Daily Answer Writing

Model Answer

Tribunals are judicial or quasi-judicial bodies established by law to resolve specific types of disputes, often involving specialized knowledge or expertise. Their main purpose is to ease the burden on regular courts by offering faster adjudication of cases, especially in complex or technical matters. Tribunals were not initially part of the Indian Constitution but were introduced through the 42nd Amendment (1976), which added Articles 323A and 323B to empower the creation of tribunals.

The Administrative Tribunals Act of 1985 allowed for the establishment of the Central Administrative Tribunal and State Administrative Tribunals to handle matters related to public services, with provisions for joint tribunals in certain states.

Differences Between Article 323A and Article 323B

1. Scope and Functionality

• Article 323A focuses on the establishment of tribunals specifically for public service matters (e.g., disputes related to government employees, promotions, disciplinary matters).
• Article 323B covers a broader range of subjects, including taxation, land reforms, rent control, and foreign exchange. It enables tribunals to be formed for various other technical and specialized matters.

2. Authority to Establish Tribunals

• Article 323A allows only the Parliament to establish tribunals related to public service matters.
• Article 323B grants both Parliament and State Legislatures the power to create tribunals for matters falling within their respective jurisdictions.

3. Hierarchy of Tribunals

• Article 323A provides for a single tribunal for the entire country (e.g., Central Administrative Tribunal) or for each state. There is no provision for creating a hierarchy of tribunals.
• Article 323B allows the creation of a hierarchy of tribunals, meaning multiple levels of tribunals may be established for more complex or large-scale issues.

Judicial Remedies Against Tribunal Decisions

Originally, decisions from these tribunals could only be appealed to the Supreme Court. However, in the landmark Chandra Kumar case (1997), the Supreme Court ruled that provisions excluding the jurisdiction of High Courts were unconstitutional, thus restoring the High Court’s role in adjudicating appeals from tribunals.

Conclusion

Tribunals serve as a crucial mechanism to decongest the judiciary, and the distinction between Articles 323A and 323B allows for specialized tribunals to address different types of disputes effectively.

Model Answer

India’s groundwater crisis is a pressing environmental challenge that threatens the sustainability of its water resources, vital for agriculture, drinking, and sanitation. With nearly 25% of the world’s groundwater being extracted, India has become the largest user globally. In 2023, the annual groundwater extraction reached 241.34 billion cubic meters, primarily for irrigation, which accounts for 62% of the agricultural water needs.

Several factors contribute to this alarming crisis:

1. Water-Intensive Agriculture Practices: The preference for high-yield, water-intensive crops such as paddy and sugarcane has led to excessive groundwater withdrawal. States like Punjab and Haryana experience significant over-extraction, resulting in salinization and chemical contamination of aquifers.
2. Population Growth and Urbanization: India’s population has surged from 1.29 billion in 2016 to an estimated 1.45 billion in 2024, substantially increasing demand for water. Urban migration places additional pressure on city aquifers, with major cities like Bengaluru relying on tankers due to declining groundwater levels.
3. Climate Change and Erratic Rainfall: Climate change has made monsoon patterns unpredictable, reducing recharge rates. The southwest monsoon, crucial for groundwater replenishment, recorded a rainfall shortfall of 5.6% in 2023.
4. Industrial Pollution: Unregulated discharge of industrial effluents contaminates groundwater with heavy metals and chemicals. For instance, Kanpur’s tanneries have significantly polluted local water sources.
5. Unsustainable Mining Practices: Mining activities in states like Jharkhand and Chhattisgarh lead to heavy metal contamination and depletion of aquifers, posing serious health risks.

Despite government initiatives like the Atal Bhujal Yojana and Jal Shakti Abhiyan aimed at improving groundwater management, more robust measures are required.

Sustainable solutions must include:

• Adopting Water-Efficient Practices: Promoting drip and micro-irrigation can significantly reduce water usage in agriculture.
• Managed Aquifer Recharge (MAR): Implementing MAR techniques and expanding rainwater harvesting systems can replenish groundwater levels effectively.
• Regulatory Reforms: Revising electricity subsidies to discourage excessive extraction and ensuring metered connections can incentivize conservation.
• Community Engagement: Raising awareness about sustainable practices and involving local communities in water management can foster a culture of conservation.
• Technological Innovations: Utilizing AI and IoT for real-time monitoring of aquifer health can enable proactive management strategies.

In conclusion, addressing India’s groundwater crisis requires immediate and coordinated action from all stakeholders. By integrating sustainable practices, community involvement, and technological advancements, India can secure its groundwater resources for future generations.

मॉडल उत्तर

1. प्रस्तावना

भारत में विभिन्न विकास पहलों के तहत सार्वजनिक व्यय की अक्षमताओं का बार-बार पर्दाफाश किया गया है, जिससे संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं हो पा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह (यूएनडीजी) द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के बावजूद, केंद्र और राज्य स्तर पर वित्तीय संसाधनों का उचित प्रबंधन चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।

2. प्रमुख अक्षमताएँ

• आवंटित धन का खर्च न करना: जैसे स्वच्छ गंगा मिशन पर 2017 की सीएजी रिपोर्ट के अनुसार 2500 करोड़ रुपये की अव्ययित राशि पाई गई।
• फंड डायवर्जन और पार्किंग: जम्मू और कश्मीर में आपदा प्रबंधन पर सीएजी रिपोर्ट (2017) ने पाया कि आपदा राहत के लिए आवंटित 25% राशि अपात्र कार्यों पर खर्च की गई।
• अनियमित खर्च और फिजूलखर्ची: 2020 की सीएजी रिपोर्ट में गोवा सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा फिजूलखर्ची की समस्या को उजागर किया गया।
• गलत आवंटन और दुरुपयोग: सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना जैसी योजनाओं में धन का गलत आवंटन और रिसाव देखा गया है।

3. समाधान

• एसडीजी के साथ बजट का पुनर्विन्यास: राज्य सरकारों को एसडीजी लक्ष्यों के साथ बजट को उन्मुख करने की आवश्यकता है, जैसे कि हरियाणा, महाराष्ट्र, असम ने इस दिशा में कदम उठाए हैं।
• व्यय सुधार: सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में सनसेट क्लॉज लागू किया जाए, जिससे समयसीमा समाप्त होने के बाद योजना अपने आप बंद हो जाए।
• योजनाओं का युक्तिकरण: अतिव्यापी योजनाओं का विलय और छोड़ना, जिससे योजना क्रियान्वयन में दक्षता आए।
• ई-प्रोक्योरमेंट और GeM का उपयोग: सरकारी खरीद के लिए ऑनलाइन प्रणाली (GeM) का इस्तेमाल करने से पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है।
• विशेषज्ञ संस्थान की स्थापना: एक केंद्र-राज्य व्यय आयोग की स्थापना की जाए, जो व्यय प्रबंधन में दिशा-निर्देश प्रदान कर सके।

4. निष्कर्ष

भारत में सार्वजनिक व्यय की अक्षमताएँ एक गंभीर चुनौती बनी हुई हैं, लेकिन सुधार की दिशा में उठाए गए कदम, जैसे कि बजट का पुनर्विन्यास, व्यय सुधार, और तकनीकी उपकरणों का उपयोग, इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उचित निगरानी और विशेषज्ञ संस्थाओं के मार्गदर्शन से सार्वजनिक वित्तीय संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हो सकता है।

मॉडल उत्तर

परिचय

मानव पूंजी एक कामगार के अनुभव और कौशल के आर्थिक मूल्य को दर्शाती है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, और जानकारी जैसे महत्वपूर्ण तत्व शामिल हैं।

1. शिक्षा में निवेश

व्यक्ति अपनी भविष्य की आय बढ़ाने के उद्देश्य से शिक्षा में निवेश करते हैं। जैसे कंपनियाँ पूंजीगत वस्तुओं में निवेश करती हैं, वैसे ही शिक्षा एक दीर्घकालिक लाभ का स्रोत है।

2. स्वास्थ्य

एक अस्वस्थ श्रमिक अपनी उत्पादकता खो देता है। स्वास्थ्य व्यय स्वस्थ श्रम बल की आपूर्ति को बढ़ाता है, जिससे मानव पूंजी निर्माण में योगदान होता है। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में काम करने में कठिनाई होती है।

3. कार्य करने का प्रशिक्षण

कंपनियाँ अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर व्यय करती हैं। यह प्रशिक्षण श्रमिकों की उत्पादकता को बढ़ाता है और उन्हें एक निश्चित अवधि तक काम करने के लिए प्रेरित करता है।

4. प्रवास पर व्यय

प्रवासन में परिवहन और रहने की लागत शामिल होती है, लेकिन नए स्थान पर बढ़ी हुई आमदनी इस लागत को पार कर जाती है। इससे व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।

5. जानकारी

मानव पूंजी में निवेश के लिए सही जानकारी आवश्यक है। श्रम बाजार और अन्य बाजारों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया गया व्यय भी मानव पूंजी निर्माण का स्रोत है।

मानव पूंजी की भूमिका आर्थिक विकास में

मानव पूंजी किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक शिक्षित व्यक्ति का आर्थिक विकास में योगदान अशिक्षित व्यक्ति से अधिक होता है। स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति अधिक समय तक काम कर सकता है।

मानव पूंजी न केवल श्रम उत्पादकता बढ़ाती है, बल्कि नवाचारों को भी प्रोत्साहित करती है। यह नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने की क्षमता को विकसित करती है। शिक्षा समाज में परिवर्तन और वैज्ञानिक प्रगति को समझने में मदद करती है, जिससे आविष्कार और नवाचार संभव होते हैं।

अंत में, मानव पूंजी निर्माण से आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ती है, असमानता कम होती है, और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। हालांकि, विकासशील देशों में मानव पूंजी की वृद्धि तो हो रही है, लेकिन प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि में उतनी तेजी नहीं है, यह दर्शाता है कि मानव पूंजी और आर्थिक विकास एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं।