Sign Up

Have an account?

Sign In

Don't have account,

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.


Have an account?

Sorry, you do not have permission to ask a question, You must login to ask a question.

Need An Account,

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

Search
Ask A Question
Home/BPSC Mains Old Year Questions/Page 9

Mains Answer Writing Latest Questions

Tushar Deshpande
  • 0
Tushar DeshpandeLearner
Asked: November 15, 2024In:
  • 0

What do you know about NRC dispute? Illuminate the political intentions behind it. Discuss the international impacts of this issue also. [63th BPSC Mains Exam 2017]

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Mithila Rajesh
    Mithila Rajesh Begginer

    The National Register of Citizens (NRC) is a register designed to identify Indian citizens and exclude illegal immigrants. Originally implemented in Assam, the NRC gained national attention when discussions arose about expanding it across India. The Assam NRC, updated in 2019, aimed to address the lRead more

    The National Register of Citizens (NRC) is a register designed to identify Indian citizens and exclude illegal immigrants. Originally implemented in Assam, the NRC gained national attention when discussions arose about expanding it across India. The Assam NRC, updated in 2019, aimed to address the long-standing issue of illegal immigration from Bangladesh. However, its execution and potential nationwide implementation have sparked significant debate.

    Key Features of the NRC

    • Purpose:
      • To identify Indian citizens and detect illegal immigrants.
      • In Assam, it targeted migrants from Bangladesh who entered after March 24, 1971 (as per the Assam Accord of 1985).
    • Requirements for Inclusion:
      • Citizens must provide documentary proof of their family’s presence in India before the cutoff date.
    • Exclusion in Assam (2019):
      • Out of 3.3 crore applicants, 19 lakh people were excluded from the final NRC list. Many of these individuals claim to have valid documentation, leading to widespread concern.

    Political Intentions Behind the NRC

    1. Illegal Immigration Concerns:
      • The government justifies the NRC as a necessary step to curb illegal immigration, which is argued to strain resources, impact local demographics, and create security risks.
    2. Association with the Citizenship (Amendment) Act (CAA):
      • The NRC has been linked to the CAA, which grants citizenship to non-Muslim refugees from Pakistan, Afghanistan, and Bangladesh who arrived in India before December 31, 2014.
      • Critics argue this combination could marginalize certain communities, especially Muslims, potentially leading to exclusion and statelessness.
    3. Polarization for Electoral Gains:
      • Many see the NRC as a politically motivated move to consolidate vote banks by appealing to concerns about cultural identity and immigration in specific regions, particularly the Northeast and border states.

    International Impacts of the NRC

    1. Bangladesh Relations:
      • The NRC’s focus on identifying illegal Bangladeshi immigrants has strained ties with Bangladesh, which denies that many of these people are its citizens.
      • Accusations of forced deportation or repatriation could escalate tensions.
    2. Human Rights Concerns:
      • International organizations like the UNHCR and Amnesty International have raised concerns about statelessness and human rights violations, especially for those excluded from the NRC.
    3. Regional Security:
      • NRC-related unrest could destabilize the Northeast, a sensitive area bordering China, Bangladesh, and Myanmar, potentially affecting India’s regional security dynamics.
    4. Global Image of India:
      • India’s secular and democratic image has been questioned internationally, with criticism of the NRC and related CAA policies. This has impacted India’s relations with Muslim-majority countries and other global players.

    Illustrations

    1. Protests Across India:
      • The implementation of the Assam NRC and its proposed nationwide rollout triggered widespread protests in 2019-2020. These protests, often combined with anti-CAA demonstrations, drew international attention and criticism.
    2. Detention Centers:
      • Reports of detention centers for those excluded from the NRC list have alarmed rights groups. In Assam, individuals declared “foreigners” have been placed in such facilities.
    3. Human Stories:
      • Many individuals excluded from the Assam NRC claim to have valid documents but lack the means or access to challenge their exclusion in tribunals. This raises humanitarian concerns about fairness and inclusivity.

    Conclusion

    The NRC remains one of India’s most contentious issues, deeply intertwined with political, social, and humanitarian dimensions. While the government argues it is a necessary step to secure borders and resources, critics see it as a politically motivated tool that risks marginalizing vulnerable populations.

    See less
Rania Khurana
  • 0
Rania KhuranaLearner
Asked: November 16, 2024In:
  • 0

“भारतीय शासन में न्यायिक सक्रियता एक नवीन धारणा है।” विवेचना कीजिये तथा न्यायिक सक्रियता के पक्ष और विपक्ष में दिये गए मुख्य तर्कों को स्पष्ट कीजिये। [64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2018]

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Yashoda Raghavan
    Yashoda Raghavan Learner

    भारतीय शासन में न्यायिक सक्रियता: भारतीय संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शासन के सभी अंग संविधान और कानून के अनुसार कार्य करें। न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) एक ऐसी अवधारणा है जिसमें न्यायपालिका, केवल मुकदमों के निपRead more

    भारतीय शासन में न्यायिक सक्रियता:

    भारतीय संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शासन के सभी अंग संविधान और कानून के अनुसार कार्य करें। न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) एक ऐसी अवधारणा है जिसमें न्यायपालिका, केवल मुकदमों के निपटारे तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा भी करती है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें न्यायिक संस्थाएँ समाज में व्याप्त असमानताओं और अन्याय को दूर करने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाती हैं।

    न्यायिक सक्रियता की उत्पत्ति

    भारत में न्यायिक सक्रियता का आरंभ 1970 के दशक के अंत में हुआ, विशेष रूप से जब सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिकाओं (Public Interest Litigation – PIL) को स्वीकार करना शुरू किया। इसने आम नागरिकों को यह अधिकार दिया कि वे न्यायपालिका से उन मुद्दों पर न्याय की अपील कर सकते हैं जो समाज में व्यापक प्रभाव डालते हैं, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण, भ्रष्टाचार, महिला अधिकार आदि।

    उदाहरण:

    • केशवानंद भारती केस (1973): यह केस भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे के सिद्धांत को स्थापित करने वाला था, जिसमें न्यायपालिका ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई और यह निर्णय दिया कि संसद संविधान के मूल अधिकारों को बदलने का अधिकार नहीं रखती।
    • आधार फैसला (2018): भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आधार योजना को संवैधानिक रूप से चुनौती दी और कहा कि यह नागरिकों के निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। इसने न्यायपालिका की सक्रियता को और प्रकट किया।

    न्यायिक सक्रियता के पक्ष में तर्क

    1. संविधान के उद्देश्यों की रक्षा:
      • न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका को संविधान के उद्देश्यों की रक्षा करने में मदद करती है, खासकर जब अन्य अंग अपने कार्यों में विफल रहते हैं।
      • उदाहरण: विरोधी नागरिक अधिकारों की रक्षा – जब सरकार ने नागरिक अधिकारों के उल्लंघन की ओर ध्यान नहीं दिया, तो न्यायपालिका ने अपनी सक्रियता दिखाकर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की।
    2. राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं का समाधान:
      • न्यायिक सक्रियता समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करने के लिए एक मंच प्रदान करती है, खासकर जब विधायिका और कार्यपालिका इसे अनदेखा करती हैं।
      • उदाहरण: श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा – न्यायपालिका ने कई मामलों में श्रमिकों के अधिकारों का बचाव किया है, जब सरकार ने या प्रबंधन ने उनकी अनदेखी की।
    3. जनहित याचिका (PIL):
      • यह प्रक्रिया न्यायपालिका को उन मुद्दों पर विचार करने का अवसर देती है, जो आम जनता के हित में होते हैं।
      • उदाहरण: नदियों की सफाई, पर्यावरण संरक्षण – न्यायपालिका ने कई मामलों में नदियों के प्रदूषण और पर्यावरणीय नुकसान को लेकर आदेश दिए।

    न्यायिक सक्रियता के विपक्ष में तर्क

    1. विधायिका और कार्यपालिका के अधिकारों का उल्लंघन:
      • आलोचकों का कहना है कि न्यायपालिका की सक्रियता कभी-कभी विधायिका और कार्यपालिका के अधिकारों में अतिक्रमण करती है।
      • उदाहरण: अगर न्यायपालिका कानून बनाने में हस्तक्षेप करती है, तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ हो सकता है।
    2. राजनीतिक हस्तक्षेप:
      • न्यायिक सक्रियता में कभी-कभी राजनीतिक रंग भी देखा जाता है, जहां न्यायपालिका के फैसले राजनीतिक मुद्दों से प्रेरित हो सकते हैं।
      • उदाहरण: कई बार यह आरोप लगाए जाते हैं कि कुछ न्यायिक निर्णय सरकार के खिलाफ राजनीतिक दबाव में लिए जाते हैं।
    3. अधिकारिता की सीमाएँ:
      • न्यायपालिका को अपने निर्णयों में सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि यह उसकी प्राथमिकता नहीं है कि वह विधायिका या कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करे।
      • उदाहरण: न्यायिक सक्रियता की आलोचना तब की जाती है जब न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी नीति पर टिप्पणी करती है।

    निष्कर्ष

    न्यायिक सक्रियता भारतीय संविधान के तहत न्यायपालिका के अधिकारों और कर्तव्यों को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि, न्यायपालिका की भूमिका को अत्यधिक सक्रिय और जनहित में रखना सकारात्मक हो सकता है, परंतु इसे सीमित करने की आवश्यकता भी है ताकि यह अन्य सरकारी अंगों के अधिकारों का उल्लंघन न करे। यह जरूरी है कि न्यायपालिका अपनी भूमिका को संवैधानिक सीमाओं में रहते हुए निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से निभाए।

    See less
Tushar Deshpande
  • 0
Tushar DeshpandeLearner
Asked: November 15, 2024In:
  • 0

केंद्र प्रायोजित योजनाएँ, केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा विवाद का मुद्दा रही हैं। प्रासंगिक उदाहरणों का हवाला देते हुए चर्चा करें। [63वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2017]

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Shobhana Ramachandran
    Shobhana Ramachandran Begginer

    केंद्र प्रायोजित योजनाएँ और उनके विवाद केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (Centrally Sponsored Schemes - CSS) वे योजनाएँ होती हैं जो भारतीय सरकार (केंद्र सरकार) द्वारा राज्यों में लागू करने के लिए निर्धारित की जाती हैं। इन योजनाओं के तहत केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, लेकिन इनमें से अधRead more

    केंद्र प्रायोजित योजनाएँ और उनके विवाद

    केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (Centrally Sponsored Schemes – CSS) वे योजनाएँ होती हैं जो भारतीय सरकार (केंद्र सरकार) द्वारा राज्यों में लागू करने के लिए निर्धारित की जाती हैं। इन योजनाओं के तहत केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, लेकिन इनमें से अधिकांश योजनाओं के संचालन और कार्यान्वयन का जिम्मा राज्यों पर होता है। हालांकि, इन योजनाओं के लागू करने के तरीके और उनके फंडिंग मॉडल को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवाद उठते रहते हैं।

    केंद्र और राज्यों के बीच विवाद

    केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लेकर राज्य सरकारों का अक्सर यह आरोप होता है कि केंद्र सरकार इन योजनाओं को लागू करते समय राज्यों की वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता में हस्तक्षेप करती है। इसके परिणामस्वरूप, राज्यों को इन योजनाओं को लागू करने में कई बार कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

    1. वित्तीय हस्तक्षेप:

    केंद्र प्रायोजित योजनाओं में आमतौर पर केंद्र और राज्य के बीच एक साझेदारी होती है, जिसमें केंद्र सरकार राज्य को एक निश्चित प्रतिशत राशि प्रदान करती है। हालाँकि, केंद्र द्वारा योजनाओं के लिए निर्धारित बजट और फंडिंग का राज्यों की वास्तविक जरूरतों से मेल न खाना विवाद का कारण बनता है।

    उदाहरण:

    • स्वच्छ भारत मिशन (SBM): इस योजना के तहत, केंद्र और राज्य दोनों से फंडिंग की अपेक्षा होती है, लेकिन कई बार राज्य सरकारों का आरोप रहता है कि केंद्र द्वारा निर्धारित राशि पर्याप्त नहीं होती और राज्यों को अपने संसाधनों से अधिक खर्च करना पड़ता है।
    • नमामी गंगे योजना: गंगा नदी के सफाई के लिए केंद्र सरकार ने यह योजना शुरू की, लेकिन राज्यों ने यह आरोप लगाया कि केंद्र सरकार योजना में राज्यों की वित्तीय और प्रशासनिक समस्याओं का सही से समाधान नहीं कर रही है।

    2. राज्य सरकारों की स्वायत्तता पर असर:

    केंद्र प्रायोजित योजनाएँ अक्सर राज्यों को एक विशेष तरीके से कार्य करने के लिए बाध्य करती हैं। इससे राज्यों की स्वायत्तता पर असर पड़ता है, क्योंकि उन्हें केंद्र की तय की गई शर्तों और दिशा-निर्देशों का पालन करना पड़ता है, भले ही ये उनके स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं से मेल न खाते हों।

    उदाहरण:

    • प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY): यह योजना केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को लागू करने के लिए दी जाती है, लेकिन कई राज्य सरकारों का कहना है कि यह योजना स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार लचीली नहीं है।

    केंद्र सरकार द्वारा सुधार की कोशिशें

    केंद्र सरकार ने इन विवादों के समाधान के लिए कई प्रयास किए हैं। नीति आयोग के माध्यम से राज्यों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता देने की दिशा में कदम उठाए गए हैं।

    1. केंद्र प्रायोजित योजनाओं में सुधार:

    नीति आयोग ने 2015 में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या को कम करने और उन्हें राज्य की प्राथमिकताओं के अनुसार लचीला बनाने की सिफारिश की थी। इस सुधार के तहत कुछ योजनाओं को राज्यों के स्वामित्व में दिया गया और कुछ योजनाओं को साझा फंडिंग मॉडल के तहत लागू किया गया।

    2. फंडिंग का पुनर्वितरण:

    नीति आयोग ने राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता देने के लिए योजना बनाई है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं को लागू कर सकें और केंद्र सरकार से केवल मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें।

    केंद्र प्रायोजित योजनाओं के फायदे और नुकसान

    फायदे:

    • राष्ट्रीय एकता: केंद्र प्रायोजित योजनाएँ पूरे देश में समान विकास को बढ़ावा देती हैं, जो राष्ट्रीय एकता के लिए महत्वपूर्ण हैं।
    • वित्तीय सहायता: यह योजनाएँ राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, जो उन्हें राज्य स्तरीय योजनाओं को लागू करने में मदद करती हैं।

    उदाहरण: मातृ-शिशु स्वास्थ्य योजना, जो पूरे देश में मातृ और शिशु स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए काम करती है।

    नुकसान:

    • राज्य सरकारों की स्वायत्तता पर प्रभाव: केंद्र द्वारा निर्धारित शर्तों और दिशा-निर्देशों के कारण राज्य सरकारों को अपनी योजनाओं को लागू करने में कठिनाई होती है।
    • अनुकूलन की कमी: केंद्र द्वारा लागू की गई योजनाएँ कभी-कभी राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित नहीं हो पातीं, जिससे योजनाओं का असर कम होता है।

    निष्कर्ष

    केंद्र प्रायोजित योजनाएँ केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और वित्तीय सहायता का एक महत्वपूर्ण जरिया हैं। हालांकि, इनके कार्यान्वयन में केंद्र और राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न होता है। इसके बावजूद, केंद्र सरकार द्वारा की गई सुधारात्मक पहलें और नीति आयोग का मार्गदर्शन इन विवादों को सुलझाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। राज्यों को अपनी वास्तविक जरूरतों के अनुसार योजनाओं में अधिक लचीलापन और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ताकि योजनाओं का अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन हो सके।

    See less
Tushar Deshpande
  • 0
Tushar DeshpandeLearner
Asked: November 15, 2024In:
  • 0

What is the difference between Constitution and Constitutionalism? Critically discuss the doctrine of ‘basic 38 structure’ as enunciated by the Supreme Court of India. [63th BPSC Mains Exam 2017]

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Mithila Rajesh
    Mithila Rajesh Begginer

    Difference Between Constitution and Constitutionalism Constitution: A constitution is a written document or a set of fundamental principles that outline the framework of government, its powers, and the rights of citizens. It is a static legal document, detailing the structure and functioning of theRead more

    Difference Between Constitution and Constitutionalism

    Constitution:

    • A constitution is a written document or a set of fundamental principles that outline the framework of government, its powers, and the rights of citizens.
    • It is a static legal document, detailing the structure and functioning of the state.
    • Example: The Indian Constitution is the longest written constitution in the world, containing provisions about fundamental rights, directive principles, and the distribution of power among the executive, legislature, and judiciary.

    Constitutionalism:

    • Constitutionalism is the practice of limiting government powers through laws, ensuring accountability, and protecting individual freedoms.
    • It emphasizes the spirit of the constitution—ensuring a balance between authority and liberty.
    • Example: A country may have a written constitution but lack constitutionalism if its government exercises unchecked power (e.g., in dictatorships).

    In essence:

    • The constitution provides the rules, while constitutionalism ensures the rules are applied to safeguard democracy and individual rights.

    Doctrine of Basic Structure

    Origin of the Doctrine

    • The Basic Structure Doctrine was introduced by the Supreme Court of India in the Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973) case.
    • It asserts that certain fundamental features of the Constitution cannot be amended by Parliament, even under Article 368 (the amendment provision).

    Key Features of Basic Structure Doctrine

    • Ensures that the essential character of the Constitution is preserved.
    • Balances the power of Parliament to amend the Constitution with the need to protect its core values.

    Elements of the Basic Structure

    While the Supreme Court has not provided an exhaustive list, the following are commonly considered part of the basic structure:

    1. Supremacy of the Constitution
    2. Rule of Law
    3. Separation of Powers
    4. Judicial Review
    5. Federalism
    6. Sovereign, Democratic, and Republican nature of the polity
    7. Secularism
    8. Fundamental Rights

    Significance of the Basic Structure Doctrine

    1. Protection Against Arbitrary Amendments:
      • Prevents Parliament from using its amending power to dilute the Constitution’s core principles.
    2. Guardian of Democracy:
      • Ensures that essential democratic ideals such as judicial independence, federalism, and fundamental rights remain intact.
    3. Check on Majoritarianism:
      • Safeguards minority rights and prevents authoritarian tendencies in a parliamentary majority.
    4. Preservation of Individual Liberties:
      • Ensures that amendments do not undermine fundamental rights like equality, freedom, and dignity.

    Criticism of the Doctrine

    1. Lack of Clarity:
      • The basic structure is not clearly defined, leading to subjective interpretations by the judiciary.
    2. Judicial Overreach:
      • Critics argue that the doctrine gives excessive power to the judiciary, enabling it to override constitutional amendments passed by elected representatives.
    3. Conflict with Parliamentary Sovereignty:
      • Some view the doctrine as limiting the legitimate powers of Parliament to adapt the Constitution to changing times.
    4. Ambiguity in Scope:
      • What constitutes the “basic structure” can vary with different judicial interpretations, leading to potential inconsistencies.

    Landmark Cases Related to Basic Structure

    1. Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973):
      • Established the doctrine of basic structure.
      • Held that Parliament cannot alter the Constitution’s core principles.
    2. Indira Gandhi v. Raj Narain (1975):
      • Struck down the 39th Constitutional Amendment, which attempted to put the election of the Prime Minister beyond judicial scrutiny, as violating the basic structure.
    3. Minerva Mills v. Union of India (1980):
      • Reinforced the basic structure doctrine by striking down amendments that curtailed judicial review and diluted the balance between Fundamental Rights and Directive Principles.
    4. S.R. Bommai v. Union of India (1994):
      • Declared federalism and secularism as part of the basic structure.

    Illustrations

    1. Protection of Democracy:
      • In Indira Gandhi’s Emergency period, attempts to curtail judicial review were blocked using the basic structure doctrine.
    2. Federalism:
      • In the case of state disputes, the judiciary has upheld federalism as a basic feature, ensuring balanced power-sharing.

    Conclusion

    The distinction between Constitution and Constitutionalism reflects the difference between having a set of rules and ensuring that those rules are applied in a fair, democratic manner. The Basic Structure Doctrine, while not explicitly mentioned in the Constitution, has become a cornerstone of Indian democracy by preventing arbitrary amendments and protecting the Constitution’s core values.

    However, its subjective interpretation and the judiciary’s dominant role call for careful balance to respect both judicial independence and parliamentary sovereignty. The doctrine underscores the importance of safeguarding democracy while allowing flexibility for constitutional evolution.

    See less
Rania Khurana
  • 0
Rania KhuranaLearner
Asked: November 16, 2024In:
  • 0

भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका की व्याख्या कीजिये। [64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2018]

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Yashoda Raghavan
    Yashoda Raghavan Learner

    भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्व व्यापार संगठन (WTO) की भूमिका विश्व व्यापार संगठन (WTO) एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो वैश्विक व्यापार के नियमों को निर्धारित करती है और देशों के बीच व्यापारिक विवादों का समाधान करती है। भारत के संदर्भ में, WTO का महत्व बहुत अधिक है क्योंकि यह भारत को वैश्विक व्यापार व्यRead more

    भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्व व्यापार संगठन (WTO) की भूमिका

    विश्व व्यापार संगठन (WTO) एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो वैश्विक व्यापार के नियमों को निर्धारित करती है और देशों के बीच व्यापारिक विवादों का समाधान करती है। भारत के संदर्भ में, WTO का महत्व बहुत अधिक है क्योंकि यह भारत को वैश्विक व्यापार व्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाने के साथ-साथ देश की आर्थिक नीतियों पर भी प्रभाव डालता है।

    WTO के प्रमुख उद्देश्य

    WTO के उद्देश्य हैं:

    • वाणिज्यिक विवादों का समाधान: WTO देशों के बीच व्यापार विवादों को हल करने का एक मंच प्रदान करता है।
    • वाणिज्यिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना: व्यापार में बाधाओं को कम करना, जैसे आयात शुल्क और अन्य प्रतिबंध, जिससे वैश्विक व्यापार को बढ़ावा मिलता है।
    • विकासशील देशों को मदद करना: WTO ने विकासशील देशों के लिए विशेष नियम बनाए हैं, ताकि उन्हें वैश्विक व्यापार में भाग लेने के लिए अनुकूल अवसर मिल सके।

    WTO और भारतीय अर्थव्यवस्था

    1. भारतीय निर्यात को बढ़ावा

    • WTO के तहत, भारत को अपने उत्पादों को वैश्विक बाजारों में निर्यात करने के लिए बेहतर अवसर मिलते हैं। इसके चलते भारत के विभिन्न उद्योगों, जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी, कपड़ा उद्योग, और कृषि उत्पादों, को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिला है।
    • उदाहरण: सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र – WTO के प्रभाव से भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों को वैश्विक स्तर पर सेवा प्रदान करने का अवसर मिला है। भारत का आईटी निर्यात अब दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है।

    2. व्यापार में सुधार और नीतियों में बदलाव

    • WTO की नीतियों के कारण भारत को अपनी व्यापार नीति में कई सुधार करने पड़े, जैसे कि आयात शुल्क को कम करना, व्यापार में अधिक पारदर्शिता लाना, और अन्य नियमों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना। इससे भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है।
    • उदाहरण: कृषि क्षेत्र – WTO की कृषि संबंधित नीतियों ने भारत के कृषि क्षेत्र को चुनौती दी, लेकिन साथ ही देश को अपने कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए प्रेरित किया।

    3. वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका

    • WTO ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को विकसित करने में मदद की है, जिससे भारत को आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदार बनने का मौका मिला। इससे भारतीय कंपनियों को उत्पादन और वितरण के नए अवसर मिले हैं।
    • उदाहरण: फार्मास्युटिकल उद्योग – भारत का फार्मास्युटिकल उद्योग WTO की नीतियों के कारण दुनिया के सबसे बड़े जनरिक दवा निर्यातकों में से एक बन गया है।

    4. व्यापारिक विवादों का समाधान

    • WTO के विवाद निपटान तंत्र ने भारत को अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करने में मदद की है। WTO के माध्यम से भारत ने कई देशों से व्यापारिक विवादों का समाधान किया है, जो कि भारतीय व्यापारिक हितों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ है।
    • उदाहरण: वाणिज्यिक विवाद – भारत और अमेरिका के बीच उच्च आयात शुल्क को लेकर कई बार विवाद हुए हैं, जिनका समाधान WTO के माध्यम से किया गया है।

    5. विकासशील देशों को मदद

    • WTO ने विकासशील देशों के लिए विशेष नीतियाँ बनाई हैं, जिनके तहत वे अपने व्यापारिक दृष्टिकोण से प्रतिस्पर्धा कर सकें। भारत को WTO के माध्यम से विशेष लाभ मिलते हैं, क्योंकि यह एक विकासशील देश है।
    • उदाहरण: कृषि सब्सिडी – WTO ने भारत को अपनी कृषि नीति में अधिक लचीलापन प्रदान किया, जिससे भारत के किसानों को वैश्विक बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिला।

    WTO के आलोचनात्मक दृष्टिकोण

    1. विकासशील देशों के लिए असमानता
      • WTO के नियमों ने कुछ आलोचनाएँ उत्पन्न की हैं, खासकर विकासशील देशों के लिए। कई बार ऐसा माना जाता है कि WTO के नियमों का लाभ केवल विकसित देशों को ही होता है, जबकि विकासशील देशों के लिए यह हानिकारक साबित हो सकते हैं।
      • उदाहरण: कृषि सब्सिडी – विकासशील देशों को लगता है कि विकसित देश अपनी कृषि को सब्सिडी देते हैं, जिससे भारतीय किसानों को उचित प्रतिस्पर्धा नहीं मिलती।
    2. संकीर्ण व्यापारिक हित
      • WTO के नियमों को केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, जबकि पर्यावरणीय, सामाजिक और स्वास्थ्य सम्बंधित मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता। यह भारतीय उद्योगों के लिए एक चुनौती हो सकती है।
      • उदाहरण: पर्यावरणीय नियम – भारतीय उद्योगों को कई बार ऐसे नियमों का सामना करना पड़ा है जो उनके लिए अनुपयुक्त रहे हैं, जैसे पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त लागतें।

    निष्कर्ष

    WTO भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है, जिसने निर्यात को बढ़ावा देने, व्यापारिक विवादों के समाधान और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका को मजबूत किया है। हालांकि, इसके आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी हैं, जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है, ताकि विकासशील देशों को भी समान रूप से लाभ मिल सके। भारतीय अर्थव्यवस्था में WTO की भूमिका समय के साथ विकसित होती जा रही है, और इसके प्रभाव को समझना भविष्य में भारत के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण को आकार देने में मदद करेगा।

    See less
Prachi Mehta
  • 0
Prachi MehtaLearner
Asked: November 16, 2024In:
  • 0

विद्युत खपत की बढ़ती माँग एवं लगातार घटते पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के कारण देश वर्तमान में विद्युत ऊर्जा की कमी से जूझ रहा है। इस विकट ऊर्जा खपत माँग को नियंत्रित करने के लिये वर्तमान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा ...

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Yashoda Raghavan
    Yashoda Raghavan Learner

    विद्युत खपत की बढ़ती मांग और ऊर्जा संकट भारत में विद्युत खपत में लगातार वृद्धि हो रही है, और इस वृद्धि के साथ ही पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की कमी भी महसूस हो रही है। यह स्थिति विद्युत संकट को जन्म दे रही है, जिससे पूरे देश में आपूर्ति की समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। इस संकट को हल करने के लिए विज्ञान औरRead more

    विद्युत खपत की बढ़ती मांग और ऊर्जा संकट

    भारत में विद्युत खपत में लगातार वृद्धि हो रही है, और इस वृद्धि के साथ ही पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की कमी भी महसूस हो रही है। यह स्थिति विद्युत संकट को जन्म दे रही है, जिससे पूरे देश में आपूर्ति की समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। इस संकट को हल करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो ऊर्जा उत्पादन, वितरण और संरक्षण में कई नवाचारों को जन्म दे रही है।

    1. विद्युत खपत की बढ़ती मांग

    भारत में आर्थिक विकास और शहरीकरण के साथ-साथ विद्युत ऊर्जा की मांग भी बढ़ रही है। कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है। साथ ही, बिजली संकट का मुख्य कारण यह भी है कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में कमी आ रही है, जबकि इन स्रोतों पर निर्भरता अधिक है।

    आवश्यकता:

    • हरित ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, जो प्रदूषण को कम करने के साथ-साथ लंबे समय तक टिकाऊ रहें।
    • ऊर्जा दक्षता में सुधार, जिससे ऊर्जा खपत को नियंत्रित किया जा सके।

    2. विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा समाधान

    वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विद्युत संकट के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके माध्यम से न केवल ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा संरक्षण और विकेंद्रीकरण के माध्यम से आपूर्ति में भी सुधार किया जा सकता है।

    1. नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy)

    भारत ने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और जैव ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग बढ़ाया है। ये ऊर्जा स्रोत पारंपरिक स्रोतों से कहीं अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल हैं।

    • सौर ऊर्जा: सौर पैनलों का उपयोग बढ़ाकर विद्युत उत्पादन की दिशा में क्रांति लाई जा रही है।
      • उदाहरण: राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में सौर ऊर्जा परियोजनाएँ सफलतापूर्वक चल रही हैं।
      • केंद्र सरकार की सौर मिशन योजना के तहत 100 GW सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है।
    • पवन ऊर्जा: पवन ऊर्जा से भी भारत अपनी विद्युत आपूर्ति में वृद्धि कर रहा है।
      • उदाहरण: तमिलनाडु और गुजरात में पवन ऊर्जा का उत्पादन बढ़ा है।

    2. ऊर्जा दक्षता (Energy Efficiency)

    विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग ऊर्जा के प्रभावी उपयोग में किया जा रहा है। स्मार्ट ग्रिड, इलेक्ट्रिक वाहनों, और ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग बढ़ने से विद्युत की खपत में कमी आ सकती है।

    • स्मार्ट ग्रिड्स: स्मार्ट ग्रिड्स के जरिए बिजली वितरण प्रणाली को अधिक कुशल और व्यवस्थित बनाया जा सकता है। इनका उपयोग बिजली आपूर्ति में स्थिरता लाने के लिए किया जा रहा है।
      • उदाहरण: एनटीपीसी द्वारा स्मार्ट ग्रिड की शुरुआत, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रभावी बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करती है।

    3. ऊर्जा भंडारण (Energy Storage)

    नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की प्रकृति के कारण उनकी निरंतरता पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, जिससे ऊर्जा भंडारण तकनीक की आवश्यकता बढ़ी है। इस समस्या को हल करने के लिए बिजली स्टोरेज सिस्टम जैसे ब्याटरी बैंक और ग्रिड-scale बैटरी सिस्टम उपयोग में लाए जा रहे हैं।

    • उदाहरण: अलीबाग में बैटरी भंडारण परियोजना का कार्यान्वयन, जो सौर और पवन ऊर्जा के अंतराल को भरने के लिए किया गया है।

    4. जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा (Hydroelectric and Nuclear Energy)

    जल विद्युत ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के स्थायी समाधान के रूप में देखे जा रहे हैं। इन दोनों से ऊर्जा का निरंतर उत्पादन किया जा सकता है।

    • जल विद्युत: नदियों के पानी से विद्युत उत्पादन एक महत्वपूर्ण स्रोत बन चुका है।
      • उदाहरण: नागार्जुनसागर और भाखड़ा नंगल जैसे जल विद्युत परियोजनाओं का प्रभावी संचालन।
    • परमाणु ऊर्जा: भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन की दिशा में भी प्रगति हो रही है।
      • उदाहरण: कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो भारत के ऊर्जा संकट को हल करने में मदद कर रहा है।

    3. स्मार्ट ग्रिड और डिजिटल समाधान

    वर्तमान में डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ भी विद्युत खपत को नियंत्रित करने में मदद कर रही हैं। स्मार्ट मीटरिंग और उपभोक्ता डेटा विश्लेषण के माध्यम से बिजली खपत को मॉनीटर किया जा सकता है और अनावश्यक खपत को कम किया जा सकता है।

    • उदाहरण: एनटीपीसी द्वारा स्मार्ट मीटरिंग की शुरुआत, जिससे उपभोक्ताओं को उनकी बिजली खपत के बारे में वास्तविक समय में जानकारी मिलती है और वे अपने उपयोग को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं।

    4. निष्कर्ष

    विद्युत खपत की बढ़ती मांग और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की कमी के कारण उत्पन्न संकट से निपटने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने कई महत्वपूर्ण समाधान प्रस्तुत किए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विस्तार, ऊर्जा दक्षता तकनीक, और ऊर्जा भंडारण प्रणाली के उपयोग से भारत अपने ऊर्जा संकट को हल कर सकता है। स्मार्ट ग्रिड और डिजिटल समाधान द्वारा बिजली वितरण और खपत को बेहतर किया जा सकता है, जिससे ऊर्जा संकट को नियंत्रित किया जा सकेगा।

    See less
Prachi Mehta
  • 0
Prachi MehtaLearner
Asked: November 16, 2024In:
  • 0

Despite the fact that India has got a very good network of rivers, there are several regions that suffer water shortage and particularly potable water. Discuss the role of science and technology in water management to address this problem citing ...

BPSC Mains Old Year Questions
  1. mhk saini
    mhk saini Learner

    Science and technology play a crucial role in water management to address the issue of water scarcity and portable water in India. Some example are 1. Water conservation Science and technology can help develop water- saving  technologies like drip irrigation and sprinkler system, which reduce waterRead more

    Science and technology play a crucial role in water management to address the issue of water scarcity and portable water in India. Some example are

    1. Water conservation

    Science and technology can help develop water- saving  technologies like drip irrigation and sprinkler system, which reduce water loss.

    2. Water harvesting

    Technique like rainwater harvesting and rooftop harvesting can collect and store rainwater for non-portable purpose.

    3.wastewatermanagement

    Technologies like sewage plants and decentralized waste water treatment system can help reuse and recycle waste water for non-portable purpose.

    4. Groundwater management

    Science and technology can help monitor and manage groundwater resources through remote sensing, and modeling to prevent overexploitation.

    5. Water-efficient crops

    Science and technology can develop water-efficient crop varieties and precision agriculture technique to reduce water consumption agriculture.

    6.public awareness

    Science and technology can help rasie public awareness about water conservation through education and outreach program.

    Example

    -The jal jeevan mission

    – The atal bhujal yojana.

    -the Namami ganga program

     

    See less
Rania Khurana
  • 0
Rania KhuranaLearner
Asked: November 16, 2024In:
  • 0

Evaluate the principal achievements of Indian economic planning. [64th BPSC Mains Exam 2018]

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Ayon Iyengar
    Ayon Iyengar Learner

    India’s economic planning began with the First Five-Year Plan in 1951, with the aim of developing a mixed economy that balanced both public and private sectors. Over the decades, India’s Five-Year Plans, guided by the Planning Commission (later replaced by the NITI Aayog in 2015), focused on key secRead more

    India’s economic planning began with the First Five-Year Plan in 1951, with the aim of developing a mixed economy that balanced both public and private sectors. Over the decades, India’s Five-Year Plans, guided by the Planning Commission (later replaced by the NITI Aayog in 2015), focused on key sectors such as agriculture, industry, and services. The achievements of Indian economic planning can be evaluated in terms of economic growth, infrastructure development, and social welfare.

    1. Growth in National Income

    • Economic Growth: One of the significant outcomes of Indian economic planning was sustained growth in national income. For example, the First Five-Year Plan (1951-1956) aimed at increasing the country’s agricultural output, while subsequent plans focused on industrialization and service sectors. By the Sixth Five-Year Plan (1980-1985), India’s GDP growth rate improved significantly.
      • Example: India’s GDP grew at an average annual rate of about 6% during the 1980s, which was considered good at the time.
    • Industrialization: Economic planning in India contributed to a substantial increase in industrial output, especially in the public sector. Key industries like steel, cement, and machinery were developed, with public sector enterprises like BHEL (Bharat Heavy Electricals Ltd) and SAIL (Steel Authority of India Ltd) emerging as crucial players in India’s industrial landscape.

    2. Agricultural Development and Food Security

    • Green Revolution: The Green Revolution of the 1960s, implemented during the Third Five-Year Plan, was one of the most important achievements of Indian economic planning. The use of high-yielding variety (HYV) seeds, chemical fertilizers, and better irrigation techniques increased the production of cereals, particularly wheat and rice.
      • Example: India’s food grain production increased from 82 million tons in 1961 to 204 million tons by 2000.
      • Impact: This development helped India move from being a food-deficient country to achieving food security and even exporting food grains to other countries.
    • Irrigation Projects: Planning also focused on expanding irrigation networks, which helped increase agricultural productivity. Projects like the Bhakra Nangal Dam and the Indira Gandhi Canal in Rajasthan contributed significantly to this growth.

    3. Infrastructure Development

    • Transport and Communication: Indian planning focused heavily on infrastructure development. The expansion of road networks, railways, airports, and telecommunication systems significantly contributed to the growth of the economy.
      • Example: The Golden Quadrilateral project, which connected major cities like Delhi, Mumbai, Kolkata, and Chennai, greatly improved India’s transportation infrastructure.
    • Energy Sector: India also saw an expansion of its power generation capacity during the planning years. Power generation from thermal, hydroelectric, and nuclear sources increased significantly.
      • Example: The Nuclear Power Program, which began in the 1950s, led to the establishment of several nuclear power plants in the country.

    4. Social Development and Welfare Programs

    • Health and Education: Economic planning helped improve India’s healthcare and education sectors, though challenges remain. Various plans focused on building schools, hospitals, and other social infrastructure to improve the living standards of citizens.
      • Example: The National Rural Health Mission (NRHM) launched during the Tenth Five-Year Plan aimed at improving health services in rural areas.
    • Poverty Alleviation: The Fifth Five-Year Plan (1974-1979) introduced programs like Integrated Rural Development Program (IRDP) to tackle poverty and promote rural development. This helped lift millions of people out of poverty.
      • Example: The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) introduced during the Twelfth Plan (2012-2017) aimed at increasing financial inclusion, particularly in rural areas.

    5. Self-Reliance in Key Sectors

    • Industrialization and Self-reliance: The Indian government adopted a strategy of self-reliance through the promotion of key industries, which led to India becoming less dependent on foreign countries for essential goods.
      • Example: The establishment of public sector undertakings (PSUs) in sectors like steel, heavy engineering, and defense manufacturing helped India develop its indigenous industrial base.

    6. Focus on Human Development

    • Human Development Index (HDI): Indian economic planning also contributed to better living standards for the population, though the country’s HDI ranking remains lower than many developed nations. Improvements in areas such as life expectancy, literacy, and access to basic amenities like clean water and sanitation have been crucial.
      • Example: India’s HDI score improved over the decades, from 0.398 in 1970 to 0.645 in 2019 (according to UNDP reports).

    Challenges and Criticism

    While Indian economic planning has led to several achievements, it has faced challenges:

    • Population Growth: The rapid population growth often overshadowed the achievements of economic planning. India’s population surged from around 350 million in 1951 to 1.3 billion in 2020, making it difficult to meet all the goals set by various plans.
    • Regional Disparities: Economic development has not been uniform across the country. While some regions, particularly urban areas, have prospered, rural areas still face significant challenges like poverty, illiteracy, and lack of basic infrastructure.
    • Dependency on Agriculture: Despite the Green Revolution, India’s economy remains heavily dependent on agriculture, and this sector still faces challenges like poor irrigation, low productivity, and vulnerability to climatic changes.

    Conclusion

    Indian economic planning has been successful in many ways, especially in industrial development, agriculture, infrastructure, and poverty alleviation. However, challenges such as uneven development, poverty, and inadequate social welfare systems persist. The planning process has evolved, and while it helped India become a growing economy, the country now faces the task of shifting towards more sustainable and inclusive growth strategies in the modern context.

    See less
Tushar Deshpande
  • 0
Tushar DeshpandeLearner
Asked: November 15, 2024In:
  • 0

Centrally Sponsored Schemes have always been a point of contention between the Centre and States. Discuss by citing relevant examples. [63th BPSC Mains Exam 2017]

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Mithila Rajesh
    Mithila Rajesh Begginer

    Centrally Sponsored Schemes (CSS) are programs funded and designed by the Central Government but implemented by the States. These schemes aim to address national development priorities but often lead to disagreements between the Centre and States over issues like funding patterns, implementation conRead more

    Centrally Sponsored Schemes (CSS) are programs funded and designed by the Central Government but implemented by the States. These schemes aim to address national development priorities but often lead to disagreements between the Centre and States over issues like funding patterns, implementation control, and administrative burden.

    What Are Centrally Sponsored Schemes?

    • Definition:
      CSS are joint initiatives where the Centre provides a significant portion of the funding, and States contribute the remaining amount.
    • Examples of CSS:
      • Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS)
      • Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY)
      • Mid-Day Meal Scheme (MDMS)

    Points of Contention Between Centre and States

    1. Funding Patterns

    • Issue:
      • States often bear a share of the funding, which becomes challenging for fiscally weaker States.
      • Frequent changes in the Centre-State funding ratio lead to unpredictability.
      • Example: In the Sarva Shiksha Abhiyan, the initial funding ratio of 90:10 (Centre: State) was changed to 60:40 for most States, increasing the financial burden on States.

    2. One-Size-Fits-All Approach

    • Issue:
      • Many CSS have a uniform framework that may not align with the unique socio-economic conditions of different States.
      • Example: In the PM-KISAN scheme, uniform financial assistance ignores regional variations in agricultural income and needs.

    3. Administrative Overlap and Bureaucratic Delays

    • Issue:
      • Dual control over implementation leads to inefficiencies and delays.
      • States often have limited flexibility to adapt programs to local contexts.

    4. Erosion of State Autonomy

    • Issue:
      • States argue that CSS infringe on their policymaking autonomy, as many fall under subjects in the State List of the Constitution.
      • Example: Education and health are primarily State subjects, but CSS like National Health Mission (NHM) dictate policies, limiting State discretion.

    5. Accountability Issues

    • Issue:
      • Overlap in responsibilities between Centre and States leads to confusion over accountability.
      • Example: Delays in MGNREGS wage payments often involve blame-shifting between the Centre and States.

    6. Political Misuse

    • Issue:
      • The Centre sometimes uses CSS to highlight its role in development, sidelining States’ contributions.
      • Example: Many centrally funded schemes are branded with “PM” (e.g., PMAY), emphasizing the Centre’s role in public perception.

    Examples Illustrating Tensions

    1. Goods and Services Tax (GST) Compensation Issue:
      • While not a CSS, it highlights a similar pattern where States criticized the Centre for delays in compensation payments, causing fiscal stress.
    2. Ayushman Bharat Scheme:
      • Some States argued that the scheme overlaps with their existing health programs and fails to recognize regional needs.
      • Example: West Bengal withdrew from the scheme, citing lack of autonomy and recognition of State contributions.
    3. Smart Cities Mission:
      • States have pointed out that limited flexibility and delayed central funds hinder their ability to implement the program effectively.

    Reforming Centrally Sponsored Schemes

    Recommendations for Improvement

    1. Flexibility for States:
      • Allow States to modify schemes based on local needs.
      • Example: In agriculture, States with diverse climatic conditions should have tailored assistance programs.
    2. Stable Funding Patterns:
      • Ensure a predictable and equitable sharing of costs to avoid fiscal strain on States.
    3. Outcome-Based Monitoring:
      • Shift focus from expenditure tracking to monitoring tangible results.
    4. Strengthen Federal Dialogue:
      • Enhance cooperation between the Centre and States through institutions like the NITI Aayog.
    5. Reduce Overlap:
      • Avoid duplication of programs by consolidating similar schemes.

    Conclusion

    Centrally Sponsored Schemes are vital for addressing national priorities, but their implementation often creates friction between the Centre and States. While CSS promote development, they must strike a balance between national objectives and regional autonomy. Reforms that provide States with greater flexibility, predictable funding, and recognition of their unique needs can help resolve these issues and improve governance.

    See less
Prachi Mehta
  • 0
Prachi MehtaLearner
Asked: November 16, 2024In:
  • 0

भारत में नदियों का सुदृढ़ जाल होने के बाद भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, जो जलापूर्ति और विशेष रूप से पेयजल की कमी से जूझ रहे हैं। इस समस्या के समाधान हेतु जल प्रबंधन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका ...

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Yashoda Raghavan
    Yashoda Raghavan Learner

    भारत में जल संकट: भारत में नदियों का सुदृढ़ जाल होने के बावजूद जलापूर्ति और विशेष रूप से पेयजल की कमी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। यह समस्या समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न होती रहती है। विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या, और जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन इसके मुख्य कारण हैं। जल संकटRead more

    भारत में जल संकट:

    भारत में नदियों का सुदृढ़ जाल होने के बावजूद जलापूर्ति और विशेष रूप से पेयजल की कमी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। यह समस्या समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न होती रहती है। विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या, और जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन इसके मुख्य कारण हैं। जल संकट को हल करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

    1. भारत में जल संकट का कारण

    जलवायु परिवर्तन और वर्षा का अनिश्चित पैटर्न

    भारत में जल संकट का एक प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन है, जिसके चलते वर्षा के पैटर्न में बदलाव हो रहा है। कुछ क्षेत्र अत्यधिक वर्षा से प्रभावित हैं, जबकि अन्य में सूखा और जलवायु की अनिश्चितता जल संकट को बढ़ा रही है।

    • उदाहरण: राजस्थान और तमिलनाडु जैसे राज्य वर्षा के कम होने और जल स्रोतों के सूखने से गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं।

    जल का अत्यधिक दोहन

    भारत में नदियाँ और जल स्रोत होते हुए भी जल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए जल का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण जलस्तर में कमी आ रही है।

    • उदाहरण: पंजाब और उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए अत्यधिक सिंचाई के कारण भूजल स्तर में कमी आ रही है।

    2. विज्ञान और प्रौद्योगिकी का योगदान

    जल पुनर्चक्रण (Water Recycling)

    जल पुनर्चक्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें उपयोग किए गए जल को पुनः उपयोग योग्य बनाया जाता है। यह तकनीक जल संकट को दूर करने में मददगार हो सकती है।

    • उदाहरण: पुणे और बंगलुरू जैसे शहरों में जल पुनर्चक्रण परियोजनाएँ सफलतापूर्वक चल रही हैं, जो घरेलू और औद्योगिक जल का पुनः उपयोग करती हैं। इन तकनीकों के माध्यम से जल संकट का समाधान किया जा सकता है।

    वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting)

    वर्षा जल संचयन एक पुरानी लेकिन प्रभावी तकनीक है, जो वर्षा के पानी को संचित कर पानी की कमी को दूर करने का प्रयास करती है।

    • उदाहरण: दिल्ली, राजस्थान, और गुजरात में वर्षा जल संचयन योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है, जिससे जलस्तर में सुधार हुआ है और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बढ़ी है।

    जल प्रबंधन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म

    प्रौद्योगिकी का उपयोग जल प्रबंधन में किया जा रहा है। सेंसर्स, उपग्रह चित्रण और डेटा विश्लेषण के माध्यम से जल स्रोतों की निगरानी की जा रही है।

    • उदाहरण: इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (ISRO) द्वारा उपग्रह आधारित तकनीकों का उपयोग जल संसाधनों की निगरानी और प्रबंधन के लिए किया जा रहा है। इसके माध्यम से विभिन्न जल स्रोतों के स्तर की जानकारी प्राप्त की जाती है, जिससे जल संकट के समाधान के लिए त्वरित निर्णय लिए जा सकते हैं।

    नदी जोड़ने की परियोजना (River Linking Project)

    भारत में नदी जोड़ने की परियोजना को जल संकट के समाधान के रूप में देखा जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न नदियों के जल को जोड़कर जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल की आपूर्ति करना है।

    • उदाहरण: नर्मदा-नाइरा लिंक परियोजना और कावेरी-गोदावरी लिंक जैसी परियोजनाएँ जल वितरण को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

    3. जल संकट समाधान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रभावशीलता

    विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग भारत में जल संकट के समाधान के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकता है। उपरोक्त तकनीकों से जल प्रबंधन को बेहतर बनाया जा सकता है, जल के उचित वितरण को सुनिश्चित किया जा सकता है और जल की बचत को बढ़ावा दिया जा सकता है।

    • इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रौद्योगिकी का संयोजन जल संकट को सुलझाने के लिए बेहद प्रभावी साबित हो सकता है।
    • विज्ञान-आधारित समाधान, जैसे भूजल पुनर्भरण और जलवायु मॉडलिंग, स्थानीय स्तर पर जल संकट की स्थिति को समझने और समाधान निकालने में मदद कर सकते हैं।

    4. निष्कर्ष

    भारत में जल संकट को हल करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्व बढ़ रहा है। जल पुनर्चक्रण, वर्षा जल संचयन, और नदी जोड़ने जैसी प्रौद्योगिकियाँ जल संकट से निपटने में सहायक हो सकती हैं। इन प्रयासों के साथ-साथ सरकार और समाज को भी जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। इन तकनीकों का प्रभावी उपयोग भारत में जल संकट को हल करने में मदद कर सकता है, और भविष्य में जल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है।

    See less
Load More Questions

Resources & Suggestions

Mains Answer Writing Latest Articles

On: April 18, 2025

Daily Answer Writing Practice Questions (18 April 2025)

Do you agree with the claim that indecision and risk aversion are prevalent issues in Indian bureaucracy? Support your answer with logical reasoning. (150 words) ऐसा कहा जाता है कि भारतीय नौकरशाही में अनिर्णय और जोखिम से बचने की प्रवृत्ति ...

On: April 18, 2025 Comments: 0

Strengthening India’s Cyber Defence

Rising Threats Digital Era Challenges: 2024 marks a significant rise in digital threats, particularly from AI and cyberattacks. Key Issues: Disinformation campaigns. Cyber fraud affecting daily life. Current Major Cyber Threats Ransomware Rampage: Over 48,000 instances of WannaCry ransomware detected ...

On: April 18, 2025 Comments: 0

भारत की साइबर सुरक्षा

बढ़ते खतरे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और साइबर हमले: 2024 में AI और साइबर हमलों के खतरे में वृद्धि। महत्वपूर्ण अवसंरचना पर हमले: डिजिटल हमलों और दुष्प्रचार अभियानों की संभावना बढ़ी है। प्रमुख साइबर खतरें रैनसमवेयर का प्रकोप: 48,000 से अधिक ...

Explore Our Blog