भारतीय राजव्यवस्था

शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा एक ऐसी सिद्धांत है जिसमें सरकार की विभिन्न संगठनाओं या अधिकारियों को विशिष्ट क्षेत्रों में शक्तियों का पृथक्करण किया जाता है, ताकि वे अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता से निर्णय ले सकें और अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार हों। यह विभिन्न संगठनों और अधिकारियों को स्वतंत्रता और सामर्थ्य प्रदान करता है ताकि सरकारी कार्य प्रभावी रूप से संचालित हो सके।

भारतीय संविधान में शक्तियों के पृथक्करण को प्रतिबिंबित करने के कई प्रावधान हैं। कुछ मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:

1. संघीय प्रदेशों और केंद्र सरकार के द्वारा साझेदारी: संविधान द्वारा संघीय प्रदेशों और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों का साझेदारी तंत्र स्थापित करता है।
2. संविधानीय निकायों की स्थापना: भारतीय संविधान ने विभिन्न संविधानीय निकायों को स्थापित किया है जो अपनी शक्तियों का पृथक्करण कर सकते हैं।
3. न्यायपालिका की स्वतंत्रता: संविधान ने न्यायपालिका को स्वतंत्रता और निष्पक्षता की गारंटी दी है जिससे वह अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वतंत्रता से कर सके।

इन प्रावधानों के माध्यम से भारतीय संविधान ने शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा को प्रतिबिंबित किया है और सरकारी संगठनों को स्वतंत्रता और सामर्थ्य प्रदान किया है ।

विधि के शासन वह सिद्धांत है जिसमें निर्धारित कानून और विधि का प्रभावकारी रूप से शासन किया जाता है। इसका मतलब है कि सभी व्यक्तियों, संस्थाओं और सरकारी अधिकारियों को कानून का पालन करना होगा और किसी भी व्यक्ति या संस्था पर कानून के उल्लंघन का दंड लगाया जाएगा।

भारत के संविधान में, विधि के शासन का सिद्धांत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। संविधान ने विभिन्न अनुच्छेदों में निर्धारित किया है कि कैसे कानूनी प्रक्रियाएं चलानी चाहिए और कैसे कानून का पालन किया जाए। संविधान ने न्यायपालिका, कानून निष्पक्षता, और विधि के पालन के मामले में सरकार की जिम्मेदारी को स्पष्ट किया है।

विधि के शासन का सिद्धांत भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कानून का समान रूप से लागू होना और सरकारी अधिकारियों के द्वारा कानून का पालन करने की जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करने के माध्यम से परिलक्षित होता है।