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संवैधानिक निकाय

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17 Answers
17 Questions
Home/भारतीय राजव्यवस्था/संवैधानिक निकाय

Mains Answer Writing Latest Questions

Radhika Sharma
  • 0
Radhika SharmaBegginer
Asked: August 7, 2024In:
  • 0

यू.पी.एस.सी. की भूमिका का विवरण दीजिए। साथ ही, यू.पी.एस.सी. की स्वतंत्रता और निष्पक्ष कामकाज की सुरक्षा और उन्हें बनाए रखने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को सूचीबद्ध कीजिए।(उत्तर 200 शब्दों में दें)

upsc: samvaidhanik nikay
  1. Omkar Rao
    Omkar Rao Begginer

    यू.पी.एस.सी. (यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन) की भूमिका: यू.पी.एस.सी. भारत सरकार के अधीन संघीय सेवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया का प्रबंधन करने वाला अभिकरण है। इसका मुख्य उद्देश्य संविधानीय प्रक्रिया के माध्यम से उच्च गुणवत्ता और निष्पक्षता से भर्ती प्रक्रिया को संचालित करना है। यू.पी.एस.सी. की स्वतंत्रताRead more

    यू.पी.एस.सी. (यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन) की भूमिका:
    यू.पी.एस.सी. भारत सरकार के अधीन संघीय सेवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया का प्रबंधन करने वाला अभिकरण है। इसका मुख्य उद्देश्य संविधानीय प्रक्रिया के माध्यम से उच्च गुणवत्ता और निष्पक्षता से भर्ती प्रक्रिया को संचालित करना है।

    यू.पी.एस.सी. की स्वतंत्रता और निष्पक्ष कामकाज की सुरक्षा:

    1. स्वतंत्रता: यू.पी.एस.सी. का स्वतंत्र चुनाव और नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना चाहिए।
    2. निष्पक्षता: संविधानिक प्रावधानों के माध्यम से यू.पी.एस.सी. को निष्पक्षता और उचितता के साथ काम करने की गारंटी देनी चाहिए।

    संवैधानिक प्रावधानों की सूची:

    1. संविधान के 315 अनुच्छेद: यू.पी.एस.सी. की स्थापना, संरचना, अधिकार और कर्तव्यों को विस्तार से व्याख्या करते हैं।
    2. निर्देशिका से 316 अनुच्छेद: यह अनुच्छेद यू.पी.एस.सी. के कार्यक्षेत्र, संघटन, और परिस्थितियों को स्पष्ट करते हैं।
    3. संघीय न्यायाधिकरण: संविधान के अनुच्छेद 323 ए में यू.पी.एस.सी. के निष्पक्षता की सुनिश्चित करने के लिए संघीय न्यायाधिकरण के अधीन काम करने के लिए विनियमित किया गया है।

    यू.पी.एस.सी. की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की सुरक्षा और संविधानिक प्रावधानों की महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय संविधान में निर्धारित की गई है।

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Team
  • 0
TeamSupreme
Asked: August 20, 2024In:
  • 0

क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एन० सी० एस० सी०) धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक आरक्षण के क्रियान्वयन का प्रवर्तन करा सकता है? परीक्षण कीजिए। (150 words) [UPSC 2018]

upsc: samvaidhanik nikay
  1. Hema Rangarajan
    Hema Rangarajan Learner

    राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) और धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में आरक्षण संवैधानिक दायित्व: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा करना और उनकी स्थिति में सुधार लाना है। हालांकि, धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षRead more

    राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) और धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में आरक्षण

    संवैधानिक दायित्व: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा करना और उनकी स्थिति में सुधार लाना है। हालांकि, धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के क्रियान्वयन के संबंध में NCSC की भूमिका और अधिकार सीमित हैं।

    क्रियान्वयन का प्रवर्तन:

    1. संवैधानिक अधिकारिता: NCSC को अनुसूचित जातियों के अधिकारों के संरक्षण और प्रोत्साहन का जिम्मा सौंपा गया है, लेकिन धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों के अंदर आरक्षण लागू करने का अधिकार सीधे तौर पर NCSC के पास नहीं है। इस मामले में, कोर्ट और अन्य नियामक निकायों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
    2. सिफारिशें और निगरानी: NCSC धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में आरक्षण की अनुपालना पर निगरानी रख सकता है और सिफारिशें कर सकता है, लेकिन प्रवर्तन की जिम्मेदारी अन्य नियामक निकायों और न्यायालयों पर निर्भर होती है।

    निष्कर्ष: NCSC धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के आरक्षण के क्रियान्वयन का प्रत्यक्ष प्रवर्तन नहीं कर सकता, लेकिन यह निगरानी और सिफारिशें कर सकता है। प्रवर्तन का वास्तविक कार्य अन्य कानूनी और नियामक संस्थानों के जिम्मे होता है।

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Team
  • 0
TeamSupreme
Asked: August 16, 2024In:
  • 0

केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्धों में वित्त आयोग की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (125 Words) [UPPSC 2022]

uppsc: samvaidhanik nikay
  1. Aastha Kapoor
    Aastha Kapoor Begginer

    वित्त आयोग की भूमिका: केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्धों में समालोचनात्मक परीक्षण 1. वित्त आयोग की संरचना और कार्य: वित्त आयोग संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक संस्था है, जिसका मुख्य कार्य केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण सुनिश्चित करना है। आयोग हर पाँच वर्ष में पुनर्निर्धारित होतRead more

    वित्त आयोग की भूमिका: केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्धों में समालोचनात्मक परीक्षण

    1. वित्त आयोग की संरचना और कार्य:

    • वित्त आयोग संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक संस्था है, जिसका मुख्य कार्य केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण सुनिश्चित करना है। आयोग हर पाँच वर्ष में पुनर्निर्धारित होता है और अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है।

    2. वित्त आयोग की भूमिका:

    • राजस्व का वितरण: आयोग केन्द्र और राज्यों के बीच राजस्व के उचित वितरण के सिद्धांतों को स्थापित करता है। 15वें वित्त आयोग ने पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के लिए विशेष सहायता की सिफारिश की।
    • वित्तीय समन्वय: यह राज्य वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए केंद्र को सुझाव देता है, जैसे कि स्वायत्तता को बढ़ावा देना और स्थानीय निकायों को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करना।

    3. समालोचनात्मक दृष्टिकोण:

    • आर्थिक असमानता: आयोग की सिफारिशें अक्सर राज्यों की आर्थिक असमानता को पूरी तरह से संबोधित नहीं कर पातीं। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों से बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े राज्यों को अपेक्षित सहायता नहीं मिली।
    • राजस्व घाटा: राज्यों के राजस्व घाटे को कम करने में आयोग की प्रभावशीलता पर सवाल उठते रहे हैं, जैसे कि 2019 में कुछ राज्यों ने राजस्व घाटे की बढ़ती समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया।

    निष्कर्ष

    वित्त आयोग केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्धों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसकी सिफारिशों और उनके प्रभाव पर निरंतर समालोचनात्मक मूल्यांकन आवश्यक है। आयोग को आर्थिक असमानताओं और वित्तीय घाटों को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशों को सुधारना चाहिए।

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Team
  • 0
TeamSupreme
Asked: August 16, 2024In:
  • 0

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सांविधिक निकाय से संवैधानिक निकाय में रूपांतरण को ध्यान में रखते हुए इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। (150 words)[UPSC 2022]

upsc: samvaidhanik nikay
  1. Ruhani Kohli
    Ruhani Kohli Begginer

    राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) का सांविधिक निकाय से संवैधानिक निकाय में रूपांतरण भारतीय समाज में सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इस परिवर्तन से आयोग को अधिक प्रभावशाली और स्वतंत्र भूमिका मिलती है। संविधानिक स्थिति प्राप्त करने के बाद, NCBC को स्वतंत्रता और शक्ति पRead more

    राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) का सांविधिक निकाय से संवैधानिक निकाय में रूपांतरण भारतीय समाज में सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इस परिवर्तन से आयोग को अधिक प्रभावशाली और स्वतंत्र भूमिका मिलती है।

    संविधानिक स्थिति प्राप्त करने के बाद, NCBC को स्वतंत्रता और शक्ति प्राप्त होती है कि वह अधिक प्रभावी ढंग से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक उन्नयन के लिए काम कर सके। आयोग का यह नया दर्जा उसे स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति देता है और उसके सुझाव और सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी हो सकती हैं।

    इससे आयोग की सिफारिशों की गंभीरता और महत्व में वृद्धि होगी, जिससे सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। यह बदलाव अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देगा।

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Anita Dhruw
  • 0
Anita DhruwLegend
Asked: November 9, 2024In:
  • 0

भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित निर्देशों के दस्तावेज (इंस्टूमेन्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन्स) भारत के संविधान में 1950 में किस रूप में समाहित किए गए?

सरकार अधिनियमसंविधान
  1. Parth Choudhury
    Parth Choudhury Begginer

    भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित निर्देशों के दस्तावेज (Instruments of Instructions) 1950 में भारत के संविधान में संविधान के अनुच्छेद 309 से 311 के रूप में समाहित किए गए। अनुच्छेद 309: यह अनुच्छेद सरकारी सेवा और कर्मचारियों के भर्ती, सेवा की शर्तों और अनुशासन पर शासन करने के लिए विधान बनाना का अRead more

    भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित निर्देशों के दस्तावेज (Instruments of Instructions) 1950 में भारत के संविधान में संविधान के अनुच्छेद 309 से 311 के रूप में समाहित किए गए।

    अनुच्छेद 309: यह अनुच्छेद सरकारी सेवा और कर्मचारियों के भर्ती, सेवा की शर्तों और अनुशासन पर शासन करने के लिए विधान बनाना का अधिकार राज्यों और केंद्र को प्रदान करता है। इसमें केंद्रीय और राज्य सरकारी सेवाओं की भर्ती, उनके कर्तव्य और अधिकारों का निर्धारण किया जाता है।

    अनुच्छेद 310: यह अनुच्छेद भारत के सशस्त्र बलों और सिविल सेवा के कर्मचारियों के सेवाकाल की सुरक्षा से संबंधित है। इसके तहत यह कहा गया है कि सरकारी सेवा में किसी कर्मचारी को बिना कारण बताए निकालने की स्थिति में उन्हें उचित प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा।

    अनुच्छेद 311: यह अनुच्छेद सरकारी कर्मचारियों की अनुशासन और अपील से संबंधित है। इसके तहत यह कहा गया है कि किसी कर्मचारी को बिना उचित कारण और बिना सुनवाई के नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है।

    भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिए गए दस्तावेज़ों और निर्देशों के इन बिंदुओं को संविधान में समाहित करके भारतीय प्रशासनिक प्रणाली को और अधिक मजबूत और न्यायसंगत बनाया गया।

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Team
  • 0
TeamSupreme
Asked: August 20, 2024In:
  • 0

“नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी० ए० जी०) को एक अत्यावश्यक भूमिका निभानी होती है।” व्याख्या कीजिए कि यह किस प्रकार उसकी नियुक्ति की विधि और शर्तों और साथ ही साथ उन अधिकारों के विस्तार से परिलक्षित होती है, जिनका प्रयोग वह ...

upsc: samvaidhanik nikay
  1. Hema Rangarajan
    Hema Rangarajan Learner

    नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) की भूमिका और अधिकार भुमिका: नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) भारत में सार्वजनिक वित्त के लेखा-जोखा और ऑडिट के लिए एक अत्यावश्यक भूमिका निभाता है। इसका मुख्य कार्य सरकारी खातों का स्वतंत्र और निष्पक्ष ऑडिट करना है, ताकि सार्वजनिक धन का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जाRead more

    नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) की भूमिका और अधिकार

    भुमिका: नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) भारत में सार्वजनिक वित्त के लेखा-जोखा और ऑडिट के लिए एक अत्यावश्यक भूमिका निभाता है। इसका मुख्य कार्य सरकारी खातों का स्वतंत्र और निष्पक्ष ऑडिट करना है, ताकि सार्वजनिक धन का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

    नियुक्ति की विधि और शर्तें:

    1. नियुक्ति: सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और यह नियुक्ति संविधान द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार होती है। यह सुनिश्चित करता है कि नियुक्ति में पारदर्शिता और स्वतंत्रता बनी रहे।
    2. शर्तें: सीएजी की पदावधि सात वर्ष की होती है या उनकी 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। इस समय सीमा और उम्र की सीमा उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

    अधिकारों का विस्तार:

    1. ऑडिट अधिकार: सीएजी को केंद्र और राज्य सरकारों के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच और ऑडिट करने का अधिकार प्राप्त है।
    2. रिपोर्ट पेश करने का अधिकार: सीएजी अपनी रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, जिससे ऑडिट रिपोर्टों की निष्पक्षता और स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है।

    निष्कर्ष: सीएजी की नियुक्ति की विधि, शर्तें, और अधिकार उसकी अत्यावश्यक भूमिका को बनाए रखने में मदद करते हैं, जो सार्वजनिक वित्त के उचित प्रबंधन और सरकारी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।

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Team
  • 0
TeamSupreme
Asked: August 21, 2024In:
  • 0

संघ और राज्यों के लेखाओं के सम्बन्ध में, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 से व्युत्पन्न है। चर्चा कीजिए कि क्या सरकार की नीति कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा करना अपने स्वयं (नियंत्रक और महालेखापरीक्षक) की ...

upsc: samvaidhanik nikay
  1. Visha Patnaik
    Visha Patnaik Learner

    भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 के तहत, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG) को संघ और राज्यों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। CAG की मुख्य जिम्मेदारी सार्वजनिक धन के उपयोग की पारदर्शिता और अनुपालन को सुनिश्चित करना है। यह प्रश्न कि सरकार की नीति कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा करनRead more

    भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 के तहत, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG) को संघ और राज्यों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। CAG की मुख्य जिम्मेदारी सार्वजनिक धन के उपयोग की पारदर्शिता और अनुपालन को सुनिश्चित करना है। यह प्रश्न कि सरकार की नीति कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा करना CAG की अधिकारिता का अतिक्रमण हो सकता है या नहीं, इसे समझने के लिए हमें CAG के कर्तव्यों और अधिकारिता की सीमाओं को देखना होगा।

    अधिकारिता और कर्तव्य:
    लेखापरीक्षा की सीमा: CAG की भूमिका मुख्य रूप से संघ और राज्य सरकारों के लेखों की लेखापरीक्षा करने तक सीमित है। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि सार्वजनिक धन सही तरीके से और कानून के अनुसार उपयोग किया गया है।

    नीति कार्यान्वयन का लेखा परीक्षण: नीति कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा करते समय, CAG का ध्यान मुख्यतः यह देखना होता है कि निर्धारित बजट और संसाधनों का उपयोग उचित रूप से किया गया है या नहीं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय प्रबंधन और संसाधनों की अनुपालन में कोई चूक न हो।

    अतिक्रमण की संभावनाएँ: यदि CAG की लेखापरीक्षा नीति के कार्यान्वयन के परिणामों या नीति के प्रभाव पर केंद्रित हो जाती है, तो यह उसके मूल कर्तव्यों के बाहर हो सकता है। CAG को नीति की गुणवत्ता या प्रभावशीलता पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता, बल्कि उसे केवल वित्तीय प्रबंधन की जांच करनी चाहिए।

    निष्कर्ष:
    CAG की जिम्मेदारी का मूल उद्देश्य वित्तीय पारदर्शिता और अनुपालन सुनिश्चित करना है। नीति कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा करते समय, अगर यह वित्तीय प्रबंधन और संसाधन उपयोग की जांच पर केंद्रित रहती है, तो यह उसकी अधिकारिता के भीतर रहेगा। परंतु, यदि यह नीति के प्रभाव या गुणवत्ता की समीक्षा में प्रवेश करती है, तो यह अधिकारिता का अतिक्रमण हो सकता है। उचित संतुलन बनाए रखना आवश्यक है ताकि CAG अपनी परिधि के भीतर रहकर प्रभावी लेखापरीक्षा कर सके।

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Team
  • 0
TeamSupreme
Asked: August 21, 2024In:
  • 0

भारत में लोकतंत्र की गुणता को बढ़ाने के लिए भारत के चुनाव आयोग ने में चुनावी सुधारों का प्रस्ताव दिया है। सुझाए गए सुधार क्या हैं और लोकतंत्र को सफल बनाने में वे किस सीमा तक महत्त्वपूर्ण हैं? (250 words) ...

upsc: samvaidhanik nikay
  1. Pranav Kapur
    Pranav Kapur Learner

    भारत के चुनाव आयोग ने 2016 में लोकतंत्र की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कई चुनावी सुधारों का प्रस्ताव दिया। ये सुधार पारदर्शिता, जवाबदेही, और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। सुझाए गए सुधार: वोटर आईडी को आधार से जोड़ना: वोटर आईडी को आधार संख्या से जोड़ने का प्रस्ताव कियाRead more

    भारत के चुनाव आयोग ने 2016 में लोकतंत्र की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कई चुनावी सुधारों का प्रस्ताव दिया। ये सुधार पारदर्शिता, जवाबदेही, और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

    सुझाए गए सुधार:
    वोटर आईडी को आधार से जोड़ना: वोटर आईडी को आधार संख्या से जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है ताकि डुप्लिकेट और फर्जी मतदाता प्रविष्टियों को समाप्त किया जा सके। यह एक साफ-सुथरी मतदाता सूची सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

    ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया: उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन पत्र दाखिल करने की सुविधा देने का सुझाव दिया गया है। इससे प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम बनेगी, और कागजी कार्रवाई कम होगी।

    इलेक्ट्रॉनिक वोटर रोल सत्यापन: वोटर रोल का इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन करने का प्रस्ताव है जिससे सटीकता बढ़ेगी और गलतियों को कम किया जा सकेगा।

    राजनीतिक विज्ञापन पर नियंत्रण: राजनीतिक विज्ञापनों की निगरानी और नियमन के लिए प्रस्तावित सुधार, जिससे मीडिया के दुरुपयोग को रोका जा सके और विज्ञापनों की नैतिकता सुनिश्चित की जा सके।

    राजनीति में आपराधिककरण पर अंकुश: आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए कड़ी प्रकटीकरण नीतियों का प्रस्ताव है, जिसमें विस्तृत हलफनामे और आपराधिक रिकॉर्ड का प्रकाशन शामिल है।

    चुनावी वित्त में सुधार: चुनावी वित्त की पारदर्शिता को सुधारने के लिए, राजनीतिक दान और खर्च के लिए सख्त रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का सुझाव दिया गया है।

    महत्व:
    चुनावी अखंडता में सुधार: वोटर आईडी को आधार से जोड़ने और इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन से मतदाता सूची की सटीकता बढ़ेगी, जिससे धोखाधड़ी कम होगी।

    पारदर्शिता में वृद्धि: ऑनलाइन नामांकन और विज्ञापनों पर नियंत्रण से चुनावी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी, जिससे मतदाता सूचित निर्णय ले सकेंगे।

    जवाबदेही और ईमानदारी: आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों और चुनावी वित्त की पारदर्शिता से राजनीति में जवाबदेही बढ़ेगी और भ्रष्टाचार कम होगा।

    प्रशासनिक दक्षता: सुधारों से प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल और तेज होंगी, जिससे चुनावी प्रक्रिया में विलंब और त्रुटियाँ कम होंगी।

    निष्कर्ष:
    चुनाव आयोग द्वारा सुझाए गए सुधार भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। ये सुधार चुनावों की पारदर्शिता, अखंडता, और जवाबदेही को बढ़ाएंगे, जो एक सफल और प्रभावी लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं। इन सुधारों के लागू होने से चुनावी प्रणाली अधिक विश्वसनीय और सक्षम बनेगी।

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Team
  • 0
TeamSupreme
Asked: August 31, 2024In:
  • 0

प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों/5 से 6 पंक्तियाँ में दीजिए। यह प्रश्न 05 अंक का है। [MPPSC 2023] भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की गतिविधियों का दायरा क्या है?

mppsc: samvaidhanik nikay
  1. Kaveri Malhotra
    Kaveri Malhotra Begginer

    भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की गतिविधियों का दायरा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की गतिविधियाँ सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनके दायरे में विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ शामिल हैं, जिनका उद्देश्य सरकारी खर्च औरRead more

    भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की गतिविधियों का दायरा

    भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की गतिविधियाँ सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनके दायरे में विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ शामिल हैं, जिनका उद्देश्य सरकारी खर्च और वित्तीय संचालन की निगरानी करना है। यहाँ इनकी प्रमुख गतिविधियों का विवरण दिया गया है:

    1. केंद्र और राज्य सरकारों का वित्तीय लेखा परीक्षा

    CAG वित्तीय लेखा परीक्षाएँ करती है, जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकारों के खातों की जांच की जाती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक धन का उपयोग विधिक प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है।

    उदाहरण: 2022-23 के लेखा परीक्षात्मक रिपोर्टों में, CAG ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा COVID-19 राहत कोष के आवंटन और उपयोग में असमानताओं को उजागर किया, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार की दिशा में कदम उठाए गए।

    2. सरकारी कार्यक्रमों की प्रदर्शन लेखा परीक्षा

    CAG प्रदर्शन लेखा परीक्षाएँ करती है ताकि यह मूल्यांकन किया जा सके कि सरकारी कार्यक्रम और योजनाएँ कितनी प्रभावी और कुशल हैं। इसमें यह देखना शामिल है कि क्या योजनाओं के उद्देश्यों को पूरा किया जा रहा है और संसाधनों का उपयोग सही तरीके से हो रहा है।

    उदाहरण: 2023 में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) पर CAG की प्रदर्शन लेखा परीक्षा ने परियोजनाओं में देरी और असमानताओं को उजागर किया, जिसके परिणामस्वरूप योजना की कार्यान्वयन में सुधार के लिए कदम उठाए गए।

    3. अनुपालन लेखा परीक्षा

    अनुपालन लेखा परीक्षा के माध्यम से CAG यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी विभाग और एजेंसियाँ वित्तीय संचालन में कानूनी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन कर रही हैं। इससे वित्तीय प्रबंधन में गड़बड़ियाँ और गैर-अनुपालन की पहचान होती है।

    उदाहरण: 2024 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की लेखा परीक्षा ने वित्तीय प्रबंधन मानदंडों के अनुपालन में खामियों और वेतन भुगतान में विसंगतियों को उजागर किया, जिससे दिशा-निर्देशों के प्रति सख्त पालन की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

    4. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की लेखा परीक्षा

    CAG सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के खातों की भी लेखा परीक्षा करती है, जिसमें सरकारी स्वामित्व वाले निगम और कंपनियाँ शामिल हैं। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि ये कंपनियाँ कुशलता से संचालित हो रही हैं और उनके वित्तीय रिपोर्ट सटीक हैं।

    उदाहरण: 2023 में एयर इंडिया की लेखा परीक्षा ने वित्तीय प्रबंधन और प्रभावशीलता में समस्याओं को उजागर किया, जिसने एयरलाइन के संचालन और लाभप्रदता पर असर डाला। इसके परिणामस्वरूप सुधार और पुनर्गठन के प्रयास शुरू किए गए।

    5. विशेष लेखा परीक्षाएँ और जांच

    CAG विशेष लेखा परीक्षाएँ और जांच भी करती है, जो राष्ट्रपति या संसद के निर्देश पर होती हैं। ये लेखा परीक्षाएँ विशेष मुद्दों या क्षेत्रों पर केंद्रित होती हैं जहाँ वित्तीय अनियमितताओं या प्रबंधन में समस्याएँ होती हैं।

    उदाहरण: 2023 में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) पर CAG की विशेष लेखा परीक्षा ने टोल संग्रहण और रखरखाव अनुबंधों में असमानताओं की जांच की, जिसके परिणामस्वरूप निगरानी और संचालन में सुधार की सिफारिशें की गईं।

    6. संसद को रिपोर्टिंग

    CAG अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्टों को संसद को प्रस्तुत करती है, जिन्हें बाद में सार्वजनिक लेखा समिति (PAC) और अन्य समितियों द्वारा समीक्षा की जाती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि लेखा परीक्षा की निष्कर्षों पर संसद द्वारा चर्चा और कार्रवाई की जाती है।

    उदाहरण: 2024 में रक्षा आपूर्ति पर CAG की रिपोर्ट संसद में व्यापक रूप से चर्चा की गई, जिसमें रक्षा उपकरणों की खरीद में देरी और निष्क्रियता पर प्रकाश डाला गया, जिससे नीति संशोधन और बढ़ती निगरानी को प्रेरित किया गया।

    7. सलाहकारी भूमिका

    हालांकि CAG की मुख्य भूमिका लेखा परीक्षा की है, यह सलाहकारी सेवाएँ भी प्रदान करती है, जैसे वित्तीय प्रबंधन प्रथाओं और लेखांकन प्रणालियों में सुधार के लिए दिशा-निर्देश देना। यह वित्तीय शासन और पारदर्शिता को सशक्त बनाता है।

    उदाहरण: 2024 में, CAG ने e-Governance पहलों को बढ़ाने के लिए राज्यों को सलाह जारी की, जिससे वित्तीय लेनदेन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार हो सके।

    सारांश में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की गतिविधियों का दायरा वित्तीय लेखा, प्रदर्शन लेखा, अनुपालन लेखा, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की लेखा परीक्षा, विशेष लेखा परीक्षाएँ, संसद को रिपोर्टिंग, और सलाहकारी सेवाएँ प्रदान करने तक विस्तृत है। ये कार्य सरकारी वित्तीय प्रबंधन की पारदर्शिता, जवाबदेही, और कुशलता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

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TeamSupreme
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आदर्श आचार-संहिता के उद्भव के आलोक में, भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका का विवेचन कीजिए । (250 words) [UPSC 2022]

upsc: samvaidhanik nikay
  1. Sadhna iyer
    Sadhna iyer Begginer

    आदर्श आचार-संहिता के उद्भव के आलोक में, भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका 1. निर्वाचन आयोग की भूमिका भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है जो संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति-उपाध्यक्ष चुनावों का आयोजन करती है। इसका मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता, औरRead more

    आदर्श आचार-संहिता के उद्भव के आलोक में, भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका

    1. निर्वाचन आयोग की भूमिका

    भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है जो संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति-उपाध्यक्ष चुनावों का आयोजन करती है। इसका मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता, और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है।

    प्रमुख जिम्मेदारियाँ:

    • चुनाव प्रशासन: चुनावों के सभी पहलुओं का संचालन, जैसे कि मतदाता सूची तैयार करना, मतदान केंद्रों की व्यवस्था, और चुनाव परिणाम की घोषणा।
    • चुनावी नियमों का प्रवर्तन: चुनाव संबंधित कानूनों और नियमों का कार्यान्वयन।
    • स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव: सभी उम्मीदवारों और दलों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना।

    2. आदर्श आचार-संहिता (MCC) का उद्भव और विकास

    उद्भव: आदर्श आचार-संहिता (MCC) की शुरुआत 1968 में की गई थी। इसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और व्यवस्थित बनाए रखना है और सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को नियंत्रित करना है। यह संहिता चुनावी वातावरण को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक और पारदर्शी बनाने के लिए बनाई गई थी।

    विकास:

    • प्रारंभिक आचार-संहिता: प्रारंभ में, MCC में केवल उम्मीदवारों और दलों के आचरण पर दिशानिर्देश थे।
    • मजबूती: समय के साथ, MCC को अद्यतन किया गया, जिसमें सरकारी अधिकारियों के आचरण, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग, और चुनावी वित्तपोषण जैसे मुद्दे शामिल किए गए।
    • हालिया बदलाव: हाल के वर्षों में MCC में सोशल मीडिया के उपयोग, चुनावी खर्च की पारदर्शिता, और धन-बल के प्रभाव जैसे मुद्दों को संबोधित किया गया है।

    हालिया उदाहरण: 2019 के आम चुनाव में MCC का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया गया। निर्वाचन आयोग ने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और सोशल मीडिया पर अनुचित प्रचार के खिलाफ कार्रवाई की, जो MCC के विकसित स्वरूप को दर्शाता है।

    निष्कर्ष: भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका आदर्श आचार-संहिता के माध्यम से चुनावों की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है। MCC का विकास और कार्यान्वयन आयोग के प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वह चुनावी प्रक्रिया को समय के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुसार समायोजित करता है।

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