लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत निरर्हता के आधारों को वर्णित कीजिए। साथ ही, निरर्ह प्रतिनिधियों के लिए उपलब्ध उपचारात्मक उपार्यो पर भी चर्चा कीजिए।(उत्तर 200 शब्दों में दें)
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत संसद और राज्य विधायिका के सदस्यों के चुनाव से उभरे विवादों का निवारण निम्नलिखित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है: निर्णय की प्रक्रिया: याचिका दाखिल करना: किसी भी विवादित चुनाव के परिणाम के खिलाफ याचिका दाखिल करनी होती है। यह याचिका चुनाव परिणाम घोषित होनेRead more
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत संसद और राज्य विधायिका के सदस्यों के चुनाव से उभरे विवादों का निवारण निम्नलिखित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है:
निर्णय की प्रक्रिया:
- याचिका दाखिल करना: किसी भी विवादित चुनाव के परिणाम के खिलाफ याचिका दाखिल करनी होती है। यह याचिका चुनाव परिणाम घोषित होने के 45 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय (राज्य विधायिका के लिए) या सर्वोच्च न्यायालय (संसद के लिए) में दायर की जाती है।
- याचिका की सुनवाई: याचिका दायर करने के बाद, न्यायालय तथ्यों और साक्ष्यों की जांच करता है। आवश्यकतानुसार चुनाव आयोग या अन्य प्राधिकृत अधिकारियों से जांच करवाने के आदेश भी दिए जा सकते हैं।
- निर्णय: न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर निर्णय सुनाता है। यदि याचिका स्वीकार कर ली जाती है, तो चुनाव को शून्य घोषित किया जा सकता है।
निर्वाचन को शून्य घोषित करने के आधार:
- भ्रष्ट प्रथाएँ: यदि यह साबित होता है कि चुनाव के दौरान भ्रष्ट प्रथाओं का उपयोग किया गया, जैसे कि रिश्वत या दबाव डालना। (जैसे, हरबंस सिंह बनाम शिवराज मामला)
- कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन: यदि चुनाव प्रक्रिया में विधिक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया हो, जैसे कि वोटों की गिनती में गड़बड़ी या अन्य प्रक्रियात्मक खामियाँ। (जैसे, के.के. अग्रवाल बनाम भारत संघ मामला)
- प्रत्याशी की अयोग्यता: यदि निर्वाचित प्रत्याशी की चुनाव लड़ने की पात्रता पर प्रश्न उठे, जैसे कि कानूनी अयोग्यता या अन्य कानूनी प्रतिबंध। (जैसे, कुलदीप नायर बनाम भारत संघ मामला)
उपचार: पीड़ित पक्ष उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है और इसके खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती।
इस प्रकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया प्रदान करता है, जो सुनिश्चित करती है कि चुनाव विवादों का समाधान कानूनी और पारदर्शी तरीके से हो।
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लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में निरर्हता के आधार: नागरिकता: एक व्यक्ति को भारतीय नागरिकता होनी चाहिए। आयु: न्यूनतम आयु सीमा का पालन करना चाहिए। मानव स्वास्थ्य: उर्वरित रोग, मानसिक अस्वस्थता, या अपातकालीन तथा अस्वीकृत उपचार स्थिति में नहीं होना चाहिए। अपराधिक अभियोग: किसी भी अधिकारित अदालत द्वाराRead more
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में निरर्हता के आधार:
निरर्ह प्रतिनिधियों के लिए उपचारात्मक उपार्यों पर चर्चा:
निरर्ह प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत निरर्ह प्रतिनिधियों के लिए उपचारात्मक उपार्य उन्हें समर्थ और जागरूक बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
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