भारत में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि देश की अधिकांश आबादी ग्रामीण इलाकों में निवास करती है और भूख, कुपोषण और खाद्य असुरक्षा जैसी समस्याओं का सामना करती है। खाद्य सुरक्षा का मतलब है कि हर व्यक्ति को पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य सामग्री प्राप्त हो, ताकि वे स्वस्थ जीवन जी सकें।

खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता के कारण

1. कुपोषण और स्वास्थ्य समस्याएँ:
   • भारत में कुपोषण एक गंभीर समस्या है, विशेषकर बच्चों और महिलाओं के बीच। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के आंकड़ों के अनुसार, भारत में हर तीसरी महिला और हर पांचवां बच्चा कुपोषण का शिकार है। इसके कारण शारीरिक और मानसिक विकास में रुकावट आती है और यह देश की उत्पादकता को भी प्रभावित करता है।
   • उदाहरण: भ्रूण कुपोषण – गर्भवती महिलाओं में कुपोषण से भ्रूण का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता, जिससे बच्चे में जन्मजात रोग और विकासात्मक समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
2. आर्थिक असमानता:
   • भारत में गरीब और अमीर के बीच आय की असमानता बहुत अधिक है। गरीब परिवारों के लिए पर्याप्त और सस्ते खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक चुनौती है। यह खाद्य असुरक्षा का कारण बनता है, जहां लोगों को अपने आहार के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
   • उदाहरण: मजदूरी और खाद्य असुरक्षा – मजदूर वर्ग के लोग जिनकी आय स्थिर नहीं होती, उन्हें ठीक से भोजन मिलना मुश्किल होता है, जिसके कारण वे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं।
3. पोषण मूल्य की कमी:
   • खाद्य सुरक्षा केवल भोजन की उपलब्धता से नहीं, बल्कि उस भोजन के पोषण मूल्य से भी संबंधित है। भारत में अधिकतर लोग भरपेट खाना तो खाते हैं, लेकिन उसमें आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है।
   • उदाहरण: चावल और गेहूं की अधिकता – भारत में चावल और गेहूं जैसे प्रमुख अनाजों की अधिकता है, लेकिन इनमें आवश्यक प्रोटीन, विटामिन और खनिजों की कमी होती है।

खाद्य सुरक्षा के लिए किए गए प्रयास

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA):
   • भारत सरकार ने 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) लागू किया, जिसके तहत 75% ग्रामीण और 50% शहरी परिवारों को सस्ता अनाज (राशन) मुहैया कराया जाता है। इसके अंतर्गत खाद्यान्न वितरण प्रणाली के तहत 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया जाता है।
   • हालांकि, यह योजना प्रभावी है, लेकिन वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार और रुकावटों के कारण इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता।
2. मिड-डे मील योजना:
   • बच्चों को स्कूलों में पौष्टिक भोजन देने के लिए मिड-डे मील योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य कुपोषण की समस्या को कम करना और बच्चों को बेहतर शिक्षा की ओर प्रेरित करना है।
   • उदाहरण: मिड-डे मील – यह योजना बच्चों को भोजन देने के साथ-साथ उनकी पढ़ाई में भी सुधार करती है।

खाद्य सुरक्षा की आलोचना

1. वितरण प्रणाली की कमजोरियाँ:
   • भारत में खाद्य सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती वितरण प्रणाली की है। राशन की दुकानों तक पर्याप्त और समय पर आपूर्ति नहीं होती, जिसके कारण लोगों को उनका खाद्यान्न नहीं मिल पाता।
   • उदाहरण: राशन घोटाले – कई राज्यों में राशन घोटालों के कारण गरीब लोगों तक अनाज नहीं पहुंच पाता।
2. पोषण मूल्य पर ध्यान की कमी:
   • खाद्य सुरक्षा के कार्यक्रमों में अधिकतर अनाजों पर ध्यान दिया जाता है, जबकि पोषण मूल्य को सुनिश्चित करने के लिए अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। इस वजह से कुपोषण की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है।
   • केवल कैलोरी की उपलब्धता – चावल और गेहूं जैसे अनाज कैलोरी तो प्रदान करते हैं, लेकिन इनमें अन्य आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है।
3. खाद्यान्न की बढ़ती मांग और उत्पादन संकट:
   • बढ़ती जनसंख्या और जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्यान्न का उत्पादन और आपूर्ति प्रभावित हो रही है। यदि यह स्थिति बनी रहती है, तो खाद्य सुरक्षा की अवधारणा को साकार करना और भी मुश्किल हो सकता है।
   • जलवायु परिवर्तन – जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाएँ खाद्यान्न के उत्पादन को प्रभावित कर रही हैं, जिससे खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है।

निष्कर्ष

भारत में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए केवल वितरण प्रणाली पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। इसके साथ-साथ पोषण गुणवत्ता, उचित योजना और भ्रष्टाचार पर कड़ी नज़र रखने की भी आवश्यकता है। खाद्य सुरक्षा से जुड़ी नीति की आलोचना के बावजूद, यदि इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो यह देश के कुपोषण और भूख से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्व व्यापार संगठन (WTO) की भूमिका

विश्व व्यापार संगठन (WTO) एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो वैश्विक व्यापार के नियमों को निर्धारित करती है और देशों के बीच व्यापारिक विवादों का समाधान करती है। भारत के संदर्भ में, WTO का महत्व बहुत अधिक है क्योंकि यह भारत को वैश्विक व्यापार व्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाने के साथ-साथ देश की आर्थिक नीतियों पर भी प्रभाव डालता है।

WTO के प्रमुख उद्देश्य

WTO के उद्देश्य हैं:

• वाणिज्यिक विवादों का समाधान: WTO देशों के बीच व्यापार विवादों को हल करने का एक मंच प्रदान करता है।
• वाणिज्यिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना: व्यापार में बाधाओं को कम करना, जैसे आयात शुल्क और अन्य प्रतिबंध, जिससे वैश्विक व्यापार को बढ़ावा मिलता है।
• विकासशील देशों को मदद करना: WTO ने विकासशील देशों के लिए विशेष नियम बनाए हैं, ताकि उन्हें वैश्विक व्यापार में भाग लेने के लिए अनुकूल अवसर मिल सके।

WTO और भारतीय अर्थव्यवस्था

1. भारतीय निर्यात को बढ़ावा

• WTO के तहत, भारत को अपने उत्पादों को वैश्विक बाजारों में निर्यात करने के लिए बेहतर अवसर मिलते हैं। इसके चलते भारत के विभिन्न उद्योगों, जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी, कपड़ा उद्योग, और कृषि उत्पादों, को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिला है।
• उदाहरण: सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र – WTO के प्रभाव से भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों को वैश्विक स्तर पर सेवा प्रदान करने का अवसर मिला है। भारत का आईटी निर्यात अब दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है।

2. व्यापार में सुधार और नीतियों में बदलाव

• WTO की नीतियों के कारण भारत को अपनी व्यापार नीति में कई सुधार करने पड़े, जैसे कि आयात शुल्क को कम करना, व्यापार में अधिक पारदर्शिता लाना, और अन्य नियमों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना। इससे भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है।
• उदाहरण: कृषि क्षेत्र – WTO की कृषि संबंधित नीतियों ने भारत के कृषि क्षेत्र को चुनौती दी, लेकिन साथ ही देश को अपने कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए प्रेरित किया।

3. वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका

• WTO ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को विकसित करने में मदद की है, जिससे भारत को आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदार बनने का मौका मिला। इससे भारतीय कंपनियों को उत्पादन और वितरण के नए अवसर मिले हैं।
• उदाहरण: फार्मास्युटिकल उद्योग – भारत का फार्मास्युटिकल उद्योग WTO की नीतियों के कारण दुनिया के सबसे बड़े जनरिक दवा निर्यातकों में से एक बन गया है।

4. व्यापारिक विवादों का समाधान

• WTO के विवाद निपटान तंत्र ने भारत को अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करने में मदद की है। WTO के माध्यम से भारत ने कई देशों से व्यापारिक विवादों का समाधान किया है, जो कि भारतीय व्यापारिक हितों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ है।
• उदाहरण: वाणिज्यिक विवाद – भारत और अमेरिका के बीच उच्च आयात शुल्क को लेकर कई बार विवाद हुए हैं, जिनका समाधान WTO के माध्यम से किया गया है।

5. विकासशील देशों को मदद

• WTO ने विकासशील देशों के लिए विशेष नीतियाँ बनाई हैं, जिनके तहत वे अपने व्यापारिक दृष्टिकोण से प्रतिस्पर्धा कर सकें। भारत को WTO के माध्यम से विशेष लाभ मिलते हैं, क्योंकि यह एक विकासशील देश है।
• उदाहरण: कृषि सब्सिडी – WTO ने भारत को अपनी कृषि नीति में अधिक लचीलापन प्रदान किया, जिससे भारत के किसानों को वैश्विक बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिला।

WTO के आलोचनात्मक दृष्टिकोण

1. विकासशील देशों के लिए असमानता
   • WTO के नियमों ने कुछ आलोचनाएँ उत्पन्न की हैं, खासकर विकासशील देशों के लिए। कई बार ऐसा माना जाता है कि WTO के नियमों का लाभ केवल विकसित देशों को ही होता है, जबकि विकासशील देशों के लिए यह हानिकारक साबित हो सकते हैं।
   • उदाहरण: कृषि सब्सिडी – विकासशील देशों को लगता है कि विकसित देश अपनी कृषि को सब्सिडी देते हैं, जिससे भारतीय किसानों को उचित प्रतिस्पर्धा नहीं मिलती।
2. संकीर्ण व्यापारिक हित
   • WTO के नियमों को केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, जबकि पर्यावरणीय, सामाजिक और स्वास्थ्य सम्बंधित मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता। यह भारतीय उद्योगों के लिए एक चुनौती हो सकती है।
   • उदाहरण: पर्यावरणीय नियम – भारतीय उद्योगों को कई बार ऐसे नियमों का सामना करना पड़ा है जो उनके लिए अनुपयुक्त रहे हैं, जैसे पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त लागतें।

निष्कर्ष

WTO भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है, जिसने निर्यात को बढ़ावा देने, व्यापारिक विवादों के समाधान और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका को मजबूत किया है। हालांकि, इसके आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी हैं, जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है, ताकि विकासशील देशों को भी समान रूप से लाभ मिल सके। भारतीय अर्थव्यवस्था में WTO की भूमिका समय के साथ विकसित होती जा रही है, और इसके प्रभाव को समझना भविष्य में भारत के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण को आकार देने में मदद करेगा।