समावेशी विकास एवं आर्थिक विकास

समावेशी संवृद्धि के प्रमुख अभिलक्षण और भारत का अनुभव

**1. समावेशी संवृद्धि के प्रमुख अभिलक्षण:

**1. संसाधनों का समान वितरण:

• आय और संपत्ति में समानता: समावेशी संवृद्धि का उद्देश्य आय और संपत्ति के असमान वितरण को कम करना है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के अवसरों को सभी वर्गों के बीच समान रूप से बांटने पर जोर देता है।

**2. स्थायी विकास:

• दीर्घकालिक समृद्धि: यह पर्यावरण संरक्षण और संसाधन संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। दीर्घकालिक लाभ के लिए सतत विकास आवश्यक है।

**3. परिवादित समूहों का सशक्तिकरण:

• सामाजिक समावेशन: समावेशी संवृद्धि में महिलाओं, अल्पसंख्यकों और गरीबों जैसे कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण पर बल दिया जाता है, ताकि उन्हें समान अवसर और अधिकार प्राप्त हो सकें।

**4. विस्तृत आर्थिक भागीदारी:

• विविध आर्थिक योगदान: यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक लाभ विभिन्न क्षेत्रों और क्षेत्रों के बीच समान रूप से वितरित हो, ताकि सभी लोग आर्थिक गतिविधियों में भाग ले सकें।

**2. भारत का अनुभव:

**1. प्रगति और उपलब्धियाँ:

• आर्थिक सुधार और गरीबी उन्मूलन: भारत ने समावेशी संवृद्धि में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय प्रदान की है।

**2. चुनौतियाँ:

• असमान वितरण: हालाँकि प्रगति हुई है, लेकिन आय असमानता एक गंभीर समस्या बनी हुई है। आर्थिक लाभ का वितरण असमान है, विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों के बीच। 2020 के विश्व असमानता रिपोर्ट ने भारत में बढ़ती आय असमानता की ओर इशारा किया।

**3. समावेशी संवृद्धि के लिए उपाय:

**1. गुणवत्ता शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार:

• शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ: सभी वर्गों, विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ाना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 इसका एक उदाहरण है।

**2. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सुदृढ़ करना:

• कल्याणकारी कार्यक्रम: सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार और सुदृढ़ीकरण, ताकि कमजोर वर्गों की रक्षा हो सके। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) आर्थिक विघ्नों के दौरान गरीब परिवारों को सहायता प्रदान करती है।

**3. क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहन देना:

• संतुलित विकास: अविकसित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं में निवेश, ताकि क्षेत्रीय असमानताओं को कम किया जा सके। उत्तर पूर्वी क्षेत्र दृष्टि 2020 इसका एक उदाहरण है।

**4. उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देना:

• नौकरी सृजन: उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रमों का समर्थन, ताकि रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें और युवाओं और वंचित समूहों की employability बढ़ाई जा सके। स्किल इंडिया मिशन इसका उदाहरण है।

निष्कर्ष:

• समावेशी संवृद्धि का उद्देश्य संसाधनों का समान वितरण, स्थायी विकास, और कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण है। भारत ने इस दिशा में प्रगति की है, लेकिन असमानता और विकास की असमानता जैसी चुनौतियाँ अभी भी हैं। शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, क्षेत्रीय विकास, और उद्यमिता जैसे उपाय इन चुनौतियों का सामना करने में सहायक होंगे।