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भारतीय राजव्यवस्था

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200 Questions
Home/भारतीय राजव्यवस्था/Page 6

Mains Answer Writing Latest Questions

Team
  • 0
TeamSupreme
Asked: August 13, 2024In:
  • 0

101 वें संविधान संशोधन अधिनियम का महत्व समझाइए। यह किस हद तक संघवाद के समावेशी भावना को दर्शाता है ? (250 words) [UPSC 2023]

upsc: bhartiya samvidhan me sanshodhan
  1. Nikhil Joshi
    Nikhil Joshi Learner

    101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2021, भारतीय संघीय ढांचे में एक महत्वपूर्ण सुधार है, जो मुख्यतः निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन और अनुसूचित जातियों (SCs) तथा अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए आरक्षित सीटों से संबंधित है। इसके महत्व और संघवाद की समावेशी भावना को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकतRead more

    101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2021, भारतीय संघीय ढांचे में एक महत्वपूर्ण सुधार है, जो मुख्यतः निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन और अनुसूचित जातियों (SCs) तथा अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए आरक्षित सीटों से संबंधित है। इसके महत्व और संघवाद की समावेशी भावना को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है:

    महत्व

    1. पारिसीमन और प्रतिनिधित्व: इस संशोधन के तहत, 2026 तक परिसीमन पर लगी रोक को बढ़ा दिया गया है, जिससे मौजूदा लोकसभा और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं स्थिर रहती हैं। यह राजनीतिक प्रतिनिधित्व में स्थिरता सुनिश्चित करता है और जनसंख्या परिवर्तन के कारण असमान प्रभाव को नियंत्रित करता है।
    2. आरक्षण के प्रावधान: यह अधिनियम SCs और STs के लिए विधान मंडलों में सीटों के आरक्षण की अवधि को बढ़ाता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि इन समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलता रहे, और सामाजिक न्याय की दिशा में प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
    3. स्थानीय शासन का सशक्तिकरण: सीटों के आरक्षण और परिसीमन से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट करके, यह अधिनियम स्थानीय शासन संरचनाओं को मजबूत करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वंचित समुदायों की प्रतिनिधित्व की रक्षा हो।

    संघवाद की समावेशी भावना

    1. सत्ता संतुलन: परिसीमन पर रोक और आरक्षण प्रावधानों के विस्तार से केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का संतुलन बनाए रखा जाता है। यह स्थिर राजनीतिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता को मान्यता देता है और विभिन्न स्तरों की सरकारों के हितों को संतुलित करता है।
    2. राज्य स्वायत्तता: यह अधिनियम परिसीमन प्रक्रिया और आरक्षण के प्रावधानों में राज्य स्वायत्तता की महत्वपूर्णता को मान्यता देता है। मौजूदा निर्वाचन क्षेत्रों को बनाए रखकर और SCs तथा STs के लिए आरक्षित सीटें सुनिश्चित करके, यह राज्यों को स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है।
    3. समावेशिता और न्याय: SCs और STs के लिए आरक्षण का विस्तार संघवाद के समावेशी सिद्धांत को दर्शाता है। यह सुनिश्चित करता है कि वंचित समुदायों को विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधित्व मिले, जो संघीय ढांचे की समानता और न्याय को प्रोत्साहित करता है।

    इस प्रकार, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम का महत्व राजनीतिक प्रतिनिधित्व की स्थिरता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में है, और यह संघवाद की समावेशी भावना को प्रकट करता है।

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Team
  • 0
TeamSupreme
Asked: August 14, 2024In:
  • 0

42 वें भारतीय संशोधन को संविधान का पुनः लेखन क्यों कहा जाता है ? (125 Words) [UPPSC 2023]

uppsc: bhartiya samvidhan me sanshodhan
  1. Keshav Bajaj
    Keshav Bajaj Begginer

    42वें भारतीय संशोधन का संविधान का पुनः लेखन 1. वृहद परिवर्तन: 42वां संशोधन (1976) भारतीय संविधान में व्यापक और गहरे बदलाव लाया, जो इसे "संविधान का पुनः लेखन" का दर्जा देता है। इस संशोधन ने संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया और सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और सर्वजन कल्याण जैसे मूल्यों को स्थापितRead more

    42वें भारतीय संशोधन का संविधान का पुनः लेखन

    1. वृहद परिवर्तन: 42वां संशोधन (1976) भारतीय संविधान में व्यापक और गहरे बदलाव लाया, जो इसे “संविधान का पुनः लेखन” का दर्जा देता है। इस संशोधन ने संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया और सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और सर्वजन कल्याण जैसे मूल्यों को स्थापित किया।

    2. संसदीय और कानूनी बदलाव: संशोधन ने संसदीय प्रणाली में भी बदलाव किए। इसमें केंद्र-राज्य संबंध, संविधान के भागों की पुनर्रचना और सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को प्रभावित करने वाले कई प्रावधान जोड़े गए।

    3. संविधान की संरचना में बदलाव: संशोधन ने संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में बदलाव किया, जिससे कई धारा और धारणाओं को नया स्वरूप मिला।

    4. प्रस्तावना में परिवर्तन: प्रस्तावना में “समाजवाद”, “धर्मनिरपेक्षता” और “गणतंत्र” के सिद्धांतों को शामिल किया गया, जिससे संविधान की मूल भावना और उद्देश्य को स्पष्ट किया गया।

    निष्कर्ष: 42वां संशोधन संविधान के संरचनात्मक और वैधानिक बदलाव के कारण संविधान का “पुनः लेखन” कहा जाता है, जो भारतीय राज्य की प्रशासनिक और सामाजिक दिशा को पुनः परिभाषित करता है।

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TeamSupreme
Asked: August 17, 2024In:
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“संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति एक परिसीमित शक्ति है और इसे आत्यंतिक शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता है।” इस कथन के आलोक में व्याख्या कीजिए कि क्या संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के ...

upsc: bhartiya samvidhan me sanshodhan
  1. Yash Vohra
    Yash Vohra Learner

    संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान के संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है, लेकिन यह शक्ति एक परिसीमित शक्ति है और इसे अनंत या पूर्ण शक्ति के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसका व्याख्या निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से की जा सकती है: 1. संविधान की संशोधन शक्ति: अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, संसद को संRead more

    संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान के संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है, लेकिन यह शक्ति एक परिसीमित शक्ति है और इसे अनंत या पूर्ण शक्ति के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसका व्याख्या निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से की जा सकती है:

    1. संविधान की संशोधन शक्ति:
    अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, संसद को संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की शक्ति है, जो एक विधायी प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है। संशोधन के लिए संसद में प्रस्ताव पेश किया जाता है, और इसे दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है।

    2. संविधान के मूल ढांचे की रक्षा:
    केशवानंद भारती केस (1973) में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संसद के पास संविधान के मूल ढांचे को बदलने की शक्ति नहीं है। संविधान का मूल ढांचा उन आधारभूत सिद्धांतों और प्रावधानों का समूह है जो संविधान की स्थिरता और पहचान को बनाए रखते हैं। इनमें संघीय ढांचा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और मौलिक अधिकार शामिल हैं।

    3. संशोधन की सीमाएँ:
    संसद की संशोधन शक्ति परिसीमित है, जिसका अर्थ है कि संसद संविधान के मूल ढांचे को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती। यदि संसद ऐसा संशोधन प्रस्तावित करती है जो संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करता है या उसे कमजोर करता है, तो वह संशोधन न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी संशोधन की समीक्षा कर सकता है और यह तय कर सकता है कि क्या वह संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करता है या नहीं।

    इस प्रकार, संसद के पास संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करने की शक्ति नहीं है, और उसकी संशोधन शक्ति इस ढांचे के प्रति संरक्षित रहती है।

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TeamSupreme
Asked: August 21, 2024In:
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संविधान (एक सौ एक संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रमुख अभिलक्षणों को समझाइए। क्या आप समझते हैं कि यह “करों के सोपानिक प्रभाव को समाप्त करने में और माल तथा सेवाओं के लिए साझा राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने में” काफी प्रभावकारी ...

upsc: bhartiya samvidhan me sanshodhan
  1. Yogesh Mukherjee
    Yogesh Mukherjee Learner

    संविधान (एक सौ एकवाँ संशोधन) अधिनियम, 2016, वस्तु एवं सेवा कर (GST) को लागू करने के लिए किया गया था, जो भारतीय कर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार है। इसके प्रमुख अभिलक्षण निम्नलिखित हैं: एकल कर प्रणाली: GST एक अप्रत्यक्ष कर है जो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न करों को समाहित कRead more

    संविधान (एक सौ एकवाँ संशोधन) अधिनियम, 2016, वस्तु एवं सेवा कर (GST) को लागू करने के लिए किया गया था, जो भारतीय कर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार है। इसके प्रमुख अभिलक्षण निम्नलिखित हैं:

    एकल कर प्रणाली: GST एक अप्रत्यक्ष कर है जो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न करों को समाहित करता है, जैसे कि वैट, सेवा कर, एक्साइज ड्यूटी, और अन्य उपकर। इससे विभिन्न स्तरों पर लगने वाले करों का समेकन होता है।

    डुअल GST मॉडल: भारत में केंद्र और राज्यों के लिए डुअल GST मॉडल अपनाया गया है, जिसमें केंद्र द्वारा केंद्रीय GST (CGST) और राज्यों द्वारा राज्य GST (SGST) लगाया जाता है। अंतर्राज्यीय लेन-देन पर इंटीग्रेटेड GST (IGST) लागू होता है।

    इनपुट टैक्स क्रेडिट: GST इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति देता है, जिससे उत्पादन और वितरण के प्रत्येक चरण पर केवल मूल्यवर्धन पर कर लगाया जाता है, जिससे करों के सोपानिक प्रभाव (Cascading Effect) को समाप्त किया जा सकता है।

    संघीय कर परिषद: GST परिषद एक संघीय निकाय है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह परिषद GST से संबंधित नीतियों, दरों, और संरचना पर निर्णय लेती है।

    करों के सोपानिक प्रभाव और साझा राष्ट्रीय बाजार:
    GST करों के सोपानिक प्रभाव को समाप्त करने में काफी प्रभावकारी सिद्ध हुआ है। पूर्व में, एक ही वस्तु पर कई स्तरों पर कर लगाया जाता था, जिससे अंतिम उपभोक्ता पर कर का बोझ बढ़ जाता था। GST के तहत, केवल मूल्यवर्धन पर कर लगाया जाता है, जिससे करों का दोहराव खत्म हो जाता है और वस्तुएँ सस्ती होती हैं।

    इसके अलावा, GST ने एक साझा राष्ट्रीय बाजार को भी साकार किया है। राज्यों के बीच कर अवरोधों का समाप्त होना, कर की एकरूप दरें, और सीमाओं पर चेकपोस्टों का हटना इसके प्रमाण हैं। इससे व्यापार की सुगमता बढ़ी है और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिला है।

    हालांकि, GST के लागू होने के शुरुआती चरण में कुछ चुनौतियाँ रहीं, जैसे कि दरों की जटिलता और प्रारंभिक अनुपालन समस्याएँ। फिर भी, इसे एक प्रभावकारी कर सुधार के रूप में देखा जा सकता है, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को एकीकृत और सशक्त किया है।

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TeamSupreme
Asked: August 21, 2024In:

69वें संविधान संशोधन अधिनियम के उन अत्यावश्यक तत्त्वों और विषमताओं, यदि कोई हों, पर चर्चा कीजिए, जिन्होंने दिल्ली के प्रशासन में निर्वाचित प्रतिनिधियों और उप-राज्यपाल के बीच हाल में समाचारों में आए मतभेदों को पैदा कर दिया है। क्या आपके विचार में इससे भारतीय परिसंघीय राजनीति के प्रकार्यण में एक नई प्रवृत्ति का उदय होगा ? (200 words) [UPSC 2016]

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69वें संविधान संशोधन अधिनियम के उन अत्यावश्यक तत्त्वों और विषमताओं, यदि कोई हों, पर चर्चा कीजिए, जिन्होंने दिल्ली के प्रशासन में निर्वाचित प्रतिनिधियों और उप-राज्यपाल के बीच हाल में समाचारों में आए मतभेदों को पैदा कर दिया है। क्या आपके ...

upsc: bhartiya samvidhan me sanshodhan
  1. Vidya Sabharwal
    Vidya Sabharwal Enthusiast

    69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 ने दिल्ली को एक विशेष दर्जा प्रदान किया और इसमें एक विधायिका और उप-राज्यपाल (LG) की नियुक्ति की व्यवस्था की। इसके अंतर्गत: अत्यावश्यक तत्त्व: विधायिका की स्थापना: इस अधिनियम के तहत, दिल्ली को एक विधायिका प्राप्त हुई, जो राज्य सूची और समवर्ती सूची के उन विषयों पर काRead more

    69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 ने दिल्ली को एक विशेष दर्जा प्रदान किया और इसमें एक विधायिका और उप-राज्यपाल (LG) की नियुक्ति की व्यवस्था की। इसके अंतर्गत:

    अत्यावश्यक तत्त्व:
    विधायिका की स्थापना: इस अधिनियम के तहत, दिल्ली को एक विधायिका प्राप्त हुई, जो राज्य सूची और समवर्ती सूची के उन विषयों पर कानून बना सकती है जो संसद के विशिष्ट अधिकार में नहीं हैं।

    उप-राज्यपाल की भूमिका: उप-राज्यपाल को दिल्ली का प्रशासक नियुक्त किया गया, जो कानून व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर नियंत्रण रखते हैं।

    शक्ति विभाजन: दिल्ली सरकार की कार्यकारी शक्तियों और उप-राज्यपाल के शक्तियों में स्पष्ट विभाजन किया गया, ताकि दैनिक प्रशासन दिल्ली सरकार देख सके, जबकि उप-राज्यपाल केंद्रीय नियंत्रण बनाए रखे।

    विषमताएँ और मतभेद:
    शक्ति का ओवरलैप: दिल्ली सरकार और उप-राज्यपाल के बीच शक्तियों का ओवरलैप, विशेष रूप से कानून व्यवस्था और भूमि मामलों में, अक्सर विवाद का कारण बनता है।

    प्रशासनिक संघर्ष: उप-राज्यपाल की हस्तक्षेप और दिल्ली सरकार की स्वायत्तता के बीच टकराव ने प्रशासनिक कार्यों और नीतियों पर प्रभाव डाला है।

    न्यायिक हस्तक्षेप: सर्वोच्च न्यायालय ने इन विवादों के समाधान के लिए हस्तक्षेप किया, लेकिन इसने स्थिति की जटिलता और विवादों को बढ़ा दिया है।

    भारतीय परिसंघीय राजनीति पर प्रभाव:
    ये मतभेद भारतीय परिसंघीय राजनीति में नई प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं। यह संकेत करता है कि केंद्रीय और राज्य अथवा क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्ति संतुलन और स्वायत्तता की समस्याएँ बढ़ सकती हैं। इससे भारतीय संघीय संरचना की पुनरावलोकन और बेहतर सुसंगतता की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है, ताकि इस तरह के संघर्षों को प्रभावी ढंग से हल किया जा सके।

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Team
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TeamSupreme
Asked: August 22, 2024In:
  • 0

भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सफलताओं को सीमित करने वाली समस्याओं का विश्लेषण करें। इस समस्याओं का सामना करने में 73वाँ संवैधानिक संशोधन कितना सफल रहा है? (200 Words) [UPPSC 2021]

uppsc: bhartiya samvidhan me sanshodhan
  1. Zara Mukherjee
    Zara Mukherjee Enthusiast

    भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सफलताओं को सीमित करने वाली समस्याएँ और 73वाँ संवैधानिक संशोधन 1. वित्तीय समस्याएँ (Financial Constraints): सीमित संसाधन: पंचायतों के पास अक्सर पर्याप्त फंड और वित्तीय स्वायत्तता की कमी होती है। राज्य सरकारों पर निर्भरता के कारण धन की आपूर्ति नियमित और पर्याप्त नहीं हRead more

    भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सफलताओं को सीमित करने वाली समस्याएँ और 73वाँ संवैधानिक संशोधन

    1. वित्तीय समस्याएँ (Financial Constraints):

    • सीमित संसाधन: पंचायतों के पास अक्सर पर्याप्त फंड और वित्तीय स्वायत्तता की कमी होती है। राज्य सरकारों पर निर्भरता के कारण धन की आपूर्ति नियमित और पर्याप्त नहीं होती।
    • उदाहरण: उत्तर प्रदेश के कई पंचायतों ने 2022 में स्थानीय विकास परियोजनाओं के लिए संसाधनों की कमी का सामना किया, जिससे उनकी प्रभावशीलता प्रभावित हुई।

    2. प्रशासनिक अक्षमताएँ (Administrative Inefficiencies):

    • ब्यूरोक्रेटिक बाधाएँ: प्रशासनिक प्रक्रियाओं में देरी और अक्षमताएँ परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डालती हैं।
    • उदाहरण: केरल में पंचायतों को अक्सर प्रशासनिक अड़चनों का सामना करना पड़ता है, जिससे परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन में कठिनाइयाँ होती हैं।

    3. राजनीतिक हस्तक्षेप (Political Interference):

    • स्थानीय राजनीति: पंचायतों को स्थानीय राजनीतिक गतिशीलताओं द्वारा प्रभावित किया जा सकता है, जिससे पक्षपात और भ्रष्टाचार हो सकता है।
    • उदाहरण: मध्य प्रदेश में राजनीतिक हस्तक्षेप ने पंचायतों के विकास निधियों को राजनीतिक लाभकारी गतिविधियों की ओर मोड़ दिया है।

    4. क्षमता निर्माण की कमी (Lack of Capacity Building):

    • प्रशिक्षण की कमी: पंचायत सदस्यों को पर्याप्त प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की कमी होती है, जो उनकी प्रबंधन क्षमताओं को प्रभावित करता है।
    • उदाहरण: झारखंड के पंचायत सदस्य सीमित प्रशिक्षण अवसरों के कारण शासन क्षमता में कमी का सामना कर रहे हैं।

    73वाँ संवैधानिक संशोधन (1992) का प्रभाव:

    1. स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण (Empowerment of Local Bodies):

    • विकेंद्रीकरण: 73वाँ संशोधन पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करके स्थानीय शासन को सशक्त बनाने का प्रयास करता है।
    • सफलताएँ: इस संशोधन के माध्यम से基层 स्तर पर निर्णय लेने की शक्ति और प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, राजस्थान में सशक्त पंचायतों के कारण स्थानीय अवसंरचना और सामुदायिक सेवाओं में सुधार हुआ है।

    2. वित्तीय व्यावसायिकता (Financial Devolution):

    • धन और कार्य: संशोधन ने पंचायतों के लिए धन और कार्यों के वितरण की मांग की, हालांकि कार्यान्वयन में चुनौतियाँ बनी रहती हैं।
    • आंशिक सफलता: तमिलनाडु में वित्तीय व्यावसायिकता में प्रगति हुई है, लेकिन संसाधन आवंटन में अभी भी समस्याएँ हैं।

    3. आरक्षण और समावेशिता (Reservations and Inclusivity):

    • प्रतिनिधित्व: संशोधन ने SCs, STs और महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण प्रदान किया, जिससे समावेशिता बढ़ी है।
    • सफलताएँ: पश्चिम बंगाल में आरक्षण प्रावधानों के कारण स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है।

    निष्कर्ष: 73वाँ संवैधानिक संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने में सफल रहा है, लेकिन वित्तीय समस्याएँ, प्रशासनिक अक्षमताएँ, राजनीतिक हस्तक्षेप, और क्षमता निर्माण की कमी जैसे मुद्दे इसकी पूरी सफलता को सीमित करते हैं। इन समस्याओं का समाधान आवश्यक है ताकि पंचायती राज व्यवस्था का पूर्ण लाभ उठाया जा सके।

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Team
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TeamSupreme
Asked: September 11, 2024In:
  • 0

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 के मुख्य प्रावधानों का वर्णन कीजिये। (125 Words) [UPPSC 2019]

uppsc: bhartiya samvidhan me sanshodhan
  1. Zara Mukherjee
    Zara Mukherjee Enthusiast

    नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 के मुख्य प्रावधान **1. पात्रता मानदंड: CAA, 2019 के तहत, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी, जिन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश किया है। **2. धार्मिक बहिष्कार: यह अधRead more

    नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 के मुख्य प्रावधान

    **1. पात्रता मानदंड: CAA, 2019 के तहत, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी, जिन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश किया है।

    **2. धार्मिक बहिष्कार: यह अधिनियम मुसलमानों को इस प्रावधान से बाहर करता है, जिससे इसके भेदभावपूर्ण होने पर विवाद उत्पन्न हुआ है।

    **3. निवास अवधि में कमी: इस अधिनियम के तहत, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए निवास अवधि को 11 वर्षों से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है।

    **4. हालिया घटनाक्रम: CAA के विरोध में व्यापक प्रदर्शन और कानूनी चुनौतियाँ आई हैं, जिनमें संविधानिक धर्मनिरपेक्षता की आलोचना की गई है।

    निष्कर्ष: CAA का उद्देश्य कुछ धार्मिक शरणार्थियों को तेजी से नागरिकता प्रदान करना है, लेकिन इसकी विवादास्पद प्रकृति ने इसे व्यापक चर्चा और विरोध का सामना कराया है।

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TeamSupreme
Asked: August 16, 2024In:
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भारत में केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों का वर्णन कीजिये। (125 Words) [UPPSC 2021]

uppsc: sangh & rajya ke karya aur uttardayitva
  1. Dhruv Kapoor
    Dhruv Kapoor Learner

    भारत में केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध वित्तीय संसाधनों का वितरण: भारत की संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण एक महत्वपूर्ण पहलू है। संविधान के अनुसार, केंद्र सरकार के पास केंद्रीय कर (जैसे, आयकर, वस्तु और सेवा कर) एकत्र करने का अधिकार है, जबकि राज्य सरकारें राRead more

    भारत में केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध

    वित्तीय संसाधनों का वितरण: भारत की संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण एक महत्वपूर्ण पहलू है। संविधान के अनुसार, केंद्र सरकार के पास केंद्रीय कर (जैसे, आयकर, वस्तु और सेवा कर) एकत्र करने का अधिकार है, जबकि राज्य सरकारें राजस्व (जैसे, संपत्ति कर, बिक्री कर) प्राप्त करती हैं।

    वित्त आयोग: राज्यों को वित्तीय सहायता और संसाधनों के वितरण के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यह आयोग राज्यों को अनुदान और करों का हिस्सा प्रदान करता है।

    वित्तीय असंतुलन: राज्यों के पास सीमित संसाधन होते हैं, जबकि उनके खर्चे अधिक होते हैं। इस असंतुलन को केंद्र द्वारा अनुदान और वित्तीय सहायता के माध्यम से संबोधित किया जाता है।

    निष्कर्ष: भारत में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध करों का वितरण, वित्त आयोग के माध्यम से सहायता और वित्तीय असंतुलन के समाधान पर आधारित हैं।

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Hema Rangarajan
  • 0
Hema RangarajanLearner
Asked: August 17, 2024In:
  • 0

प्रधान मंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा किए जाने वाले कार्यों और भारत में नीति-निर्माण को आकार देने में इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दें)

upsc: sangh & rajya ke karya aur uttardayitva
  1. Rohan Agarwal
    Rohan Agarwal Begginer

    प्रधान मंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा किए जाने वाले कार्य और नीति-निर्माण में भूमिका प्रधान मंत्री कार्यालय (PMO) भारत की सरकार की महत्वपूर्ण अंग है, जो नीति-निर्माण और कार्यान्वयन में केंद्रीय भूमिका निभाता है। PMO प्रधान मंत्री के नेतृत्व में कार्य करता है और उनके फैसलों को अमल में लाने के लिए विभिनRead more

    प्रधान मंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा किए जाने वाले कार्य और नीति-निर्माण में भूमिका

    प्रधान मंत्री कार्यालय (PMO) भारत की सरकार की महत्वपूर्ण अंग है, जो नीति-निर्माण और कार्यान्वयन में केंद्रीय भूमिका निभाता है। PMO प्रधान मंत्री के नेतृत्व में कार्य करता है और उनके फैसलों को अमल में लाने के लिए विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के साथ समन्वय करता है।

    1. नीति-निर्माण में योगदान: PMO नीति निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह नीतियों के प्रारूप, प्रस्ताव और कार्यान्वयन में मदद करता है, और महत्वपूर्ण निर्णयों की समीक्षा करता है।
    2. समन्वय और निगरानी: PMO विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों के बीच समन्वय सुनिश्चित करता है, नीतियों की प्रभावशीलता की निगरानी करता है, और कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करता है।
    3. सूचना और सलाह: PMO प्रमुख नीतिगत मुद्दों पर प्रधानमंत्री को जानकारी और सलाह प्रदान करता है, जिससे सटीक और समय पर निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

    इस प्रकार, PMO भारत में नीति-निर्माण और कार्यान्वयन को आकार देने में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है।

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Ila Saxena
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Ila SaxenaBegginer
Asked: August 17, 2024In:
  • 0

भारत में संवैधानिक शासन को संरक्षित करने के लिए राज्यपाल के पद को रूपांतरित करने की आवश्यकता है। राज्यपाल के पद से जुड़े हालिया विवादों के आलोक में विवेचना कीजिए।  (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)

upsc: sangh & rajya ke karya aur uttardayitva
  1. Aditya Rajan
    Aditya Rajan Begginer

    भारत में राज्यपाल के पद से जुड़े हालिया विवादों के आलोक में, संवैधानिक शासन को संरक्षित करने के लिए इस पद के रूपांतर की आवश्यकता पर चर्चा की जा रही है। राज्यपाल का पद संघ और राज्यों के बीच संवैधानिक संतुलन बनाए रखने के लिए स्थापित किया गया था, लेकिन हाल के वर्षों में यह पद राजनीति में विवाद का केंद्Read more

    भारत में राज्यपाल के पद से जुड़े हालिया विवादों के आलोक में, संवैधानिक शासन को संरक्षित करने के लिए इस पद के रूपांतर की आवश्यकता पर चर्चा की जा रही है।

    राज्यपाल का पद संघ और राज्यों के बीच संवैधानिक संतुलन बनाए रखने के लिए स्थापित किया गया था, लेकिन हाल के वर्षों में यह पद राजनीति में विवाद का केंद्र बन गया है। राज्यपाल अक्सर राज्य सरकारों के साथ संघर्षों में शामिल होते हैं, जैसे कि सरकार बनाने के आदेश, पदस्थापनाओं में हस्तक्षेप, और नीति संबंधी विवाद।

    उदाहरण: हाल के विवादों में, राज्यपालों के द्वारा राज्य सरकारों को विधायी कार्यों में हस्तक्षेप, जैसे कि विधानसभा सत्रों को स्थगित करना या सदन को बुलाने में देरी, ने आलोचनाएँ उत्पन्न की हैं।

    इस स्थिति को सुधारने के लिए, राज्यपाल के चयन प्रक्रिया में सुधार, उनके कार्यों पर निगरानी तंत्र की स्थापना, और उनकी शक्तियों को सीमित करने के लिए संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि राज्यपाल का पद संवैधानिक रूप से और निष्पक्षता से कार्य करे, और राज्यों की स्वायत्तता की रक्षा हो सके।

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