआ, विशेष रूप से जब सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिकाओं (Public Interest Litigation – PIL) को स्वीकार करना शुरू किया। इसने आम नागरिकों को यह अधिकार दिया कि वे न्यायपालिका से उन मुद्दों पर न्याय की अपील कर सकते हैं जो समाज में व्यापक प्रभाव डालते हैं, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण, भ्रष्टाचार, महिला अधिकार आदि।

    उदाहरण:

    • केशवानंद भारती केस (1973): यह केस भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे के सिद्धांत को स्थापित करने वाला था, जिसमें न्यायपालिका ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई और यह निर्णय दिया कि संसद संविधान के मूल अधिकारों को बदलने का अधिकार नहीं रखती।
    • आधार फैसला (2018): भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आधार योजना को संवैधानिक रूप से चुनौती दी और कहा कि यह नागरिकों के निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। इसने न्यायपालिका की सक्रियता को और प्रकट किया।

    न्यायिक सक्रियता के पक्ष में तर्क

    1. संविधान के उद्देश्यों की रक्षा:
      • न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका को संविधान के उद्देश्यों की रक्षा करने में मदद करती है, खासकर जब अन्य अंग अपने कार्यों में विफल रहते हैं।
      • उदाहरण: विरोधी नागरिक अधिकारों की रक्षा – जब सरकार ने नागरिक अधिकारों के उल्लंघन की ओर ध्यान नहीं दिया, तो न्यायपालिका ने अपनी सक्रियता दिखाकर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की।
    2. राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं का समाधान:
      • न्यायिक सक्रियता समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करने के लिए एक मंच प्रदान करती है, खासकर जब विधायिका और कार्यपालिका इसे अनदेखा करती हैं।
      • उदाहरण: श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा – न्यायपालिका ने कई मामलों में श्रमिकों के अधिकारों का बचाव किया है, जब सरकार ने या प्रबंधन ने उनकी अनदेखी की।
    3. जनहित याचिका (PIL):
      • यह प्रक्रिया न्यायपालिका को उन मुद्दों पर विचार करने का अवसर देती है, जो आम जनता के हित में होते हैं।
      • उदाहरण: नदियों की सफाई, पर्यावरण संरक्षण – न्यायपालिका ने कई मामलों में नदियों के प्रदूषण और पर्यावरणीय नुकसान को लेकर आदेश दिए।

    न्यायिक सक्रियता के विपक्ष में तर्क

    1. विधायिका और कार्यपालिका के अधिकारों का उल्लंघन:
      • आलोचकों का कहना है कि न्यायपालिका की सक्रियता कभी-कभी विधायिका और कार्यपालिका के अधिकारों में अतिक्रमण करती है।
      • उदाहरण: अगर न्यायपालिका कानून बनाने में हस्तक्षेप करती है, तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ हो सकता है।
    2. राजनीतिक हस्तक्षेप:
      • न्यायिक सक्रियता में कभी-कभी राजनीतिक रंग भी देखा जाता है, जहां न्यायपालिका के फैसले राजनीतिक मुद्दों से प्रेरित हो सकते हैं।
      • उदाहरण: कई बार यह आरोप लगाए जाते हैं कि कुछ न्यायिक निर्णय सरकार के खिलाफ राजनीतिक दबाव में लिए जाते हैं।
    3. अधिकारिता की सीमाएँ:
      • न्यायपालिका को अपने निर्णयों में सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि यह उसकी प्राथमिकता नहीं है कि वह विधायिका या कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करे।
      • उदाहरण: न्यायिक सक्रियता की आलोचना तब की जाती है जब न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी नीति पर टिप्पणी करती है।

    निष्कर्ष

    न्यायिक सक्रियता भारतीय संविधान के तहत न्यायपालिका के अधिकारों और कर्तव्यों को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि, न्यायपालिका की भूमिका को अत्यधिक सक्रिय और जनहित में रखना सकारात्मक हो सकता है, परंतु इसे सीमित करने की आवश्यकता भी है ताकि यह अन्य सरकारी अंगों के अधिकारों का उल्लंघन न करे। यह जरूरी है कि न्यायपालिका अपनी भूमिका को संवैधानिक सीमाओं में रहते हुए निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से निभाए।

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Prachi Mehta
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Prachi MehtaLearner
Asked: November 13, 2024In:
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बिहार में चंपारण सत्याग्रह (1917) के कारणों एवं परिणामों का वर्णन कीजिये। [63वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2017]

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Parth Choudhury
    Parth Choudhury Begginer

    चंपारण सत्याग्रह (1917): कारण और परिणाम चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा बिहार के चंपारण जिले में 1917 में आयोजित एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इस सत्याग्रह के माध्यम से गांधीजी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसा और सत्य के मार्ग परRead more

    चंपारण सत्याग्रह (1917): कारण और परिणाम

    चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा बिहार के चंपारण जिले में 1917 में आयोजित एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इस सत्याग्रह के माध्यम से गांधीजी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलते हुए किसानों के अधिकारों की रक्षा की।

    1. चंपारण सत्याग्रह के कारण

    चंपारण सत्याग्रह के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे, जो मुख्य रूप से स्थानीय किसानों की दुर्दशा से जुड़े थे:

    – नील की खेती का शोषण

    चंपारण में ब्रिटिश जमींदारों द्वारा नील की खेती पर ज़ोर दिया जाता था। किसानों से यह क़ानूनी रूप से अनुबंधित था कि उन्हें अपनी भूमि का एक निश्चित हिस्सा नील की खेती के लिए देना होगा। इस प्रक्रिया में किसानों से ज़बरदस्ती काम लिया जाता था और उन्हें अत्यधिक शोषण का सामना करना पड़ता था।

    • उदाहरण: चंपारण के किसानों को नील की खेती के लिए अपनी ज़मीन का 3/20 हिस्सा देने के लिए मजबूर किया गया, जो आर्थिक रूप से उन्हें नुकसान पहुँचाता था।

    – कानूनी और प्रशासनिक उत्पीड़न

    ब्रिटिश प्रशासन और जमींदारों द्वारा किसानों से भारी कर वसूल किया जाता था। इसके अलावा, किसानों को अपनी भूमि पर मालिकाना अधिकार की सुरक्षा नहीं थी और उन्हें अक्सर सरकारी अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था।

    • उदाहरण: किसान लगातार ज़मीन से बेदखल होने के डर से कर्ज के बोझ तले दबे रहते थे और उनकी परिस्थितियाँ लगातार खराब होती जा रही थीं।

    – गांधीजी का आगमन और सत्याग्रह का विचार

    महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों की दुर्दशा को सुना और उन्होंने इसे हल करने के लिए सत्याग्रह की रणनीति अपनाई। गांधीजी का यह विश्वास था कि सत्य और अहिंसा के रास्ते से ही किसी भी संघर्ष को शांतिपूर्वक सुलझाया जा सकता है।

    2. चंपारण सत्याग्रह का आयोजन और प्रक्रिया

    गांधीजी ने चंपारण के किसानों की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए एक अभियान शुरू किया। उन्होंने किसानों को संगठित किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने के लिए सत्याग्रह का मार्ग अपनाया।

    – गांधीजी का नेतृत्व

    गांधीजी ने चंपारण में पहुँचने के बाद सत्याग्रह की शुरुआत की। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से समझौता करने से पहले किसानों के साथ मिलकर एक समिति बनाई और उनकी समस्याओं का समाधान किया। गांधीजी की मेहनत और उनकी बातों ने किसानों को प्रेरित किया और उन्हें अधिकारों के लिए संघर्ष करने की ताकत दी।

    – संघर्ष और विरोध

    गांधीजी के नेतृत्व में किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान, गांधीजी और उनके सहयोगियों ने प्रशासन के खिलाफ कई बार विरोध प्रदर्शन किए और किसानों के अधिकारों की रक्षा की।

    3. चंपारण सत्याग्रह के परिणाम

    चंपारण सत्याग्रह के परिणामस्वरूप न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में किसानों के अधिकारों को लेकर जागरूकता फैली। इस सत्याग्रह के कुछ प्रमुख परिणाम निम्नलिखित थे:

    – किसान अधिकारों की रक्षा

    चंपारण सत्याग्रह ने किसानों के शोषण को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। ब्रिटिश सरकार ने किसानों से नील की खेती की जबरदस्ती बंद की और इसके परिणामस्वरूप किसानों को राहत मिली।

    • उदाहरण: किसानों से नील की खेती के लिए ली जाने वाली ज़मीन का हिस्सा घटाकर 3/20 से 1/20 कर दिया गया।

    – गांधीजी का राष्ट्रीय नेता के रूप में उदय

    इस सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी की पहचान एक प्रभावी और लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित हुई। गांधीजी का अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत को भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ मिला।

    • उदाहरण: चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधीजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़कर देशभर में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की।

    – ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रिया

    ब्रिटिश सरकार को मजबूर होकर चंपारण में एक जांच समिति बनानी पड़ी, जिसके परिणामस्वरूप किसानों के शोषण के खिलाफ कुछ सुधार किए गए। हालांकि, यह आंदोलन एक छोटा सा कदम था, लेकिन इससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा मिली।

    – सामाजिक और आर्थिक सुधार

    चंपारण सत्याग्रह के बाद संथाल, मुगलों और अन्य किसानों को प्रशासनिक और सामाजिक सुधारों का लाभ हुआ। इसके बाद किसानों को उनकी ज़मीन पर अधिकार मिलना शुरू हुआ और उनके शोषण की प्रक्रिया में कुछ कमी आई।

    4. निष्कर्ष

    चंपारण सत्याग्रह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया और किसानों के अधिकारों की रक्षा की। इस आंदोलन ने न केवल बिहार, बल्कि पूरे भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन के परिणामस्वरूप चंपारण के किसानों को राहत मिली और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधीजी का प्रभाव और भी प्रबल हुआ।

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