Daily Answer Writing

Model Answer

Objectives of Government Budgeting

The government budget serves several key objectives aimed at achieving economic stability and welfare for society. The main goals of government budgeting are:

1. Allocation of Resources: The government allocates resources for the provision of public goods and services, such as national defense, infrastructure, and government administration, which are not efficiently provided by the market. These are crucial for the functioning of the economy and society as a whole.
2. Redistribution of Income: Through the budget, the government can collect taxes and make transfers, which affect the disposable income of households. By doing so, it aims to reduce income inequality and ensure a fair distribution of wealth, as deemed appropriate by societal norms.
3. Economic Stabilization: Government intervention is essential to stabilize the economy during periods of insufficient demand or economic downturns. By raising aggregate demand through fiscal policies, the government helps in utilizing resources effectively and restoring employment.

Key Components of the Government Budget in India

The Indian government budget consists of two major components:

1. Revenue Budget:
   • Revenue Receipts: These are the government’s income, including taxes and non-tax revenues, which do not lead to any liability for the government.
   • Revenue Expenditure: This includes expenditure that does not result in the creation of physical or financial assets. It covers the functioning of government services, interest on debts, and grants to other entities.
2. Capital Budget:
   • Capital Receipts: These are funds the government receives through loans or by selling assets. These receipts create future liabilities as loans need to be repaid.
   • Capital Expenditure: It refers to spending that results in the creation of assets or reduction in liabilities. This includes investment in infrastructure, land, machinery, and loans to states or public sector enterprises.

These components together reflect the government’s fiscal strategy to manage the economy.

सरकारी बजट के मुख्य उद्देश्य

सरकारी बजट का मुख्य उद्देश्य सरकार के वित्तीय संसाधनों का सही तरीके से प्रबंधन और आवंटन करना होता है। इसके तीन प्रमुख उद्देश्य हैं:

1. संसाधनों का आवंटन: सरकार को कुछ ऐसी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करनी होती हैं, जिन्हें निजी क्षेत्र द्वारा नहीं दिया जा सकता, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़क निर्माण, और सार्वजनिक प्रशासन। इन्हें सार्वजनिक वस्तुएं कहा जाता है।
2. पुनर्वितरण: बजट के माध्यम से सरकार आय का पुनर्वितरण करती है। यह समाज में आय असमानताओं को दूर करने और एक अधिक समान और निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित करने में मदद करता है।
3. आर्थिक स्थिरीकरण: जब अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में होती है और समग्र मांग कम होती है, तब सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है ताकि समग्र मांग बढ़ाई जा सके और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके।

मॉडल उत्तर

भारत में सरकारी बजट के प्रमुख घटक

भारत में सरकारी बजट मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है:

1. राजस्व बजट:
   • राजस्व प्राप्तियां: ये वह राशि होती हैं, जिन्हें सरकार टैक्स और अन्य स्रोतों से प्राप्त करती है, और ये वापस नहीं की जा सकतीं। इन्हें कर और गैर-कर राजस्व में विभाजित किया जाता है।
   • राजस्व व्यय: यह वह व्यय होता है, जो सरकार द्वारा भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के निर्माण के अलावा किए जाते हैं, जैसे सरकारी विभागों के संचालन, ऋणों पर ब्याज भुगतान, और राज्य सरकारों को अनुदान देना।
2. पूंजी बजट:
   • पूंजीगत प्राप्तियां: यह वह धनराशि होती है, जो सरकार ऋण लेकर या अपनी संपत्ति बेचकर प्राप्त करती है। इसमें विनिवेश भी शामिल है।
   • पूंजीगत व्यय: यह वह खर्च है, जो भौतिक और वित्तीय परिसंपत्तियों के निर्माण में किया जाता है, जैसे भूमि अधिग्रहण, भवन निर्माण, मशीनरी खरीद, और सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण प्रदान करना।

निष्कर्ष

सरकारी बजट देश की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा होता है, जो समाज के विकास, स्थिरता और न्यायपूर्ण वितरण के लिए काम करता है।

Model Answer

Development of the Swaraj Party in India

The Swaraj Party, formally known as the Congress-Khilafat Swarajya Party, was established in 1923 by C.R. Das and Motilal Nehru, following the suspension of the Non-Cooperation Movement (NCM) by Mahatma Gandhi after the Chauri Chaura incident in 1922. The suspension created a rift within the Indian National Congress, leading to a split between the “no-changers,” who opposed entering legislatures, and the “pro-changers,” who sought to engage with the British government from within. The pro-changers, including Das and Nehru, formed the Swaraj Party after their proposal to enter the legislatures was rejected at the Gaya session in 1922.

The party aimed to obstruct British rule through legislative means, and it quickly gained prominence. In the 1923 elections, the Swaraj Party emerged as the largest party in the Central Assembly and the councils of Bombay and Bengal, significantly influencing legislative proceedings. Notably, they blocked the passage of several government bills, including the Budget for 1924-25 and the Public Safety Bill in 1928, showcasing their effectiveness in the assembly (Source: historical accounts of the Swaraj Party).

Achievements

1. Legislative Influence: The Swarajists successfully blocked government bills, forcing reliance on certification for financial matters.
2. Political Presence: They became a significant political force, with a considerable presence in multiple legislative councils.
3. Awareness and Opposition: They kept the anti-British sentiment alive by exposing government misdeeds and the inadequacies of Montagu-Chelmsford reforms.

Shortcomings

Despite their achievements, the Swaraj Party faced several shortcomings:

1. Lack of Coherent Strategy: They struggled to coordinate their legislative efforts with mass movements outside, leading to disjointed activism.
2. Overreliance on Media: Their communication with the public relied heavily on newspaper reporting, limiting direct engagement.
3. Coalition Struggles: Conflicting ideologies hindered collaboration with coalition partners, reducing effectiveness.
4. Failure to Support Peasants: They did not adequately represent peasant interests in Bengal, leading to a loss of support among Muslim constituents who were pro-peasant.

Ultimately, the Swaraj Party’s significance waned after the 1926 elections, and it merged back with the Congress, but it played a crucial role in sustaining anti-British sentiment during a politically challenging period (Source: historical analysis of the Swaraj Party’s impact).

मॉडल उत्तर

परिचय

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है, जो भ्रष्टाचार और उच्च-स्तरीय अपराधों की जांच करती है। इसकी कार्यवाही के लिए राज्य सरकारों से सामान्य सहमति आवश्यक होती है। हाल ही में, नौ राज्यों ने सी.बी.आई. से यह सहमति वापस ले ली है, जिसका मुख्य कारण राजनीतिक हितों के लिए सी.बी.आई. का उपयोग बताया गया है।

सहकारी संघवाद पर चुनौती

1. संविधानिक प्रावधान:
   संविधान की सातवीं अनुसूची में ‘पुलिस’ और ‘लोक व्यवस्था’ राज्य विषय हैं, जिससे राज्यों को इन पर कानून बनाने का विशेषाधिकार प्राप्त है। सी.बी.आई. का केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करना इस अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता है और संघीय तनाव को बढ़ाता है।
2. जांच में बाधा:
   सी.बी.आई. को पिछले तीन वर्षों में पांच राज्यों से सहमति न मिलने के कारण ₹21,000 करोड़ से अधिक के बैंक धोखाधड़ी मामलों की जांच शुरू करने में असमर्थता का सामना करना पड़ा है। इससे न केवल न्याय प्रक्रिया में देरी होती है, बल्कि जनता का विश्वास भी घटता है।
3. राजनीतिक तनाव:
   सी.बी.आई. पर राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोपों ने केंद्र-राज्य संबंधों को तनावग्रस्त किया है। उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश ने सी.बी.आई. को “पिंजरे का तोता” कहा था, जो राजनीतिक स्वार्थों के लिए काम करती है।

निष्कर्ष

राज्य सरकारों द्वारा सी.बी.आई. से सामान्य सहमति वापस लेना सहकारी संघवाद की भावना को कमजोर करता है। इसे ठीक करने के लिए आवश्यक है कि सी.बी.आई. की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जाए और इसे राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखा जाए। ऐसा करने से ही भारत में सहकारी संघवाद की भावना को पुनर्स्थापित किया जा सकेगा।