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Model Answer

Comparing and Contrasting Coming Together Federations and Holding Together Federations

Federalism is a system where power is divided between a central authority and constituent units. Federations can be classified into two main types: coming together federations and holding together federations.

Coming Together Federations

Definition: In coming together federations, independent states voluntarily unite to form a larger political entity, pooling their sovereignty while retaining their distinct identities. This often occurs to enhance security or economic benefits.

Examples:

• United States: The 13 original states united to form a federal government, maintaining equal power among states.
• Switzerland: Cantons retain significant autonomy while cooperating under a federal structure.
• Australia: States came together to form the Commonwealth, sharing powers equally.

Key Characteristics:

• Equal Power: Constituent states typically have equal powers.
• Strong States: States hold considerable power, nearly equivalent to the federal government.
• Secession Rights: States may have the right to secede under specific circumstances.

Holding Together Federations

Definition: Holding together federations involve a large nation-state that decentralizes power, dividing authority between the national government and various subnational units. This often aims to accommodate diverse groups within a single political framework.

Examples:

• India: The central government retains significant power while states have varying degrees of autonomy.
• Spain: Autonomous communities have distinct powers, reflecting regional identities.
• Belgium: The federal structure is designed to accommodate linguistic and regional differences.

Key Characteristics:

• Unequal Power Distribution: Different states may have different levels of power; some may have special powers.
• Centralized Authority: The central government typically has more authority, with states being less powerful.
• Indestructible Union: States do not have the right to secede, reflecting an indestructible union.

Conclusion

In summary, coming together federations emphasize equality and voluntary union among states, while holding together federations focus on maintaining unity within a diverse population, often with a stronger central authority. Understanding these distinctions helps clarify the dynamics of federal systems worldwide.

मॉडल उत्तर

परिचय

इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) सामूहिक निवेश वाहन हैं, जो म्यूचुअल फंड के समान हैं। ये व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशकों को अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में प्रत्यक्ष निवेश करने की अनुमति देते हैं, जिससे वे अपने निवेश के प्रतिफल के रूप में आय का एक छोटा हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। भारत में, InvITs भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा शासित हैं, विशेष रूप से अवसंरचना निवेश न्यास (संशोधन) विनियम, 2016 के तहत।

InvITs की प्रमुख विशेषताएं

1. स्तरीय संरचना: InvITs को प्रायोजक द्वारा स्थापित किया जाता है, जो सीधे या विशेष प्रयोजन वाहनों (SPVs) के माध्यम से योग्य अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश करता है।
2. राजस्व सृजन: ये दीर्घकालिक राजस्व उत्पन्न करने वाली परिसंपत्तियां नकदी प्रवाह उत्पन्न करती हैं, जिसे समय-समय पर इकाईधारकों को वितरित किया जाता है।
3. हाइब्रिड निवेश: InvITs में इक्विटी और ऋण दोनों की विशेषताएं होती हैं।
4. बाजार पर ट्रेडिंग: सार्वजनिक InvIT इकाइयां स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध और ट्रेड की जा सकती हैं।

भारत के विकास में InvITs का महत्व

1. अवसंरचना का निर्माण: InvITs व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशकों से पूंजी जुटाने का एक कुशल माध्यम हैं, जो नई परियोजनाओं को वित्त पोषित करते हैं।
2. स्थिर पूंजी: ये दीर्घकालिक अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में आबद्ध पूंजी का पुन: उपयोग करने में मदद करते हैं।
3. विदेशी निवेश आकर्षण: InvITs विदेशी निवेशकों जैसे पेंशन फंड और सॉवरेन वेल्थ फंड को आकर्षित करते हैं।
4. कम जोखिम: SEBI के अनुसार, InvITs को अपनी परिसंपत्तियों का कम से कम 80% पूर्ण परियोजनाओं में निवेश करना होता है|
5. उच्च गुणवत्ता युक्त परिसंपत्तियां: InvITs उच्च गुणवत्ता वाली दीर्घकालिक अवसंरचना परिसंपत्तियां संचालित करते हैं, जो सुनिश्चित वार्षिकी नकद प्रवाह प्रदान करती हैं।

निष्कर्ष

InvITs भारत के अवसंरचना विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये पूंजी जुटाने के नए रास्ते खोलते हैं और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करते हैं, जबकि साथ ही कुछ जोखिम भी उठाते हैं जिन्हें प्रबंधित करने की आवश्यकता है।

Model Answer

Introduction

Development Financial Institutions (DFIs) are institutions that provide long-term financial support for development projects across various sectors, including industry, agriculture, housing, and infrastructure. The Industrial Finance Corporation of India (IFCI), established in 1948, was the first DFI in India, followed by others like IDBI, NABARD, EXIM Bank, and SIDBI. DFIs can be wholly or partially government-owned, with some having majority private ownership, depending on the nature of their financing activities and associated risk-return profiles.

Challenges Faced by DFIs in India

1. Attracting Talent: DFIs compete with the private sector for skilled professionals but often struggle to offer competitive salaries, which can impact efficiency and motivation (Source: Industry Reports).
2. Actionable Strategy: DFIs need a clear strategy to navigate societal and economic changes. However, their governance structures can be complex and subject to political interference, complicating effective strategic planning.
3. Credit Decisions: Maintaining low levels of non-performing loans is crucial for DFIs. They face challenges in making sound credit decisions, often underwriting weak loans to meet volume targets, which can lead to issues like corruption.
4. Counter-productive Competition: There are instances where excessive funding chases too few viable projects, leading to poor resource allocation and ineffective competition among institutions.
5. Public-Private Balance: DFIs with private sector characteristics require trust from the government to receive benefits similar to those extended to state-owned DFIs, which can be a delicate balance.
6. Sustainable Funding: Reliance on subsidized credit from the government and the Reserve Bank of India (RBI) has not proven sustainable. The lack of a reliable funding source can severely hinder DFIs’ operations.
7. Cost Management: Maintaining a cost advantage is challenging since funds raised often come with fixed interest rates over long maturities, limiting flexibility.

Recommendations

To address these challenges, it is essential to establish standardized regulatory frameworks, advocate for performance-based remuneration to retain talent, and enhance vocational training. Encouraging consultation among DFIs can help avoid overlaps and fill market gaps. Additionally, fostering a culture of innovation and allowing DFIs to access long-term financing from external markets and multilateral institutions will enhance their effectiveness and sustainability.

मॉडल उत्तर

प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान करना और वैश्विक शांति को बढ़ावा देना था। साथ ही, इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना था। हालांकि, राष्ट्र संघ ने कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन इसकी सीमाएँ भी थीं, जिनकी वजह से यह द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा।

राष्ट्र संघ की सफलता

1. अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान:
   राष्ट्र संघ ने कई देशों के बीच क्षेत्रीय विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास किया। जैसे, जब ग्रीस ने बुल्गारिया पर आक्रमण किया, तो लीग ने ग्रीस को मुआवजे का भुगतान करने के लिए राजी किया। इसी तरह, पेरू और कोलंबिया के बीच विवाद और जर्मनी और पोलैंड के बीच ऊपरी सिलेसिया विवाद को भी हल किया गया।
2. मानवता के क्षेत्र में योगदान:
   राष्ट्र संघ ने अफीम और यौन दासता के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए और शरणार्थियों की समस्याओं को सुलझाने में मदद की। 1922 में नानसेन पासपोर्ट जारी किया गया, जो राज्यविहीन शरणार्थियों के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पहचान पत्र था।
3. स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान:
   लीग के स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक महामारियों से निपटने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उदाहरण के लिए, रूस में टाइफस बुखार के प्रकोप को नियंत्रित करने में उसकी भूमिका सराहनीय रही।

राष्ट्र संघ की सीमाएँ

1. द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफलता:
   राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ते हुए संघर्षों में हस्तक्षेप करने में असफल रहा। जैसे, इटली द्वारा एबिसिनिया (इथियोपिया) पर आक्रमण, स्पेनिश गृहयुद्ध और चीन-जापान युद्ध में लीग ने प्रभावी कदम नहीं उठाए।
2. शक्तियों की कमी:
   लीग के पास पर्याप्त शक्तियां नहीं थीं, और इसे निर्णायक कार्रवाई करने के लिए कोई सैन्य बल नहीं था। उदाहरण के लिए, हिटलर द्वारा राइनलैंड का पुनः सैन्यीकरण और ऑस्ट्रिया का मिलान लीग के निष्क्रिय रवैये के कारण बिना किसी विरोध के होते रहे।
3. संयुक्त राज्य अमेरिका की अनुपस्थिति:
   सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्र संघ में शामिल होने से इंकार कर दिया, जिससे लीग की प्रभावशीलता और शक्ति में कमी आई।

निष्कर्ष

निःसंदेह, राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में कुछ महत्वपूर्ण प्रयास किए, लेकिन अपनी संरचनात्मक कमजोरियों और शक्तियों की कमी के कारण वह द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में सफल नहीं हो सका। इसके बावजूद, उसने अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया।

मॉडल उत्तर

भारत के संसदीय लोकतंत्र में विभागीय स्थायी समितियां (DSCs) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनके माध्यम से संसद शासन की बढ़ती जटिलताओं से सामंजस्य स्थापित करती है। वर्तमान में, भारत में 24 विभागीय स्थायी समितियां हैं (16 लोकसभा के अधीन और 8 राज्यसभा के अधीन)।

विधेयकों की गहन जांच-पड़ताल

• समय की कमी: औसतन, पिछले 10 वर्षों में संसद की बैठक केवल 67 दिन प्रतिवर्ष हुई है। इस कम समय में सभी विधेयकों और मुद्दों पर व्यापक चर्चा संभव नहीं है।
• वर्षभर सक्रियता: ये समितियां वर्षभर बैठक कर विधेयकों और नीतियों की गहनता से जांच करती हैं।

तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करना

• विशेषज्ञों का सहयोग: समितियां तकनीकी और जटिल मुद्दों पर विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों की मदद से गहन अध्ययन करती हैं।
• बेहतर निर्णय प्रक्रिया: यह सांसदों को जटिल मुद्दों की स्पष्ट समझ प्रदान करती है।

राजनीतिक दलों में आम सहमति

• गोपनीयता का लाभ: समितियों की बैठकों की कार्रवाई गुप्त रहती है, जिससे सांसद स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ होकर चर्चा कर सकते हैं।
• सहमति का निर्माण: यह राजनीतिक मतभेदों को कम कर सहमति बनाने में मदद करती है।

वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करना

• बजट की गहन समीक्षा: समितियां अनुदान की मांगों, व्ययों और नीतिगत प्राथमिकताओं का विश्लेषण करती हैं।
• कार्यवाही रिपोर्ट: सरकार को अपने सुझावों पर कार्रवाई का विवरण देना होता है।

नीतिगत मुद्दों की जांच

• सुझावों की समीक्षा: समितियां नीतिगत मुद्दों पर अध्ययन कर अपनी अनुशंसाएं देती हैं।
• अभ्यास की निगरानी: Action Taken Report के माध्यम से सरकार की प्रगति पर निगरानी रखी जाती है।

सुधार की आवश्यकता

हालांकि समितियों ने संसद की कार्यक्षमता बढ़ाई है, उनकी भूमिका को और सशक्त करने की आवश्यकता है।

• समीक्षा और विस्तार: समय-समय पर कार्यप्रणाली की समीक्षा होनी चाहिए।
• अनुशंसाओं पर चर्चा: संसद में अनुशंसाओं पर विस्तृत चर्चा आवश्यक है।

निष्कर्ष

विभागीय स्थायी समितियां संसद के समय की कमी और विशेषज्ञता की आवश्यकता को पूरा करने का एक प्रभावी मंच हैं। इनकी भूमिका संसदीय लोकतंत्र को पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावशीलता प्रदान करती है।