Daily Answer Writing

मॉडल उत्तर

परिचय

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना को केंद्र सरकार ने 2020 में शुरू किया था, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है। इस योजना की शुरुआत तीन प्रमुख क्षेत्रों—मोबाइल निर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, और चिकित्सा उपकरण निर्माण—से हुई थी और बाद में इसे 11 अन्य प्रमुख क्षेत्रों में विस्तार किया गया। इसका कुल बजट 1970 अरब रुपये है। इस योजना से भारत में पांच वर्षों में 500 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक उत्पादन की उम्मीद है।

आत्मनिर्भर भारत में योगदान

1. बड़े पैमाने पर निर्माण क्षमता का निर्माण: PLI योजना का मुख्य उद्देश्य बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता विकसित करना है। इससे औद्योगिक बुनियादी ढांचा मजबूत होगा, जिससे समग्र आपूर्ति श्रृंखला को फायदा होगा।
2. आयात प्रतिस्थापन और निर्यात प्रोत्साहन: PLI योजना का लक्ष्य भारत के आयात-निर्यात के अंतर को कम करना है। यह योजना घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देगी, जिससे आयात में कमी आएगी और निर्यात में वृद्धि होगी।
3. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और कौशल विकास: इस योजना से विदेशी निवेश आकर्षित होगा, जो उन्नत प्रौद्योगिकी और कौशल के हस्तांतरण में मदद करेगा, जिससे भारतीय कार्यबल की दक्षता में सुधार होगा।
4. नए और रणनीतिक क्षेत्रों पर ध्यान: जैसे कि ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा आदि, जो भारत को भविष्य के लिए तैयार करने में मदद करेंगे।

चुनौतियाँ

1. आयातित पुर्जों की असेंबली: यह आशंका है कि PLI योजना भारत को केवल आयातित पुर्जों की असेंबली यूनिट बना सकती है, जिससे वास्तविक विनिर्माण में कमी हो सकती है।
2. अनुसंधान और विकास की कमी: भारतीय निजी उद्योग में अनुसंधान और विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे मूल्यवर्धन में कमी हो सकती है।
3. डब्ल्यूटीओ में चुनौती: भारत को पहले भी डब्ल्यूटीओ में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स स्कीम के लिए चुनौती का सामना करना पड़ा था, और ऐसी स्थिति पुनः उत्पन्न हो सकती है।
4. दीर्घकालिक दृष्टिकोण की कमी: PLI योजना के अल्पकालिक लाभ, लंबे समय में प्रतिस्पर्धा में कमी को दूर नहीं कर सकते।

निष्कर्ष

PLI योजना ने भारत में विनिर्माण क्षेत्र में बड़ा ध्यान आकर्षित किया है और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ इसमें निवेश करने में रुचि दिखा रही हैं। हालांकि, इसे सफल बनाने के लिए कई संरचनात्मक और बाहरी चुनौतियों का सामना करना होगा।

मॉडल उत्तर

परिचय

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) केंद्रीय बैंक मनी का डिजिटल रूप है, जो फिजिकल कैश से अलग होता है। यह केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक डिजिटल मुद्रा है, जो विनिमय का माध्यम और मूल्य का भंडार दोनों के रूप में कार्य करती है। इसे तीन प्रमुख मॉडलों के तहत जारी किया जा सकता है: प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, और हाइब्रिड मॉडल। यह एक केंद्रीय बैंक की देयता के रूप में कार्य करता है, जो खाते की मौजूदा इकाई में निर्दिष्ट होता है। (स्रोत: आरबीआई)

भारत में CBDC लागू करने के नीतिगत प्रभाव

भारत में CBDC को लागू करने से कई नीतिगत प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं, जो आर्थिक और वित्तीय ढांचे को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें कुछ प्रमुख बिंदु शामिल हैं:

1. मौद्रिक नीति पर प्रभाव
   CBDC मौद्रिक नीति के बुनियादी यांत्रिकी में बदलाव नहीं करता, लेकिन यह मौद्रिक नीति के प्रसारण को तेज और अधिक प्रभावी बनाने में मदद कर सकता है। इसके माध्यम से केंद्रीय बैंक को मुद्रास्फीति और ब्याज दरों को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है|
2. तरलता प्रबंधन
   CBDC की मांग में वृद्धि से भौतिक नकदी की मांग घट सकती है, जिससे बैंकिंग प्रणाली से जमा की बिक्री बढ़ सकती है। इससे तरलता प्रबंधन पर दबाव पड़ सकता है, और बैंकों के लिए इसकी संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
3. वित्तीय स्थिरता
   वित्तीय संकट के दौरान CBDC की वजह से त्वरित बैंक रन और वित्तीय विकेंद्रीकरण हो सकता है, जिससे बैंकों के पास स्थिरता और कम महंगे धन के स्रोत कम हो सकते हैं। इस प्रकार, CBDC के प्रभाव को वित्तीय स्थिरता पर गंभीर रूप से विचार करना आवश्यक होगा।
4. कानूनी प्रभाव
   CBDC के लागू होने के बाद, मौजूदा कानूनी ढांचे जैसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम को अद्यतन करने की आवश्यकता होगी। वर्तमान कानूनी ढांचा एक पूर्व-डिजिटल युग में था, जिससे इसमें बदलाव आवश्यक होगा।

निष्कर्ष

CBDC की शुरुआत से भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। आरबीआई इसे चरणबद्ध तरीके से लागू कर रहा है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसका प्रभाव न्यूनतम व्यवधान के साथ हो। इसके उपयोग मामलों की जांच की जा रही है, ताकि इसे प्रभावी और सुरक्षित तरीके से लागू किया जा सके।

Model Answer

Introduction

Audit reports on various development initiatives and government finances have highlighted several inefficiencies in public expenditure, which hinder the effective utilization of funds. These inefficiencies include:

1. Non-Spending of Allocated Funds: A recurring issue is the non-utilization of allocated funds. For instance, a report by the Comptroller and Auditor General (CAG) on the Clean Ganga Mission in 2017 pointed out that Rs. 2500 crores remained unspent, indicating a failure in governance structures at multiple levels.
2. Diversion of Funds: Funds meant for specific purposes often get diverted. The 2017 CAG report on Jammu and Kashmir’s disaster management revealed that 25% of the allocated funds were used for ineligible works, deviating from their intended purpose.
3. Irregular and Wasteful Expenditure: A 2020 CAG report on Goa’s government departments exposed wasteful expenditures, highlighting inefficiencies in fund management.
4. Misallocation and Misutilization: Welfare schemes like the Mid-Day Meal Scheme and PM Awas Yojana have seen misallocation and leakages, leading to ineffective fund utilization and delayed payments.

Measures to Address Inefficiencies

Several measures have been suggested to enhance expenditure efficiency:

1. Reorienting the Budget with SDGs: Aligning the budget with Sustainable Development Goals (SDGs) can ensure that public expenditure contributes effectively to national development. States like Haryana and Maharashtra have made progress in this direction.
2. Expenditure Reforms: Introducing sunset clauses in expenditure programs, utilizing technology like e-procurement, and rationalizing schemes can help ensure better use of public funds.
3. Better Scheme Formulation: Schemes should be formulated after adequate consultation with state governments to avoid duplication and ensure optimal use of resources.
4. Expert Institutions for Oversight: Institutions like NITI Aayog can provide directives to improve expenditure efficiency. A body like the Centre-State Expenditure Commission could lay down priorities for better fund management.

By implementing these measures and ensuring greater transparency, the inefficiencies in public expenditure can be addressed, leading to more effective and impactful development outcomes.

मॉडल उत्तर

पीएसएल की परिभाषा और उद्देश्य

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (PSL) एक नीतिगत उपाय है, जिसके तहत बैंकों को विशेष क्षेत्रों जैसे कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME), निर्यात, शिक्षा, आवास, और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए उधारी बढ़ाने का निर्देश दिया जाता है। इन क्षेत्रों को यदि पीएसएल के तहत ऋण न मिले तो इन्हें समय पर और पर्याप्त क्रेडिट नहीं मिल पाता। इसका मुख्य उद्देश्य वंचित और कमजोर वर्गों के लिए क्रेडिट की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

भारत में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के साथ चुनौतियां

1. क्षेत्रीय असंतुलन: कृषि क्षेत्र में पीएसएल ऋण का हिस्सा अपेक्षाकृत कम है, जबकि निर्यात और विनिर्माण में इसका योगदान अधिक है (स्रोत: RBI रिपोर्ट)।
2. ऋण देने में सुस्ती: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अक्सर पीएसएल लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहते हैं, खासकर ग्रामीण और एमएसएमई क्षेत्रों में।
3. बढ़ते एनपीए: पीएसएल के तहत दिए गए ऋणों में गैर-निष्पादित ऋण (NPA) की दर बढ़ी है, जिससे बैंकों की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है (स्रोत: नरसिम्हम समिति, 1998)।

पीएसएल के लाभ

1. सामाजिक समानता: पीएसएल कम विकसित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर और निवेश को बढ़ावा देता है, जिससे समाज के कमजोर वर्गों को सहायता मिलती है।
2. संतुलित विकास: यह नीति उच्च सामाजिक प्रतिफल उत्पन्न करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के सामरिक क्षेत्रों, जैसे निर्यात, में निवेश को बढ़ावा देती है।
3. ऋण औपचारिकताएं: यह कृषि क्षेत्र को गैर-संस्थागत ऋण (जैसे साहूकारों) से बचाकर संस्थागत ऋण (वाणिज्यिक बैंकों) में परिवर्तित करता है।

समाधान

• प्रभावी निगरानी और निरीक्षण: बैंकों को पीएसएल के तहत अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कड़ी निगरानी और निरीक्षण की आवश्यकता है।
• प्रौद्योगिकी का उपयोग: डिजिटल ऋण वितरण और बेहतर सूचना प्रणाली के माध्यम से ऋण देने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाया जा सकता है।
• ऋण पुनर्संरचना: बैंकों को जोखिम की पहचान करने और ऋण पुनर्संरचना की प्रक्रिया को सरल बनाने के उपायों की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की नीति ने समाज के कमजोर वर्गों को समय पर और उचित क्रेडिट प्रदान कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, इसके साथ आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए और सुधारात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

मॉडल उत्तर

महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) में गिरावट के कारण

भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) में लगातार गिरावट देखी गई है। 1987-88 में यह 47.1% थी, जो 2017-18 में घटकर 23% तक पहुँच गई, जो कि अब तक का सबसे निचला स्तर था। हालांकि 2020-21 तक यह 32.5% तक पहुंची, लेकिन यह अभी भी पुरुषों की 77% की दर से काफी कम है। इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं:

1. अवैतनिक कार्य: भारतीय महिलाएं पुरुषों की तुलना में 8 गुना अधिक समय देखभाल कार्य में लगाती हैं (2019 के आंकड़े)।
2. देखभाल अवसंरचना की कमी: महिलाओं के अवैतनिक कार्य का मूल्य GDP के 3.1% के बराबर है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र का व्यय इससे बहुत कम है (GDP का 1% से भी कम)।
3. काम के अवसरों की कमी: मशीनीकरण के कारण कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में रोजगार के अवसर घट रहे हैं। मैककिन्सी की रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक लगभग 12 मिलियन महिलाएं स्वचालन के कारण अपनी नौकरियाँ खो सकती हैं।
4. आय प्रभाव: बढ़ती घरेलू आय के कारण परिवारों ने महिलाओं को श्रम से वापस ले लिया है, इसे समृद्धि का संकेत मानते हुए।
5. कोविड-19 महामारी का प्रभाव: महामारी ने महिलाओं के रोजगार को अधिक प्रभावित किया, जिससे कार्यबल में 37.1% महिलाओं ने अपनी नौकरी खो दी, जबकि पुरुषों का यह आंकड़ा 27.7% था।

भारत में FLFPR में सुधार के उपाय

1. देखभाल बुनियादी ढांचे का निर्माण: ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों और बुजुर्गों के लिए देखभाल सुविधाओं की स्थापना और मौजूदा सुविधाओं का उन्नयन किया जाना चाहिए।
2. लचीली कार्य व्यवस्था: नियोक्ताओं को फ्लेक्स-टाइम और जॉब-शेयरिंग जैसी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए।
3. सामाजिक जागरूकता: सरकार को लिंग-संवेदनशीलता और घरेलू कार्यों के समान वितरण के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जिसमें पुरुषों को भी शामिल किया जाए।
4. महिलाओं के लिए रोजगार अवसर: एमएसएमई में महिलाओं को काम पर रखने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, साथ ही सार्वजनिक कार्यों में लिंग-आधारित रोजगार लक्ष्य निर्धारित किए जाएं।
5. डिजिटल साक्षरता और प्रशिक्षण: महिला कर्मचारियों को दीर्घकालिक प्रशिक्षण और डिजिटल लिंग विभाजन को पाटने के लिए फर्मों और एनजीओ को निवेश करना चाहिए।

निष्कर्ष

महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) में सुधार के लिए सरकार, निजी क्षेत्र, और सामाजिक क्षेत्र को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। महिलाओं के कामकाजी परिस्थितियों में सुधार, वेतन अंतराल को कम करने, और उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एक समन्वित प्रयास किया जाना चाहिए। यह न केवल महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि को भी तेज़ी से बढ़ावा देगा।