आपदा प्रबंधन

Asked: September 14, 2024In: आपदा प्रबंधन

प्राकृतिक आपदाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिये।

Added an answer on September 16, 2024 at 11:00 am

प्राकृतिक आपदाएँ: संक्षिप्त वर्णन 1. परिभाषा और प्रकार प्राकृतिक आपदाएँ वे अचानक और चरम घटनाएँ हैं जो पर्यावरणीय कारकों के कारण होती हैं और जिनसे जीवन, संपत्ति और प्राकृतिक संसाधनों को गंभीर नुकसान होता है। इन आपदाओं को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: मौसमी आपदाएँ: ये मौसमीय स्थितियोंRead more

प्राकृतिक आपदाएँ: संक्षिप्त वर्णन

1. परिभाषा और प्रकार

प्राकृतिक आपदाएँ वे अचानक और चरम घटनाएँ हैं जो पर्यावरणीय कारकों के कारण होती हैं और जिनसे जीवन, संपत्ति और प्राकृतिक संसाधनों को गंभीर नुकसान होता है। इन आपदाओं को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

मौसमी आपदाएँ: ये मौसमीय स्थितियों से उत्पन्न होती हैं, जैसे चक्रवात, तूफान और बवंडर।
जलविज्ञान आपदाएँ: ये पानी से संबंधित घटनाएँ होती हैं, जैसे बाढ़ और सुनामी।
भौगोलिक आपदाएँ: ये पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रियाओं से संबंधित होती हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन।
जलवायु आपदाएँ: ये दीर्घकालिक मौसम पैटर्न से उत्पन्न होती हैं, जैसे सूखा और लू।
जीवविज्ञान आपदाएँ: ये रोगों और कीटों के प्रकोप से संबंधित होती हैं जो बड़े पैमाने पर फैलते हैं।

2. हालिया उदाहरण

a. मौसमी आपदाएँ

चक्रवात बिपरजॉय (2023): जून 2023 में चक्रवात बिपरजॉय ने भारत के पश्चिमी तट, खासकर गुजरात और महाराष्ट्र में दस्तक दी। इस चक्रवात ने ढेर सारी संपत्ति और फसलें तबाह कीं और हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया।

b. जलविज्ञान आपदाएँ

उत्तराखंड बाढ़ (2022): अक्टूबर 2022 में उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन हुए। इस आपदा ने कई जिलों में व्यापक नुकसान किया और जल प्रबंधन की आवश्यकता को उजागर किया।
लिबिया बाढ़ (2023): सितंबर 2023 में लिबिया में भारी बारिश और दो बांधों के ढहने के कारण भयंकर बाढ़ आई। इससे बहुत सारा जनहानि हुआ और व्यापक संपत्ति नुकसान हुआ।

c. भौगोलिक आपदाएँ

मोरक्को भूकंप (2023): 8 सितंबर 2023 को मोरक्को के हाई एटलस क्षेत्र में शक्तिशाली भूकंप आया। इस भूकंप ने कई ऐतिहासिक भवनों को नुकसान पहुँचाया और कई जानमाल की हानि हुई।
माउंट मेरापी विस्फोट (2022): मार्च 2022 में इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा। विस्फोट ने राख और लावा उगला, जिससे हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया।

d. जलवायु आपदाएँ

यूरोपीय गर्मी की लहर (2023): 2023 की गर्मियों में यूरोप ने रिकॉर्ड गर्मी का अनुभव किया, जिसमें कई देशों में तापमान 40°C से ऊपर चला गया। इस गर्मी की लहर ने स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाला और बुनियादी ढांचे को प्रभावित किया।
भारतीय सूखा (2022): 2022 में भारत के विभिन्न हिस्सों में गंभीर सूखा पड़ा, जिससे जल आपूर्ति, कृषि और जीवन यापन प्रभावित हुआ। इसने जल प्रबंधन की जरूरत को दर्शाया।

e. जीवविज्ञान आपदाएँ

COVID-19 महामारी (2020-2024): COVID-19 महामारी, जो 2019 के अंत में शुरू हुई और 2024 तक जारी रही, एक प्रमुख जीवविज्ञान आपदा थी। इस महामारी ने विश्व भर में स्वास्थ्य संकट उत्पन्न किया, जिससे बहुत से लोगों की जानें गईं और अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा।

3. प्रभाव और प्रतिक्रिया

प्राकृतिक आपदाएँ जीवन, संपत्ति और पर्यावरण पर गहरा प्रभाव डालती हैं। प्रतिक्रिया सामान्यतः निम्नलिखित होती है:

आपातकालीन राहत: प्रभावित क्षेत्रों में तात्कालिक मानवीय सहायता, जैसे भोजन, चिकित्सा आपूर्ति और आश्रय प्रदान किया जाता है।
पुनर्निर्माण और पुनर्वास: बुनियादी ढांचे की मरम्मत, सेवाओं की बहाली और आर्थिक पुनरुद्धार के प्रयास किए जाते हैं।
निवारण और तैयारियाँ: दीर्घकालिक योजनाएँ तैयार की जाती हैं, जैसे आपदा प्रबंधन, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ, और सतत विकास के उपाय।

4. निष्कर्ष

प्राकृतिक आपदाएँ, चाहे वे मौसमी, जलविज्ञान, भौगोलिक, जलवायु या जीवविज्ञान से संबंधित हों, समाजों पर गंभीर खतरे उत्पन्न करती हैं। हालिया उदाहरण दिखाते हैं कि इन आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है, अक्सर जलवायु परिवर्तन और अन्य कारकों के कारण। प्रभावी आपदा प्रबंधन और तैयारी की रणनीतियाँ इन आपदाओं के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

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Asked: August 20, 2024In: आपदा प्रबंधन

आपदा प्रबन्धन में सरकार की क्या भूमिका है? क्या स्थानीय नागरिकों को इसका प्रशिक्षण देना उचित होगा ? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। (200 Words) [UPPSC 2022]

Pratik Bhatt Learner

Added an answer on August 31, 2024 at 4:55 pm

आपदा प्रबंधन में सरकार की भूमिका 1. नीति निर्माण और योजना: सरकार की प्राथमिक भूमिका आपदा प्रबंधन नीतियों और योजना के निर्माण में होती है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP) भारत में आपदा प्रबंधन की दिशा और रणनीतियों को निर्धारित करती है। 2. आपातकालीन सेवाएँ और राहत कार्य: सरकार आपातकRead more

आपदा प्रबंधन में सरकार की भूमिका

1. नीति निर्माण और योजना: सरकार की प्राथमिक भूमिका आपदा प्रबंधन नीतियों और योजना के निर्माण में होती है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP) भारत में आपदा प्रबंधन की दिशा और रणनीतियों को निर्धारित करती है।

2. आपातकालीन सेवाएँ और राहत कार्य: सरकार आपातकालीन सेवाएँ और राहत कार्य प्रदान करती है, जैसे कि उत्तराखंड बाढ़ (2013) के दौरान केंद्रीय और राज्य सरकारों ने तत्काल राहत कार्य और पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

3. संसाधन आवंटन और समन्वय: सरकार संसाधनों के आवंटन और सहयोगात्मक समन्वय सुनिश्चित करती है, जैसे कि COVID-19 महामारी के दौरान चिकित्सा आपूर्ति और टीकाकरण कार्यक्रमों के लिए समन्वय और संसाधन आवंटित किए गए।

4. नियम और कानून: आपदा प्रबंधन के लिए नियम और कानून लागू करती है, जैसे कि आपदा प्रबंधन अधिनियम (2005), जो आपदा प्रबंधन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

स्थानीय नागरिकों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता

1. त्वरित प्रतिक्रिया: स्थानीय नागरिकों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे आपदा के दौरान पहले संपर्क में होते हैं और तत्काल मदद कर सकते हैं। अग्निशामक प्रशिक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य वर्कशॉप्स ऐसे उदाहरण हैं जहाँ स्थानीय लोगों को आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित किया गया है।

2. सशक्तिकरण और जागरूकता: स्थानीय नागरिकों को प्रशिक्षित करने से उनकी सशक्तिकरण और जागरूकता बढ़ती है। नेपाल भूकंप (2015) के बाद स्थानीय स्वयंसेवकों की भूमिका ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में सुधार किया।

3. प्रभावी नेटवर्क: स्थानीय प्रशिक्षण से सामुदायिक नेटवर्क और सहयोग बढ़ता है, जिससे आपदा के समय समुदाय आधारित प्रतिक्रिया अधिक प्रभावी होती है। स्वच्छ भारत मिशन ने स्थानीय समुदायों को स्वच्छता और आपदा प्रबंधन में सक्रिय रूप से शामिल किया है।

निष्कर्ष: सरकार की भूमिका आपदा प्रबंधन में एक संरचनात्मक और समन्वयात्मक आधार प्रदान करती है, जबकि स्थानीय नागरिकों का प्रशिक्षण तत्काल और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में सहायक होता है। दोनों के सहयोग से आपदा प्रबंधन की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया जा सकता है।

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Asked: August 21, 2024In: आपदा प्रबंधन

आपदा प्रबंधन के विभिन्न प्रकारों एवं कार्यों का उल्लेख कीजिये। (125 Words) [UPPSC 2021]

Pratik Bhatt Learner

Added an answer on August 31, 2024 at 4:52 pm

आपदा प्रबंधन के विभिन्न प्रकार और कार्य 1. आपातकालीन प्रतिक्रिया: आपातकालीन प्रतिक्रिया का उद्देश्य आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी राहत प्रदान करना है। उदाहरण के लिए, उत्तराखंड बाढ़ (2013) के दौरान, आपदा प्रबंधन दलों ने त्वरित राहत और बचाव कार्य किए। 2. आपदा की तैयारी: आपदा की तैयारी का उद्देशRead more

आपदा प्रबंधन के विभिन्न प्रकार और कार्य

1. आपातकालीन प्रतिक्रिया: आपातकालीन प्रतिक्रिया का उद्देश्य आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी राहत प्रदान करना है। उदाहरण के लिए, उत्तराखंड बाढ़ (2013) के दौरान, आपदा प्रबंधन दलों ने त्वरित राहत और बचाव कार्य किए।

2. आपदा की तैयारी: आपदा की तैयारी का उद्देश्य आपदा से पूर्व योजना और तैयारी करना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP) और सामुदायिक प्रशिक्षण इसके उदाहरण हैं, जो विभिन्न आपदाओं के लिए तैयारी सुनिश्चित करते हैं।

3. आपदा पुनर्वास: पुनर्वास का कार्य आपदा के बाद प्रभावित लोगों की स्थिति में सुधार करना है। गुजरात भूकंप (2001) के बाद, पुनर्वास प्रयासों ने प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और आवास की मरम्मत की।

4. आपदा जोखिम न्यूनीकरण: जोखिम न्यूनीकरण का उद्देश्य आपदा के प्रभाव को कम करना है। सीमांत क्षेत्रों में वृक्षारोपण और विपदाओं के प्रति जागरूकता अभियानों के माध्यम से जोखिम को कम किया जा सकता है।

5. आपदा की प्रतिक्रिया और राहत: आपदा की प्रतिक्रिया में त्वरित राहत, बचाव कार्य और प्रभावितों को आवश्यक सेवाएँ प्रदान करना शामिल है। कोविड-19 महामारी के दौरान, सरकारों और संगठनों ने तत्काल चिकित्सा सहायता और खाद्य वितरण किया।

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Asked: August 28, 2024In: आपदा प्रबंधन

भारत में केंद्र, राज्य तथा जनपद स्तरों पर आपदा प्रबंधन की विवेचना कीजिये। (200 Words) [UPPSC 2020]

Nisarg Mehta Learner

Added an answer on August 31, 2024 at 3:45 pm

भारत में केंद्र, राज्य तथा जनपद स्तरों पर आपदा प्रबंधन परिचय: भारत की आपदा प्रबंधन प्रणाली एक तीन स्तरीय ढांचा है, जिसमें केंद्र, राज्य, और जनपद स्तर शामिल हैं। यह ढांचा आपदाओं से निपटने और राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए जिम्मेदार है। **1. केंद्र स्तर: केंद्र स्तर पर, राष्ट्रीय आRead more

भारत में केंद्र, राज्य तथा जनपद स्तरों पर आपदा प्रबंधन

परिचय: भारत की आपदा प्रबंधन प्रणाली एक तीन स्तरीय ढांचा है, जिसमें केंद्र, राज्य, और जनपद स्तर शामिल हैं। यह ढांचा आपदाओं से निपटने और राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए जिम्मेदार है।

**1. केंद्र स्तर: केंद्र स्तर पर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) प्रमुख निकाय है, जिसे आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित किया गया है। NDMA की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और यह आपदा प्रबंधन के लिए नीतियाँ, योजनाएँ और दिशा-निर्देश तैयार करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF), NDMA के अधीन कार्य करता है और आपातकालीन राहत कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, 2023 के हिमाचल प्रदेश बाढ़ में, NDRF ने व्यापक बचाव और राहत कार्य किए।

**2. राज्य स्तर: राज्य स्तर पर, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) प्रत्येक राज्य में स्थापित है और इसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं। SDMA राज्य की आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करता है और कार्यान्वित करता है। 2022 के उत्तराखंड के भारी बारिश के दौरान, SDMA ने स्थानीय एजेंसियों और संगठनों के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्यों का समन्वय किया।

**3. जनपद स्तर: जनपद स्तर पर, जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), जिसकी अध्यक्षता जनपद कलेक्टर करते हैं, आपदा प्रबंधन का पहला स्तर है। DDMA स्थानीय समस्याओं का समाधान करता है और आपातकालीन राहत कार्यों का संचालन करता है। 2021 के चमोली फ्लैश फ्लड्स के दौरान, DDMA ने तत्काल राहत, निकासी और पुनर्वास कार्यों का प्रभावी प्रबंधन किया।

हाल का उदाहरण: COVID-19 महामारी के दौरान, NDMA ने राष्ट्रीय दिशा-निर्देश जारी किए, राज्य सरकारों ने स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन और स्वास्थ्य सुरक्षा उपाय लागू किए, और जनपद प्राधिकरण ने कंटेनमेंट जोन का प्रबंधन किया।

निष्कर्ष: भारत का आपदा प्रबंधन ढांचा केंद्र, राज्य, और जनपद स्तरों पर एक समन्वित प्रणाली है, जो आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन और राहत कार्यों को सुनिश्चित करता है। इस ढांचे को निरंतर सुधार और सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता है।

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Asked: August 23, 2024In: आपदा प्रबंधन

भारतीय उप-महाद्वीप में भूकम्पों की आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है। फिर भी, इनके प्रभाव के न्यूनीकरण हेतु भारत की तैयारी (तत्परता) में महत्त्वपूर्ण कमियाँ हैं। विभिन्न पहलुओं की चर्चा कीजिए । (200 words) [UPSC 2015]

Pratik Bhatt Learner

Added an answer on August 26, 2024 at 5:38 pm

भारतीय उप-महाद्वीप में भूकम्पों की बढ़ती आवृत्ति और भारत की तत्परता: 1. भूकम्पों की बढ़ती आवृत्ति: भौगोलिक स्थिति: भारतीय उप-महाद्वीप में भूकम्पीय गतिविधि बढ़ रही है, विशेष रूप से हिमालय क्षेत्र में। उदाहरण के लिए, 2015 नेपाल भूकम्प (7.8 मैग्नीट्यूड) ने भारत के उत्तर-पूर्वी हिस्सों, जैसे उत्तर प्रदेRead more

भारतीय उप-महाद्वीप में भूकम्पों की बढ़ती आवृत्ति और भारत की तत्परता:

1. भूकम्पों की बढ़ती आवृत्ति:

भौगोलिक स्थिति: भारतीय उप-महाद्वीप में भूकम्पीय गतिविधि बढ़ रही है, विशेष रूप से हिमालय क्षेत्र में। उदाहरण के लिए, 2015 नेपाल भूकम्प (7.8 मैग्नीट्यूड) ने भारत के उत्तर-पूर्वी हिस्सों, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार को प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त, 2021 लद्दाख भूकम्प (6.0 मैग्नीट्यूड) ने इस क्षेत्र में चिंता को बढ़ाया।
टेक्टोनिक प्लेट्स: भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव के कारण, हिमालयी क्षेत्र में भूकम्पीय गतिविधि अधिक होती है, जिससे यह क्षेत्र उच्च-खतरे वाली ज़ोन बन गया है।

2. तत्परता में कमी:

निर्माण मानक: भूकम्प-प्रतिरोधी भवन मानकों का पालन करने में कमी है। कई पुराने भवन और ग्रामीण क्षेत्रों की संरचनाएँ भूकम्पीय बलों को सहन करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। जैसे, हालिया भूकम्पों के दौरान शिमला और देहरादून में कई इमारतों ने मानकों को पूरा नहीं किया।
आपातकालीन प्रतिक्रिया: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने भूकम्प तैयारी के लिए दिशानिर्देश विकसित किए हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन में समन्वय की कमी होती है। दिल्ली में 2019 भूकम्प के जवाब को आलोचना का सामना करना पड़ा था।
सार्वजनिक जागरूकता: भूकम्प सुरक्षा उपायों पर सार्वजनिक शिक्षा की कमी है। भूकम्प-प्रवण क्षेत्रों के निवासी निकासी प्रक्रियाओं और मूल सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में जागरूक नहीं हैं।

3. सुधार की रणनीतियाँ:

संरचनात्मक सुधार: वर्तमान संरचनाओं को रेट्रोफिट करना और नई इमारतों को भूकम्पीय मानकों का पालन कराना महत्वपूर्ण है। जैसे, राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) में भूकम्प-प्रतिरोधी निर्माण के लिए दिशानिर्देश शामिल हैं।
आपातकालीन तैयारी: नियमित आपदा अभ्यास और आपातकालीन सेवाओं के बीच समन्वय में सुधार करना आवश्यक है। “ऑपरेशन ब्लू स्टार” और NDRF (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल) जैसे कार्यक्रम ऐसी तत्परता के उदाहरण हैं।
सार्वजनिक जागरूकता अभियान: सार्वजनिक जागरूकता अभियानों को बढ़ाना और स्कूल पाठ्यक्रम में भूकम्प सुरक्षा शिक्षा को शामिल करना जरूरी है। “शेकआउट” जैसे अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास भारत में अपनाए जा सकते हैं।

हालिया उदाहरण:

सिक्किम भूकम्प (2011): 2011 सिक्किम भूकम्प ने उत्तर-पूर्वी भारत में भूकम्प तत्परता पर ध्यान केंद्रित किया और राष्ट्रीय भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण रणनीति के विकास की शुरुआत की।

निष्कर्ष:

भारतीय उप-महाद्वीप में भूकम्पीय गतिविधियों की बढ़ती आवृत्ति के बावजूद, तत्परता में महत्वपूर्ण कमी है। निर्माण मानकों को मजबूत करना, आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं में सुधार और सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना भूकम्पीय घटनाओं के प्रति बेहतर तत्परता और सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम हैं।

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Asked: August 23, 2024In: आपदा प्रबंधन

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एन० डी० एम० ए०) के सुझावों के सन्दर्भ में, उत्तराखण्ड के अनेकों स्थानों पर हाल ही में बादल फटने की घटनाओं के संघात को कम करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों पर चर्चा कीजिए। (200 words) [UPSC 2016]

Pulkit Kohli Begginer

Added an answer on August 26, 2024 at 5:23 pm

एन० डी० एम० ए० के सुझावों के संदर्भ में उत्तराखण्ड में बादल फटने की घटनाओं को कम करने के उपाय 1. बादल फटने की घटनाओं का विवरण: बादल फटना अत्यधिक तीव्र वर्षा की घटनाएँ हैं जो सामान्यतः पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में होती हैं। इन घटनाओं के परिणामस्वरूप अचानक बाढ़ और भूस्खलन होते हैं, जिससे व्यापक क्षRead more

एन० डी० एम० ए० के सुझावों के संदर्भ में उत्तराखण्ड में बादल फटने की घटनाओं को कम करने के उपाय

1. बादल फटने की घटनाओं का विवरण: बादल फटना अत्यधिक तीव्र वर्षा की घटनाएँ हैं जो सामान्यतः पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में होती हैं। इन घटनाओं के परिणामस्वरूप अचानक बाढ़ और भूस्खलन होते हैं, जिससे व्यापक क्षति होती है।

2. एन० डी० एम० ए० के सुझावों के आधार पर अपनाए जाने वाले उपाय:

प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली: मौसम पूर्वानुमान और सैटेलाइट आधारित निगरानी प्रणालियों को मजबूत करना ताकि बादल फटने की संभावनाओं की समय पर पहचान हो सके। प्रारंभिक चेतावनी से स्थानीय समुदायों को सतर्क किया जा सकता है।
संवेदनशील क्षेत्र की पहचान और योजना: जोखिम वाले क्षेत्रों की मानचित्रण और जलवायु जोखिम आकलन के आधार पर विकास योजना बनाना। ऐसे क्षेत्रों में नियंत्रण उपाय जैसे वृक्षारोपण और भूस्खलन नियंत्रण संरचनाएँ स्थापित करना।
सार्वजनिक जागरूकता और प्रशिक्षण: स्थानीय निवासियों को सुरक्षित स्थलों पर आवासन और आपातकालीन योजनाओं के बारे में शिक्षित करना। आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित करना ताकि बाढ़ या भूस्खलन की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सके.
अवसंरचना सुधार: जल निकासी प्रणाली को उन्नत करना और चेक डैम तथा वृक्षारोपण जैसे स्थानीय जल प्रबंधन उपाय अपनाना ताकि वर्षा के पानी को नियंत्रित किया जा सके और भूस्खलन को कम किया जा सके।

इन उपायों को अपनाकर उत्तराखण्ड में बादल फटने की घटनाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है, जिससे जनसामान्य की सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

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Asked: August 23, 2024In: आपदा प्रबंधन

कई वर्षों से उच्च तीव्रता की वर्षा के कारण शहरों में बाढ़ की बारम्बारता बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के कारणों पर चर्चा करते हुए इस प्रकार की घटनाओं के दौरान जोखिम कम करने की तैयारियों की क्रियाविधि पर प्रकाश डालिए। (200 words) [UPSC 2016]

Pulkit Kohli Begginer

Added an answer on August 26, 2024 at 5:18 pm

शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के कारण और जोखिम कम करने की तैयारियाँ 1. शहरी बाढ़ के कारण: त्वरित शहरीकरण: तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण अधिक अवशोषित सतहें (जैसे सड़कें और भवन) बन गई हैं, जिससे वर्षा का जल तेजी से बहकर नालों में जाता है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। अप्रचलित जल निकासी प्रणाली: कई शहरोRead more

शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के कारण और जोखिम कम करने की तैयारियाँ

1. शहरी बाढ़ के कारण:

त्वरित शहरीकरण: तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण अधिक अवशोषित सतहें (जैसे सड़कें और भवन) बन गई हैं, जिससे वर्षा का जल तेजी से बहकर नालों में जाता है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है।
अप्रचलित जल निकासी प्रणाली: कई शहरों में पुरानी या अपर्याप्त जल निकासी प्रणाली होती है, जो उच्च तीव्रता की वर्षा के समय अधिक जल को सही ढंग से प्रवाहित नहीं कर पाती।
जलवायु परिवर्तन: जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक वर्षा और मौसम की अनिश्चितता बढ़ रही है, जिससे बाढ़ की घटनाएँ अधिक सामान्य हो रही हैं।
भूमि उपयोग परिवर्तन: वृक्षों की कटाई और भूमि उपयोग में बदलाव से पृथ्वी की प्राकृतिक जल अवशोषण क्षमता कम हो जाती है, जिससे बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है।

2. जोखिम कम करने की तैयारियाँ:

जल निकासी प्रणाली में सुधार: अधुनिक जल निकासी प्रणालियाँ और नालों की सफाई से अधिक मात्रा में वर्षा का जल सुचारु रूप से निकाला जा सकता है। सपोर्ट सिस्टम्स जैसे भंडारण बेसिन और ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना।
शहरी नियोजन और ज़ोनिंग: सतत शहरी नियोजन के माध्यम से वृक्षारोपण, पार्क और हरित छतों के निर्माण को प्रोत्साहित करना ताकि प्राकृतिक जल अवशोषण बढ़ सके।
सार्वजनिक जागरूकता: सार्वजनिक जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को बाढ़ के दौरान सुरक्षित रहने और आपातकालीन योजना के बारे में शिक्षित करना।
प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली: जलवायु पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को बेहतर बनाना ताकि बाढ़ के संभावित खतरे के बारे में समय पर जानकारी प्राप्त की जा सके।

इन उपायों को अपनाकर शहरी बाढ़ के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है, जिससे शहरों को सुरक्षित और समृद्ध बनाया जा सकता है।

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Asked: August 23, 2024In: आपदा प्रबंधन

सूखे को उसके स्थानिक विस्तार, कालिक अवधि, मंथर प्रारम्भ और कमज़ोर बगों पर स्थायी प्रभावों की दृष्टि से आपदा के रूप में मान्यता दी गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एन० डी० एम० ए०) के सितम्बर 2010 मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए भारत में एल नीनो और ला नीना के सम्भावित दुष्प्रभावों से निपटने के लिए तैयारी की कार्यविधियों पर चर्चा कीजिए। (200 words) [UPSC 2014]

Nitin Sharma Learner

Added an answer on August 26, 2024 at 5:04 pm

परिचय: सूखा को उसके विशाल स्थानिक प्रभाव, दीर्घकालिक अवधि, मंथर प्रारंभ, और कमज़ोर वर्गों पर स्थायी प्रभावों की दृष्टि से आपदा के रूप में मान्यता दी गई है। एनडीएमए (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) के सितम्बर 2010 के मार्गदर्शी सिद्धांतों पर आधारित, भारत में एल नीनो और ला नीना के संभावित दुष्प्रभावRead more

परिचय: सूखा को उसके विशाल स्थानिक प्रभाव, दीर्घकालिक अवधि, मंथर प्रारंभ, और कमज़ोर वर्गों पर स्थायी प्रभावों की दृष्टि से आपदा के रूप में मान्यता दी गई है। एनडीएमए (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) के सितम्बर 2010 के मार्गदर्शी सिद्धांतों पर आधारित, भारत में एल नीनो और ला नीना के संभावित दुष्प्रभावों से निपटने के लिए विभिन्न तैयारी कार्यविधियाँ निर्धारित की गई हैं।

सितम्बर 2010 एनडीएमए मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत तैयारी:

सूखा वर्गीकरण और निगरानी: एनडीएमए के अनुसार, सूखे को तीन चरणों में वर्गीकृत किया गया है—मौसमी, कृषि, और जलवायु आधारित सूखा। सूखे की निगरानी के लिए मौसम संबंधी आंकड़ों का उपयोग किया जाता है ताकि संभावित प्रभावों का आकलन किया जा सके। उदाहरण के लिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) एल नीनो और ला नीना घटनाओं की भविष्यवाणी के लिए उपग्रह डेटा और जलवायु मॉडलों का उपयोग करता है।
जल संसाधन प्रबंधन: जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन महत्वपूर्ण है। मार्गदर्शी सिद्धांत जल संचयन उपायों, जैसे वर्षा जल संचयन और कुशल सिंचाई प्रथाओं को अपनाने की सलाह देते हैं। हाल ही में, जल शक्ति अभियान के तहत जल संरक्षण और प्रबंधन में सुधार के लिए कई पहल की गई हैं।
कृषि प्रथाएँ: सूखा-प्रतिरोधी फसल किस्मों को अपनाना और मृदा प्रबंधन तकनीकों में सुधार करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, राजस्थान और महाराष्ट्र में सूखा-प्रतिरोधी बीजों और कुशल सिंचाई तकनीकों का उपयोग कर किसानों ने सूखे की चुनौतियों का सामना किया है।
प्रतिक्रियात्मक और पुनर्प्राप्ति योजनाएँ: राज्य-विशिष्ट सूखा प्रतिक्रिया योजनाओं का विकास किया गया है जिसमें राहत उपाय, वित्तीय सहायता, और प्रभावित समुदायों के लिए पुनर्वास रणनीतियाँ शामिल हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) जैसे कार्यक्रम सिंचाई अवसंरचना में सुधार और सूखा प्रभावित किसानों को सहायता प्रदान करने में सहायक रहे हैं।

हाल के उदाहरण:

एल नीनो 2015-16: 2015-16 में एल नीनो घटना ने भारत में गंभीर सूखा स्थितियाँ उत्पन्न कीं, जिससे जल की कमी और कृषि नुकसान हुआ। एनडीएमए के मार्गदर्शी सिद्धांतों ने राहत उपायों के कार्यान्वयन में मदद की।
ला नीना 2020-21: 2020-21 में ला नीना घटना ने भारत के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा की, जिससे कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आई। एनडीएमए के तैयारी तंत्र ने बाढ़ और सूखे दोनों की चुनौतियों को प्रबंधित करने में सहायता की।

निष्कर्ष: सितम्बर 2010 के एनडीएमए मार्गदर्शी सिद्धांत सूखा प्रबंधन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। एल नीनो और ला नीना के संभावित दुष्प्रभावों से निपटने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ, जल संसाधन प्रबंधन, सूखा-प्रतिरोधी कृषि प्रथाएँ, और प्रभावी प्रतिक्रिया योजनाओं का कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है। इन तैयारियों से भारत सूखे और जलवायु परिवर्तन से बेहतर तरीके से निपट सकता है।

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Asked: August 23, 2024In: आपदा प्रबंधन

दिसम्बर 2004 को सुनामी भारत सहित चौदह देशों में तबाही लायी थी। सुनामी के होने के लिए जिम्मेदार कारकों पर एवं जीवन तथा अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले उसके प्रभावों पर चर्चा कीजिए। एन.डी.एम.ए. के दिशा निर्देशों (2010) के प्रकाश में, इस प्रकार की घटनाओं के दौरान जोखिम को कम करने की तैयारियों की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। (250 words) [UPSC 2017]

Shashank Murthy Begginer

Added an answer on August 26, 2024 at 3:56 pm

दिसंबर 2004 का सुनामी: जिम्मेदार कारक और प्रभाव 1. सुनामी के होने के लिए जिम्मेदार कारक: 1.1. भूकंप: कारण: 26 दिसंबर 2004 को भारतीय महासागर में 9.1-9.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसे "सुनामी जनक भूकंप" कहा जाता है। यह भूकंप सुमात्रा के पश्चिमी तट के पास समुद्रतल में हुआ। उदाहरण: इस भूकंप ने समुद्र के नीRead more

दिसंबर 2004 का सुनामी: जिम्मेदार कारक और प्रभाव

1. सुनामी के होने के लिए जिम्मेदार कारक:

1.1. भूकंप:

कारण: 26 दिसंबर 2004 को भारतीय महासागर में 9.1-9.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसे “सुनामी जनक भूकंप” कहा जाता है। यह भूकंप सुमात्रा के पश्चिमी तट के पास समुद्रतल में हुआ।
उदाहरण: इस भूकंप ने समुद्र के नीचे की टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से सुनामी की लहरों को उत्पन्न किया।

1.2. समुद्री भूस्खलन:

संभावना: भूकंप के कारण समुद्रतल में भूस्खलन भी सुनामी के प्रभाव को बढ़ा सकता है, हालांकि 2004 की घटना में यह मुख्य कारक नहीं था।

2. जीवन और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:

2.1. जीवन की हानि:

हताहत: सुनामी ने भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, और इंडोनेशिया जैसे देशों में लाखों लोगों की जान ली। भारत में 12,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए थे।
प्रभाव: तटीय क्षेत्रों में त्वरित और व्यापक क्षति के कारण जीवन की भारी हानि हुई।

2.2. अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:

विनाश: सुनामी ने तटीय अवसंरचना, मछली पालन उद्योग, और पर्यटन क्षेत्र को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाया। भारत में, चेन्नई और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में भारी बाढ़ और क्षति हुई।
लागत: भारत को आर्थिक रूप से लाखों डॉलर का नुकसान हुआ, जिसमें पुनर्निर्माण और राहत कार्य शामिल थे।

3. एन.डी.एम.ए. के दिशा निर्देशों (2010) के प्रकाश में जोखिम कम करने की क्रियाविधि:

3.1. आपातकालीन तैयारी और योजना:

सुनामी चेतावनी प्रणाली: एन.डी.एम.ए. ने तटीय क्षेत्रों में सूनामी चेतावनी प्रणाली स्थापित की है, जो भूकंप के बाद संभावित सुनामी लहरों के लिए समय पर चेतावनी देती है।
प्रशिक्षण और अभ्यास: नियमित आपातकालीन अभ्यास और प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है ताकि स्थानीय लोगों और आपदा प्रबंधन टीमों को आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयार किया जा सके।

3.2. संरचनात्मक और अवसंरचनात्मक सुधार:

तटीय अवसंरचना: सुनामी से प्रभावित क्षेत्रों में तटीय रक्षा ढाँचे, जैसे कि समुद्री दीवारें और मिट्टी के बैरियर, बनाए गए हैं।
भूमि उपयोग योजनाएं: सुनामी के संभावित प्रभाव को कम करने के लिए तटीय क्षेत्रों में भूमि उपयोग योजनाओं और निर्माण मानदंडों को लागू किया गया है।

3.3. जागरूकता और शिक्षा:

सार्वजनिक जागरूकता: एन.डी.एम.ए. द्वारा तटीय समुदायों में आपदा प्रबंधन और जोखिम कम करने के बारे में जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।
साक्षरता कार्यक्रम: स्कूलों और स्थानीय समुदायों में आपातकालीन प्रतिक्रिया की शिक्षा प्रदान की जाती है।

निष्कर्ष:

दिसंबर 2004 का सुनामी भारत और अन्य देशों के लिए एक गंभीर आपदा थी, जिसने जीवन और अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डाला। एन.डी.एम.ए. के दिशा निर्देशों के तहत, सुनामी जैसी घटनाओं से निपटने के लिए एक मजबूत और व्यापक तैयारी प्रणाली विकसित की गई है, जिसमें चेतावनी प्रणाली, संरचनात्मक सुधार, और सार्वजनिक जागरूकता शामिल हैं। इन उपायों से भविष्य में सुनामी जैसे आपदाओं के जोखिम को कम करने में सहायता मिल रही है।

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Asked: August 23, 2024In: आपदा प्रबंधन

भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डी० आर० आर०) के लिए 'सेंडाई आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रारूप (2015-2030)' हस्ताक्षरित करने से पूर्व एवं उसके पश्चात् किए गए विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। यह प्रारूप 'ह्योगो कार्रवाई प्रारूप, 2005 से किस प्रकार भिन्न है?

Alia Varma Begginer

Added an answer on August 26, 2024 at 2:47 pm

आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) और सेंडाई आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रारूप 1. सेंडाई आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रारूप (2015-2030) के तहत किए गए उपाय: पूर्व-हस्ताक्षरित उपाय: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना: भारत ने 2016 में अपनी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार की, जो सेंडाई प्रारूप के सिद्धांतों के अनुरूप है। इसRead more

आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) और सेंडाई आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रारूप

1. सेंडाई आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रारूप (2015-2030) के तहत किए गए उपाय:

पूर्व-हस्ताक्षरित उपाय:
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना: भारत ने 2016 में अपनी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार की, जो सेंडाई प्रारूप के सिद्धांतों के अनुरूप है। इसमें आपदा जोखिम कम करने और सतत विकास को प्राथमिकता दी गई है।
- आपदा प्रबंधन कानून: 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) स्थापित किए गए थे, जो सेंडाई प्रारूप की दिशा में पूर्व प्रयास थे।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम: डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (DRR) के तहत विभिन्न जागरूकता अभियान और आपदा तैयारी योजनाएँ शुरू की गईं। उदाहरण के लिए, ‘नेशनल एग्जिट ड्रिल’ और ‘सिविल डिफेंस ट्रेनिंग’ कार्यक्रम।
पश्चात-हस्ताक्षरित उपाय:
- सेंडाई प्रारूप की 7 वैश्विक प्राथमिकताएँ: भारत ने सेंडाई प्रारूप के तहत आपदा जोखिम को कम करने के लिए सात वैश्विक प्राथमिकताओं को अपनाया। इनमें आपदा जोखिम पर फोकस, वृद्धि और लचीलेपन में सुधार, और आगे की तैयारी शामिल हैं।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना का पुनरावलोकन: सेंडाई प्रारूप को लागू करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को अपडेट किया गया। इसमें निगरानी और मूल्यांकन तंत्र को और मजबूत किया गया है।
- सामुदायिक आधार पर उपाय: सेंडाई प्रारूप के अंतर्गत सामुदायिक आपदा प्रबंधन योजनाओं को बढ़ावा दिया गया। ‘सामुदायिक आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण’ और ‘आपदा प्रबंधन टीमों’ का गठन किया गया।

2. सेंडाई आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रारूप और ह्योगो कार्रवाई प्रारूप में भिन्नताएँ:

फोकस और दायरा:
- सेंडाई प्रारूप: यह 2015-2030 के लिए एक व्यापक योजना है, जो सभी स्तरों पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर जोर देती है। इसमें स्थानीय और राष्ट्रीय रणनीतियों पर बल दिया गया है। यह स्थिरता और सामुदायिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता देती है।
- ह्योगो प्रारूप: 2005-2015 तक के लिए लागू यह प्रारूप आपदा प्रबंधन पर केंद्रित था और वैश्विक लक्ष्य पर जोर देता था। इसमें सभी प्रकार की आपदाओं को शामिल किया गया, लेकिन स्थानीय स्तर पर ज्यादा फोकस नहीं था।
उद्देश्य और दृष्टिकोण:
- सेंडाई प्रारूप: आपदा जोखिम में कमी के साथ स्थिर विकास की दिशा में कदम उठाता है। इसमें लचीलेपन में वृद्धि और सूचना प्रबंधन को प्रमुखता दी गई है।
- ह्योगो प्रारूप: आपदाओं से राहत और फिर से निर्माण के प्रयासों पर अधिक ध्यान दिया गया। यह आपदा की पूर्व तैयारी के बजाय आपदा प्रबंधन पर केंद्रित था।

3. निष्कर्ष: सेंडाई आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रारूप ने भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के दृष्टिकोण को नया दिशा दिया है। इसके माध्यम से, स्थानीय स्तर पर सामुदायिक सशक्तिकरण और स्थिर विकास को प्राथमिकता दी गई है, जो ह्योगो प्रारूप की विशेषताएँ और दृष्टिकोण से भिन्न है।

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आपदा प्रबंधन

प्राकृतिक आपदाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिये।

आपदा प्रबंधन के विभिन्न प्रकारों एवं कार्यों का उल्लेख कीजिये। (125 Words) [UPPSC 2021]

भारत में केंद्र, राज्य तथा जनपद स्तरों पर आपदा प्रबंधन की विवेचना कीजिये। (200 Words) [UPPSC 2020]

भारत में केंद्र, राज्य तथा जनपद स्तरों पर आपदा प्रबंधन

Education is everyone's right but is not being provided to ...

Discuss the statement, "Yoga is not merely a form of ...

Education is everyone's right but is not being provided to ...

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आपदा प्रबंधन

भारत में केंद्र, राज्य तथा जनपद स्तरों पर आपदा प्रबंधन

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