Daily Answer Writing

Model Answer

1. Unpaid Work: Indian women dedicate 8 times more hours to care work compared to men, which limits their participation in paid employment. This is one of the key factors contributing to the low FLFPR. (Source: 2019 Data)
2. Lack of Care Infrastructure: Women’s unpaid labor, including childcare and elderly care, is valued at 3.1% of India’s GDP, but public sector expenditure on care infrastructure is below 1%. This disparity further restricts women’s ability to engage in the formal workforce. (Source: World Bank Report)
3. Reduced Job Opportunities: Automation in agriculture and non-farm sectors has led to fewer job opportunities for women. McKinsey’s report suggests that up to 12 million women could lose jobs by 2030 due to technological advancements. (Source: McKinsey Report)
4. Income Effect: As household incomes rise, the necessity for a “second income” diminishes. As a result, families often withdraw women from the workforce as a symbol of economic prosperity. (Source: IMF)
5. Impact of COVID-19: The pandemic had a disproportionate effect on women, with 37.1% of adult women losing jobs compared to 27.7% of men by April 2020. (Source: World Bank)

Measures to Improve FLFPR in India

1. Care Facilities: Establishing and upgrading care facilities for children and the elderly, particularly in rural areas, to reduce the burden of unpaid work on women.
2. Recognition of Informal Workers: Recognizing the economic contributions of ASHAs, ANMs, and AWWs by classifying them as formal employees and incorporating their work in GDP calculations.
3. Flexible Work Arrangements: Employers should offer flexible work options such as flex-time, job-sharing, and reduced working hours to make the workplace more inclusive for women.
4. Sensitization and Awareness: Gender-equitable attitudes should be promoted through sensitization programs, engaging men and boys in the redistribution of domestic responsibilities.
5. Incentives for Women Employment: Gender-specific employment targets in urban public works and wage subsidies to incentivize hiring women in MSMEs.
6. Bridging the Digital Gender Divide: Investing in digital literacy and providing long-term training for women to equip them for emerging job opportunities in technology-driven sectors.

Conclusion

These measures, alongside collaborations between the government, private sector, and social organizations, can work towards increasing women’s participation in the workforce, ensuring better representation, and improving gender equality in the labor market.

Model Answer

Importance of National Income Accounting

National Income Accounting (NIA) plays a pivotal role in understanding and evaluating the economic health of a nation. Here are some key reasons highlighting its significance:

1. International Comparison: NIA enables comparative analysis of economic growth and development across nations, aiding in assessing standards of living globally. Source: Investopedia.
2. Business Decision-Making: By delineating sectoral contributions to the economy, NIA guides businesses in strategic planning and resource allocation for future production endeavors.
3. Policy Formulation: NIA illuminates income distribution and resource allocation within an economy, facilitating governments in crafting effective policies to address disparities and foster national development.
4. Policy Evaluation: By discerning economic successes and shortcomings, NIA empowers citizens to evaluate governmental policies and initiatives accurately.
5. Budgetary Policy: NIA informs governmental budget planning, influencing decisions on taxation, borrowing, and expenditure to mitigate economic fluctuations like recessions or inflation.

Factors Influencing a Country’s GDP

Several factors intricately impact a country’s Gross Domestic Product (GDP), reflecting its economic prowess and potential:

1. Natural Resources: Abundance and strategic utilization of natural resources, such as minerals and timber, significantly influence a nation’s GDP trajectory.
2. Capital: Investment levels, influenced by factors like profitability and political stability, are pivotal in determining a country’s economic output.
3. Labor and Entrepreneurship: The quality and productivity of the workforce, guided by factors like education and training, are crucial in enhancing production capacity.
4. Technology: Technological advancements drive productivity and innovation, particularly vital for resource-scarce nations.
5. Government Policies: Government interventions shape the business environment, fostering investment and economic stability.
6. Political Stability: A secure political climate nurtures resource allocation and investment, while instability hampers economic progress.

While GDP remains a key economic indicator, it faces criticism for overlooking aspects like income inequality and social conditions. Supplementary indices like the Human Development Index (HDI) and Gender Inequality Index (GII) offer a more holistic view of economic well-being.

मॉडल उत्तर

बायोम पादपों और प्राणियों का एक समुदाय है जो एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। बायोम की सीमाएँ मुख्य रूप से जलवायु, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, और मृदा की परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। यह प्राकृतिक वातावरण के आधार पर पादप और प्राणियों के प्रजातियों के समूह को परिभाषित करता है। उदाहरण के तौर पर, एक बायोम में केवल घास या वृक्षों की प्रजातियाँ हो सकती हैं, जो वहां की जलवायु और मृदा के अनुकूल होती हैं।

प्रमुख बायोम

1. जलीय बायोम
   यह बायोम ताजे जल और समुद्री जल दोनों को सम्मिलित करता है। ताजे जल के बायोम में नदियाँ, तालाब और झीलें शामिल हैं जिनमें लवण की मात्रा कम होती है। समुद्री जल के बायोम में महासागर, प्रवाल भित्तियाँ और ज्वारनदमुख आते हैं, जो पृथ्वी की सतह के लगभग तीन-चौथाई हिस्से में विस्तृत हैं।
2. घासभूमि बायोम
   घासभूमि क्षेत्र में मुख्य रूप से घास होती है। यह बायोम उष्ण, शुष्क जलवायु में पाया जाता है। इसे दो प्रकारों में बाँटा जा सकता है:
   • उष्णकटिबंधीय घासभूमि (सवाना): यह विषुवत रेखा के पास होती है और इनमें कुछ वृक्ष भी होते हैं।
   • समशीतोष्ण घासभूमि: यह अधिक वर्षा क्षेत्र होते हैं, जैसे प्रेयरी और स्टेपी।
3. वन बायोम
   वन बायोम में वृक्षों की प्रधानता होती है। यह पृथ्वी के लगभग एक तिहाई क्षेत्र को आच्छादित करता है। प्रमुख प्रकार:
   • उष्णकटिबंधीय वन: ये समशीतोष्ण और आर्द्र होते हैं, मुख्यतः विषुवत रेखा के पास।
   • समशीतोष्ण वन: चारों ऋतुएँ अनुभव होती हैं।
   • बोरियल वन (टैगा): यह ठंडे क्षेत्रों में होते हैं, जहाँ बहुत ठंडी और शुष्क जलवायु पाई जाती है।
4. मरुस्थलीय बायोम
   शुष्क क्षेत्र जहां वर्षा 50 सेमी से कम होती है। मरुस्थल चार प्रकार के होते हैं: गर्म और शुष्क, अर्ध-शुष्क, तटीय, और ठंडे। यहाँ जीव-जंतुओं में सरीसृप और छोटे स्तनधारी प्रायः पाए जाते हैं।
5. उच्च प्रादेशीय बायोम
   यह बायोम अत्यधिक ठंडी और असह्य परिस्थितियों में पाया जाता है। यहाँ का तापमान -34°C से 12°C के बीच रहता है और बहुत कम वर्षा होती है। यह आर्कटिक और अल्पाइन बायोम में बाँटा जाता है। यहाँ की मृदा पर स्थायी तुषार भूमि पाई जाती है, जो वनस्पति को विकसित होने से रोकती है।

इन बायोमों के अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि पृथ्वी पर जैव विविधता कैसे और कहाँ विकसित होती है।

Model Answer

A chemical disaster refers to the accidental and uncontrolled release of toxic chemicals, which can cause severe harm to human health, the environment, and property. These disasters can occur in industrial plants, during the transportation of hazardous substances, or due to the improper storage of chemicals.

Examples of Chemical Disasters in India

India has faced several significant chemical disasters:

1. Bhopal Gas Tragedy (1984): This remains the world’s worst industrial disaster. The accidental release of Methyl Isocyanate (MIC) gas from the Union Carbide plant led to thousands of deaths and injuries, making it one of the most devastating chemical accidents globally.
2. Tata Motors (2008): A chlorine gas leak exposed workers to a dense, poisonous gas, leading to health issues and panic among the community.
3. Visakhapatnam Gas Leak (2020): A styrene gas leak from an LG-owned plant affected five villages, causing deaths and injuries.

According to the National Disaster Management Authority (NDMA), India has witnessed 130 major chemical accidents in the last two decades, resulting in 259 deaths and over 500 injuries.

Challenges in Mitigating Chemical Disasters

1. Lack of Awareness: There is insufficient awareness and preparedness among communities and workers about chemical hazards, increasing vulnerability.
2. Coordination Issues: Various stakeholders involved in disaster management, such as the fire and health departments, lack effective coordination during chemical emergencies.
3. Weak Law Enforcement: Although India has laws such as the Environment Protection Act (1986) and Disaster Management Act (2005), their implementation is often weak, particularly in enforcing emergency management protocols.
4. Negligence in Chemical Handling: Poor handling, storage, and transportation of hazardous chemicals increase the likelihood of accidents.
5. Unorganized Sector: Many factories in the unorganized sector deal with hazardous materials but lack safety protocols and protective equipment.

Solutions to Address These Challenges

1. Hazard Mapping: Accurate mapping of hazardous chemicals should be done at district and state levels to prevent accidents.
2. Regular Inspections: Chemical plants and storage facilities should be regularly inspected to ensure compliance with safety norms.
3. Capacity Building: On-site and off-site emergency management should be improved by training government officials, industry workers, and local communities in safety measures.
4. Stakeholder Collaboration: A mechanism for effective coordination among various stakeholders should be established for better emergency response.
5. Rehearsal of Emergency Plans: Mock drills for both on-site and off-site emergencies should be conducted regularly to identify gaps and improve preparedness.

Legal Framework and Future Focus

India has implemented several laws, including the Explosives Act (1884), Petroleum Act (1934), and Disaster Management Act (2005). However, further focus should be on improving safety standards in the industry and enhancing the response capabilities of agencies like the National Disaster Response Force (NDRF) and fire services.

मॉडल उत्तर

भारत में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, फिर भी घरेलू निजी क्षेत्र का निवेश स्थिर क्यों बना हुआ है, इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं:

1. राज्य सरकारों का बढ़ता कर्ज

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की रिपोर्ट के अनुसार, राज्यों का कर्ज 2018-19 में 19.1% से बढ़कर 2021-22 में 25.1% तक पहुँच चुका है। उच्च कर्ज का बोझ राज्यों की वित्तीय स्थिति को कमजोर कर रहा है, जिससे निवेश का वातावरण प्रभावित होता है। राज्य सरकारों की कम राजकोषीय क्षमता और उच्च व्यय ने निवेश के लिए अनुकूल माहौल उत्पन्न करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न की हैं।

2. राजस्व में गिरावट

राज्यों के खुद के राजस्व में कमी आ रही है, जो 1955-56 में 69% से घटकर 2019-20 में 38% रह गया है। इसके पीछे कर राजस्व वृद्धि की धीमी गति और GST व्यवस्था में राज्य सरकारों की स्वतंत्रता की कमी प्रमुख कारण हैं। इसके परिणामस्वरूप, राज्य अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हैं, जिससे निवेश की कमी हो रही है।

3. लोकलुभावन योजनाएँ और उच्च व्यय

राज्य सरकारों के पास सीमित वित्तीय संसाधन होते हुए भी, वे कृषि ऋण माफी, सब्सिडी जैसी लोकलुभावन योजनाओं में अधिक खर्च करती हैं। इससे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश की कमी हो जाती है। इसके अलावा, राज्यों की बढ़ती डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियों) के कर्ज ने भी इस समस्या को बढ़ाया है।

4. विकासशील क्षेत्रीय बुनियादी ढाँचे की कमी

राज्य सरकारों के पास केंद्रीय योजनाओं के लिए आवश्यक हिस्से का बजट आवंटित करने की सीमित क्षमता है। इसके परिणामस्वरूप, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निवेश नहीं हो पा रहा है, जो निजी निवेशकों को आकर्षित करने में बाधा डालता है।

5. अर्थव्यवस्था में असमानताएँ और काली अर्थव्यवस्था

काली अर्थव्यवस्था और कर चोरी की समस्या सरकार के राजस्व को प्रभावित करती है, जिससे सरकार की योजनाओं को लागू करने में समस्या होती है। इससे निजी निवेशक विश्वास नहीं करते और उनका निवेश संयमित रहता है।

निष्कर्ष

सरकार को व्यय प्राथमिकताओं को पुनः निर्धारित करने, राजकोषीय अनुशासन लागू करने और काली अर्थव्यवस्था पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है ताकि निवेश की अनुकूल स्थिति तैयार हो सके।