Daily Answer Writing

मॉडल उत्तर

भूस्खलन के कारण

हिमालय पर्वत में भूस्खलनों का मुख्य कारण विवर्तनिक गतिविधियां हैं। यह क्षेत्र भूकंपीय गतिविधियों के अधीन है, जो कि इससे बनी भूगर्भीय संरचनाओं को कमजोर बनाती हैं। भारतीय प्लेट का उत्तर की ओर गति करना भी शैल को भुरभुरी और कमजोर करता है, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ता है (Source: भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण)।

इसके विपरीत, पश्चिमी घाट में भूस्खलन का प्रमुख कारण मानसुन के दौरान अत्यधिक वर्षा होती है, जिससे भूजल स्तर बढ़ता है और मिट्टी तक बेहद संतृप्त हो जाती है (Source: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग)।

भूस्खलन की प्रकृति

हिमालय में भूस्खलन बड़े पैमाने पर होते हैं और अक्सर चट्टानों एवं मिट्टी की एक बड़ी मात्रा को प्रभावित करते हैं। यह ज्यादातर भूकंप के कारण होते हैं (Source: Earth Surface Processes and Landforms)। दूसरी ओर, पश्चिमी घाट में भूस्खलन छोटे पैमाने पर होते हैं और आमतौर पर कीचड़ के रूप में प्रकट होते हैं।

घटना की बारंबारता

हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलनों की घटनाएं अधिक सामान्य हैं, जबकि पश्चिमी घाट में यह घटना कम होती है (Source: NDMA)। यह हिमालय की ऊबड़-खाबड़ स्थलाकृति और अपरिपक्व ढलानों के कारण है।

ढाल अस्थिरता

कुल मिलाकर, हिमालय में उच्च ढाल अस्थिरता पाई जाती है, जबकि पश्चिमी घाट भूगर्भीय रूप से अधिक स्थिर है, जिससे भूस्खलनों की घटनाएं कम होती हैं (Source: Journal of Mountain Science)।

निष्कर्ष

हालांकि भूस्खलनों के कारण और प्रकृति विभिन्न हैं, लेकिन दोनों क्षेत्रों में मानवजनित गतिविधियाँ जैसे अवसंरचना विकास और खनन भूस्खलनों के लिए खतरा बढ़ा रही हैं। इसलिए, प्रभावी प्रबंधन के लिए सभी संबंधित पक्षों के साथ समन्वित प्रयास आवश्यक हैं (Source: NDMA वार्षिक रिपोर्ट)।

मॉडल उत्तर

छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध और जैन धर्म के उद्भव और प्रसार के कारण

1. सामाजिक-धार्मिक कारक

• वर्ण व्यवस्था: चार वर्णों में विभाजन के कारण सामाजिक तनाव बढ़ा। लोगों ने सामाजिक समानता की मांग की।
• जातिगत भेदभाव: शुद्धता और अशुद्धता की अवधारणा ने अस्पृश्यता को जन्म दिया।
• अनुष्ठान और समारोह: महंगे और आडंबरपूर्ण कर्मकांडों ने लोगों को असंतुष्ट किया।

2. ब्राह्मणवादी वर्चस्व

• ब्राह्मणों ने संस्कृत का उपयोग कर धर्म की व्याख्या में एकाधिकार स्थापित किया। इससे विद्रोह के रूप में नए धर्मों का उदय हुआ।

3. भाषा का प्रयोग

• बौद्ध और जैन उपदेश पाली और प्राकृत भाषाओं में थे, जो आम जनता की भाषाएं थीं। इससे नए धर्मों का संदेश सरलता से फैल सका।

4. आर्थिक कारक

• व्यापार का विकास: व्यापार में सुधार ने वैश्यों की स्थिति को मजबूत किया, लेकिन वर्ण व्यवस्था ने उनकी स्थिति को बाधित किया।
• साहूकारी की प्रथाएं: व्यापारियों ने नए धर्मों का समर्थन किया क्योंकि पुराने वेदों में ऋण लेना निषिद्ध था।
• नई कृषि अर्थव्यवस्था: अहिंसा का सिद्धांत बौद्ध और जैन धर्म द्वारा प्रतिपादित किया गया, जो व्यापारियों में लोकप्रिय हुआ।

निष्कर्ष

इस प्रकार, बौद्ध और जैन धर्म का उद्भव एक नए समाज के विकास का परिणाम था, जिसने वैदिक कर्मकांडों को चुनौती दी। ये धर्म उस समय की बदलती सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का प्रतीक बने।

Model Answer

Non-Conventional Energy Sources in India

India is rich in non-conventional energy sources, which are essential for sustainable development and reducing environmental impacts. Here are key sources and their contributions to eco-friendly energy solutions.

1. Solar Energy

India enjoys abundant solar radiation, averaging 5 to 7 kWh/m² for 300 to 330 days a year. This potential allows for significant solar power generation, with ambitions to reach 100 GW by 2022. Major solar energy hubs include Tamil Nadu, Karnataka, Gujarat, and Rajasthan, with the Bhadla Solar Park in Jodhpur being the largest globally. Solar energy is crucial for reducing reliance on fossil fuels, thereby minimizing carbon emissions. (Source: MNRE)

2. Wind Energy

India has a gross wind power potential of approximately 302 GW at 100 meters and 695.5 GW at 120 meters above ground level. Key states for wind energy include Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, and Karnataka, with a target of 60 GW by 2022. Wind energy is a clean alternative that helps mitigate air pollution and greenhouse gas emissions. (Source: MNRE)

3. Bio-Energy

Derived from biological products like agricultural residues and waste, bio-energy has an estimated availability of 750 million metric tonnes per year in India. The surplus biomass could generate about 28 GW of energy, with a target of 10 GW from bio-power by 2022. This resource helps in waste management and provides a renewable energy source. (Source: MNRE)

4. Hydro-Energy

Small hydro power plants (≤25 MW) leverage India’s many streams, especially in hilly areas, with a potential of 20 GW. The target is to achieve 5 GW from small hydro by 2022. This energy is renewable and helps in flood control and irrigation. (Source: MNRE)

5. Tidal and Wave Energy

India’s tidal power potential is around 12,500 MW, while wave energy potential is 41,000 MW. Although not yet commercially utilized, these sources could significantly contribute to India’s energy mix. (Source: MNRE)

6. Geothermal Energy

Geothermal energy is still in its infancy in India, with promising sites identified in states like Bihar and Himachal Pradesh. This heat energy can provide a stable and eco-friendly energy source. (Source: MNRE)

Conclusion

Non-conventional energy sources are vital for India’s transition to a sustainable energy future. They are non-polluting, renewable, and play a significant role in reducing dependency on fossil fuels, contributing to a cleaner environment.

मॉडल उत्तर

1991 में भारत को भुगतान संतुलन संकट और बढ़ती मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ा, जिससे व्यापक आर्थिक सुधारों की आवश्यकता महसूस हुई। ये सुधार उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) के रूप में जाने जाते हैं।

उदारीकरण (Liberalisation)

• लाइसेंसिंग में कटौती: अधिकांश उद्योगों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता समाप्त कर दी गई, जिससे केवल कुछ ही उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रह गए, जैसे कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन।
• MRTP अधिनियम में बदलाव: नए उद्योगों के विस्तार के लिए अब सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा पर जोर दिया।
• पूंजी बाजार का उदारीकरण: SEBI के तहत, कंपनियाँ बिना सरकारी अनुमति के शेयर और डिवेंचर जारी कर सकती हैं।
• लचीला विदेशी मुद्रा बाजार: 1993-94 में, रुपये को विदेशी मुद्रा के संदर्भ में पूरी तरह से परिवर्तनीय बना दिया गया, जिससे बाजार की ताकतें विनिमय दर निर्धारित करने लगीं।

निजीकरण (Privatisation)

सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों की इक्विटी बेचकर विनिवेश की प्रक्रिया शुरू की। इसका उद्देश्य वित्तीय अनुशासन में सुधार और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना था, जिससे निजी क्षेत्र की दक्षता का लाभ लिया जा सके।

वैश्वीकरण (Globalisation)

इन सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करने का मार्ग प्रशस्त किया। कई सेवाएँ, जैसे BPO, लेखांकन, और अन्य, विकसित देशों द्वारा भारत में आउटसोर्स की जा रही हैं।

निष्कर्ष

इन सुधारों ने भारत के लिए ‘लाइसेंस परमिट-कोटा’ शासन से एक नए आर्थिक मॉडल की ओर बढ़ने का अवसर प्रदान किया, जिसमें सरकार एक सुविधाकर्ता की भूमिका निभाती है और निजी क्षेत्र को आर्थिक विकास में सक्रियता से भाग लेने के लिए प्रेरित करती है।