भारत में भूमि सुधार के उद्देश्यों एवं उपायों को बताइए। आर्थिक मापदंडों के अंतर्गत, भूमि जोत पर भूमि सीमा नीति को कैसे एक प्रभावी सुधार माना जा सकता है, विवेचना कीजिए। (150 words)[UPSC 2023]
संधारणीय फसल उत्पादन के लिए नैनो-उर्वरकों के आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। आर्थिक लाभ में, नैनो-उर्वरक फसल की उत्पादकता बढ़ाते हैं, जिससे किसान की उपज बढ़ती है और लागत में कमी आती है क्योंकि इन्हें कम मात्रा में उपयोग किया जाता है। ये उर्वरक फसलों की पोषक तत्वों की उपयोगिता को बढ़Read more
संधारणीय फसल उत्पादन के लिए नैनो-उर्वरकों के आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। आर्थिक लाभ में, नैनो-उर्वरक फसल की उत्पादकता बढ़ाते हैं, जिससे किसान की उपज बढ़ती है और लागत में कमी आती है क्योंकि इन्हें कम मात्रा में उपयोग किया जाता है। ये उर्वरक फसलों की पोषक तत्वों की उपयोगिता को बढ़ाते हैं और रसायनों के उपयोग को कम करते हैं।
पर्यावरणीय लाभ में, नैनो-उर्वरक कम मात्रा में अधिक प्रभावी होते हैं, जिससे मृदा और जल प्रदूषण में कमी आती है। ये उर्वरक मिट्टी के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाते हैं और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा में योगदान करते हैं।
भारतीय किसानों द्वारा नैनो-उर्वरकों को अपनाने में प्रमुख समस्याएँ हैं:
उच्च लागत: प्रारंभिक लागत अधिक होने के कारण, छोटे किसानों के लिए इसे अपनाना चुनौतीपूर्ण होता है।
जानकारी की कमी: नैनो-उर्वरकों के लाभ और उपयोग के बारे में किसानों में जागरूकता की कमी है।
प्रौद्योगिकी की पहुँच: ग्रामीण क्षेत्रों में नैनो-उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण सीमित है।
इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार और संगठनों को किसानों को प्रशिक्षित करने और उचित सब्सिडी प्रदान करने की आवश्यकता है।
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भूमि सुधार के उद्देश्यों एवं उपायों: 1. उद्देश्यों: सामाजिक समानता: भूमि का पुनर्वितरण कर भूमि असमानता को कम करना और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। कृषि उत्पादकता में सुधार: भूमि मालिकाना प्रणाली को बेहतर बनाकर कृषि उत्पादन को बढ़ाना। भूमि अधिकारों की सुरक्षा: किसानों को सुरक्षित भूमि अधिकार प्रदान कRead more
भूमि सुधार के उद्देश्यों एवं उपायों:
1. उद्देश्यों:
2. उपाय:
भूमि सीमा नीति और आर्थिक मापदंड:
1. प्रभावी सुधार: भूमि सीमा नीति आर्थिक मापदंडों के अंतर्गत प्रभावी मानी जाती है क्योंकि:
इस प्रकार, भूमि सीमा नीति आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभावी सुधार है जो भूमि वितरण को समान बनाती है और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देती है।
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