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Daily Answer Writing
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भारत में स्थानीय स्व-शासी संस्थाओं के वित्तीय स्रोतों का उल्लेख करते हुए, उनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के उपाय बताइए। (200 शब्द)
मॉडल उत्तर स्वयं के राजस्व (कर और गैर-कर): विवरण: राज्य विधानसभाओं द्वारा PRIs और ULBs को कर, चुंगी, टोल और शुल्क लगाने का अधिकार दिया गया है। तथ्य: PRIs और ULBs अपनी आय का 6% ही स्वयं के स्रोतों से प्राप्त करते हैं, जो कि ब्राजील और जर्मनी में 40% से बहुत कम है। केंद्र सरकार से अनुदान: विवरण: केंद्Read more
मॉडल उत्तर
स्वयं के राजस्व (कर और गैर-कर):
केंद्र सरकार से अनुदान:
राज्य सरकारों से ऋण और सहायता अनुदान:
राज्य-प्रायोजित योजनाओं के लिए निधियाँ:
वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के उपाय
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- स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि PRIs का कर क्षेत्राधिकार ईंधन, चारा, और गैर-पारंपरिक ऊर्जा जैसे विषयों को शामिल करे।
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- केंद्र सरकार को वित्त आयोग के अनुदानों के निर्गमन और व्यय की निगरानी बढ़ानी चाहिए ताकि विलंब कम हो|
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- स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों का प्रशिक्षण और नए कर्मचारियों की भर्ती आवश्यक है|
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- इस अनुच्छेद में संशोधन कर स्थानीय निकायों को ‘विभाज्य संसाधनों’ तक पहुँच प्रदान की जानी चाहिए।
See lessकर क्षेत्राधिकार का विस्तार:
निगरानी में सुधार:
क्षमता निर्माण:
संविधान के अनुच्छेद 280 में संशोधन:
Identify the sources of finance for local self-governments in India and suggest measures to strengthen their financial position. (200 words)
Self-governance at the local level in India—Panchayats and Municipalities—are instrumental in providing services ranging from water supply to sanitation to infrastructure. Yet their financial metrics are still not strong and continue to be reliant on only a few sources of revenue, and primarily on sRead more
Self-governance at the local level in India—Panchayats and Municipalities—are instrumental in providing services ranging from water supply to sanitation to infrastructure. Yet their financial metrics are still not strong and continue to be reliant on only a few sources of revenue, and primarily on state- and central- government funding. This requires identifying their sources of finance, and providing a menu of options to improve their fiscal health.
Public finance, local self-governments (municipalities) finance Municipality finances The main local self-government financing sources are:
Central and State Government Grants and Funds: The major part of their revenue is through allocated grants, e.g. the 15th Finance Commission grants, and funds from centrally-sponsored schemes like the Swachh Bharat Mission.
Taxes: They tax on property, water, and various other services. But the base for such taxes is low and collection efficiency is poor.
Non-Tax Revenue: This heads include all fees received from the public including market, bus stand, advertisement etc.
Loans and borrowings: They can borrow from financial institutions, but usually this is limited by repayment capability.
Here are a few determine to enhance their financial position:
Expand Tax Bases: Broaden the ambit of local taxes and strengthen mechanisms for collection through good governance and technology.
Increase Autonomous Revenue Generation: Enable the local bodies to impose new taxes and user charges, thus decreasing their reliance on government grants.
Capacity Building: Provide training for elected representatives and officials on financial management and resource mobilization.
Introduce Public-Private Partnerships (PPP): Foster partnerships for infrastructure development to alleviate fiscal burden.
Engaging Citizens: Enable residents to take part in budget allocation processes for transparency.
Simplify Borrowing Channels: Simplify the process for loans at institutions, such as the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) and urban development funds.
See lessभारत में कुछ राज्य सरकारों द्वारा सी. बी. आई. से सामान्य सहमति वापस लेने से भारत में सहकारी संघवाद की भावना को कैसे चुनौती मिलती है, इस पर चर्चा कीजिए। (200 शब्द)
सहकारी संघवाद की परिभाषा सहकारी संघवाद वह सिद्धांत है, जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच सामूहिक सहयोग और आपसी सम्मान होता है। यह प्रणाली राज्यों को अपनी नीतियों में स्वायत्तता प्रदान करती है, जबकि केंद्र की सरकार भी अपने अधिकारों का पालन करती है। सी.बी.आई. से सहमति वापसी कुछ राज्य सरकारों नेRead more
सहकारी संघवाद की परिभाषा
सहकारी संघवाद वह सिद्धांत है, जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच सामूहिक सहयोग और आपसी सम्मान होता है। यह प्रणाली राज्यों को अपनी नीतियों में स्वायत्तता प्रदान करती है, जबकि केंद्र की सरकार भी अपने अधिकारों का पालन करती है।
सी.बी.आई. से सहमति वापसी
कुछ राज्य सरकारों ने सी.बी.आई. को राज्य सीमा में बिना अनुमति प्रवेश करने से रोकने के लिए सामान्य सहमति वापस ले ली है।
सहकारी संघवाद पर प्रभाव
यह कदम सहकारी संघवाद की भावना को चुनौती देता है क्योंकि
निष्कर्ष
राज्य सरकारों द्वारा सी.बी.आई. से सहमति वापस लेने से संघीय ढांचे में तनाव बढ़ सकता है, जो भारतीय सहकारी संघवाद की भावना को कमजोर करता है।
See lessDiscuss how the withdrawal of general consent to the CBI by certain state governments in India poses a challenge to the spirit of cooperative federalism. (200 words)
Introduction The withdrawal of general consent to the Central Bureau of Investigation (CBI) by certain state governments in India has sparked a significant debate on cooperative federalism. It reflects the growing tension between the central and state governments, challenging the spirit of cooperatiRead more
Introduction
The withdrawal of general consent to the Central Bureau of Investigation (CBI) by certain state governments in India has sparked a significant debate on cooperative federalism. It reflects the growing tension between the central and state governments, challenging the spirit of cooperation.
Impact on Cooperative Federalism
Central-State Relations: Cooperative federalism relies on mutual respect and collaboration between state and central governments. The withdrawal of consent by states like Punjab, West Bengal, and Kerala challenges this principle, suggesting a strain in coordination.
Undermining Trust: States often view the CBI as a tool for political influence by the central government, especially when investigations target state leaders. This has led to mistrust, undermining the cooperative framework.
Current Events and Examples
States’ Stance: In 2021, Punjab, under Chief Minister Amarinder Singh, withdrew consent, accusing the CBI of political misuse. Similarly, West Bengal’s Mamata Banerjee has opposed the CBI’s operations in the state.
Legal and Political Implications: The Supreme Court’s recent rulings on CBI jurisdiction have highlighted the importance of state consent, making it a legal and political battleground.
Conclusion
The withdrawal of consent by states challenges the essence of cooperative federalism, reflecting a growing rift in India’s federal structure.
See lessविकास वित्तीय संस्थान (DFIs) क्या हैं? भारत में इन संस्थानों के सामने आने वाली चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। (उत्तर 200 शब्दों में दें)
विकास वित्तीय संस्थान (DFIs) क्या हैं? विकास वित्तीय संस्थान (DFIs) वे संस्थान हैं जो दीर्घकालिक परियोजनाओं, अवसंरचना, और उद्योगों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। इनका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है। DFIs का प्रमुख कार्य जोखिमपूर्णRead more
विकास वित्तीय संस्थान (DFIs) क्या हैं?
विकास वित्तीय संस्थान (DFIs) वे संस्थान हैं जो दीर्घकालिक परियोजनाओं, अवसंरचना, और उद्योगों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। इनका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है। DFIs का प्रमुख कार्य जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में निवेश करना है, जहाँ पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली फंडिंग प्रदान नहीं कर पाती है।
भारत में DFIs के सामने चुनौतियाँ
पूंजी की कमी
DFIs को लंबी अवधि के लिए भारी वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। 2023 में IFCI और SIDBI जैसे संस्थानों ने पूंजी की कमी का सामना किया, जिससे परियोजनाओं में देरी हुई।
ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव
मौजूदा आर्थिक माहौल में ब्याज दरों में अस्थिरता के कारण DFIs को सस्ती दरों पर धन जुटाने में कठिनाई होती है।
नियामक ढांचा
भारत में DFIs के लिए स्पष्ट और स्थिर नियामक ढांचे की कमी है, जो उनकी कार्यक्षमता को सीमित करता है।
जोखिम प्रबंधन
अवसंरचना और दीर्घकालिक परियोजनाओं में निवेश के दौरान, DFIs को उच्च जोखिम का सामना करना पड़ता है। हालिया NPA संकट ने इनकी वित्तीय स्थिति को और कमजोर किया है।
निष्कर्ष
भारत में DFIs के लिए पूंजी जुटाना, स्थिर ब्याज दरें, और बेहतर नियामक नीति आवश्यक है ताकि वे आर्थिक विकास को मजबूती से आगे बढ़ा सकें।
See lessWhat are Development Financial Institutions (DFIs)? Discuss the challenges these institutions face in India. (Answer in 200 words)
Development Financial Institutions (DFIs) are financial institutions that have been created specifically to address developmental objectives, especially when it comes to the sectors that are significant for a country’s growth. DFIs focus on investments with long-term payoffs in infrastructure, agricRead more
Development Financial Institutions (DFIs) are financial institutions that have been created specifically to address developmental objectives, especially when it comes to the sectors that are significant for a country’s growth. DFIs focus on investments with long-term payoffs in infrastructure, agriculture, renewable energy, and small and medium enterprises (SMEs), unlike commercial banks. In India, however, development financial institutions (DFIs) such as the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), EXIM Bank and Infrastructure Development Finance Company Limited (IIFCL) are the agents who facilitate finance of projects that align well with national development objectives.
Nonetheless, Indian DFIs confront a host of challenges. First, the infrastructure financing gap remains stubbornly present. DFIs tend to face slow mobilization of adequate resources to match specific infrastructure demands. Secondly, DFIs encounter regulatory and operational hurdles – like stringent guidelines and a limited ability to pivot product offerings. Thirdly, DFIs have limited access to long-term funding, preventing them from taking on long gestation pipeline projects. Finally, managing environmental and social risk in projects is a continuing challenge for DFIs whereby they must ensure that profitability is balanced with sustainability.
In the years ahead,DIFs will also need to find ways to mobilize funds, including through a risk-mitigation approach and with the help of global institutions, to realize impact opportunities. The need to empower DFIs is crucial to ensure that India’s ambitious development vision translates into reality.
See lessइंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) क्या हैं? भारत के विकास और संवृद्धि में इनके महत्व पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 200 शब्दों में दें)
इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) क्या हैं? परिभाषा: इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) एक प्रकार का सामूहिक निवेश तंत्र है, जो निवेशकों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश करने का मौका देता है। प्रबंधन: InvITs का प्रबंधन एक ट्रस्टी और एक फंड मैनेजर द्वारा किया जाता है, जोRead more
इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) क्या हैं?
भारत के विकास में InvITs का महत्व
संवृद्धि में योगदान
- रोजगार सृजन: रोड, रेल, और उर्जा सेक्टर में InvITs के जरिए निवेश से नए प्रोजेक्ट्स शुरू होते हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।
- समृद्धि और प्रतिस्पर्धा: InvITs के जरिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के तेजी से पूरा होने से भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा शक्ति भी मजबूत होती है।
See lessWhat are Infrastructure Investment Trusts (InvITs)? Explain their importance in India’s growth and development. (Answer in 200 words)
What are Infrastructure Investment Trusts (InvITs)? InvITs are investment instruments similar to mutual funds. They pool money from investors to be invested in infrastructure projects like roads, power, and pipelines. InvITs provide a stable income stream through dividends and interest to their inveRead more
What are Infrastructure Investment Trusts (InvITs)?
Importance of InvITs in India’s Growth
Boosting Infrastructure Development
Mobilizing Private Investment
Reducing Public Debt
Recent Developments
Conclusion
InvITs are crucial for unlocking funds for India’s infrastructure growth, supporting long-term sustainable development while ensuring economic stability.
See lessभारत के लिए राष्ट्रीय रेल योजना (NRP)- 2030 का लक्ष्य वर्ष 2030 तक ‘भविष्य के लिए तैयार’ रेलवे प्रणाली का निर्माण करना है। चर्चा कीजिए। (उत्तर 200 शब्दों में दें)
राष्ट्रीय रेल योजना (NRP) - 2030: भारत के लिए भविष्य की रेलवे लक्ष्य: राष्ट्रीय रेल योजना (NRP) का उद्देश्य 2030 तक एक ‘भविष्य के लिए तैयार’ रेलवे प्रणाली का निर्माण करना है। यह योजना भारतीय रेलवे को और अधिक सक्षम, सुरक्षित और पर्यावरण मित्र बनाकर यात्री और माल परिवहन दोनों को सुधारने के लिए तैयार कRead more
राष्ट्रीय रेल योजना (NRP) – 2030: भारत के लिए भविष्य की रेलवे
लक्ष्य: राष्ट्रीय रेल योजना (NRP) का उद्देश्य 2030 तक एक ‘भविष्य के लिए तैयार’ रेलवे प्रणाली का निर्माण करना है। यह योजना भारतीय रेलवे को और अधिक सक्षम, सुरक्षित और पर्यावरण मित्र बनाकर यात्री और माल परिवहन दोनों को सुधारने के लिए तैयार की गई है।
मुख्य लक्ष्य:
माल परिवहन में बढ़ोतरी:
रेलवे के माल परिवहन हिस्से को 45% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। इसके लिए, नई नीतियाँ और वाणिज्यिक रणनीतियाँ अपनाई जाएंगी।
संचालन क्षमता में सुधार:
माल गाड़ियों की गति बढ़ाकर 50 किमी/घंटा करने से ट्रांजिट समय में कमी आएगी।
निजी क्षेत्र की भूमिका:
रेलवे के संचालन और बुनियादी ढाँचे में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
महत्वपूर्ण योजनाएँ:
द्रुत गति रेल मार्ग:
दिल्ली-हावड़ा और दिल्ली-मुंबई जैसे महत्वपूर्ण मार्गों की गति 160 किमी/घंटा तक बढ़ाई जाएगी।
100% विद्युतीकरण:
सभी मार्गों का विद्युतीकरण किया जाएगा, जिससे हरित ऊर्जा का उपयोग बढ़ेगा।
निष्कर्ष
इस योजना से भारतीय रेलवे को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है, जो 2050 तक रेलवे की क्षमता को बढ़ाने में सहायक होगा।
See lessThe National Rail Plan (NRP) for India – 2030 aims to develop a ‘future ready’ railway system by 2030. Discuss. (Answer in 200 words)
National Rail Plan (NRP) 2030: A Future-Ready Railway System The National Rail Plan (NRP) for India – 2030 aims to transform Indian Railways into a modern, efficient, and green system that meets the demands of the future. Here's a breakdown: Key Objectives of NRP: Increase Freight Modal Share: The pRead more
National Rail Plan (NRP) 2030: A Future-Ready Railway System
The National Rail Plan (NRP) for India – 2030 aims to transform Indian Railways into a modern, efficient, and green system that meets the demands of the future. Here’s a breakdown:
Key Objectives of NRP:
Key Features:
Conclusion:
The NRP 2030 envisions a greener, faster, and more reliable rail network, positioning Indian Railways as a major growth engine for the nation’s economy.
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