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Daily Answer Writing
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गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPAs) क्या होती हैं? हाल के समय में भारत में NPAs की समस्या को हल करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों पर चर्चा करें। (200 शब्द)
गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (Non-Performing Assets - NPAs) वे ऋण हैं, जिनमें उधारकर्ता द्वारा 90 दिनों से अधिक समय तक ब्याज या मूलधन का भुगतान नहीं किया गया है। इससे बैंक की आय प्रभावित होती है और वित्तीय स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भारत में NPAs की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा किएRead more
गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (Non-Performing Assets – NPAs) वे ऋण हैं, जिनमें उधारकर्ता द्वारा 90 दिनों से अधिक समय तक ब्याज या मूलधन का भुगतान नहीं किया गया है। इससे बैंक की आय प्रभावित होती है और वित्तीय स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
भारत में NPAs की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए हालिया प्रयास:
इन उपायों के माध्यम से, सरकार ने बैंकों की वित्तीय सेहत में सुधार लाने और NPAs की समस्या को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
See lessWhat are Non-Performing Assets (NPAs)? Discuss the recent measures implemented by the government to tackle the issue of NPAs in India. (200 words)
Non-Performing Assets (NPAs) are loans or advances where the borrower has failed to make interest or principal repayments for over 90 days. Such assets cease to generate income for banks, impacting their profitability and financial health. To address the NPA challenge, the Government of India and thRead more
Non-Performing Assets (NPAs) are loans or advances where the borrower has failed to make interest or principal repayments for over 90 days. Such assets cease to generate income for banks, impacting their profitability and financial health.
To address the NPA challenge, the Government of India and the Reserve Bank of India (RBI) have implemented several measures:
These initiatives reflect a comprehensive approach to managing and mitigating NPAs, thereby promoting a healthier banking sector in India.
See lessवस्तु एवं सेवा कर (GST) की प्रमुख विशेषताओं को विस्तार से बताइए। इसके लागू होने के बाद प्राप्त उपलब्धियों और सामने आई चुनौतियों का वर्णन कीजिए।(200 शब्द)
वस्तु एवं सेवा कर (GST) भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है, जिसने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न करों को एकीकृत कर दिया। यह आपूर्ति-आधारित और गंतव्य-आधारित कराधान प्रणाली है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों समान आधार पर कर लगाते हैं, जिसे क्Read more
वस्तु एवं सेवा कर (GST) भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है, जिसने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न करों को एकीकृत कर दिया। यह आपूर्ति-आधारित और गंतव्य-आधारित कराधान प्रणाली है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों समान आधार पर कर लगाते हैं, जिसे क्रमशः केंद्रीय जीएसटी (CGST) और राज्य जीएसटी (SGST) कहा जाता है। अंतर-राज्य आपूर्ति के लिए एकीकृत जीएसटी (IGST) लागू होता है।
प्रमुख उपलब्धियाँ:
सामने आई चुनौतियाँ:
सुझाव:
GST ने भारत की कर प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार लाए हैं, लेकिन इसके सफल कार्यान्वयन के लिए उपरोक्त चुनौतियों का समाधान आवश्यक है।
See lessभूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण एक सकारात्मक कदम माना जाता है, फिर भी इसमें कुछ ऐसी चुनौतियाँ हैं जिन्हें सुलझाने की आवश्यकता है। इस पर चर्चा करें। (200 शब्द)
भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण भारत में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, इस प्रक्रिया में कुछ चुनौतियाँ भी सामने आती हैं। लाभ: पारदर्शिता में वृद्धि: डिजिटलीकरण से भूमि अभिलेखों में पारदर्शिता बढ़ती है, जिससे भ्रष्टाचार और विवादों में कमी आती है। उदाहरण के लिए, महाराष्टRead more
भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण भारत में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, इस प्रक्रिया में कुछ चुनौतियाँ भी सामने आती हैं।
लाभ:
चुनौतियाँ:
इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने, डिजिटल अवसंरचना में सुधार करने और कानूनी प्रक्रियाओं का समन्वय करने की आवश्यकता है।
See lessDigitization of land records is a commendable initiative, but it also presents certain challenges that require attention. Discuss. (200 Words)
The digitization of land records in India, primarily through the Digital India Land Records Modernization Programme (DILRMP), aims to create a modern, comprehensive, and transparent land record management system. As of 2024, 98.5% of rural land records have been digitized, marking significant progreRead more
The digitization of land records in India, primarily through the Digital India Land Records Modernization Programme (DILRMP), aims to create a modern, comprehensive, and transparent land record management system. As of 2024, 98.5% of rural land records have been digitized, marking significant progress in this initiative.
Benefits:
Challenges:
In conclusion, while the digitization of land records is a commendable step towards modernizing land administration in India, addressing these challenges is essential to ensure its effectiveness and inclusivity.
See lessDiscuss the key features of the Goods and Services Tax (GST). Explain its achievements since implementation and the challenges it continues to face. (200 Words)
The Goods and Services Tax (GST), implemented in India on July 1, 2017, is a comprehensive indirect tax reform that replaced multiple central and state taxes, creating a unified tax structure. Key features of GST include its destination-based nature, levying tax at the point of consumption rather thRead more
The Goods and Services Tax (GST), implemented in India on July 1, 2017, is a comprehensive indirect tax reform that replaced multiple central and state taxes, creating a unified tax structure. Key features of GST include its destination-based nature, levying tax at the point of consumption rather than production, and its dual structure, comprising Central GST (CGST) and State GST (SGST) for intra-state transactions, and Integrated GST (IGST) for inter-state transactions. The GST Council, consisting of representatives from both central and state governments, governs its framework.
Since its implementation, GST has achieved significant milestones. It has streamlined the indirect tax system by subsuming various taxes, thereby reducing the cascading effect of taxation. This simplification has enhanced ease of doing business, contributing to improved tax compliance and increased revenue collection. The adoption of technology through the GST Network (GSTN) has facilitated efficient tax administration and transparency.
However, GST continues to face challenges. The complexity arising from multiple tax slabs has led to classification disputes, as seen in the recent controversy over varying tax rates for different types of popcorn. Small and medium-sized enterprises (SMEs) often struggle with compliance due to intricate filing requirements. Additionally, achieving consensus in the GST Council can be challenging, given the diverse interests of various states. Addressing these issues is crucial for realizing GST’s full potential as a catalyst for economic growth.
See lessलचीली विनिमय दर क्या होती है? भारतीय रुपये के डॉलर के मुकाबले अधिमूल्यन और अवमूल्यन के कारणों की व्याख्या कीजिए। (200 शब्द)
लचीली विनिमय दर (Floating Exchange Rate) वह प्रणाली है जिसमें किसी देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर स्वतः निर्धारित होता है, और इसमें सरकार या केंद्रीय बैंक का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं होता। भारतीय रुपये के अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अधिमूल्यन (Appreciation) औरRead more
लचीली विनिमय दर (Floating Exchange Rate) वह प्रणाली है जिसमें किसी देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर स्वतः निर्धारित होता है, और इसमें सरकार या केंद्रीय बैंक का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं होता।
भारतीय रुपये के अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अधिमूल्यन (Appreciation) और अवमूल्यन (Depreciation) के कारण:
इन कारकों के संयोजन से भारतीय रुपये का अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अधिमूल्यन या अवमूल्यन होता है।
See lessWhat is meant by a flexible exchange rate? Discuss the factors that contribute to the appreciation and depreciation of the Indian rupee against the US dollar. (200 words)
A flexible exchange rate, also known as a floating exchange rate, is a system where the value of a country's currency is determined by the forces of supply and demand in the foreign exchange market, without direct government or central bank intervention. In this system, the exchange rate fluctuatesRead more
A flexible exchange rate, also known as a floating exchange rate, is a system where the value of a country’s currency is determined by the forces of supply and demand in the foreign exchange market, without direct government or central bank intervention. In this system, the exchange rate fluctuates freely based on economic factors, market speculation, and global events.
Several factors contribute to the appreciation (increase in value) and depreciation (decrease in value) of the Indian rupee against the US dollar:
It’s important to note that currency appreciation makes imports cheaper and exports more expensive, potentially widening the trade deficit. Depreciation has the opposite effect, making exports more competitive but increasing the cost of imports.
See lessसरकारी बजट के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? भारत में सरकारी बजट के प्रमुख घटकों को सूचीबद्ध करें। (200 शब्द)
सरकारी बजट के मुख्य उद्देश्य सरकारी बजट का मुख्य उद्देश्य संसाधनों का उचित आवंटन, आय और संपत्ति का पुनर्वितरण, और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना है। यह सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक निवेश करने, सामाजिक असमानताओं को कम करने, और समग्र आर्थिक संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। भारत में सरकारीRead more
सरकारी बजट के मुख्य उद्देश्य
सरकारी बजट का मुख्य उद्देश्य संसाधनों का उचित आवंटन, आय और संपत्ति का पुनर्वितरण, और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना है। यह सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक निवेश करने, सामाजिक असमानताओं को कम करने, और समग्र आर्थिक संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है।
भारत में सरकारी बजट के प्रमुख घटक
इन घटकों के माध्यम से, सरकार आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण, और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाती है।
See lessWhat are the goals of government budgeting? List the key components of the government budget in India. (200 words)
Government budgeting serves several key objectives to ensure a nation's economic health and social welfare. One primary goal is the reallocation of resources, which involves directing funds towards sectors that maximize social and economic benefits. This can be achieved through tax concessions to enRead more
Government budgeting serves several key objectives to ensure a nation’s economic health and social welfare. One primary goal is the reallocation of resources, which involves directing funds towards sectors that maximize social and economic benefits. This can be achieved through tax concessions to encourage investment or by the government directly producing goods and services when the private sector is hesitant.
Another critical objective is the redistribution of income and wealth. By implementing progressive taxation and allocating funds to social programs, the government aims to reduce economic disparities between different segments of society.
Maintaining economic stability is also a fundamental aim. Through prudent fiscal policies, the government strives to control inflation, manage public debt, and ensure a stable economic environment conducive to growth.
In India, the government budget is composed of two main parts: the Revenue Budget and the Capital Budget. The Revenue Budget includes revenue receipts, such as tax revenues and other incomes, and the expenditure met from these revenues. The Capital Budget consists of capital receipts, like loans raised by the government, and capital expenditures on infrastructure and asset creation.
By focusing on these objectives and components, the government budget plays a pivotal role in steering the country’s economic direction and promoting the well-being of its citizens.
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