उत्तर लेखन के लिए रोडमैप 1. प्रस्तावना उद्देश्य: भारत में सार्वजनिक खरीद और परियोजना प्रबंधन (PPPM) ढांचे का परिचय। संदर्भ: वर्तमान नियम और दिशानिर्देश, जैसे सामान्य वित्तीय नियम (2017) और वित्त मंत्रालय की खरीद नियमावली। 2. वर्तमान चुनौतियाँ A. व्यापक कानून का अभाव तथ्य: भारत में ...
मॉडल उत्तर पॉलिमेटेलिक नोड्यूल्स (PMNs) गहरे समुद्र के तल पर पाई जाती हैं, और इनका भौगोलिक वितरण बहुत विस्तृत है। इनकी खोज पहली बार 19वीं सदी में साइबेरिया के आर्कटिक महासागर के कारा सागर में हुई थी। इसके बाद, इन्हें विश्व के अन्य महासागरों में भी पाया गया। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉलिमेटेलिक नोRead more
मॉडल उत्तर
पॉलिमेटेलिक नोड्यूल्स (PMNs) गहरे समुद्र के तल पर पाई जाती हैं, और इनका भौगोलिक वितरण बहुत विस्तृत है। इनकी खोज पहली बार 19वीं सदी में साइबेरिया के आर्कटिक महासागर के कारा सागर में हुई थी। इसके बाद, इन्हें विश्व के अन्य महासागरों में भी पाया गया। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉलिमेटेलिक नोड्यूल्स तीन प्रमुख क्षेत्रों में पाए जाते हैं:
- उत्तरी मध्य प्रशांत महासागर का केंद्र
- दक्षिण-पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू बेसिन
- उत्तरी हिंद महासागर का केंद्र
इन ग्रंथिकाओं का अधिकतम घनत्व समुद्र की गहराई 4,000 मीटर से 6,000 मीटर के बीच पाया जाता है।
महत्व:
आर्थिक महत्व: पॉलिमेटेलिक नोड्यूल्स में महत्वपूर्ण धातुएं जैसे मैंगनीज, निकल, तांबा, कोबाल्ट और अन्य तत्व पाए जाते हैं, जो उच्च तकनीकी उद्योगों जैसे स्मार्टफोन, बैटरियों, सौर पैनलों के निर्माण में उपयोगी हैं। इनका खनन स्थल पर पाए जाने वाले खनिजों से अधिक लाभकारी होता है, क्योंकि इनकी गुणवत्ता उच्च होती है और इनमें 99% उपयोगी खनिज होते हैं।
सामरिक महत्व: PMNs का खनन देशों को सामरिक दृष्टि से लाभ प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर, भारत का गहरे समुद्र अभियान (Deep Ocean Mission) समुद्र में इन नोड्यूल्स के अन्वेषण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उसे चीन के मुकाबले अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
पारिस्थितिक महत्व: गहरे समुद्र में खनन से भूमि खनन के मुकाबले पर्यावरणीय प्रभाव कम होते हैं, क्योंकि इसमें विषाक्त अपशिष्ट या वनस्पति की कटाई नहीं होती। इसके अलावा, PMNs में पाए जाने वाले धातु में भारी तत्व जैसे पारा या आर्सेनिक का कोई विषाक्त स्तर नहीं होता।
सामाजिक महत्व: PMNs के खनन में बाल श्रम का उपयोग नहीं किया जाता, जो इसे अन्य खनन विधियों से अधिक सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनाता है।
इस प्रकार, पॉलिमेटेलिक नोड्यूल्स का खनन न केवल आर्थिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पर्यावरण और समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है।
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मॉडल उत्तर 1. व्यापक कानून का अभाव भारत में सार्वजनिक खरीद के लिए एक व्यापक कानून का अभाव है, जो प्रतिस्पर्धात्मकता और पारदर्शिता को बढ़ावा दे सके। यह स्थिति सार्वजनिक धन के बड़े उपयोग के बावजूद जिम्मेदारी और जवाबदेही को कमजोर करती है (स्रोत: वित्त मंत्रालय)। 2. सार्वजनिक खरीद की बढ़ती हिस्सेदारी साRead more
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1. व्यापक कानून का अभाव
भारत में सार्वजनिक खरीद के लिए एक व्यापक कानून का अभाव है, जो प्रतिस्पर्धात्मकता और पारदर्शिता को बढ़ावा दे सके। यह स्थिति सार्वजनिक धन के बड़े उपयोग के बावजूद जिम्मेदारी और जवाबदेही को कमजोर करती है (स्रोत: वित्त मंत्रालय)।
2. सार्वजनिक खरीद की बढ़ती हिस्सेदारी
सार्वजनिक खरीद बाजार भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 20-22 प्रतिशत के बीच है, जो लगभग 500 अरब डॉलर वार्षिक है (स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स)। इस बड़े पैमाने पर, एक मजबूत और पारदर्शी खरीद ढांचे की आवश्यकता है ताकि प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिल सके।
3. जटिल नियामक ढांचा
त्रिस्तरीय शासन और विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय की कमी के कारण सार्वजनिक खरीद की दक्षता प्रभावित होती है। यह जटिलता विभिन्न उद्देश्यों और नीतियों के बीच भिन्नता को जन्म देती है (स्रोत: नीति आयोग)।
4. न्यूनतम लागत चयन (L1) विधि की प्रभावहीनता
L1 विधि के अंतर्गत सबसे कम बोली लगाने वाले का चयन किया जाता है, लेकिन यह उच्च गुणवत्ता और प्रदर्शन की अनदेखी करता है। भारतीय गुणवत्ता परिषद के अध्ययन के अनुसार, यह विधि विलंब, उच्च जीवन चक्र लागत और मध्यस्थता जैसी समस्याओं का कारण बनती है (स्रोत: गुणवत्ता परिषद भारत)।
सुधार के उपाय
- विधायी समर्थन: सामान्य वित्तीय नियमों को विधायी रूप से समर्थन देने की आवश्यकता है।
- पारदर्शिता बढ़ाना: बोली लगाने वालों को असफलता के कारणों के बारे में जानकारी देने की प्रक्रिया को लागू करना।
- प्रक्रियाओं को सरल बनाना: अनुचित प्रथाओं को रोकने के लिए CCI और सरकारों के बीच समन्वय बढ़ाना।
- ई-खरीद पद्धतियों को बढ़ावा: केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल और GeM का उपयोग बढ़ाना।
- क्षमता निर्माण: खरीद अधिकारियों के लिए आवधिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।
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