भारतीय राजव्यवस्था

केन्द्रीय सूचना आयोग के प्रमुख उद्देश्य

1. पारदर्शिता और जवाबदेही: केन्द्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission – CIC) का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक प्राधिकारियों के कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ावा देना और जवाबदेही सुनिश्चित करना है जो 2005 के सूचना का अधिकार (Right to Information – RTI) अधिनियम के तहत होता है।
2. RTI अपीलों का निर्णय देना: CIC का जिम्मा है कि आरटीआई अपीलों और शिकायतों पर निर्णय देना, जो केंद्रीय सरकार के विभागों और सार्वजनिक प्राधिकारियों के खिलाफ दी गई जानकारी को अस्वीकार करने या पर्याप्त रूप से प्रदान न करने की स्थिति में फाइल की जाती है।
3. RTI जागरूकता को बढ़ावा देना: एक और मुख्य उद्देश्य है RTI अधिनियम के बारे में जागरूकता बढ़ाना और नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकारियों से जानकारी प्राप्त करने के अधिकार का प्रयोग करने में सशक्त करना।
4. RTI का कार्यान्वयन मॉनिटर करना: CIC सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग करता है और इसके प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करता है।

हाल के उदाहरण

1. लैंडमार्क निर्णय: CIC ने कई लैंडमार्क निर्णय दिए हैं जिसमें सार्वजनिक हित में जानकारी जारी करने के लिए सरकारी विभाग को निर्देशित किया गया। एक हाल ही में मामले में, CIC ने एक परियोजना के बारे में सार्वजनिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाली जानकारी को खुलासा करने के लिए सरकारी विभाग को निर्देशित किया।
2. प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर को प्रोत्साहित करना: CIC ने सक्रिय रूप से सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा जानकारी का प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर करने की प्रोत्साहना की है जिससे आरटीआई अनुप्रयोगों की संख्या कम हो। यह पारदर्शिता को बढ़ावा देने और आयोग पर दबाव कम करने में मदद करता है।
3. बैकलॉग्स का समाधान करना: हाल के समय में, CIC ने पेंडिंग आरटीआई अपीलों और शिकायतों के बैकलॉग का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित किया है ताकि मामलों को समय पर निपटाया जा सके और नागरिकों के जानकारी का हक सुनिश्चित किया जा सके।

इन मुख्य उद्देश्यों को पूरा करके, केन्द्रीय सूचना आयोग भारत की शासन प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और सूचना के अधिकार को उचित रूप से उन्नत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

परिचय: भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है और इसकी संरचना में लचीलापन और स्थायित्व का अनूठा मिश्रण है। संविधान की धारा 368 के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है। हालांकि, मूल ढांचा सिद्धांत के अनुसार, संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। यह सिद्धांत संविधान की स्थिरता और उसके बुनियादी सिद्धांतों की रक्षा करता है।

मूल ढांचा सिद्धांत का उदय:

1. केशवानंद भारती मामला (1973): इस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि संविधान की धारा 368 के तहत संसद को संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का उपयोग संविधान के मूल ढांचे को बदलने के लिए नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने मूल ढांचे की परिभाषा में शामिल किया – लोकतंत्र, संघीयता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, और विधि का शासन।
2. मूल ढांचे की परिभाषा: यद्यपि मूल ढांचे की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि संविधान के महत्वपूर्ण तत्व, जो इसे विशिष्ट और स्थायी बनाते हैं, संशोधन के माध्यम से नष्ट न किए जाएं। उदाहरण के लिए, हाल ही में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करना एक बड़ा संवैधानिक परिवर्तन था, लेकिन इसे मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं माना गया क्योंकि यह संविधान की संघीय संरचना को बाधित नहीं करता।

समकालीन उदाहरण:

1. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) मामला (2015): संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 में संशोधन कर NJAC की स्थापना की गई थी, जो न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका की भूमिका को बढ़ाता था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ मानते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता था।
2. एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रस्ताव: हाल ही में सरकार द्वारा “एक राष्ट्र, एक चुनाव” की अवधारणा पर विचार किया जा रहा है। यह प्रस्ताव चुनावों के संचालन को एकीकृत करने का प्रयास करता है, जो देश के संघीय ढांचे को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, इस पर विस्तृत चर्चा और विचार-विमर्श की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन न करे।

निष्कर्ष: भारतीय संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत लोकतंत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संघीयता और मौलिक अधिकारों जैसे तत्वों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान करता है। संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है। मूल ढांचा सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि संविधान की आत्मा संरक्षित रहे, और कोई भी संशोधन संविधान के बुनियादी सिद्धांतों को कमजोर न करे। वर्तमान में, संवैधानिक संशोधनों के संदर्भ में इस सिद्धांत का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि यह भारतीय लोकतंत्र की स्थिरता और अखंडता की रक्षा करता है।