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मॉडल उत्तर

स्वदेशी आंदोलन का अंत 1908 के मध्य तक

स्वदेशी आंदोलन, जो 1905 के विभाजन-विरोधी आंदोलन से उत्पन्न हुआ, बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक सशक्त प्रतिक्रिया थी। हालांकि इस आंदोलन में विभिन्न वर्गों की व्यापक भागीदारी थी, यह 1908 के मध्य तक समाप्त हो गया। इसके अंत के पीछे कई कारण थे।

1. सरकारी दमन

ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर उपाय किए। सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों और प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया। आंदोलनकारियों को सरकारी शिक्षण संस्थानों से निष्कासित किया गया और कई बार उन्हें पुलिस द्वारा पीटा गया। उदाहरण के लिए, 1906 के बारीसाल सम्मेलन के दौरान पुलिस ने सम्मेलन को बलपूर्वक तितर-बितर किया और प्रतिभागियों को निर्ममता से पीटा।
स्रोत: स्वदेशी आंदोलन के ऐतिहासिक अध्ययन।

2. आंतरिक झगड़े

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर आंदोलन की दिशा को लेकर मतभेद थे। सूरत विभाजन (1907) ने आंदोलन को और कमजोर कर दिया, जिससे एकजुटता की कमी आई।
स्रोत: सूरत विभाजन पर ऐतिहासिक विश्लेषण।

3. सीमित प्रभाव

यद्यपि स्वदेशी आंदोलन का प्रसार बंगाल के बाहर हुआ, लेकिन अन्य क्षेत्रों में लोग नई राजनीतिक शैली को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे।
स्रोत: क्षेत्रीय अध्ययन रिपोर्ट।

4. नेतृत्वकर्ताओं का अभाव

1907 और 1908 के बीच, कई प्रमुख नेता जैसे अश्विनी कुमार दत्त और तिलक को निर्वासित किया गया या जेल में डाल दिया गया। बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया, जिससे आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया।
स्रोत: नेताओं के बायोग्राफिकल अध्ययन।

5. प्रभावी संगठन का अभाव

हालांकि निष्क्रिय प्रतिरोध और अहिंसा जैसी तकनीकों का उपयोग किया गया, लेकिन उनका कार्यान्वयन केंद्रीकृत और अनुशासित नहीं था।
स्रोत: सामाजिक आंदोलनों की संगठनात्मक संरचना पर शोध।

6. जन आंदोलनों की अवधिः

जन आंदोलनों को लंबे समय तक एक ही स्तर की आक्रामकता के साथ बनाए रखना कठिन होता है, विशेष रूप से जब उन्हें गंभीर दमन का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार, आंदोलन को विराम लेना पड़ा और अगले संघर्ष के लिए बल समेकित करने की आवश्यकता महसूस हुई।
स्रोत: राजनीतिक थ्योरी पर साहित्य।

निष्कर्ष

हालांकि स्वदेशी आंदोलन का अंत हुआ, इसे विफलता के रूप में देखना गलत होगा। इसने राष्ट्रवाद के विचार को विकसित करने और इसे नई जनता तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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पूंजी खाता परिवर्तनीयता का परिचय

पूंजी खाता परिवर्तनीयता (CAC) का अर्थ है बिना किसी बाधा के निवेश संबंधित लेन-देन करने की स्वतंत्रता। इसका अर्थ है कि रुपये को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने के लिए कोई मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं होगा, जिससे पूंजी अंतर्वाह और बहिर्वाह की स्वतंत्रता मिलती है। वर्तमान में, भारत चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता की अनुमति देता है, जबकि पूंजी खाते में केवल आंशिक परिवर्तनीयता है।

पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता के लाभ

1. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बेहतर पहुंच: CAC विदेशी निवेश को आकर्षित करता है, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि होती है।
2. वित्तीय दक्षता में लाना: वैश्विक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र में नवाचार और विशेषज्ञता को बढ़ावा मिलता है, जिससे पूंजी की लागत में कमी आती है।
3. निवेश के विकल्पों में वृद्धि: भारतीय निवासी वैश्विक व्याज दरों पर आधारित निवेश निर्णय ले सकते हैं, जिससे उनके कल्याण में सुधार होता है (source: Tarapore Committee Reports, 1997, 2006)।
4. निवेश जोखिमों से बचाव: CAC से निवेशकों को अपनी संपत्ति के वास्तविक मूल्य की रक्षा करने का अवसर मिलता है।

पूर्ण CAC के विरुद्ध तर्क

1. घरेलू बचत का बहिर्गमन: काल्पनिक गतिविधियों के कारण पूंजी का पलायन हो सकता है, जैसा कि 1997-98 में देखा गया था।
2. कर परिहार: CAC से घरेलू वित्तीय गतिविधियों पर कर लगाने की क्षमता कमजोर हो सकती है।
3. लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति: बाजार-निर्धारित विनिमय दरें अक्सर आधिकारिक दरों से अधिक होती हैं, जिससे आयात की कीमतें बढ़ सकती हैं।
4. अर्थव्यवस्था में व्यवधान: अनुचित प्रबंधन से मुद्रा का मूल्यह्रास और व्यापार प्रभावित हो सकता है।

निष्कर्ष

तारापुर समिति द्वारा निर्धारित CAC की पूर्व शर्तें, जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद से सकल राजकोषीय घाटा 3.5% से कम होना और मुद्रास्फीति दर 3-5% होना, अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। यदि भारत CAC के लाभ उठाना चाहता है, तो इसे इन शर्तों को पूरा करने के लिए प्रयास करने होंगे।

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भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण: एक सकारात्मक कदम, लेकिन चुनौतियाँ भी

भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आर्थिक विकास, भूमि विवादों के समाधान, और बेहतर शहरीकरण में सहायक हो सकता है। हालांकि, इसके साथ कुछ चुनौतियाँ भी उत्पन्न होती हैं, जिनका समाधान आवश्यक है।

भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लाभ

1. मुकदमेबाजी और मुकदमों के बोझ में कमी: नीति आयोग के अनुसार, भूमि विवादों का निस्तारण करने में औसतन 20 वर्ष लगते हैं। डिजिटलीकरण से मुकदमों की संख्या और बोझ को कम किया जा सकता है। यह न्यायालयों के कार्यभार को हल्का करेगा और भूमि विवादों को जल्दी निपटाने में मदद करेगा।
2. कृषि ऋण को बढ़ावा: भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण से किसानों को ऋण प्राप्त करने में आसानी होगी, क्योंकि भूमि को संपार्श्विक के रूप में डिजिटल रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे कृषि ऋण प्रक्रिया सरल होगी।
3. नई अवसंरचना का विकास: डिजिटलीकरण से भूमि रिकॉर्ड का अद्यतन होना आसान होगा, जिससे नई अवसंरचना परियोजनाओं में कोई विलंब नहीं होगा।
4. शहरीकरण और आवास: डिजिटलीकरण से शहरी क्षेत्रों में भू-स्वामित्व और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति स्पष्ट होगी, जिससे झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के लिए बेहतर योजनाएँ बनाना संभव होगा।
5. बेनामी लेनदेन की जांच: वर्ष 2015 में वित्तीय मामलों की स्थायी समिति ने पाया कि भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण से बेनामी लेनदेन और काले धन की समस्याओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की चुनौतियाँ

1. कानूनी ढांचे की कमी: भारत में भूमि अभिलेखों से संबंधित कानूनी ढाँचा मजबूत नहीं है। जमींदारी व्यवस्था के कारण भूमि स्वामित्व पर स्पष्टता की कमी है।
2. अवसंरचना की अनुपलब्धता: भूमि अभिलेखों के अद्यतन में विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक समस्याएँ हैं, जैसे भूमि की अनुपलब्धता और उच्च मुआवजे की मांग।
3. श्रमबल की कमी: भूमि अभिलेख विभागों में कुशल श्रमबल की कमी के कारण डिजिटलीकरण की प्रक्रिया धीमी हो रही है।
4. डिजिटल डिवाइड: ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल निरक्षरता और जागरूकता की कमी के कारण डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में रुकावट आ रही है।

समाधान

इन चुनौतियों का समाधान तकनीकी नवाचारों, जैसे भौगोलिक सूचना प्रणाली और डेटा वेयरहाउस के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा, एक ऑनलाइन रिकॉर्ड विभाग स्थापित करने से भूमि अभिलेखों के रख-रखाव में सुधार किया जा सकता है।

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भारत में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, फिर भी घरेलू निजी क्षेत्र का निवेश स्थिर क्यों बना हुआ है, इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं:

1. राज्य सरकारों का बढ़ता कर्ज

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की रिपोर्ट के अनुसार, राज्यों का कर्ज 2018-19 में 19.1% से बढ़कर 2021-22 में 25.1% तक पहुँच चुका है। उच्च कर्ज का बोझ राज्यों की वित्तीय स्थिति को कमजोर कर रहा है, जिससे निवेश का वातावरण प्रभावित होता है। राज्य सरकारों की कम राजकोषीय क्षमता और उच्च व्यय ने निवेश के लिए अनुकूल माहौल उत्पन्न करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न की हैं।

2. राजस्व में गिरावट

राज्यों के खुद के राजस्व में कमी आ रही है, जो 1955-56 में 69% से घटकर 2019-20 में 38% रह गया है। इसके पीछे कर राजस्व वृद्धि की धीमी गति और GST व्यवस्था में राज्य सरकारों की स्वतंत्रता की कमी प्रमुख कारण हैं। इसके परिणामस्वरूप, राज्य अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हैं, जिससे निवेश की कमी हो रही है।

3. लोकलुभावन योजनाएँ और उच्च व्यय

राज्य सरकारों के पास सीमित वित्तीय संसाधन होते हुए भी, वे कृषि ऋण माफी, सब्सिडी जैसी लोकलुभावन योजनाओं में अधिक खर्च करती हैं। इससे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश की कमी हो जाती है। इसके अलावा, राज्यों की बढ़ती डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियों) के कर्ज ने भी इस समस्या को बढ़ाया है।

4. विकासशील क्षेत्रीय बुनियादी ढाँचे की कमी

राज्य सरकारों के पास केंद्रीय योजनाओं के लिए आवश्यक हिस्से का बजट आवंटित करने की सीमित क्षमता है। इसके परिणामस्वरूप, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निवेश नहीं हो पा रहा है, जो निजी निवेशकों को आकर्षित करने में बाधा डालता है।

5. अर्थव्यवस्था में असमानताएँ और काली अर्थव्यवस्था

काली अर्थव्यवस्था और कर चोरी की समस्या सरकार के राजस्व को प्रभावित करती है, जिससे सरकार की योजनाओं को लागू करने में समस्या होती है। इससे निजी निवेशक विश्वास नहीं करते और उनका निवेश संयमित रहता है।

निष्कर्ष

सरकार को व्यय प्राथमिकताओं को पुनः निर्धारित करने, राजकोषीय अनुशासन लागू करने और काली अर्थव्यवस्था पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है ताकि निवेश की अनुकूल स्थिति तैयार हो सके।