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मॉडल उत्तर

वस्तु एवं सेवा कर (GST) की प्रमुख विशेषताएँ

वस्तु एवं सेवा कर (GST) एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसे 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू किया गया। यह कई पुराने अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित करता है, जैसे उत्पाद शुल्क, वैट और सेवा कर। GST वस्तु और सेवाओं पर लागू होता है और यह एक गंतव्य-आधारित कर है, जो हर मूल्यवर्धन पर लागू होता है।

GST की मुख्य विशेषताएँ:

1. गंतव्य-आधारित कर: GST उपभोक्ता के गंतव्य पर लागू होता है, न कि उत्पादन स्थल पर।
2. द्वैतीयक GST प्रणाली: केंद्र और राज्य दोनों समान रूप से GST लगाते हैं। केंद्र द्वारा CGST और राज्य द्वारा SGST लागू किया जाता है।
3. इंटर-राज्यीय आपूर्ति पर IGST: अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर IGST लागू होता है, जिसे केंद्र संग्रहित करता है।
4. आयात पर IGST: आयातित वस्तु और सेवाओं पर IGST लगता है, जो सीमा शुल्क के अलावा होता है।

GST की उपलब्धियाँ

GST के लागू होने के बाद कई सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं:

1. करदाताओं का आधार बढ़ा: 2017 से 2021 तक करदाताओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 1.28 करोड़ हो गई है।
2. अनुपालन में सुधार: GST से अनुपालन प्रक्रिया में दक्षता आई है, जिससे अप्रत्यक्ष कर प्राधिकरणों में कमी आई।
3. लॉजिस्टिक्स दक्षता: ई-वे बिल और जाँच चौकियों की समाप्ति से माल की आवाजाही में समय की बचत हुई, जिससे 50% तक दक्षता में वृद्धि हुई।
4. लेनदेन की लागत में कमी: GST के कारण 2% अतिरिक्त केंद्रीय बिक्री कर को समाप्त कर दिया गया, जिससे समग्र लेनदेन लागत में कमी आई।

GST की चुनौतियाँ

GST के बावजूद कुछ समस्याएँ बनी हुई हैं:

1. GST संग्रह का अधिक अनुमान: शुरुआती वर्षों में GST संग्रह का अधिक अनुमान लगाया गया था, जो पूरा नहीं हुआ। इससे कराधान में विफलता का आभास हुआ।
2. जटिल कर स्लैब: जटिल कर स्लैब और उनके लगातार बदलने से अनुपालन में भ्रम उत्पन्न हुआ।
3. फाइलिंग प्रक्रिया में कठिनाई: GST रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया करदाताओं पर भारी बोझ डालती है।
4. कर चोरी और धोखाधड़ी: GST के तहत कर चोरी और धोखाधड़ी से सरकार को करीब 40,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने कई सुधार उपाय किए हैं, लेकिन GST को पूर्ण दक्षता से कार्यान्वित करने के लिए और प्रयासों की आवश्यकता है।

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Cropping Pattern

Cropping pattern refers to the proportion of area allocated to different crops within a specific unit area at a given time. It highlights the spatial and temporal arrangement of crops, including practices like crop rotation that are common in a locality.

Cropping System

A cropping system is a broader concept that encompasses the entire process of crop production on a farm. It includes the cropping pattern along with the management practices, resources (like water and soil), technology, and the interactions between these components and the environment.

Key Differences

Types of Cropping Systems Practiced in India

1. Mono Cropping

This system involves growing a single crop repeatedly on the same land, often due to climatic or socio-economic factors. For example, groundnut or cotton may be cultivated year after year under specific conditions.

2. Multiple Cropping

This involves growing two or more crops within the same field in a single year. It includes:

a. Mixed Cropping

Two or more crops are grown together without any specific arrangement. For instance, sorghum, pearl millet, and cowpeas can be mixed and broadcasted in rain-fed areas.

b. Inter-Cropping

This involves planting two or more crops in a specific row arrangement to enhance productivity. An example is maize grown alongside greengram.

c. Sequence Cropping

This refers to growing different crops in a sequence on the same land within a single farming year, such as tomato-rice-pulse or rice-cotton.

3. Other Types of Cropping

• Alley Cropping: Planting rows of trees with crops grown in the spaces between.
• Relay Cropping: Growing multiple crops simultaneously during parts of each crop’s life cycle, e.g., rice-cauliflower-onion.
• Ratoon Cropping: Harvesting crops that regrow from roots or stalks, commonly seen in sugarcane and banana production.

Conclusion

Cropping patterns and systems in India are influenced by agronomic, economic, and policy-related factors, emphasizing the need for reforms based on agricultural zones. Understanding these systems is crucial for improving productivity and sustainability in agriculture.

मॉडल उत्तर

भ्रष्टाचार और लोकतंत्र के लिए उसकी चुनौती

भ्रष्टाचार लोकतंत्र के लिए एक गंभीर समस्या है, जो समाज और अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। यह एक बहुआयामी परिघटना है, जिसमें सौंपी गई शक्ति का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, भाई-भतीजावाद आदि शामिल हैं।

भ्रष्टाचार की लोकतंत्र पर चुनौती

भ्रष्टाचार लोकतांत्रिक शासन के लिए कई दृष्टिकोणों से चुनौती प्रस्तुत करता है:

1. आर्थिक और सामाजिक संरचना को नुकसान: भ्रष्टाचार निर्धनता और असमानता को बढ़ावा देता है और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कार्यप्रणाली को निष्क्रिय कर देता है।
2. बेईमानी और अवैध गतिविधियों का जन्म: भ्रष्टाचार, अवैध गतिविधियों के लिए एक उपजाऊ भूमि प्रदान करता है, जिससे देश की क्षमता कमजोर होती है और लोक प्रशासन की दक्षता प्रभावित होती है।
3. राजनीतिक अस्थिरता: भ्रष्टाचार राजनीतिक अस्थिरता और नागरिकों के बीच राजनीतिक अराजकता का कारण बन सकता है, जिससे लोकतंत्र की स्थिरता खतरे में पड़ती है।

नागरिकों की धारणा और प्रभाव

नागरिक भ्रष्टाचार की गंभीरता और प्रसार का अनुमान विभिन्न तरीकों से लगाते हैं। वे सार्वजनिक संगठनों, सरकारी संस्थाओं और नेताओं की विश्वसनीयता को देखते हैं, और इस आधार पर अपने दृष्टिकोण और व्यवहार का निर्धारण करते हैं। जब नागरिक यह महसूस करते हैं कि भ्रष्टाचार व्यापक स्तर पर फैला हुआ है और दोषी लोगों को जवाबदेह नहीं ठहराया जा रहा है, तो उनका सरकार और समाज के प्रति विश्वास कम हो जाता है।

नागरिकों की धारणा के प्रभाव

• जब सरकार पर विश्वास कमजोर होता है, तो लोग यह मानने लगते हैं कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण संभव नहीं है।
• लोग नेताओं, सामाजिक संस्थाओं और सरकारी संस्थाओं पर विश्वास खो देते हैं।
• जब राजनीतिक जवाबदेही की कमी होती है, तो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी भागीदारी को भी न्यूनतम कर देते हैं।

भ्रष्टाचार से निपटने के उपाय

भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, नागरिकों की धारणा को सुधारने और भागीदारी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके लिए पारदर्शिता, जवाबदेही, स्वतंत्र मीडिया, उच्च स्तर की शिक्षा और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण हैं।

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Geographical Distribution of Polymetallic Nodules (PMNs)

Polymetallic nodules (PMNs) are primarily located in specific deep-sea regions worldwide, concentrated between 4,000 and 6,000 meters below sea level. The major regions of economic and strategic interest include:

1. North Central Pacific Ocean: This region hosts some of the most abundant PMN deposits.
2. Peru Basin, Southeast Pacific Ocean: Known for rich concentrations of PMNs.
3. North Indian Ocean: An area of growing exploration, especially significant for India’s Deep Ocean Mission.
   Historically, PMNs were first identified in the 19th century in the Kara Sea, Arctic Ocean, near Siberia. They are now recognized to be distributed across most ocean floors, although economically viable deposits are concentrated in the aforementioned regions.

Economic Significance

PMNs are rich in critical metals like nickel, cobalt, and copper, essential for high-tech industries, including electronics, batteries, and renewable energy technologies. For instance:

• Rare Earth Elements: Integral to the production of solar panels, smartphones, and other technologies.
• Multiple Commodities: Nodules from the Clarion-Clipperton Zone contain manganese, nickel, copper, and cobalt in a single deposit.
  These resources are crucial for advancing green technologies and transitioning to sustainable development.

Strategic Significance

Countries with access to PMNs gain a strategic advantage. For example, India’s exploration of PMNs in the Indian Ocean under its Deep Ocean Mission strengthens its position against China’s dominance and fosters collaborations with nations like Japan and Germany.

Ecological and Social Significance

Mining PMNs is environmentally preferable to terrestrial mining:

• Low Waste: No toxic tailings or deforestation.
• High Efficiency: PMNs consist of 99% usable minerals, minimizing waste.
• Child Labor-Free: Unlike land mining, PMN extraction avoids unethical labor practices.

Conclusion

PMNs hold immense potential to meet the world’s demand for critical metals while mitigating environmental impacts. India’s Deep Ocean Mission exemplifies their strategic and economic importance in achieving sustainable development and geopolitical stability.