ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले प्रभाव को कम करने के लिये किये जाने वाले प्रयासों में भारत का क्या योगदान है? “निकट भविष्य में पूरा विश्व, इस ग्रह के मानव के द्वारा की जाने वाली गलतियों ...
Vedant MoorthyEnthusiast
Difference Between Constitution and Constitutionalism Constitution: A constitution is a written document or a set of fundamental principles that outline the framework of government, its powers, and the rights of citizens. It is a static legal document, detailing the structure and functioning of theRead more
Difference Between Constitution and Constitutionalism
Constitution:
- A constitution is a written document or a set of fundamental principles that outline the framework of government, its powers, and the rights of citizens.
- It is a static legal document, detailing the structure and functioning of the state.
- Example: The Indian Constitution is the longest written constitution in the world, containing provisions about fundamental rights, directive principles, and the distribution of power among the executive, legislature, and judiciary.
Constitutionalism:
- Constitutionalism is the practice of limiting government powers through laws, ensuring accountability, and protecting individual freedoms.
- It emphasizes the spirit of the constitution—ensuring a balance between authority and liberty.
- Example: A country may have a written constitution but lack constitutionalism if its government exercises unchecked power (e.g., in dictatorships).
In essence:
- The constitution provides the rules, while constitutionalism ensures the rules are applied to safeguard democracy and individual rights.
Doctrine of Basic Structure
Origin of the Doctrine
- The Basic Structure Doctrine was introduced by the Supreme Court of India in the Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973) case.
- It asserts that certain fundamental features of the Constitution cannot be amended by Parliament, even under Article 368 (the amendment provision).
Key Features of Basic Structure Doctrine
- Ensures that the essential character of the Constitution is preserved.
- Balances the power of Parliament to amend the Constitution with the need to protect its core values.
Elements of the Basic Structure
While the Supreme Court has not provided an exhaustive list, the following are commonly considered part of the basic structure:
- Supremacy of the Constitution
- Rule of Law
- Separation of Powers
- Judicial Review
- Federalism
- Sovereign, Democratic, and Republican nature of the polity
- Secularism
- Fundamental Rights
Significance of the Basic Structure Doctrine
- Protection Against Arbitrary Amendments:
- Prevents Parliament from using its amending power to dilute the Constitution’s core principles.
- Guardian of Democracy:
- Ensures that essential democratic ideals such as judicial independence, federalism, and fundamental rights remain intact.
- Check on Majoritarianism:
- Safeguards minority rights and prevents authoritarian tendencies in a parliamentary majority.
- Preservation of Individual Liberties:
- Ensures that amendments do not undermine fundamental rights like equality, freedom, and dignity.
Criticism of the Doctrine
- Lack of Clarity:
- The basic structure is not clearly defined, leading to subjective interpretations by the judiciary.
- Judicial Overreach:
- Critics argue that the doctrine gives excessive power to the judiciary, enabling it to override constitutional amendments passed by elected representatives.
- Conflict with Parliamentary Sovereignty:
- Some view the doctrine as limiting the legitimate powers of Parliament to adapt the Constitution to changing times.
- Ambiguity in Scope:
- What constitutes the “basic structure” can vary with different judicial interpretations, leading to potential inconsistencies.
Landmark Cases Related to Basic Structure
- Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973):
- Established the doctrine of basic structure.
- Held that Parliament cannot alter the Constitution’s core principles.
- Indira Gandhi v. Raj Narain (1975):
- Struck down the 39th Constitutional Amendment, which attempted to put the election of the Prime Minister beyond judicial scrutiny, as violating the basic structure.
- Minerva Mills v. Union of India (1980):
- Reinforced the basic structure doctrine by striking down amendments that curtailed judicial review and diluted the balance between Fundamental Rights and Directive Principles.
- S.R. Bommai v. Union of India (1994):
- Declared federalism and secularism as part of the basic structure.
Illustrations
- Protection of Democracy:
- In Indira Gandhi’s Emergency period, attempts to curtail judicial review were blocked using the basic structure doctrine.
- Federalism:
- In the case of state disputes, the judiciary has upheld federalism as a basic feature, ensuring balanced power-sharing.
Conclusion
The distinction between Constitution and Constitutionalism reflects the difference between having a set of rules and ensuring that those rules are applied in a fair, democratic manner. The Basic Structure Doctrine, while not explicitly mentioned in the Constitution, has become a cornerstone of Indian democracy by preventing arbitrary amendments and protecting the Constitution’s core values.
However, its subjective interpretation and the judiciary’s dominant role call for careful balance to respect both judicial independence and parliamentary sovereignty. The doctrine underscores the importance of safeguarding democracy while allowing flexibility for constitutional evolution.
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ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, और नाइट्रस ऑक्साइड, के बढ़ने से उत्पन्न होने वाली एक गंभीर समस्या है। इन गैसों का वायुमंडल में अधिक मात्रा में होना सूरज की गर्मी को पृथ्वी की सतह पर फंसा देता है, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है। इसे ग्लोबल वRead more
ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, और नाइट्रस ऑक्साइड, के बढ़ने से उत्पन्न होने वाली एक गंभीर समस्या है। इन गैसों का वायुमंडल में अधिक मात्रा में होना सूरज की गर्मी को पृथ्वी की सतह पर फंसा देता है, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है।
ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव
ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव पृथ्वी के पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरे असर डालते हैं। इसके प्रमुख प्रभाव इस प्रकार हैं:
भारत का योगदान ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में
भारत, एक विकासशील देश होने के बावजूद, ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है:
“निकट भविष्य में पूरा विश्व, इस ग्रह के मानव के द्वारा की जाने वाली गलतियों के कारण, पानी में डूब जाएगा।” उक्त कथन पर विचार
यह कथन ग्लोबल वार्मिंग के खतरों और उसके परिणामस्वरूप समुद्र स्तर में वृद्धि के बारे में एक गंभीर चेतावनी है। समुद्र स्तर का बढ़ना, विशेष रूप से ग्लेशियरों और आर्कटिक बर्फ के पिघलने के कारण, तटीय क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। यदि इस पर नियंत्रण नहीं पाया गया, तो कई तटीय शहर और द्वीप जलमग्न हो सकते हैं।
हालांकि, यह कुछ हद तक अतिरेक हो सकता है, लेकिन इसमें सच्चाई है कि अगर तत्काल कदम नहीं उठाए गए, तो मानवता के लिए खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। यह कथन उस खतरे को उजागर करता है जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्पन्न हो सकता है।
निष्कर्ष
ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुकी है, और इसका मुकाबला करने के लिए विश्वभर में सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। भारत का योगदान सकारात्मक रहा है, लेकिन हमें अभी भी और अधिक सक्रिय उपायों की आवश्यकता है। यदि हम इस दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठाते, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरे बढ़ सकते हैं।
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