संसद और राज्य विधानमंडल

परिचय: भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है और इसकी संरचना में लचीलापन और स्थायित्व का अनूठा मिश्रण है। संविधान की धारा 368 के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है। हालांकि, मूल ढांचा सिद्धांत के अनुसार, संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। यह सिद्धांत संविधान की स्थिरता और उसके बुनियादी सिद्धांतों की रक्षा करता है।

मूल ढांचा सिद्धांत का उदय:

1. केशवानंद भारती मामला (1973): इस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि संविधान की धारा 368 के तहत संसद को संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का उपयोग संविधान के मूल ढांचे को बदलने के लिए नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने मूल ढांचे की परिभाषा में शामिल किया – लोकतंत्र, संघीयता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, और विधि का शासन।
2. मूल ढांचे की परिभाषा: यद्यपि मूल ढांचे की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि संविधान के महत्वपूर्ण तत्व, जो इसे विशिष्ट और स्थायी बनाते हैं, संशोधन के माध्यम से नष्ट न किए जाएं। उदाहरण के लिए, हाल ही में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करना एक बड़ा संवैधानिक परिवर्तन था, लेकिन इसे मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं माना गया क्योंकि यह संविधान की संघीय संरचना को बाधित नहीं करता।

समकालीन उदाहरण:

1. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) मामला (2015): संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 में संशोधन कर NJAC की स्थापना की गई थी, जो न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका की भूमिका को बढ़ाता था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ मानते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता था।
2. एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रस्ताव: हाल ही में सरकार द्वारा “एक राष्ट्र, एक चुनाव” की अवधारणा पर विचार किया जा रहा है। यह प्रस्ताव चुनावों के संचालन को एकीकृत करने का प्रयास करता है, जो देश के संघीय ढांचे को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, इस पर विस्तृत चर्चा और विचार-विमर्श की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन न करे।

निष्कर्ष: भारतीय संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत लोकतंत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संघीयता और मौलिक अधिकारों जैसे तत्वों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान करता है। संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है। मूल ढांचा सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि संविधान की आत्मा संरक्षित रहे, और कोई भी संशोधन संविधान के बुनियादी सिद्धांतों को कमजोर न करे। वर्तमान में, संवैधानिक संशोधनों के संदर्भ में इस सिद्धांत का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि यह भारतीय लोकतंत्र की स्थिरता और अखंडता की रक्षा करता है।

“एकदा स्पीकर, सदैव स्पीकर” का सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि एक बार जब कोई व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष बन जाता है, तो उसे सदन की अध्यक्षता के दौरान पूरी निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए, और राजनीतिक पूर्वाग्रहों से दूर रहना चाहिए। यह सिद्धांत लोकसभा अध्यक्ष की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

सकारात्मक परिणाम:
निष्पक्षता और स्वतंत्रता: अध्यक्ष को एक बार निर्वाचित होने के बाद राजनीति से अलग माना जाएगा, जिससे वह निष्पक्ष निर्णय ले सकेगा और सदन की कार्यवाही को स्वतंत्रता से संचालित कर सकेगा।
विश्वसनीयता: यह सिद्धांत अध्यक्ष की भूमिका की विश्वसनीयता और सम्मान बढ़ा सकता है, जिससे सदन की कार्यवाही पर विश्वास मजबूत होगा।
संभावित चुनौतियाँ:
दीर्घकालिक प्रभाव: लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहने से राजनीतिक दबावों से बचना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
सुधार में कठिनाई: एक ही व्यक्ति लंबे समय तक पद पर रहने से सुधार की प्रक्रिया में रुकावट आ सकती है, यदि अध्यक्ष प्रणाली की कमियों को दूर नहीं कर पाता।
इसलिए, “एकदा स्पीकर, सदैव स्पीकर” का सिद्धांत निष्पक्षता को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए समुचित निगरानी और निरंतर सुधार की आवश्यकता होगी।