Daily Answer Writing

Model Answer

Manufacturing industries in India are influenced by several critical factors, which determine their location:

• Raw Material: Industries that use weight-losing raw materials, such as steel and iron, are typically located near the source of these materials, like coalfields (e.g., Bokaro, Durgapur) and iron ore deposits (e.g., Bhadravati, Bhilai).
• Market: Proximity to large consumer markets is crucial for industries like heavy machinery and chemicals. Cities like Mumbai, Surat, and Ahmedabad host cotton textile industries, while petroleum refineries are located near coastal areas for easy access to ports.
• Specialized Labor: Availability of skilled labor in urban centers supports industries requiring such expertise, fostering the growth of sectors like electronics, pharmaceuticals, and engineering.
• Power: Energy is essential for industries like cement, iron and steel, and semiconductors. Proximity to reliable power sources influences industrial placement.
• Transport: With the expansion of railway lines and highways, industries have shifted from metro cities to interior regions for better accessibility.
• Government Policies: Initiatives like Special Economic Zones (SEZs) and Mega Food Processing Parks attract industries to specific regions through incentives and support.
• Historical Factors: Colonial-era industries and European trade routes have influenced the early industrial development in certain areas.

Key Industrial Regions in India

• Mumbai-Pune Region: Known for textiles, petroleum, pharmaceuticals, and electronics, among others.
• Hugli Region: Famous for jute, paper, and petrochemical industries.
• Bengaluru-Tamil Nadu Region: Key industries include textiles, rail wagons, engineering goods, and pharmaceuticals.
• Gujarat Region: A hub for cotton textiles, petrochemicals, and chemicals, with easy access to ports.
• Chotanagpur Region: Located near coal and iron ore reserves, it hosts heavy industries like steel, cement, and power.
• Vishakhapatnam-Guntur Region: Known for shipbuilding, petroleum refining, and light engineering industries.
• Gurugram-Delhi-Meerut Region: Focuses on light, market-oriented industries like electronics, textiles, and machine tools.
• Kollam-Thiruvananthapuram Region: Relies on agriculture and hydropower, with industries such as textiles, sugar, and rubber.

These factors and regions demonstrate how economic, geographical, and policy-driven elements shape the distribution and growth of manufacturing industries in India.

मॉडल उत्तर

प्रस्तावना

भारत में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह वृद्धि अनेक कारकों के परिणामस्वरूप हुई है जो महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित करने में सहायक रही हैं।

भागीदारी में वृद्धि के कारक

1. कल्याणकारी योजनाएँ: योजनाएँ जैसे उज्ज्वला योजना और हर घर जल ने घरेलू कार्यों का बोझ कम किया, जिससे महिलाओं को अधिक समय मिल सका।
2. सरकारी रोजगार योजनाएँ: मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 54.54% थी, जो समान वेतन के साथ स्थानीय रोजगार प्रदान करती है।
3. घटती प्रजनन दर: भारत की प्रजनन दर 2.0 तक गिर गई है, जिससे महिलाओं को काम करने का अधिक समय मिलता है।
4. शिक्षा और साक्षरता: महिला साक्षरता अब 77% है, जो रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायक है।
5. स्वरोजगार: प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 55% खाताधारक महिलाएँ हैं, जिससे उन्हें औपचारिक बैंकिंग पहुँच मिली है।
6. डिजिटलीकरण: इंटरनेट की पहुँच ने महिलाओं को गिग और रिमोट वर्क में भाग लेने के नए अवसर प्रदान किए हैं।

संरचनात्मक चुनौतियाँ

हालांकि, कई संरचनात्मक चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं:

• लैंगिक सामाजिक मानदंड: पारंपरिक मानदंड महिलाओं को घरेलू भूमिकाओं तक सीमित रखते हैं।
• अवैतनिक देखभाल कार्य: घरेलू कार्यों का बोझ महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी को सीमित करता है।
• अनौपचारिक रोजगार: अधिकांश महिलाएँ अनौपचारिक क्षेत्रों में काम कर रही हैं, जहाँ कम वेतन और सामाजिक सुरक्षा का अभाव है।
• कमज़ोर नीतियों का कार्यान्वयन: मातृत्व लाभ और अन्य नीतियों का सही ढंग से कार्यान्वयन नहीं हो रहा।
• सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: महिलाओं की गतिशीलता में रुकावटें उत्पन्न होती हैं।

स्थायी आर्थिक सशक्तिकरण के लिए रणनीतियाँ

1. कौशल विकास: उभरते क्षेत्रों में महिलाओं के लिए विशेष कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए जाएँ।
2. बाल देखभाल सुविधाएँ: किफायती डेकेयर केंद्रों का विस्तार किया जाए।
3. ऋण तक पहुँच: महिलाओं के लिए औपचारिक ऋण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
4. लैंगिक-संवेदनशील बुनियादी ढाँचा: सुरक्षित परिवहन और स्वच्छता सुविधाएँ प्रदान की जाएँ।
5. कार्यस्थल नीतियाँ: लचीले कार्य घंटे और मातृत्व अवकाश को लागू किया जाए।
6. नेतृत्व में प्रतिनिधित्व: महिलाओं को नेतृत्व भूमिकाओं में सशक्त बनाने के लिए कार्यक्रमों की शुरुआत की जाए।

आगे की राह

महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी में वृद्धि के लिए आवश्यक सुधारों को लागू करना महत्वपूर्ण है। वास्तविक लैंगिक समानता के लिए शिक्षा, कौशल और कार्य स्थितियों में सुधार आवश्यक हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण भारत की आर्थिक क्षमता को खोलने में सहायक होगा।

मॉडल उत्तर

भारत में आई.टी. और बी.पी.एम. (बिजनेस प्रॉसेस मैनेजमेंट) उद्योग की स्थिति

भारत का आई.टी. और बी.पी.एम. उद्योग देश की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ है, जो सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 8% योगदान करता है और 1.2 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। यह उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं, सॉफ्टवेयर उत्पादों, और इंजीनियरिंग सेवाओं जैसे उप-क्षेत्रों से बना है।

• वैश्विक भागीदारी: भारत का बी.पी.एम. क्षेत्र वैश्विक सोर्सिंग में 37% से अधिक हिस्सेदारी रखता है।
• राजस्व वृद्धि: वर्ष 2025 तक, यह क्षेत्र 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य रखता है।
• विदेशी निवेश: अप्रैल 2000 से मार्च 2022 तक, इस क्षेत्र में 85.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ।

विभिन्न भारतीय शहरों में आई.टी. हब के विकास के प्रमुख कारक

1. आई.टी. पार्क और अवसंरचना:
   • बेंगलुरु, हैदराबाद, और चेन्नई जैसे शहरों में आई.टी. पार्कों का विकास इन शहरों को प्रमुख हब बनाता है।
   • तिरुवनंतपुरम और चंडीगढ़ जैसे शहर विश्व स्तरीय सुविधाओं के कारण उभरते हब हैं।
2. स्थानीय प्रतिभा की उपलब्धता:
   • बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में तकनीकी रूप से कुशल पेशेवरों की अधिकता।
3. सरकारी नीतियां और सहयोग:
   • तेलंगाना सरकार की पहल: हैदराबाद में स्टार्टअप तेलंगाना पोर्टल और सरकारी इन्क्यूबेटरों ने बड़े तकनीकी समूहों को आकर्षित किया।
   • पुणे और नागपुर: महाराष्ट्र सरकार द्वारा विशेष आई.टी. जोन का विकास।
4. भौगोलिक स्थिति:
   • गुरुग्राम अपनी दिल्ली के निकटता के कारण, जबकि कोच्चि बंदरगाह और अन्य व्यापारिक केंद्रों से जुड़ाव के कारण हब बने।
5. टियर-II और टियर-III शहरों का विकास:
   • अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा जैसे शहर पहले से स्थापित हब जैसे मुंबई और पुणे का समर्थन करते हैं।

निष्कर्ष

भारत का आई.टी. और बी.पी.एम. उद्योग न केवल वैश्विक तकनीकी केंद्र के रूप में उभरा है, बल्कि रोजगार और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका भविष्य क्षेत्रीय विस्तार और प्रौद्योगिकी में नवाचार पर निर्भर है।

Model Answer

Introduction

The Mid-Day Meal (MDM) scheme, initiated by the Ministry of Education, aims to enhance student enrollment, retention, and nutrition. Despite serving approximately 9.17 crore children in 2018-2019, recent data indicate a significant shortfall in achieving its nutritional goals, as evidenced by India’s drop to 101st place in the Global Hunger Index (2021) (Global Hunger Index, 2021).

Reasons for Shortfall

1. Poor Infrastructure:
   • The MDM scheme suffers from inadequate facilities, such as insufficient cooking sheds, poor water supply, and lack of proper utensils, which hinder effective meal preparation.
2. Corruption and Leakages:
   • The Comptroller and Auditor General’s (CAG) performance audit in 2015 highlighted financial mismanagement, fund diversion by states, and instances of fake enrollments, undermining the scheme’s integrity.
3. Social Discrimination:
   • A study by the Institute of Dalit Studies found systemic caste-based discrimination in several schools during food preparation and serving, affecting the inclusiveness of the program.
4. Meagre Resource Allocation:
   • Low salaries for cooks and helpers demotivate them, impacting the quality and consistency of meal preparation.
5. Quality of Food:
   • Reports of substandard and adulterated food leading to food poisoning have raised serious concerns about the safety and nutritional value of the meals provided.
6. Inadequate Monitoring:
   • Although provisions for social audits and inspections exist, they are rarely conducted, leading to a lack of accountability and oversight (monitoring reports ceased after FY15).

Proposed Corrective Actions

1. Nutritional Guidelines Compliance:
   • Establish a robust system to ensure adherence to stipulated nutritional requirements in meals.
2. Address Enrollment Discrepancies:
   • Align reported enrollments with the actual number of children receiving meals to enhance program reach.
3. Effective Monitoring Mechanisms:
   • Strengthen internal controls at all levels and build data systems to track scheme implementation comprehensively.
4. Enhance Food Quality:
   • Provide periodic training for cooks and helpers on hygiene and health standards, possibly involving Self-Help Groups to maintain quality.
5. Stakeholder Orientation:
   • Implement a systematic orientation program for all stakeholders, including policymakers, implementers, and community members, to ensure the scheme’s success.

Conclusion

Through these measures, the Mid-Day Meal scheme can significantly enhance its effectiveness in addressing the nutritional needs of students, ultimately contributing to improved health and educational outcomes.

मॉडल उत्तर

73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शक्तियों का हस्तांतरण

विभिन्न समितियों की अनुशंसाओं के आधार पर, 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (CAA) पारित किए गए। इन अधिनियमों का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के माध्यम से विकेन्द्रीकृत शासन को सशक्त बनाना था।

शक्तियों का हस्तांतरण

1. त्रिस्तरीय संरचना: सभी राज्यों में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों तथा शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
2. कार्य का हस्तांतरण: 11वीं और 12वीं अनुसूचियों में क्रमशः पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए 29 और 18 विषय सूचीबद्ध किए गए हैं।
3. चुनाव प्रक्रिया: प्रत्येक पांच वर्ष में पंचायतों के चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है।
4. वित्तीय शक्तियों का हस्तांतरण: स्थानीय निकायों को करों, शुल्कों एवं फीसों के संग्रहण और विनियोजन की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, राज्य वित्त आयोग (SFC) के गठन का प्रावधान भी किया गया है।

वास्तविक हस्तांतरण की चुनौतियाँ

हालांकि, इन प्रावधानों के बावजूद वास्तविक हस्तांतरण संतोषजनक स्तर तक नहीं पहुंचा है। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं:

• अधिकार क्षेत्र की अस्पष्टता: कार्यों का सौंपा जाना राज्य विधानसभाओं के विवेक पर निर्भर है, जिससे स्पष्टता का अभाव है।
• राज्य की नौकरशाही के अधीनता: ग्राम प्रधानों को तकनीकी और वित्तीय मंजूरी के लिए प्रखंड कार्यालय से संपर्क करना पड़ता है, जिससे उनकी स्वायत्तता सीमित होती है।
• प्रशासनिक स्वायत्तता का अभाव: स्थानीय निकायों को प्रभावी कार्य करने में कठिनाई होती है, क्योंकि उनके पास आवश्यक नियंत्रण नहीं होता।
• अपर्याप्त भागीदारी: कल्याणकारी कार्यक्रमों के निर्धारण में स्थानीय निकायों की भागीदारी बहुत कम होती है।
• वित्तीय निर्भरता: स्थानीय निकाय अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य और केंद्रीय हस्तांतरण पर निर्भर रहते हैं।

इन समस्याओं का समाधान किए बिना, 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों द्वारा परिकल्पित वास्तविक हस्तांतरण को साकार करना संभव नहीं है। इससे न केवल सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय कल्याण और विकास को भी प्रोत्साहन प्राप्त होगा।