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Home/BPSC Mains Old Year Questions

Mains Answer Writing Latest Questions

Rania Khurana
  • 0
Rania KhuranaLearner
Asked: November 16, 2024In:
  • 0

Why does India has an open-door policy with Nepal and Bhutan as regards free movement of people between the two nations? Explain [64th BPSC Mains Exam 2018]

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Ayon Iyengar
    Ayon Iyengar Learner

    India maintains an open-door policy for the free movement of people between itself, Nepal, and Bhutan. This policy is rooted in historical, political, cultural, and economic ties that foster deep integration and cooperation among the nations. The open-border arrangement allows citizens of these counRead more

    India maintains an open-door policy for the free movement of people between itself, Nepal, and Bhutan. This policy is rooted in historical, political, cultural, and economic ties that foster deep integration and cooperation among the nations. The open-border arrangement allows citizens of these countries to travel freely without passports or visas. Here’s a breakdown of why this policy exists and its significance.

    Historical and Cultural Ties

    1. Historical Relationship

    • India, Nepal, and Bhutan share historical, cultural, and geographical ties that go back centuries. The people of these countries share similar traditions, languages, and cultural practices, which has created a unique bond. For example, the shared reverence for Hinduism and Buddhism, which plays a significant role in the culture of all three countries, strengthens their ties.
    • The free movement agreement was formally established in the 1950 Indo-Nepal Treaty and has continued to foster a deep sense of unity and cooperation between India, Nepal, and Bhutan.

    2. Geographical Proximity

    • The three countries are located in close proximity, with Nepal and Bhutan sharing borders with India. The movement of people across borders, whether for work, education, or family, is facilitated by their geographical closeness, making it more practical to maintain an open-door policy.

    Political and Economic Factors

    1. Strengthening Regional Cooperation

    • India’s Neighborhood First Policy aims to build stronger relationships with its neighboring countries. The open-door policy with Nepal and Bhutan is an essential part of this strategy. It helps in strengthening diplomatic ties, regional security, and economic integration within the South Asian region.
    • By encouraging easy movement, India fosters greater cooperation on regional issues, including trade, security, and cultural exchange. Nepal and Bhutan benefit from Indian resources and expertise, and India benefits from greater regional stability and economic integration.

    2. Economic Integration

    • Many citizens of Nepal and Bhutan work in India, contributing significantly to both economies. Indian industries benefit from Nepali labor, particularly in sectors like agriculture, construction, and hospitality, while Bhutanese workers contribute to hydroelectric power plants and other projects.
    • On the flip side, Nepal and Bhutan enjoy the benefits of Indian market access for their agricultural and industrial products. By allowing free movement, these countries can participate more effectively in the regional economy.

    Example: Many Nepali citizens live and work in cities like Delhi and Mumbai, where they contribute to both the labor market and cultural diversity.

    Security and Strategic Considerations

    1. Maintaining Regional Stability

    • The open-door policy promotes regional security and stability. The close relationship between the three nations ensures mutual trust and cooperation, making it easier to address common security challenges, including issues related to border control, counter-terrorism, and natural disasters.
    • India’s open-door policy allows Nepal and Bhutan to engage in security arrangements that support India’s broader strategic interests in the region, particularly in countering Chinese influence in neighboring Tibet.

    2. Free Movement of People as a Strength

    • The free movement agreement enhances people-to-people contact, fostering shared security interests and building closer relationships between the countries. A major strength of the open-door policy is that it enables collaborative action on challenges such as cross-border terrorism and climate change.

    Socio-cultural and Educational Exchange

    1. Cultural Integration

    • The open-border policy allows for seamless cultural exchange between India, Nepal, and Bhutan. People from these countries can visit each other, engage in festivals, events, and cultural practices, strengthening the bonds of friendship and mutual respect.
    • The shared cultural heritage of these countries is a powerful tool for strengthening ties. India, with its rich cultural diversity, has a significant influence on Bhutanese and Nepali culture, and vice versa.

    2. Educational and Employment Opportunities

    • Students from Nepal and Bhutan often travel to India to pursue education, particularly in higher education and professional courses, benefiting from India’s affordable educational infrastructure. Likewise, Indian students also benefit from academic exchanges in Nepal and Bhutan.
    • The free movement also provides employment opportunities for people in rural areas, where migration to nearby Indian cities is common for livelihood.

    Conclusion

    India’s open-door policy with Nepal and Bhutan fosters cultural, political, and economic cooperation, allowing for the free movement of people across borders. This policy strengthens regional ties, promotes economic integration, and enhances security cooperation. While there are challenges in managing open borders, the benefits of close collaboration among these countries far outweigh them, contributing to a peaceful and prosperous region.

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Vedant Moorthy
  • 0
Vedant MoorthyEnthusiast
Asked: November 16, 2024In:
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What do you mean by Global Warming? How is India contributing in minimising its effects? Comment on saying, “The world would submerge in water in coming future by the mistakes committed by human being of this planet”. [63th BPSC Mains ...

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Ayon Iyengar
    Ayon Iyengar Learner

    Global Warming Global warming refers to the long-term increase in Earth's average surface temperature caused mainly by human activities like burning fossil fuels, deforestation, and industrialization. This leads to an excessive release of greenhouse gases such as carbon dioxide (CO₂), methane (CH₄),Read more

    Global Warming

    Global warming refers to the long-term increase in Earth’s average surface temperature caused mainly by human activities like burning fossil fuels, deforestation, and industrialization. This leads to an excessive release of greenhouse gases such as carbon dioxide (CO₂), methane (CH₄), and nitrous oxide (N₂O), which trap heat in the atmosphere and disrupt Earth’s climate systems. The effects include rising sea levels, melting glaciers, extreme weather events, and loss of biodiversity​.

    How is India Contributing to Minimizing Global Warming?

    India has implemented several policies and initiatives to reduce its contribution to global warming:

    1. Shift to Renewable Energy

    • India has committed to generating 50% of its electricity from non-fossil fuel sources by 2030.
    • Programs like the National Solar Mission aim to increase solar energy capacity significantly​.

    2. Carbon Sink Targets

    • India pledged to increase forest and tree cover to absorb 2.5–3 billion tons of CO₂ by 2030​.

    3. National Action Plan on Climate Change (NAPCC)

    • This framework integrates multiple missions, such as:
      • National Solar Mission: Encouraging solar energy adoption.
      • Green India Mission: Increasing forest cover to serve as a carbon sink.
      • National Mission on Enhanced Energy Efficiency: Promoting energy-saving technologies​.

    4. National Clean Air Programme (NCAP)

    • This initiative targets a reduction in particulate matter pollution by 40% by 2026, indirectly reducing global warming by curbing emissions from industries and vehicles​.

    “The World Would Submerge in Water in the Coming Future” – A Warning

    This statement highlights the dire consequences of human actions on the environment. Rising global temperatures are causing glaciers and polar ice caps to melt, contributing to sea-level rise. If unchecked, this could submerge low-lying areas and entire islands, displacing millions. For instance:

    • Coastal cities like Mumbai and Kolkata in India are at risk of flooding​.
    • The Sundarbans, a critical ecosystem, faces threats from rising sea levels​.

    Conclusion

    Global warming is an urgent issue requiring global cooperation. India’s proactive measures, including renewable energy expansion and forest conservation, contribute significantly to addressing this crisis. However, further action, both domestic and international, is crucial to avoid catastrophic consequences for humanity and the planet. Mismanagement of Earth’s resources has led us to this point, and only sustainable practices can ensure a livable future​.

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Uday Mathur
  • 0
Uday MathurLearner
Asked: November 15, 2024In:
  • 0

भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों की विस्तार से व्याख्या करें। भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में इनके योगदान की चर्चा करें, साथ ही भारत की नई खनिज नीति के प्रमुख बातों को बताएँ। [63वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2017]

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Shobhana Ramachandran
    Shobhana Ramachandran Begginer

    भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों की व्याख्या भारत एक खनिज संसाधनों से भरपूर देश है, जो न केवल अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खनिज निर्यात में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में खनिज संसाधनों की प्रचुरता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विRead more

    भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों की व्याख्या

    भारत एक खनिज संसाधनों से भरपूर देश है, जो न केवल अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खनिज निर्यात में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में खनिज संसाधनों की प्रचुरता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

    प्रमुख खनिजों की सूची और उनका विवरण

    1. लोहा अयस्क (Iron Ore):
      • लोहा अयस्क भारतीय उद्योगों, विशेष रूप से स्टील उद्योग के लिए एक अहम कच्चा माल है। भारत के झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और मध्य प्रदेश राज्य इस खनिज के प्रमुख उत्पादक हैं।
      • भारत दुनिया में लोहा अयस्क का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
      • लोहा अयस्क का उपयोग मुख्य रूप से स्टील उत्पादन में होता है, जो बुनियादी ढांचे और निर्माण उद्योग के लिए आवश्यक है।
    2. कोयला (Coal):
      • भारत में कोयले का भंडार अत्यधिक है, और यह ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, और पश्चिम बंगाल में कोयले के विशाल भंडार पाए जाते हैं।
      • भारत में कोयला उद्योग ऊर्जा, बिजली उत्पादन और औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है।
      • भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है।
    3. बॉक्साइट (Bauxite):
      • बॉक्साइट का उपयोग प्रमुख रूप से एल्युमिनियम के उत्पादन में किया जाता है। ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं।
      • भारत बॉक्साइट का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
    4. कॉपर (Copper):
      • कॉपर का उपयोग विभिन्न विद्युत उपकरणों, टेलीफोन, और निर्माण कार्यों में किया जाता है। भारत के राजस्थान, झारखंड, और मध्य प्रदेश में कॉपर के बड़े भंडार पाए जाते हैं।
      • कॉपर उद्योग भारतीय इलेक्ट्रिकल और निर्माण उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है।
    5. रुपया (Manganese):
      • रुपया का उपयोग मुख्य रूप से स्टील उद्योग में किया जाता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटका में रुपया के विशाल भंडार पाए जाते हैं।
      • यह खनिज भारतीय उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़ावा देने में सहायक है।
    6. वर्णक पत्थर (Limestone):
      • वर्णक पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है, और यह भारत के प्रमुख खनिजों में से एक है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में वर्णक पत्थर के विशाल भंडार हैं।
      • यह खनिज भारतीय निर्माण और अवसंरचना विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

    भारतीय अर्थव्यवस्था में खनिजों का योगदान

    भारतीय खनिज संसाधन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन खनिजों के उत्पादन और प्रसंस्करण से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, और इनका उपयोग औद्योगिक उत्पादन में होता है। खनिजों का निर्यात भी भारत की विदेशी मुद्रा आय का एक प्रमुख स्रोत है।

    • कोयला, लोहा अयस्क, बॉक्साइट और कॉपर जैसे खनिज उद्योगों की स्थापना और विकास ने भारतीय निर्माण, बिजली उत्पादन, और स्टील उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद की है।
    • खनिज संसाधन न केवल घरेलू उद्योगों के लिए आवश्यक हैं, बल्कि उनका निर्यात भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, भारत का कोयला और लोहा अयस्क निर्यात मुख्य रूप से चीन, जापान और यूरोपीय देशों को किया जाता है।

    भारत की नई खनिज नीति

    भारत सरकार ने खनिज क्षेत्र के विकास के लिए एक नई खनिज नीति की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य खनिज संसाधनों के उपयोग को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना है। इस नीति का उद्देश्य खनिज क्षेत्र को और अधिक निवेशक-मित्र बनाना है, ताकि इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़े और खनिज खनन के कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता लाई जा सके।

    नई खनिज नीति के प्रमुख बिंदु:

    1. खनिज विकास को बढ़ावा देना:
      • नीति के तहत, खनिज उत्पादन के साथ-साथ खनिज प्रसंस्करण को भी बढ़ावा दिया जाएगा ताकि अधिक मूल्य संवर्धन किया जा सके।
    2. पारदर्शिता और ई-नीलामी प्रणाली:
      • सरकार ने खनिजों के आवंटन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ई-नीलामी प्रणाली शुरू की है, जिससे खनिज आवंटन में भ्रष्टाचार कम होगा और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
    3. निवेश आकर्षित करना:
      • नई नीति के तहत, खनिज खनन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इससे खनिज संसाधनों के बेहतर उपयोग के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
    4. स्थानीय समुदायों का समावेश:
      • सरकार खनिज खनन के कार्यों में स्थानीय समुदायों को भी शामिल करने की योजना बना रही है, ताकि उनके सामाजिक और आर्थिक लाभ सुनिश्चित हो सकें।
    5. नवीनतम तकनीकी उपयोग:
      • खनिज खनन और प्रसंस्करण में नई और उन्नत तकनीकियों का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएंगे, ताकि उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सके और पर्यावरणीय प्रभाव कम किया जा सके।

    निष्कर्ष

    भारत के खनिज संसाधन भारतीय उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण कच्चे माल का स्रोत हैं और ये भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अहम योगदान देते हैं। खनिज उद्योग के विकास से रोजगार सृजन, उत्पादन वृद्धि, और निर्यात में वृद्धि हो रही है। सरकार की नई खनिज नीति से खनिज खनन क्षेत्र में सुधार की उम्मीद है, जिससे यह क्षेत्र और अधिक प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी बनेगा।

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Tushar Deshpande
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Tushar DeshpandeLearner
Asked: November 15, 2024In:
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What is the difference between Constitution and Constitutionalism? Critically discuss the doctrine of ‘basic 38 structure’ as enunciated by the Supreme Court of India. [63th BPSC Mains Exam 2017]

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Mithila Rajesh
    Mithila Rajesh Begginer

    Difference Between Constitution and Constitutionalism Constitution: A constitution is a written document or a set of fundamental principles that outline the framework of government, its powers, and the rights of citizens. It is a static legal document, detailing the structure and functioning of theRead more

    Difference Between Constitution and Constitutionalism

    Constitution:

    • A constitution is a written document or a set of fundamental principles that outline the framework of government, its powers, and the rights of citizens.
    • It is a static legal document, detailing the structure and functioning of the state.
    • Example: The Indian Constitution is the longest written constitution in the world, containing provisions about fundamental rights, directive principles, and the distribution of power among the executive, legislature, and judiciary.

    Constitutionalism:

    • Constitutionalism is the practice of limiting government powers through laws, ensuring accountability, and protecting individual freedoms.
    • It emphasizes the spirit of the constitution—ensuring a balance between authority and liberty.
    • Example: A country may have a written constitution but lack constitutionalism if its government exercises unchecked power (e.g., in dictatorships).

    In essence:

    • The constitution provides the rules, while constitutionalism ensures the rules are applied to safeguard democracy and individual rights.

    Doctrine of Basic Structure

    Origin of the Doctrine

    • The Basic Structure Doctrine was introduced by the Supreme Court of India in the Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973) case.
    • It asserts that certain fundamental features of the Constitution cannot be amended by Parliament, even under Article 368 (the amendment provision).

    Key Features of Basic Structure Doctrine

    • Ensures that the essential character of the Constitution is preserved.
    • Balances the power of Parliament to amend the Constitution with the need to protect its core values.

    Elements of the Basic Structure

    While the Supreme Court has not provided an exhaustive list, the following are commonly considered part of the basic structure:

    1. Supremacy of the Constitution
    2. Rule of Law
    3. Separation of Powers
    4. Judicial Review
    5. Federalism
    6. Sovereign, Democratic, and Republican nature of the polity
    7. Secularism
    8. Fundamental Rights

    Significance of the Basic Structure Doctrine

    1. Protection Against Arbitrary Amendments:
      • Prevents Parliament from using its amending power to dilute the Constitution’s core principles.
    2. Guardian of Democracy:
      • Ensures that essential democratic ideals such as judicial independence, federalism, and fundamental rights remain intact.
    3. Check on Majoritarianism:
      • Safeguards minority rights and prevents authoritarian tendencies in a parliamentary majority.
    4. Preservation of Individual Liberties:
      • Ensures that amendments do not undermine fundamental rights like equality, freedom, and dignity.

    Criticism of the Doctrine

    1. Lack of Clarity:
      • The basic structure is not clearly defined, leading to subjective interpretations by the judiciary.
    2. Judicial Overreach:
      • Critics argue that the doctrine gives excessive power to the judiciary, enabling it to override constitutional amendments passed by elected representatives.
    3. Conflict with Parliamentary Sovereignty:
      • Some view the doctrine as limiting the legitimate powers of Parliament to adapt the Constitution to changing times.
    4. Ambiguity in Scope:
      • What constitutes the “basic structure” can vary with different judicial interpretations, leading to potential inconsistencies.

    Landmark Cases Related to Basic Structure

    1. Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973):
      • Established the doctrine of basic structure.
      • Held that Parliament cannot alter the Constitution’s core principles.
    2. Indira Gandhi v. Raj Narain (1975):
      • Struck down the 39th Constitutional Amendment, which attempted to put the election of the Prime Minister beyond judicial scrutiny, as violating the basic structure.
    3. Minerva Mills v. Union of India (1980):
      • Reinforced the basic structure doctrine by striking down amendments that curtailed judicial review and diluted the balance between Fundamental Rights and Directive Principles.
    4. S.R. Bommai v. Union of India (1994):
      • Declared federalism and secularism as part of the basic structure.

    Illustrations

    1. Protection of Democracy:
      • In Indira Gandhi’s Emergency period, attempts to curtail judicial review were blocked using the basic structure doctrine.
    2. Federalism:
      • In the case of state disputes, the judiciary has upheld federalism as a basic feature, ensuring balanced power-sharing.

    Conclusion

    The distinction between Constitution and Constitutionalism reflects the difference between having a set of rules and ensuring that those rules are applied in a fair, democratic manner. The Basic Structure Doctrine, while not explicitly mentioned in the Constitution, has become a cornerstone of Indian democracy by preventing arbitrary amendments and protecting the Constitution’s core values.

    However, its subjective interpretation and the judiciary’s dominant role call for careful balance to respect both judicial independence and parliamentary sovereignty. The doctrine underscores the importance of safeguarding democracy while allowing flexibility for constitutional evolution.

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Rania Khurana
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Rania KhuranaLearner
Asked: November 16, 2024In:
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भारत में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये, विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में। क्या वह केवल एक कठपुतली है? [64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2018]

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Yashoda Raghavan
    Yashoda Raghavan Begginer

    भारत में राज्यपाल की भूमिका: भारत में राज्यपाल की भूमिका संविधानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन इस भूमिका का प्रभाव और कार्यक्षेत्र कई बार विवादास्पद रहा है। राज्यपाल, भारतीय संविधान के अनुसार, राज्य के प्रमुख होते हैं, जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालाँकि, राज्यपाल की शक्तियाँ और कारRead more

    भारत में राज्यपाल की भूमिका:

    भारत में राज्यपाल की भूमिका संविधानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन इस भूमिका का प्रभाव और कार्यक्षेत्र कई बार विवादास्पद रहा है। राज्यपाल, भारतीय संविधान के अनुसार, राज्य के प्रमुख होते हैं, जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालाँकि, राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्यक्षेत्र राज्य सरकारों के साथ किस हद तक तालमेल रखते हैं, यह एक जटिल मुद्दा है। विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में राज्यपाल की भूमिका पर विचार करते हुए यह सवाल उठता है कि क्या राज्यपाल केवल एक “कठपुतली” की तरह काम करता है, या उसकी अपनी एक निर्णायक भूमिका है।

    1. राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका

    भारतीय संविधान के तहत, राज्यपाल को राज्य का शासक और केंद्र का प्रतिनिधि माना जाता है। राज्यपाल के पास निम्नलिखित प्रमुख शक्तियाँ होती हैं:

    • राज्य विधायिका का आह्वान: राज्यपाल राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने, स्थगित करने या भंग करने का अधिकार रखते हैं।
    • विधायिका में बिल को अनुमोदन: राज्यपाल किसी विधेयक को स्वीकृत करने या खारिज करने का अधिकार रखते हैं, जब वह राज्य विधानमंडल से पास हो जाता है।
    • केंद्र सरकार की सलाह पर कार्य: राज्यपाल के निर्णय केंद्र सरकार की सलाह पर आधारित होते हैं, जिससे राज्यपाल का कार्य केंद्र सरकार के अनुरूप होता है।

    हालाँकि, राज्यपाल के पास संवैधानिक रूप से इन शक्तियों का प्रयोग करने की पूरी स्वतंत्रता नहीं होती है। राज्यपाल का कार्य काफी हद तक केंद्रीय सरकार के निर्देशों और राजनीति से प्रभावित होता है।

    2. बिहार के संदर्भ में राज्यपाल की भूमिका

    बिहार में राज्यपाल की भूमिका ने कई बार विवादों को जन्म दिया है। पिछले कुछ वर्षों में बिहार के राज्यपालों ने राज्य सरकार के साथ कई बार तनावपूर्ण संबंध बनाए। उदाहरण के लिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल के खिलाफ राज्यपाल द्वारा उठाए गए कदमों ने यह सवाल खड़ा किया कि राज्यपाल क्या सच में अपनी संवैधानिक भूमिका निभा रहे हैं, या फिर उन्हें केंद्र सरकार के दबाव में काम करने को मजबूर किया जा रहा है।

    • मुख्यमंत्री नियुक्ति में विवाद: 2015 में बिहार चुनाव के बाद, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार बनाई, तो राज्यपाल ने उनका शपथ ग्रहण करने में देरी की। यह घटना राज्यपाल के राजनीतिक हस्तक्षेप के रूप में देखी गई थी।
    • राज्यपाल का केंद्रीय सरकार से जुड़ा संबंध: बिहार में राज्यपाल द्वारा केंद्र सरकार के इशारे पर कई बार राज्य सरकार के निर्णयों पर हस्तक्षेप करने के आरोप लगे हैं। यह दर्शाता है कि राज्यपाल की भूमिका कभी-कभी केवल एक औपचारिकता जैसी प्रतीत होती है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या वह केवल एक “कठपुतली” के रूप में कार्य कर रहे हैं।

    3. क्या राज्यपाल केवल एक कठपुतली हैं?

    राज्यपाल की भूमिका को लेकर यह विचार कभी-कभी उठता है कि वह केवल केंद्र सरकार के आदेशों का पालन करते हैं और उनकी अपनी कोई स्वतंत्र भूमिका नहीं होती। हालांकि, यह भी सच है कि राज्यपाल के पास कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार होता है, लेकिन उनकी कार्यशैली आमतौर पर केंद्र सरकार की इच्छाओं से प्रभावित होती है।

    • राजनीतिक हस्तक्षेप: कई बार राज्यपालों द्वारा केंद्र सरकार के दबाव में आकर राज्य सरकार की कार्यवाही में हस्तक्षेप किया गया है। यह उन्हें “कठपुतली” के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन संविधानिक रूप से राज्यपाल का काम राज्य के हित में काम करना होता है।
    • राज्यपाल का निर्णय: राज्यपाल का कार्य केवल संवैधानिक दायित्वों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह राज्य के राजनीतिक वातावरण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में यह कहना कि राज्यपाल केवल केंद्र के आदेशों का पालन करते हैं, पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि उनके पास राज्य के प्रशासनिक मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की शक्ति भी है।

    4. निष्कर्ष

    राज्यपाल की भूमिका की आलोचना कई बार इसलिए होती है, क्योंकि वह अक्सर केंद्र सरकार के पक्ष में काम करते हैं और राज्य सरकार के अधिकारों में हस्तक्षेप करते हैं। बिहार जैसे राज्यों में जहां राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक मतभेद होते हैं, वहाँ राज्यपाल की भूमिका और भी विवादास्पद हो जाती है।

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Vedant Moorthy
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Vedant MoorthyEnthusiast
Asked: November 16, 2024In:
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19वीं सदी के उत्तरार्द्ध से भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिये। [64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2018]

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Yamuna Iyengar
    Yamuna Iyengar Begginer

    19वीं सदी के उत्तरार्द्ध से भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में भारतीय राष्ट्रवाद ने एक नए मोड़ को लिया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक-राजनीतिक बदलाव की दिशा तय की। ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के विरोध में उभरा यह राष्ट्रवाद समय के साथ सामाजिक और सांसRead more

    19वीं सदी के उत्तरार्द्ध से भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा

    19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में भारतीय राष्ट्रवाद ने एक नए मोड़ को लिया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक-राजनीतिक बदलाव की दिशा तय की। ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के विरोध में उभरा यह राष्ट्रवाद समय के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलनों से जुड़ा और अंततः स्वतंत्रता संग्राम का आधार बना। इस विकास को समझने के लिए हमें विभिन्न पहलुओं पर गौर करना होगा।

    1. 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में राष्ट्रवाद का उदय

    सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार आंदोलन

    • रवींद्रनाथ ठाकुर (Rabindranath Tagore), दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जैसे नेताओं ने भारतीय समाज में सुधार लाने के लिए काम किया। इन आंदोलनों का उद्देश्य भारतीय समाज को सुधारना और पश्चिमी सोच से प्रभावित होना था। उन्होंने भारतीय परंपराओं और संस्कृति को सम्मानित करते हुए समाज को जागरूक किया।

    संस्कृतिक पुनर्जागरण

    • भारतीय समाज में पुनर्जागरण का आरंभ हुआ, जिसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रवींद्रनाथ ठाकुर जैसे साहित्यकारों ने भारतीय सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान को जागरूक किया। उनके लेखन में भारतीय स्वतंत्रता की भावना और सांस्कृतिक गर्व को प्रमुख स्थान मिला।

    भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन (1885)

    • 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) का गठन हुआ। यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मोर्चा था, जिसमें प्रमुख भारतीय नेताओं ने एक मंच पर एकत्र होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई। प्रारंभ में, इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन से समायोजन करना था, लेकिन धीरे-धीरे यह स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में बदल गया।

    2. 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में राष्ट्रवाद के विभिन्न रूप

    मध्यमवर्गीय राष्ट्रवाद

    • 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में राष्ट्रवाद मुख्य रूप से मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवियों द्वारा प्रकट किया गया था। इस वर्ग ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए साहित्य, प्रेस और शिक्षा का उपयोग किया। उदाहरण के तौर पर आंग्ल भारतीय लेखक और पत्रकार जैसे लाला लाजपत राय, दयानंद सरस्वती, और बाल गंगाधर तिलक ने अपनी लेखनी और विचारों से भारतीय समाज में जागरूकता फैलायी।

    राजनीतिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद

    • बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता भारतीय राजनीति में सक्रिय हुए और भारतीय राष्ट्रवाद को एक मजबूत राजनीतिक आधार प्रदान किया। तिलक ने “स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है” का नारा दिया, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की धारा को प्रेरित करने वाला था।

    हिंदू धर्म और राष्ट्रीयता का मेल

    • इस समय में हिंदू धर्म और राष्ट्रवाद का एक खास मेल देखने को मिला। तिलक और दयानंद सरस्वती ने भारतीय संस्कृति और धर्म को राष्ट्रीयता से जोड़कर आंदोलन को और प्रभावी किया।

    3. आलोचनात्मक दृष्टिकोण

    मध्यमवर्गीय राष्ट्रवाद का सीमित प्रभाव

    • 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध का राष्ट्रवाद मध्यमवर्गीय बौद्धिक वर्ग द्वारा संचालित था, जिसका प्रभाव व्यापक रूप से गरीब और ग्रामीण वर्गों तक नहीं पहुंचा। अधिकतर शहरी वर्ग तक सीमित होने के कारण इस आंदोलन को पूरे देश में समान रूप से समर्थन नहीं मिल सका।

    ब्रिटिश शोषण के प्रति धीमी प्रतिक्रिया

    • प्रारंभ में भारतीय नेताओं का दृष्टिकोण ब्रिटिश शासन से सहयोगपूर्ण था। यह शुद्ध रूप से एक सुधारवादी दृष्टिकोण था, न कि स्वतंत्रता संग्राम की ओर पूर्ण रूप से मोड़। इसका कारण यह था कि ब्रिटिश शासन के तहत कई सुधार और विकास के कार्य किए गए थे, जैसे रेल नेटवर्क और शिक्षा का प्रसार, जिनका लाभ शहरी और संभ्रांत वर्ग ने लिया। इसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश शासकों के खिलाफ संघर्ष शुरू होने में कुछ समय लगा।

    सामाजिक असमानताएँ

    • भारतीय राष्ट्रवाद में सामाजिक असमानताएँ बनी रहीं। इस समय तक भारतीय समाज में जातिवाद और धर्मांधता जैसी सामाजिक समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया था। इसके कारण राष्ट्रवाद के विचार को सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुंचाया जा सका।

    4. 20वीं सदी में राष्ट्रवाद का उभार

    • 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में राष्ट्रवाद की जो नींव रखी गई, वह 20वीं सदी में महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अन्य नेताओं द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में रूपांतरित हुई। गांधीजी का सत्याग्रह और अहिंसा का मार्ग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य आधार बने।

    निष्कर्ष

    19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में भारतीय राष्ट्रवाद ने सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारों के माध्यम से जन्म लिया और धीरे-धीरे एक मजबूत राजनीतिक आंदोलन का रूप लिया। हालांकि इसमें कुछ सीमाएँ थीं, जैसे कि इसे शुरू में शहरी और मध्यमवर्गीय वर्ग द्वारा नियंत्रित किया गया और इसकी पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों तक कम थी। इसके बावजूद, यह राष्ट्रवाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मजबूत आधार बना और अंततः भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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Vedant Moorthy
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Vedant MoorthyEnthusiast
Asked: November 16, 2024In:
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यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, 2019 का प्रमुख विषय क्या है? विश्लेषण किस प्रकार आय, औसत और वर्तमान स्थिति के आगे चला जाता है? आलोचनात्मक समीक्षा कीजिये। [64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2018]

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Yashoda Raghavan
    Yashoda Raghavan Begginer

    यूएनडीपी (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम) की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, 2019 का प्रमुख विषय था – "Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century." इसका उद्देश्य दुनिया भर में मानव विकास की वर्तमान स्थिति और उसमें मौजूद असमानताओं पर प्रकाश डालना थाRead more

    यूएनडीपी (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम) की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, 2019 का प्रमुख विषय था – “Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century.” इसका उद्देश्य दुनिया भर में मानव विकास की वर्तमान स्थिति और उसमें मौजूद असमानताओं पर प्रकाश डालना था। इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से आय, औसत और वर्तमान स्थिति से परे जाकर मानव विकास के गहरे पहलुओं को समझने की कोशिश की गई है।

    रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

    1. आय, औसत और वर्तमान स्थिति से परे:
      • इस रिपोर्ट में कहा गया कि पारंपरिक तरीके से मानव विकास को सिर्फ आय, औसत जीवन प्रत्याशा और वर्तमान स्थिति के आधार पर मापना पर्याप्त नहीं है। यह जरूरी है कि हम जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझें जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, समाजिक समानता, पर्यावरणीय सुरक्षा, और समान अवसर।
    2. असमानताओं का विश्लेषण:
      • रिपोर्ट ने मानव विकास में मौजूद असमानताओं को उजागर किया और बताया कि दुनिया भर में सभी क्षेत्रों और समुदायों के लिए विकास समान रूप से उपलब्ध नहीं है। खासकर महिलाओं, बच्चों, और हाशिये पर रहने वाले समुदायों के लिए विकास के अवसर सीमित हैं।
    3. संवेदनशील क्षेत्र:
      • रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि विकासशील देशों में सामाजिक असमानताएँ और आर्थिक असमानताएँ लगातार बढ़ रही हैं। इससे विकास की वास्तविक दिशा पर असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, भारत और अन्य विकासशील देशों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर में भारी अंतर है।
    4. महत्वपूर्ण योगदान:
      • रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक (HDI) को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखा गया। रिपोर्ट में यह भी दिखाया गया कि HDI के माध्यम से केवल औसत जीवन प्रत्याशा और शिक्षा पर आधारित मापदंड से विकास का वास्तविक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

    आय, औसत और वर्तमान स्थिति के आगे बढ़ने का विश्लेषण

    1. आय के परे जाना:
      • रिपोर्ट में बताया गया कि केवल आय के आधार पर किसी देश की या व्यक्ति की स्थिति का मूल्यांकन करना उचित नहीं है। विकास सिर्फ आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं होना चाहिए। एक देश का समग्र विकास तब होता है जब उसका नागरिक समग्र रूप से बेहतर जीवन जीता है, न कि सिर्फ अधिक धन अर्जित करता है।
      • उदाहरण के तौर पर, एक देश की उच्च आय हो सकती है, लेकिन अगर वहां के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और समान अवसर नहीं मिलते हैं, तो वास्तविक विकास की कमी होगी।
    2. औसत से परे जाना:
      • रिपोर्ट का यह भी कहना था कि औसत के आधार पर विकास का मूल्यांकन करना वास्तविकता से बहुत दूर हो सकता है। अगर औसत के तौर पर कोई देश अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि सभी नागरिकों के पास समान अवसर हैं। कुछ समाजों में गरीबों और अमीरों के बीच का अंतर बहुत अधिक हो सकता है।
      • उदाहरण के लिए, भारत में जहां कुछ शहरों में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं उच्च हैं, वहीं ग्रामीण इलाकों में यह सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
    3. वर्तमान स्थिति से आगे बढ़ना:
      • रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया कि हम केवल वर्तमान स्थिति को देखकर विकास को मापें, तो हम भविष्य में आने वाली चुनौतियों को नज़रअंदाज कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की कमी, जलवायु परिवर्तन और तकनीकी बदलाव जैसे कारक भविष्य में विकास के रास्ते में अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। इन पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है।

    आलोचनात्मक समीक्षा

    1. सामाजिक असमानताएँ:
      • रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से वैश्विक असमानताओं की आलोचना की, लेकिन इसमें यह भी सवाल उठता है कि क्या ये असमानताएँ केवल आर्थिक विकास से जुड़ी हैं या इनका संबंध राजनीतिक और सामाजिक संरचनाओं से भी है? यह एक गहरा प्रश्न है, क्योंकि सामाजिक असमानताएँ केवल आर्थिक पहलुओं तक सीमित नहीं होतीं, बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों पर भी निर्भर करती हैं।
    2. देशों के बीच असमानताएँ:
      • रिपोर्ट में देशों के बीच असमानताओं को तो सामने लाया गया, लेकिन इसे देशों की आंतरिक असमानताओं के संदर्भ में भी देखा जा सकता था। विकासशील देशों में जैसे भारत में, शहरी और ग्रामीण असमानताएँ, जातिवाद और लिंग भेदभाव जैसी समस्याएँ बेहद प्रभावशाली हैं, जो मानवीय विकास को प्रभावित करती हैं।
    3. सुधार की दिशा:
      • रिपोर्ट ने सुधार की दिशा को भी रेखांकित किया, लेकिन यह विचार करने योग्य है कि क्या देशों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के पास इन असमानताओं को हल करने के लिए पर्याप्त संसाधन और नीतियाँ हैं? यह केवल आर्थिक विकास के बारे में नहीं है, बल्कि यह सामाजिक संरचनाओं के सुधार का भी मुद्दा है।

    निष्कर्ष

    यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, 2019 ने मानव विकास की परिभाषा को विस्तृत किया है और यह दर्शाया कि आर्थिक आय, औसत जीवन प्रत्याशा और वर्तमान स्थिति से परे जाकर एक अधिक समग्र और वास्तविक विकास को समझना जरूरी है। रिपोर्ट में वैश्विक असमानताओं की आलोचना की गई और बौद्धिक रूप से इस मुद्दे पर आगे बढ़ने की आवश्यकता पर बल दिया गया। हालांकि, यह रिपोर्ट सामाजिक और राजनीतिक असमानताओं के संदर्भ में और भी अधिक गहराई से विश्लेषण कर सकती थी।

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Rania Khurana
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Rania KhuranaLearner
Asked: November 16, 2024In:
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भूराजकीय गतिशीलता में सांकेतिक परिवर्तन के रूप में ओआईसी के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिये भारत को अतिथि-विशेष के रूप में यूएई के निमंत्रण का विवेचन कीजिये। [64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2018]

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Yashoda Raghavan
    Yashoda Raghavan Begginer

    ओआईसी (Organisation of Islamic Cooperation), जिसे इस्लामी सहयोग संगठन भी कहा जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें 57 सदस्य देशों की भागीदारी है, जो मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल देश हैं। यह संगठन विश्वभर में इस्लामी देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक और सामाजिक मसलों पर चर्चा करने, और आRead more

    ओआईसी (Organisation of Islamic Cooperation), जिसे इस्लामी सहयोग संगठन भी कहा जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें 57 सदस्य देशों की भागीदारी है, जो मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल देश हैं। यह संगठन विश्वभर में इस्लामी देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक और सामाजिक मसलों पर चर्चा करने, और आर्थिक दृष्टि से एक दूसरे के सहयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्थापित हुआ था।

    भारत का अतिथि-विशेष के रूप में आमंत्रण

    भारत को 2019 में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) द्वारा ओआईसी के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में अतिथि-विशेष के रूप में आमंत्रित किया गया। यह एक महत्वपूर्ण भूराजकीय परिवर्तन था, जो भारत और इस्लामी देशों के बीच रिश्तों में एक नए दौर की शुरुआत का संकेत देता है।

    ओआईसी का भारत के लिए महत्व

    1. भारत और इस्लामी दुनिया के बीच संबंधों का सुधार: ओआईसी सम्मेलन में भारत को आमंत्रित करना एक सकारात्मक संकेत है, जो भारत और मुस्लिम देशों के रिश्तों में सुधार की दिशा में एक कदम है। इससे यह भी पता चलता है कि भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की दिशा में इस्लामी देशों के बीच एक नई सोच विकसित हो रही है।
    2. भारत की भूमिका और कूटनीतिक प्रभाव: भारत का ओआईसी में अतिथि-विशेष के रूप में भाग लेना, भारत की बढ़ती कूटनीतिक स्थिति और उसकी विदेश नीति की सफलता को दर्शाता है। भारत ने इस मंच पर अपनी उपस्थिति से यह संकेत दिया कि वह वैश्विक मामलों में एक सक्रिय भागीदार के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है।
    3. मुस्लिम देशों के साथ आर्थिक और सामाजिक सहयोग: भारत और मुस्लिम देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंध हैं। भारत मध्य पूर्व और अन्य मुस्लिम बहुल देशों के साथ व्यापार, ऊर्जा, और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने में रुचि रखता है। इस प्रकार, ओआईसी के मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व भारत के आर्थिक और कूटनीतिक लाभों को बढ़ाने का एक अवसर प्रदान करता है।

    यूएई का भारत को आमंत्रित करने का कारण

    1. भूराजकीय रणनीति: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने भारत को आमंत्रित करके अपनी भूराजकीय रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया। यूएई के लिए भारत एक प्रमुख व्यापारिक साझीदार है, और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के मजबूत संबंध हैं। इसके अलावा, भारत और यूएई के बीच रक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग, और सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ रहे हैं।
    2. भारत के मुस्लिम समुदाय की उपस्थिति: यूएई में भारतीय मूल के लोगों की बड़ी संख्या है, और भारत का मुस्लिम समुदाय भी महत्वपूर्ण है। इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, भारत के साथ संबंधों को सुधारने की कोशिश यूएई के लिए फायदेमंद है।
    3. मध्यपूर्व में शांति और सुरक्षा का मुद्दा: भारत मध्यपूर्व और दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ओआईसी के मंच पर भारत का योगदान इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने में सहायक हो सकता है।

    आलोचनात्मक दृष्टिकोण

    1. पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव: पाकिस्तान, ओआईसी का एक सदस्य होने के नाते, भारत के इस सम्मेलन में शामिल होने के खिलाफ था। पाकिस्तान का तर्क था कि भारत ने कश्मीर मामले में जो कदम उठाए हैं, उसके चलते भारत को ओआईसी में आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए था।
    2. ओआईसी का भारतीय दृष्टिकोण: ओआईसी के भारत के प्रति दृष्टिकोण में कई जटिलताएँ हैं, विशेष रूप से कश्मीर मुद्दे के संदर्भ में। हालांकि भारत ने खुद को ओआईसी की आलोचना से बचाया है, फिर भी यह देखना जरूरी होगा कि भारत और ओआईसी के रिश्तों का भविष्य किस दिशा में जाता है।

    निष्कर्ष

    भारत का ओआईसी के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में अतिथि-विशेष के रूप में आमंत्रण, भारत और इस्लामी देशों के बीच कूटनीतिक और भूराजकीय संबंधों में एक सकारात्मक कदम है। यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक प्रयासों और उसके वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। इसके बावजूद, पाकिस्तान और कश्मीर मुद्दे के कारण कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिनका समाधान भविष्य में देखा जाएगा।

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Prachi Mehta
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Prachi MehtaLearner
Asked: November 16, 2024In:
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भारत में नदियों का सुदृढ़ जाल होने के बाद भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, जो जलापूर्ति और विशेष रूप से पेयजल की कमी से जूझ रहे हैं। इस समस्या के समाधान हेतु जल प्रबंधन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका ...

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Yashoda Raghavan
    Yashoda Raghavan Begginer

    भारत में जल संकट: भारत में नदियों का सुदृढ़ जाल होने के बावजूद जलापूर्ति और विशेष रूप से पेयजल की कमी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। यह समस्या समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न होती रहती है। विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या, और जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन इसके मुख्य कारण हैं। जल संकटRead more

    भारत में जल संकट:

    भारत में नदियों का सुदृढ़ जाल होने के बावजूद जलापूर्ति और विशेष रूप से पेयजल की कमी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। यह समस्या समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न होती रहती है। विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या, और जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन इसके मुख्य कारण हैं। जल संकट को हल करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

    1. भारत में जल संकट का कारण

    जलवायु परिवर्तन और वर्षा का अनिश्चित पैटर्न

    भारत में जल संकट का एक प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन है, जिसके चलते वर्षा के पैटर्न में बदलाव हो रहा है। कुछ क्षेत्र अत्यधिक वर्षा से प्रभावित हैं, जबकि अन्य में सूखा और जलवायु की अनिश्चितता जल संकट को बढ़ा रही है।

    • उदाहरण: राजस्थान और तमिलनाडु जैसे राज्य वर्षा के कम होने और जल स्रोतों के सूखने से गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं।

    जल का अत्यधिक दोहन

    भारत में नदियाँ और जल स्रोत होते हुए भी जल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए जल का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण जलस्तर में कमी आ रही है।

    • उदाहरण: पंजाब और उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए अत्यधिक सिंचाई के कारण भूजल स्तर में कमी आ रही है।

    2. विज्ञान और प्रौद्योगिकी का योगदान

    जल पुनर्चक्रण (Water Recycling)

    जल पुनर्चक्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें उपयोग किए गए जल को पुनः उपयोग योग्य बनाया जाता है। यह तकनीक जल संकट को दूर करने में मददगार हो सकती है।

    • उदाहरण: पुणे और बंगलुरू जैसे शहरों में जल पुनर्चक्रण परियोजनाएँ सफलतापूर्वक चल रही हैं, जो घरेलू और औद्योगिक जल का पुनः उपयोग करती हैं। इन तकनीकों के माध्यम से जल संकट का समाधान किया जा सकता है।

    वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting)

    वर्षा जल संचयन एक पुरानी लेकिन प्रभावी तकनीक है, जो वर्षा के पानी को संचित कर पानी की कमी को दूर करने का प्रयास करती है।

    • उदाहरण: दिल्ली, राजस्थान, और गुजरात में वर्षा जल संचयन योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है, जिससे जलस्तर में सुधार हुआ है और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बढ़ी है।

    जल प्रबंधन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म

    प्रौद्योगिकी का उपयोग जल प्रबंधन में किया जा रहा है। सेंसर्स, उपग्रह चित्रण और डेटा विश्लेषण के माध्यम से जल स्रोतों की निगरानी की जा रही है।

    • उदाहरण: इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (ISRO) द्वारा उपग्रह आधारित तकनीकों का उपयोग जल संसाधनों की निगरानी और प्रबंधन के लिए किया जा रहा है। इसके माध्यम से विभिन्न जल स्रोतों के स्तर की जानकारी प्राप्त की जाती है, जिससे जल संकट के समाधान के लिए त्वरित निर्णय लिए जा सकते हैं।

    नदी जोड़ने की परियोजना (River Linking Project)

    भारत में नदी जोड़ने की परियोजना को जल संकट के समाधान के रूप में देखा जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न नदियों के जल को जोड़कर जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल की आपूर्ति करना है।

    • उदाहरण: नर्मदा-नाइरा लिंक परियोजना और कावेरी-गोदावरी लिंक जैसी परियोजनाएँ जल वितरण को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

    3. जल संकट समाधान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रभावशीलता

    विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग भारत में जल संकट के समाधान के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकता है। उपरोक्त तकनीकों से जल प्रबंधन को बेहतर बनाया जा सकता है, जल के उचित वितरण को सुनिश्चित किया जा सकता है और जल की बचत को बढ़ावा दिया जा सकता है।

    • इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रौद्योगिकी का संयोजन जल संकट को सुलझाने के लिए बेहद प्रभावी साबित हो सकता है।
    • विज्ञान-आधारित समाधान, जैसे भूजल पुनर्भरण और जलवायु मॉडलिंग, स्थानीय स्तर पर जल संकट की स्थिति को समझने और समाधान निकालने में मदद कर सकते हैं।

    4. निष्कर्ष

    भारत में जल संकट को हल करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्व बढ़ रहा है। जल पुनर्चक्रण, वर्षा जल संचयन, और नदी जोड़ने जैसी प्रौद्योगिकियाँ जल संकट से निपटने में सहायक हो सकती हैं। इन प्रयासों के साथ-साथ सरकार और समाज को भी जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। इन तकनीकों का प्रभावी उपयोग भारत में जल संकट को हल करने में मदद कर सकता है, और भविष्य में जल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है।

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Vedant Moorthy
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Vedant MoorthyEnthusiast
Asked: November 16, 2024In:
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चाबहार बंदरगाह से होने वाले भारत के नये आयात-निर्यात मार्ग के प्रमोचन से अफगानिस्तान और भारत के बीच व्यापार प्रोत्साहन की संभावनाओं की विवेचना कीजिये। [64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2018]

BPSC Mains Old Year Questions
  1. Yashoda Raghavan
    Yashoda Raghavan Begginer

    चाबहार बंदरगाह से भारत और अफगानिस्तान के व्यापार की संभावनाएँ चाबहार बंदरगाह, जो ईरान में स्थित है, भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मार्ग साबित हो सकता है। यह बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों तक पहुँचने का एक वैकल्पिक और सीधा मार्ग प्रदान करतRead more

    चाबहार बंदरगाह से भारत और अफगानिस्तान के व्यापार की संभावनाएँ

    चाबहार बंदरगाह, जो ईरान में स्थित है, भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मार्ग साबित हो सकता है। यह बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों तक पहुँचने का एक वैकल्पिक और सीधा मार्ग प्रदान करता है, जो पाकिस्तान के बंद मार्गों से स्वतंत्र है।

    चाबहार बंदरगाह की विशेषताएँ

    • स्थान: चाबहार बंदरगाह ईरान के सिस्तान-बालूचिस्तान प्रांत में स्थित है, जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों के करीब है।
    • भारत का निवेश: भारत ने इस बंदरगाह के विकास में महत्वपूर्ण निवेश किया है और इसका संचालन भी भारत के नियंत्रण में बढ़ रहा है। भारत ने चाबहार परियोजना के तहत इस बंदरगाह को आधिकारिक रूप से चालू करने के लिए 500 मिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया है।

    अफगानिस्तान और भारत के बीच व्यापार में वृद्धि

    1. नया व्यापार मार्ग:
      • चाबहार बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान के साथ व्यापार को बढ़ावा देने का एक नया रास्ता प्रदान करता है। पहले, अफगानिस्तान का व्यापार पाकिस्तान के रास्ते होकर भारत जाता था, जो राजनीतिक तनाव के कारण कभी स्थिर नहीं था।
      • अब, चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भारत और अफगानिस्तान के बीच निर्यात और आयात में आसानी होगी। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा और एक स्थिर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित होगी।
    2. स्ट्रैटेजिक महत्ता:
      • चाबहार बंदरगाह का महत्व केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि रणनीतिक दृष्टिकोण से भी है। यह भारत को मध्य एशिया के देशों तक पहुँचने का एक वैकल्पिक रास्ता प्रदान करता है, जो भारत की अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक स्थिति को मजबूत करेगा।
      • अफगानिस्तान के लिए भी यह रास्ता महत्वपूर्ण है क्योंकि चाबहार बंदरगाह उन्हें विश्व बाजारों तक पहुंचने का एक नया मार्ग प्रदान करता है, जिससे उनका व्यापारिक और आर्थिक विकास संभव हो सकेगा।

    व्यापार की संभावनाएँ और लाभ

    • वस्त्र और कृषि उत्पादों का निर्यात: भारत अफगानिस्तान को कृषि उत्पादों जैसे गेहूँ, चावल, फल, और शाक-सब्जियों का निर्यात कर सकता है। चाबहार से व्यापार आसान होने के कारण भारत का कृषि क्षेत्र और निर्यात क्षेत्र लाभान्वित हो सकता है।
    • खनिज और निर्माण क्षेत्र: अफगानिस्तान में खनिजों का खजाना है, जिसमें तांबा, सोना और कोयला प्रमुख हैं। चाबहार बंदरगाह के माध्यम से इन खनिजों का निर्यात भारत में किया जा सकता है, जिससे भारत के निर्माण क्षेत्र को भी फायदा होगा।
    • ईरान और मध्य एशिया के साथ व्यापार में वृद्धि: चाबहार बंदरगाह भारत को मध्य एशिया और ईरान के साथ व्यापार बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है, जिससे भारत के निर्यात में वृद्धि हो सकती है।

    चाबहार की सफलता में चुनौतियाँ

    हालाँकि, चाबहार बंदरगाह के माध्यम से व्यापार बढ़ाने के अनेक अवसर हैं, लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी हैं:

    1. राजनीतिक दबाव:
      • अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण भारत के लिए चाबहार को संचालन में रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि, भारत ने इसे एक मानवीय मार्ग के रूप में चिन्हित किया है, जिससे इसे अमेरिकी प्रतिबंधों से कुछ हद तक बचाया जा सकता है।
    2. पाकिस्तान और चीन की प्रतिक्रिया:
      • पाकिस्तान और चीन दोनों ही इस परियोजना के प्रति चिंता व्यक्त कर चुके हैं। पाकिस्तान को यह डर है कि चाबहार बंदरगाह का विकास उसके लिए व्यापारिक दृष्टि से नुकसानदायक हो सकता है। चीन को यह चिंता है कि इस बंदरगाह के माध्यम से भारत का मध्य एशिया में प्रभाव बढ़ सकता है, जो उनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के हितों के खिलाफ हो सकता है।
    3. व्यापारिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास:
      • चाबहार बंदरगाह पर व्यापार का संचालन बढ़ाने के लिए जरूरी है कि वहां के इन्फ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक सुविधाओं को भी सुधारने की आवश्यकता होगी। इससे निर्यातकों और आयातकों के लिए बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध होंगी, जिससे व्यापार में वृद्धि संभव हो सकेगी।

    निष्कर्ष

    चाबहार बंदरगाह से भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा, और भारत को मध्य एशिया तक पहुँचने का एक महत्वपूर्ण मार्ग मिलेगा। इसके साथ ही, भारत और अफगानिस्तान के बीच वस्त्र, कृषि उत्पादों, खनिज और अन्य व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। हालांकि, अमेरिकी प्रतिबंध, राजनीतिक दबाव, और इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियाँ इस व्यापार को प्रभावित कर सकती हैं। फिर भी, चाबहार परियोजना भारत और अफगानिस्तान दोनों के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और यदि इसे सही तरीके से लागू किया जाता है, तो यह दोनों देशों की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान कर सकता है।

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On: February 22, 2025 Comments: 0

भारत-अमेरिका संबंध: सहयोग और संघर्ष के क्षेत्र

मुख्य विषय: भारत-अमेरिका संबंधों की मजबूती, विशेषकर रक्षा, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सहयोग में प्रगति। सहयोग के प्रमुख क्षेत्र 1. रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों का विस्तार। प्रमुख रक्षा साझेदार (MDP) का दर्जा और STA-1 ...

On: February 22, 2025 Comments: 0

India’s Disaster Management

The article discusses the growing tensions between the Centre and states regarding disaster relief funding in India. It emphasizes the need for a transparent and equitable disaster management framework. Key Disaster Threats India Faces Increasing Frequency of Extreme Weather Events ...

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