Daily Answer Writing

Model Answer

Key Challenges Faced by India’s Livestock Sector

1. Low Productivity: Indigenous breeds have significantly lower productivity compared to foreign varieties, making them less beneficial for farmers .
2. High Incidence of Diseases: Cross-breeding programs have improved livestock quality but have also increased susceptibility to diseases like haemorrhagic septicaemia and swine fever, leading to economic losses for farmers .
3. Inadequate Infrastructure: There is a shortage of veterinary institutions, vaccines, cold storage facilities, and extension services, which hampers livestock health and productivity .
4. Lack of Institutional Credit: Farmers often struggle to access credit, which limits their ability to invest in better livestock management practices .
5. Informal Livestock Markets: The livestock market remains largely informal, making it difficult for farmers to get fair prices for their animals .
6. Shortage of Feed and Fodder: Only 5% of cropped area is used for fodder production, and the area under permanent pastures is decreasing, leading to feed shortages .
7. Lack of Inclusivity: Unconventional milk sources like camel and yak are not adequately included in policies and programs .
8. Globalization Challenges: Unfavorable food safety and quality norms hinder the potential for export growth in the livestock sector .

Proposed Measures to Overcome Challenges

1. Strengthening Market Linkages: Establish cooperatives and producers’ associations to improve connections between production and markets.
2. Promoting Automation: Implement livestock farm automation systems to enhance efficiency and product quality.
3. Increased Funding: Explore additional funding under schemes like Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) to improve veterinary health services.
4. Mobile Veterinary Clinics: Establish a network of Mobile Veterinary Clinics (MVC) to provide services in remote areas.
5. Increase Veterinary Colleges: Expand the number of veterinary colleges to address the shortage of trained professionals.
6. Private Sector Investments: Encourage investments from private companies and cooperatives to enhance veterinary infrastructure.
7. One-Stop Centre for Livestock Issues: Create a centralized hub for information and solutions to livestock-related problems, aiding in disease eradication.

By addressing these challenges through the proposed measures, the livestock sector can significantly contribute to rural livelihoods and help achieve the goal of doubling farmers’ income.

मॉडल उत्तर

परिचय

भारत के आर्थिक विकास के लिए जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बजटिंग अत्यंत आवश्यक है। एक जलवायु-उत्तरदायी बजट न केवल पर्यावरणीय लक्ष्यों को समर्थन देता है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक विकास के उद्देश्यों को भी प्राप्त करने में मदद करता है। यह बजट देश की जलवायु-उत्तरदायी नीतियों को कार्यान्वित करने में मदद करता है, जिससे भारत को वैश्विक जलवायु वित्त में एक आकर्षक गंतव्य बनने का अवसर मिलता है।

जलवायु-उत्तरदायी बजटिंग के लाभ

भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण 2100 तक सकल घरेलू उत्पाद के 3 से 10 प्रतिशत तक का नुकसान हो सकता है और 2040 तक इसकी गरीबी दर 3.5 प्रतिशत तक बढ़ सकती है (ओडीआई रिपोर्ट)। ऐसे में जलवायु-उत्तरदायी बजटिंग की आवश्यकता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

सामाजिक अवसंरचना पर खर्च

आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु शमन नीतियां केवल भौतिक बुनियादी ढांचे पर नहीं, बल्कि सामाजिक बुनियादी ढांचे पर भी निर्भर करती हैं। इससे कमजोर समूहों की अनुकूली क्षमता बढ़ेगी, जो रोजगार और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच में मदद करेगा।

समावेशी विकास

जलवायु-उत्तरदायी बजट सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्तंभों के बीच परस्पर क्रिया को प्रदर्शित करता है, जो समावेशी और हरित विकास के लिए आवश्यक है। यह आर्थिक विकास के पारंपरिक मापदंडों को बदलकर स्थायी और समावेशी विकास को बढ़ावा देता है।

संरचनात्मक सुधार और निम्न-कार्बन परिवर्तन

जलवायु-प्रेरित विकास को हासिल करने के लिए सरकार को राजकोषीय और संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता होगी, जो कम उत्सर्जन, लचीले निवेश और कुशल जलवायु नीतियों के साथ समर्थित हों। बिजली, ऊर्जा, परिवहन और उद्योग जैसे क्षेत्रों में जलवायु-उत्तरदायी बजट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

आपदा लचीलापन

जलवायु-प्रेरित आपदाओं के कारण सामाजिक और वित्तीय भेद्यता बढ़ सकती है। जलवायु-उत्तरदायी बजट में रोकथाम और शमन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे आपदा लचीलापन बढ़ेगा।

निष्कर्ष

जलवायु-उत्तरदायी बजट न केवल आर्थिक नीति को मजबूत करता है, बल्कि यह भारत को अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए एक मजबूत वित्तीय ढांचा भी प्रदान करता है।

Model Answer

Introduction

International institutions like the UN Security Council and the World Trade Organization aim to promote fairness in global relations. However, states often prioritize national interests, disregarding moral values and the objectives set by these institutions. This leads to a gap between stated commitments and actual practices in international relations.

Reasons for States Not Adhering to Fairness (200-220 words)

1. Sense of Insecurity and Power Politics

International relations are often driven by a balance-of-power politics, where nations act out of insecurity, focusing on maximizing their power. Even nations that pledge non-violence and peaceful conduct often pursue nuclear weapons to secure their sovereignty.

Example: Despite commitments to non-violence, countries like North Korea and India have pursued nuclear weapons for security reasons.

2. Regional Supremacy and Economic Interests

Nations often prioritize regional dominance and economic self-interest over fairness, supporting other nations or taking actions that serve their objectives.

Example: China’s support for Pakistan, including arms funding and vetoing international sanctions, highlights its regional aspirations and its disregard for the wider impact on other countries, particularly India.

3. Colonial Hangover and Interference in Internal Affairs

Despite the global commitment to sovereignty and non-interference, some states continue to meddle in the internal affairs of other countries, often out of historical legacies or geopolitical considerations.

Example: The UK’s discussions in Parliament about the abrogation of Article 370 in India demonstrated how former colonial powers continue to influence domestic affairs.

4. Distributive Justice and Climate Change

Developed nations, who are primarily responsible for climate change, often fail to contribute equitably to climate mitigation, prioritizing their own economic growth over global sustainability.

Example: Developed countries often resist providing the necessary support to developing countries in addressing climate change, despite being the major contributors to it.

5. Self-interest vs. Global Standards

States often pursue policies based on their own national interests, which may conflict with global standards of fairness and justice.
Example: India’s industrial growth, fueled by fossil fuels, conflicts with international climate change agreements that prioritize carbon reduction.

Conclusion

Although international institutions aim to ensure fairness, states often prioritize self-interest, security, and economic gains over the moral standards they publicly uphold. This discrepancy challenges global cooperation and underscores the need for ethical practices in international relations, especially in addressing global crises like terrorism and climate change.

मॉडल उत्तर

भूमिका

भारत की शिक्षा प्रणाली एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत कई सुधारों की योजना बनाई गई है। हालांकि, इन सुधारों की प्रभावशीलता में कई चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं।

मुख्य भाग

1. चुनौतियाँ:
   • बुनियादी ढाँचे की कमी: विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में स्वच्छ जल, बिजली, और शौचालय जैसी सुविधाओं का अभाव है। रिपोर्ट के अनुसार, केवल 47% स्कूलों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है।
   • शिक्षकों की गुणवत्ता: योग्य शिक्षकों की कमी और उनकी प्रशिक्षण की कमी, विशेष रूप से STEM क्षेत्रों में विशेषज्ञता की कमी, शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है।
   • वित्तपोषण की समस्याएँ: शिक्षा पर सरकारी खर्च जीडीपी का केवल 4% है, जो सुधारों को लागू करने के लिए अपर्याप्त है।
   • सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ: आर्थिक रूप से वंचित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच नहीं मिल पाती, जिससे शिक्षा में असमानता बढ़ती है।
2. सुधार के उपाय:
   • शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार: शिक्षकों को नवीनतम तकनीकों और शिक्षण विधियों से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
   • बुनियादी ढाँचे का विकास: ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना आवश्यक है।
   • डिजिटल विभाजन को कम करना: ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों की पहुँच सुनिश्चित करना आवश्यक है, जिससे सभी छात्रों को समान अवसर मिल सकें।
   • व्यावसायिक और कौशल-आधारित शिक्षा का एकीकरण: शिक्षा के पाठ्यक्रम में व्यावहारिक स्किल्स को शामिल किया जाना चाहिए ताकि छात्रों को रोजगार के लिए बेहतर तैयार किया जा सके।

निष्कर्ष

भारत की शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। एनईपी 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढाँचे, शिक्षकों की गुणवत्ता, और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। केवल इस तरह से हम एक समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली का निर्माण कर सकते हैं।

Model Answer

Overview of the IT & BPM Industry in India

India’s Information Technology and Business Process Management (IT-BPM) sector plays a crucial role in the nation’s economy, contributing around 8% of India’s GDP. The industry employs over 1.2 million people and comprises various sub-sectors including IT Services, BPM, Software and Engineering Services, and Hardware.

Among these, IT services dominate with more than 51% of the market share, followed by software and engineering services and BPM. India’s BPM industry controls more than 37% of the global market share, with over 17,000 firms generating steady growth. Furthermore, the FDI inflows into the software and hardware sector between 2000-2022 amounted to US$ 85.51 billion. The sector’s revenue is expected to grow to US$ 350 billion by 2025, with BPM contributing US$ 50-55 billion of that total.

Factors Influencing IT Hub Locations in India

The establishment of IT hubs in Indian cities is influenced by several key factors:

1. Development of IT Parks: State governments have actively developed IT parks in cities like Bengaluru, Chennai, Mumbai, and Hyderabad, which have helped these locations become major IT hubs.
2. Availability of Local Talent: Cities like Bengaluru have an abundant talent pool, which has made it one of the top destinations for IT investment.
3. Government Policies: Policies such as government-backed incubators and initiatives like the Start-Up Telangana portal have attracted tech giants like Microsoft, Google, and Facebook to set up operations in cities like Hyderabad.
4. Strategic Location: Cities like Gurugram (Cyber City) benefit from proximity to the national capital, making them a preferred choice for IT companies. Similarly, Kochi’s strategic location near Ernakulam adds to its appeal.
5. Infrastructure Development: Cities like Chandigarh and Thiruvananthapuram offer robust infrastructure and educational facilities, making them attractive for tech firms.

In addition, factors such as work-from-home trends and the migration of talent to hometowns have contributed to the growth of IT hubs in Tier-II and III cities like Ahmedabad, Surat, and Nagpur, which benefit from proximity to larger IT centers like Pune and Mumbai.