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कॉरपोरेट गवर्नेंस के व्यापक ढांचे के तहत एक प्रभावी जलवायु गवर्नेंस संरचना की आवश्यकता पर विचार करें। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)
जलवायु गवर्नेंस की आवश्यकता कॉरपोरेट गवर्नेंस का उद्देश्य केवल वित्तीय लाभ सुनिश्चित करना नहीं है, बल्कि समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाना भी है। जलवायु गवर्नेंस इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1. जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बढ़ते तापमान: 2023 में वैश्विक तापमान 1.2°C बढ़ चुका था,Read more
जलवायु गवर्नेंस की आवश्यकता
कॉरपोरेट गवर्नेंस का उद्देश्य केवल वित्तीय लाभ सुनिश्चित करना नहीं है, बल्कि समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाना भी है। जलवायु गवर्नेंस इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1. जलवायु परिवर्तन का प्रभाव
बढ़ते तापमान: 2023 में वैश्विक तापमान 1.2°C बढ़ चुका था, जो जलवायु परिवर्तन के खतरों को और बढ़ा रहा है।
प्राकृतिक आपदाएँ: हाल ही में हुए बाढ़ और सूखा ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को साफ तौर पर दिखाया है।
2. कॉरपोरेट गवर्नेंस का दायित्व
पर्यावरणीय जिम्मेदारी: कंपनियों को पर्यावरणीय प्रभावों को ध्यान में रखते हुए अपने फैसले लेने चाहिए। जैसे कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना।
समान्य वित्तीय और सामाजिक लक्ष्यों के साथ तालमेल: कंपनियाँ अपनी रणनीतियों में स्थिरता और पर्यावरण की चिंता को शामिल करें।
3. प्रभावी जलवायु गवर्नेंस के लाभ
नियामक अनुपालन: जलवायु से संबंधित नीतियाँ जैसे यूरोपीय संघ का ‘ग्रीन डील’ और भारत का ‘राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई योजना’।
ब्रांड छवि सुधार: ग्रीन निवेश और जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों से दीर्घकालिक लाभ।
कॉरपोरेट गवर्नेंस में जलवायु गवर्नेंस का समावेश न केवल कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ाता है, बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता को भी सुनिश्चित करता है।
See lessDiscuss the need for establishing an effective climate governance structure within the broader framework of corporate governance. (150 words)
Introduction: The Need for Climate Governance Establishing an effective climate governance structure within corporate governance is becoming increasingly crucial as the world faces escalating environmental challenges. Climate change is no longer a distant issue; it directly impacts businesses, econoRead more
Introduction: The Need for Climate Governance
Establishing an effective climate governance structure within corporate governance is becoming increasingly crucial as the world faces escalating environmental challenges. Climate change is no longer a distant issue; it directly impacts businesses, economies, and communities.
Why Climate Governance Matters
Business Risks: Climate-related risks, such as natural disasters and supply chain disruptions, can affect operations. According to the World Economic Forum, environmental risks are now among the top global risks in 2025.
Investor Pressure: Investors are increasingly prioritizing sustainability. A 2024 BlackRock report revealed that nearly 70% of institutional investors consider climate action in their decision-making processes.
Integrating Climate into Corporate Governance
Accountability: Companies must integrate climate-related goals into their governance structures to ensure long-term sustainability. This includes clear roles for boards, executives, and climate officers.
Transparency: Regular climate-related disclosures (aligned with frameworks like TCFD) are vital for transparency, fostering trust with stakeholders.
Conclusion: A Step Toward Sustainable Business
The integration of climate governance into corporate governance is essential for mitigating risks, seizing new opportunities, and ensuring long-term profitability in an increasingly green-conscious global market.
See lessड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, 2025 में बताए गए अनुसार भारत के डिजिटल विकास के प्रमुख चालकों और चुनौतियों पर चर्चा करें। देश में डिजिटल समावेशन और सुरक्षा बढ़ाने के उपाय सुझाएं।(200 शब्दों में उत्तर दीजिए)
मॉडल उत्तर प्रस्तावना भारत का डिजिटल विकास पिछले कुछ वर्षों में तेज़ी से हुआ है, जिसमें ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, 2025 एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह नियम न केवल डेटा सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं, बल्कि डिजिटल समावेशन और सुरक्षा को भी बढ़ावा देते हैं। डिजिटल विकास के प्रमुख चाRead more
मॉडल उत्तर
प्रस्तावना
भारत का डिजिटल विकास पिछले कुछ वर्षों में तेज़ी से हुआ है, जिसमें ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, 2025 एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह नियम न केवल डेटा सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं, बल्कि डिजिटल समावेशन और सुरक्षा को भी बढ़ावा देते हैं।
डिजिटल विकास के प्रमुख चालक
डिजिटल विकास की चुनौतियाँ
समावेशन और सुरक्षा बढ़ाने के उपाय
आगे की राह
डिजिटल विकास की दिशा में भारत की यात्रा एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, 2025 इस यात्रा को गति प्रदान करते हैं। भविष्य में, डिजिटल समावेशन और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए विभिन्न रणनीतियों का कार्यान्वयन आवश्यक है।
See lessशहरी बुनियादी ढांचे से जुड़े निवेश मॉडल के सफल विकास के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सहयोग महत्वपूर्ण है। चर्चा कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)
मॉडल उत्तर परिचय शहरी बुनियादी ढांचे के विकास में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के हितधारक, जैसे कि अचल संपत्ति और ज्ञान अर्थव्यवस्था, इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। इस सहयोग की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है: निवेश की आवश्यकताएं महत्वपूरRead more
मॉडल उत्तर
परिचय
शहरी बुनियादी ढांचे के विकास में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के हितधारक, जैसे कि अचल संपत्ति और ज्ञान अर्थव्यवस्था, इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। इस सहयोग की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है:
निवेश की आवश्यकताएं
महत्वपूर्ण प्रारंभिक सार्वजनिक सब्सिडी विकास को गति देने में मदद कर सकती है। हालांकि, दीर्घकालिक बजटीय प्रतिबद्धताएं परियोजना की पूर्णता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती हैं, जिससे अतिरिक्त निजी पूंजी की आवश्यकता होती है|
विभिन्न हितों का अभिसरण
पारंपरिक रूप से, सार्वजनिक क्षेत्र का विकास, शहरीकरण और पुनः निर्माण में स्पष्ट हित होता है। वहीं, निजी क्षेत्र के लिए यह नई नौकरियों और निवेश के अवसरों को खोलता है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभान्वित करता है|
कम जोखिम
सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग में जोखिम आवंटन एक महत्वपूर्ण विषय है। सरकार को नीति निरंतरता और निजी निवेश की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, जबकि निजी क्षेत्र को संचालन और निर्माण संबंधी जोखिम को संभालना चाहिए|
उत्तरदायित्व को साझा करना
सरकार जटिल प्रक्रियाओं को प्रबंधित करने में सक्षम है, जबकि निजी क्षेत्र बेहतर परियोजना वितरण और उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाता है। इससे परियोजना की दक्षता में वृद्धि होती है|
पुरस्कार में वृद्धिः
सही योजना और विकास से परियोजना की लागत और प्रौद्योगिकी के विकल्पों का बेहतर मूल्यांकन संभव होता है, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र को डिजाइन और निर्माण की लागत का बोझ कम करने में मदद मिलती है|
निष्कर्ष
स्मार्ट सिटी समाधान और सार्वजनिक-निजी सहयोग ने संसाधनों के कुशल और पारदर्शी उपयोग के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया है। इस सहयोग से शहरी बुनियादी ढांचे का विकास सफलतापूर्वक संभव हो सकता है, जैसा कि कई शहरों में देखा गया है (जैसे अलंदुर, बैंगलोर और मुंबई ट्रांस हार्बर सीलिंक परियोजना)|
See lessThe partnership between the private and public sectors is crucial for the successful development of an investment model for urban infrastructure. Discuss. (Answer in 250 words)
Model Answer Introduction The partnership between the private and public sectors is crucial for the successful development of an investment model for urban infrastructure due to several interrelated factors. Investment Requirements Urban infrastructure projects often require significant initial publRead more
Model Answer
Introduction
The partnership between the private and public sectors is crucial for the successful development of an investment model for urban infrastructure due to several interrelated factors.
Investment Requirements
Urban infrastructure projects often require significant initial public subsidies to initiate development. However, long-term budget commitments can pose risks, especially across different political mandates. Mobilizing additional private capital is essential to mitigate these risks and ensure project completion.
Convergence of Different Interests
The public sector aims to develop and regenerate underperforming sites, while the private sector seeks to unlock new jobs and investment opportunities. This alignment of interests fosters collaboration, as both sectors benefit from improved urban environments and economic growth.
Reduced Risks
Effective risk allocation is vital in public-private partnerships (PPPs). The government must ensure policy continuity and a secure investment environment, while the private sector manages operational and construction risks. This shared responsibility enhances project viability and reduces the likelihood of failure.
Sharing of Responsibility
The public sector can handle administrative costs and bureaucratic complexities, while the private sector brings efficiency and advanced technology to project delivery and management. This division of labor enhances overall project outcomes and reduces delays.
Increase in Rewards
Proper planning and execution allow for better project screening and technology selection, ultimately reducing lifecycle costs. The private sector’s expertise alleviates the public sector’s burden in design and construction, leading to more successful infrastructure projects.
Complementary Objectives
Both sectors benefit from bridging knowledge gaps regarding asset dynamics and technological advancements. The public sector seeks economic growth and innovation, while the private sector aims for profitable investments, creating a symbiotic relationship that drives urban development.
Conclusion
In conclusion, the collaboration between public and private sectors is essential for addressing the complexities of urban infrastructure investment, ensuring that projects are financially viable, efficiently managed, and beneficial to the community.
See lessस्वतंत्रता के बाद भारत में निर्धनता आकलन कैसे विकसित हुआ है, इस पर विभिन्न समितियों द्वारा उपयोग की गई पद्धति पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्याख्या कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)
स्वतंत्रता के बाद निर्धनता आकलन का विकास स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में निर्धनता आकलन का कार्य कई समितियों द्वारा किया गया। समय के साथ इन समितियों ने विभिन्न पद्धतियों का उपयोग किया, जो समाज और अर्थव्यवस्था के बदलते पहलुओं को ध्यान में रखते थे। 1. कुंदनलाल समिति (1944) इस समिति ने निर्धनता का आRead more
स्वतंत्रता के बाद निर्धनता आकलन का विकास
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में निर्धनता आकलन का कार्य कई समितियों द्वारा किया गया। समय के साथ इन समितियों ने विभिन्न पद्धतियों का उपयोग किया, जो समाज और अर्थव्यवस्था के बदलते पहलुओं को ध्यान में रखते थे।
1. कुंदनलाल समिति (1944)
इस समिति ने निर्धनता का आकलन परिवारों की आवश्यकताओं और उनकी आय के आधार पर किया।
उन्होंने यह सुझाव दिया कि निर्धनता के लिए आय के स्तर को मुख्य मानदंड माना जाए।
2. गंगूलि समिति (1962)
इस समिति ने परिवार की भोजन, वस्त्र और आवास की स्थिति को निर्धनता का प्रमुख मानदंड माना।
समिति ने सामाजिक सुरक्षा और जीवन स्तर के आंकड़ों पर अधिक ध्यान दिया।
3. सरकार की समिति और राष्ट्रीय सर्वेक्षण (1990-2000)
एनएसएसओ (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन) ने नए पैमानों के तहत गरीबी का आकलन शुरू किया।
1993-94 में “खपत आधारित निर्धनता” के आकलन पर जोर दिया गया, जिसमें उपभोक्ता खर्च को प्राथमिक मानक माना गया।
4. हाल की पहल (2020 और बाद)
2020 में नेशनल पोवर्टी इंडेक्स (NPI) और वैश्विक गरीबी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 10-15% लोग अब भी निर्धनता रेखा से नीचे हैं।
महामारी और लॉकडाउन ने निर्धनता के आकलन को और भी जटिल बना दिया, जिससे नए पैमानों की आवश्यकता महसूस हुई।
निष्कर्ष इन समितियों और पहलियों ने समय के साथ निर्धनता आकलन की पद्धतियों को विकसित किया है, जो अब ज्यादा वास्तविक और बहुआयामी हैं।
See lessExplain how the methodology for estimating poverty in India has evolved since independence, with a focus on the approaches used by different committees. (Answer in 250 words)
Since India's independence in 1947, the methodology for estimating poverty has undergone significant transformations, influenced by evolving economic policies, demographic changes, and social considerations. Various committees have played pivotal roles in refining these methodologies to better captRead more
Since India’s independence in 1947, the methodology for estimating poverty has undergone significant transformations, influenced by evolving economic policies, demographic changes, and social considerations. Various committees have played pivotal roles in refining these methodologies to better capture the multifaceted nature of poverty.
1. Dadabhai Naoroji’s Subsistence Approach (1876)
Introduced the “Drain Theory,” highlighting the economic exploitation of India under British rule.
Proposed that poverty resulted from the transfer of wealth from India to Britain, leading to widespread impoverishment.
2. Dandekar and Rath Methodology (1971)
Recommended a poverty line based on the expenditure required to provide 2,250 calories per person per day.
Calculated that a rural individual needed an annual income of ₹170.80, while an urban individual required ₹271.70 to meet basic nutritional needs.
Estimated that 40% of rural and 50% of urban populations lived below this poverty line in 1960–61.
3. Alagh Committee Recommendations (1979)
Adjusted poverty estimates for inflation, ensuring that the poverty line reflected changes in the cost of living.
Calculated poverty lines based on nutritional requirements, considering regional variations in food consumption patterns.
4. Lakdawala Committee Approach (1993)
Introduced state-specific poverty lines, acknowledging regional disparities in living standards and costs.
Discontinued scaling based on National Accounts Statistics, focusing instead on direct consumption measures.
5. Tendulkar Committee Methodology (2009)
Expanded the poverty line basket beyond calorie consumption to include items like clothing, housing, and education.
Recommended a uniform reference period for expenditure reporting, enhancing comparability across items.
Adjusted poverty lines for private expenditures, providing a more accurate reflection of household consumption.
Estimated that 29.8% of the population lived below the poverty line in 2009–10.
6. Rangarajan Committee Reassessment (2014)
Revised the poverty line to ₹972 per person per month in rural areas and ₹1,407 in urban areas, based on normative and behavioral consumption patterns.
Estimated that 29.5% of the population was below the poverty line in 2011–12, highlighting a significant portion of the population living in poverty.
7. Recent Developments and Surveys (2022–2023)
The Ministry of Statistics and Programme Implementation conducted the Household Consumption Expenditure Survey during 2022–23, providing updated data on consumption patterns.
Based on this survey, the State Bank of India reported rural poverty at 7.2% and urban poverty at 4.6% for the period, with new poverty lines set at ₹1,622 per person per month for rural areas and ₹1,929 for urban areas.
These evolving methodologies reflect India’s dynamic approach to poverty estimation, adapting to changing economic landscapes and striving for more accurate and inclusive measures. Each committee’s recommendations have contributed to a nuanced understanding of poverty, influencing policy interventions aimed at poverty alleviation.
See lessक्या आप इस विचार से सहमत हैं कि घटती प्रजनन दर भारत को अपने सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक सीमित जनसांख्यिकीय अवसर प्रदान करती है? आने वाले वर्षों में जनसांख्यिकीय लाभांश का पूरा लाभ उठाने के लिए नीति का फोकस किन बिंदुओं पर होना चाहिए? (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)
घटती प्रजनन दर और सीमित जनसांख्यिकीय अवसर भारत में घटती प्रजनन दर एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है, जो सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक चुनौती उत्पन्न कर सकता है। 2021 की जनगणना के अनुसार, देश में प्रजनन दर 2.2 के आसपास है, जो अब स्थिर होने की ओर बढ़ रही है। यह एक सीमित जनसांख्यिकीय अवसRead more
घटती प्रजनन दर और सीमित जनसांख्यिकीय अवसर
भारत में घटती प्रजनन दर एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है, जो सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक चुनौती उत्पन्न कर सकता है। 2021 की जनगणना के अनुसार, देश में प्रजनन दर 2.2 के आसपास है, जो अब स्थिर होने की ओर बढ़ रही है। यह एक सीमित जनसांख्यिकीय अवसर का संकेत है, क्योंकि युवा आबादी का हिस्सा कम हो सकता है, जो श्रम शक्ति और उपभोक्ता क्षमता को प्रभावित कर सकता है।
जनसांख्यिकीय लाभांश के लाभ का पूरा उपयोग
आने वाले वर्षों में जनसांख्यिकीय लाभांश का पूरा लाभ उठाने के लिए नीति का फोकस निम्नलिखित बिंदुओं पर होना चाहिए:
शिक्षा और कौशल विकास: युवाओं को आधुनिक कौशल से लैस करना, ताकि वे बेहतर रोजगार अवसरों का लाभ उठा सकें।
स्वास्थ्य देखभाल: वृद्धाश्रम और बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार।
महिला सशक्तिकरण: महिलाओं को श्रम बाजार में अधिक शामिल करना, ताकि आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले।
प्रवासन और असमानता: कृषि और अन्य क्षेत्रों में रोजगार सृजन और असमानताओं को कम करना।
इन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर भारत अपनी सामाजिक-आर्थिक विकास की राह में स्थिरता और समृद्धि हासिल कर सकता है।
See lessDo you agree that falling fertility rates provide India with a brief demographic window to achieve its socio-economic goals? What policy measures should be prioritized to harness the demographic dividend in the coming years? (Answer in 250 words)
India's declining fertility rates present both challenges and opportunities for achieving socio-economic goals. While a decreasing birth rate can lead to an aging population, it also offers a demographic window to harness the potential of a youthful workforce. Current Fertility Trends India's fertRead more
India’s declining fertility rates present both challenges and opportunities for achieving socio-economic goals. While a decreasing birth rate can lead to an aging population, it also offers a demographic window to harness the potential of a youthful workforce.
Current Fertility Trends
India’s fertility rate has declined from approximately 6.2 children per woman in 1950 to just under 2 in 2021. Projections suggest further decreases to 1.29 by 2050 and 1.04 by 2100
Harnessing the Demographic Dividend
To capitalize on this demographic shift, India should prioritize the following policy measures:
Invest in Education and Skill Development
Enhance educational infrastructure and quality to equip the youth with relevant skills.
Expand vocational training programs like the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) to align skills with market demands .
Improve Healthcare Services
Strengthen healthcare infrastructure to ensure access to quality services, addressing the needs of a growing population.
Focus on maternal and child health to reduce mortality rates and promote a healthy workforce.
Promote Job Creation and Economic Growth
Implement policies that stimulate job creation, particularly in sectors that can absorb the growing labor force.
Encourage private investment and ease labor regulations to boost employment opportunities .
Empower Women in the Workforce
Promote gender equality in the workplace and encourage women’s participation in the labor force.
Address barriers such as childcare availability and workplace discrimination to create a more inclusive economy.
Conclusion
By implementing these measures, India can effectively leverage its demographic dividend, transforming potential challenges into opportunities for sustainable socio-economic development.
See lessनई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति में भारत के लॉजिस्टिक्स तंत्र को बदलने के साथ-साथ रोजगार सृजन को गति देने की क्षमता भी है। चर्चा कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)
नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति: एक संजीवनी नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) भारत के लॉजिस्टिक्स तंत्र में सुधार और रोजगार सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस नीति का उद्देश्य न केवल आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर भी पैदा करना है। लॉजिस्टिक्स तंत्Read more
नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति: एक संजीवनी
नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) भारत के लॉजिस्टिक्स तंत्र में सुधार और रोजगार सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस नीति का उद्देश्य न केवल आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर भी पैदा करना है।
लॉजिस्टिक्स तंत्र में सुधार
तकनीकी उन्नति: NLP में उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल बढ़ाने की योजना है। इससे आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता और दक्षता में वृद्धि होगी।
लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर: नीति के तहत, सड़क, रेल, और हवाई मार्गों पर बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा, जिससे माल परिवहन तेज और सस्ता होगा।
रोजगार सृजन में योगदान
नए अवसर: लॉजिस्टिक्स और परिवहन उद्योग में नई नीतियां और बुनियादी ढांचे के निर्माण से लाखों नई नौकरियां सृजित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, भारत सरकार के अनुमान के अनुसार, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अगले 5 वर्षों में 10 मिलियन से अधिक रोजगार सृजित होंगे।
स्थानीय विकास: नीतियों का प्रभाव छोटे शहरों और कस्बों में भी महसूस होगा, जहां नए गोदाम, डिस्ट्रीब्यूशन हब और परिवहन कंपनियों का विकास होगा।
इस प्रकार, नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति न केवल भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित करेगी।
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