Daily Answer Writing

The Permanent Settlement: A double-edged sword
The Permanent Settlement was introduced in 1793 by Lord Cornwallis. It was a characteristic revenue system of British India, mainly to stabilize the revenue system and encourage agricultural development in Bengal. So why was the

Permanent Settlement somewhat necessary?
Reasons for Introduction:
1. Loyal Landowners Creation: The British had an idea that a specif ic class must be created – the class loyal only to the British; those were the loyal landlords. The British assumed that when they gave irrevocable rights to land, friendship would be guaranteed.
2. Reduction of Corruption: The system sought to lower the rate of corruption in which revenue officials fixated assessments of revenues because that would leave no scope for discretionary power and the East India Company would have a fixed revenue.
3. Administration Made Simple: The Permanent Settlement made the administration simpler. It entrusted the revenue collection to the Zamindars, thus relieving the Company of a huge burden in administration.
Adoption of a fixed revenue: an integral part of the permanent settlement was that it provided a steady and predictable income to the company, thus removing in great measure the element of uncertainty in its finance.
5. Investment Motivation: The British thought that the Zamindars would be incentivized to invest in agriculture and enhance productivity because they had control over the land.

Impacts of Permanent Settlement:
1. A practice of extracting rent: The zamindars used to tax excessively and collect rent oppressively to extract maximum revenue, which ultimately led to rural indebtedness and poverty on a large scale.
2. Decline in Agricultural Output: The inability of the Zamindars to introduce any improvements in agriculture is evidenced by their lesser interest in collecting rents, which diminished agricultural productivity and halted economic growth.
3. Absentee landlordism: most zamindars, particularly the wealthy ones, became absentee landlords with all the consequences that followed in terms of neglect of their estates and bitterness among local cultivators.
4. Increased social inequality: This system strengthened the structures of feudalism and social inequality even more by accumulating lands in the hands of a few wealthy Zamindars.
5. Commercialization of Agriculture: The focus on promoting non-food crops for export markets has greatly undermined local economies and resulted in challenges to food security.

The Permanent Settlement was introduced with the intentions of bringing stability to the revenue system and encouraging agricultural growth. However, it produced a negative consequence that had a terrible impact on the peasantry and rural economy. Exploitation, extreme poverty, and social inequality prevailed lots under this system which magnified the demerit of the top-to-bottom approach to land reforms.

एक व्यापक तरीके से प्रश्न को संबोधित करनाः संतोषजनक उत्तर तैयार करने के लिए एक गाइड

शुरुआत

भुगतान संतुलन एक देश द्वारा अन्य देशों के साथ एक निर्दिष्ट अवधि में किए गए सभी आर्थिक लेन-देनों का मूल्य है। इसके अलावा, यह देश की शोधन क्षमता, व्यापार विशेषताओं और आर्थिक प्रदर्शन को परिभाषित करने में एक बड़ा उद्देश्य पूरा करता है। बी. ओ. पी. की विभिन्न संरचनाओं को देखने से, नीति निर्माताओं और अर्थशास्त्रियों को यह समझने में मदद मिलती है कि अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर कैसे या क्यों हो सकती है, और किस आधार पर यह व्यापार करने के सही आर्थिक तरीकों के साथ मजबूत हो सकती है।

भुगतान संतुलन को समझना

बीओपी आमतौर पर सभी आर्थिक लेनदेनों की व्याख्या करता है जिसमें वस्तुओं या सेवाओं का व्यापार, पूंजी खाता या वित्तीय लेनदेन शामिल हैं। यह देश के नीति निर्माताओं को धन के बाहरी स्रोतों पर अपनी निर्भरता के स्तर, ऐसी निधियों को चुकाने या सेवा देने की क्षमता और ऐसी निधियों द्वारा अर्थव्यवस्था के लिए उत्पन्न जोखिमों का आकलन करने की अनुमति देगा। इसलिए, भुगतान संतुलन को व्यापक आर्थिक स्थिरता और दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए संतुलन प्राप्त करना चाहिए।

(सुरक्षा, कानूनी, संरचनात्मक और आर्थिक) भुगतान संतुलन के घटकः –

2. चालू खाता
चालू खाता एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एकतरफा हस्तांतरण के अलावा वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार भी शामिल है। प्रमुख घटकों में शामिल हैंः

– वस्तुओं का व्यापारः इसमें भौतिक वस्तुओं की खरीद और बिक्री दोनों शामिल हैं। सकारात्मक आंकड़े को व्यापार अधिशेष कहा जाता है जबकि नकारात्मक आंकड़े को व्यापार घाटा कहा जाता है।

सेवाओं में व्यापारः इसमें यात्रा, परिवहन और वित्तीय सेवाओं जैसी गैर-मूर्त परिसंपत्तियों का निर्यात और आयात शामिल है।

शुद्ध आयः यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी निवेशकों को होने वाली लागतों जैसी परिसंपत्तियों से होने वाले राजस्व का प्रतिनिधित्व करती है।
वर्तमान हस्तांतरणः ये ऐसे नुकसान हैं जिनमें केवल प्रेषण और विदेशी सहायता शामिल होती है और वस्तुओं या सेवाओं में किसी भी अंतर्निहित लेनदेन की आवश्यकता नहीं होती है।

2.Capital खाता

इस खाते में राष्ट्रों के बीच किए जाने वाले सभी पूंजी हस्तांतरण शामिल हैं और इनमें पूंजीगत वस्तुओं के हस्तांतरण के साथ-साथ आने वाले राष्ट्रों को ऋणों पर छूट भी शामिल है। यह मुख्य रूप से निवेश के लिए किसी देश के भीतर, बाहर या भीतर पूंजी की आवाजाही के बारे में चिंता का विषय है।

3. वित्तीय खाता
इस खाते में शेयरों, ऋणों, अचल संपत्ति और सीमा पार करने वाले अन्य वित्तीय साधनों में निवेश के आंकड़े शामिल हैं। यह किसी की शुद्ध विदेशी संपत्ति में बदलाव का संकेत देता है।

निष्कर्ष

भुगतान संतुलन किसी देश की समग्र आर्थिक गतिविधि और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उसकी स्थिति का एक प्राथमिक उपाय है। उदाहरण के लिए, प्रतिरूप कार्रवाई आंकड़ों की अंतर्निहित ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण अर्थव्यवस्था बीओपी ने नीति निर्माताओं को दिया है। ऐसा समय आना चाहिए जब निरंतर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और समर्थन देने के लिए संतुलन हासिल करना और बनाए रखना हो।

परिचयः
“कानून का शासन” शासन के उन सिद्धांतों में से एक है जो पक्षपात के किसी भी कार्य को हर किसी को कानून के शासन के अधीन करता है। अत्याचार की अस्वीकृति, कानून के शासन की गारंटी, XIX-प्रारंभिक XX शताब्दियों A.V के सबसे आधिकारिक एंग्लो-अमेरिकन न्यायविदों में से एक के अनुसार कानून का शासन है। डाईसी। डाइसी के “तीन संस्थापक सिद्धांतों” में शामिल हैंः और फिर “कानून की सर्वोच्चता”, “कानून के सामने समानता”, और कानूनी भावना की प्रधानता जैसे कानूनी सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत जनसमूह में राज्यपाल पद का प्रयोग करते हुए निष्पक्षता को बढ़ावा देने के साथ-साथ लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं।

कानून के शासन के ढांचे के स्तंभ

1. कानून की सर्वोच्चता
कानून उम्मीदवारों को स्वायत्तता या विवेकाधिकार आधारित दंड से बचाता है।
इससे यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि राज्य या किसी भी व्यक्ति की प्रत्येक प्रक्रिया कानून के सिद्धांत के तहत हो।

2. कानून से पहले समानता
रैंक और पदों के भेद के बिना लोग कानून के सामने समान हैं। – यह सिद्धांत कानूनों के प्रशासन के संबंध में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को बढ़ाता है।

3. कानूनी भावना की प्रधानता
कम से कम यह सराहनीय रूप से इंगित किया जाना चाहिए कि व्यक्तिगत अधिकारों का पालन सामाजिक इकाई द्वारा किया जाता है और विशेष रूप से न्यायालयों द्वारा सीमांकित और निहित किया जाता है।
इस प्रकार, यह न्यायपालिका है जो कानूनी माध्यमों से ऐसे अधिकारों की पुष्टि करती है।

भारतीय संविधान में प्रतिबिंब

1. कानून की सर्वोच्चता
अनुच्छेद 13 (1) अधिवक्ताः संविधान के साथ काम नहीं करने वाले कानून अमान्य हैं।
तथ्यः संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, जहां सभी विधायी और/या कार्यकारी प्रक्रियाओं को संवैधानिक मूल्यों की सहायता से व्याख्या के रूप में देखा जाता है।इसमें कानूनों का समान संरक्षण और कानून के समक्ष समान संरक्षण शामिल है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून से ऊपर न हो और सभी कार्य स्थापित कानूनी ढांचे द्वारा शासित होते हैं। मनमाना शक्ति का विरोध, कानून द्वारा शासन सुनिश्चित करना, कानून के सबसे आधिकारिक प्रतिपादकों में से एक, A.V. के अनुसार क्या था। डाइस, कानून के शासन को परिभाषित करता है। डाइसी के “तीन संस्थापक सिद्धांतों” में शामिल हैंः “कानून की सर्वोच्चता”, “कानून के सामने समानता”, और कानूनी भावना की प्रधानता। ये सिद्धांत व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करते हैं और सामूहिक रूप से शासन में समानता बनाए रखते हैं।

कानून के शासन के बुनियादी सिद्धांत

1. कानून की सर्वोच्चता
कानून सर्वोच्च है और व्यक्तियों को मनमाने या विवेकाधीन दंड से बचाता है।
इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि राज्य या व्यक्ति की प्रत्येक कार्रवाई कानून के दिशानिर्देशों के तहत हो।

2. कानून के समक्ष समानता-सभी व्यक्ति, पद या स्थिति की परवाह किए बिना, समान कानूनी मानकों के अधीन हैं। – यह सिद्धांत कानूनों के अनुप्रयोग में निष्पक्षता और निष्पक्षता को मजबूत करता है।

3. कानूनी भावना की प्रधानता-व्यक्तिगत अधिकारों को अदालतों द्वारा संरक्षित और लागू किया जाता है। – इस संबंध में, यह न्यायपालिका है जो कानूनी उपायों के माध्यम से ऐसे अधिकारों को बनाए रखती है।

भारतीय संविधान में प्रतिबिंब

1. कानून की सर्वोच्चता
अनुच्छेद 13 (1) संविधान से असंगत कानून शून्य हैं।
तथ्यः संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, जिसके द्वारा सभी विधायी और कार्यकारी कार्यों को संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप माना जाता है।

2. कानून के समक्ष समानता-अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण को सुनिश्चित करता है। ..
– तथ्यः नियम के तहत अन्यायपूर्ण संवर्धन में कोई भेदभाव नहीं होता है क्योंकि यह धर्म और नस्ल, या जाति, लिंग या मूल स्थान के आधार पर कोई वरीयता की पुष्टि नहीं करता है।
3. न्यायिक सुरक्षा-अनुच्छेद 32: यह ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण’, ‘मैंडमस’ और ‘सर्टिओरारी’ की रिट प्रणाली में अपील करने के लिए मानवाधिकारों जैसे मौलिक उल्लंघनों को ठीक करने की मांग करने वाले व्यक्तियों को सक्षम बनाता है।
– तथ्यः इससे यह सुनिश्चित होता है कि न्यायपालिका को राज्यों के मनमाने कार्यों के खिलाफ व्यक्तियों के अधिकारों को नियंत्रित करने का अधिकार है।

कानून के शासन का महत्व

1. न्याय और अधिकार संरक्षण की गारंटीः यदि मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो कानून के शासन से न्याय मिलता है और निष्पक्षता और एक नई सामाजिक व्यवस्था की ओर अचानक समाधान होता है।
– उदाहरणः संविधान और संविधान की प्रस्तावना के नियम नौ के उल्लंघन के बीच तुलनात्मक अध्ययन करने में “न्याय, स्वतंत्रता और समानता” शामिल है जो कानून के शासन का आधार है।

2. शक्ति के दुरुपयोग पर जाँचः जबकि दूसरी ओर विधायी और कार्यकारी हस्तक्षेप का गठन किया जाता है और न्यायिक स्वतंत्रता के रूप में एक जाँच पीछे की ओर देखती है।
– उदाहरणः एक अधिकार जो संविधान के खिलाफ बनाए गए कानूनों को हटाने के लिए अनुच्छेद 13 और 32 द्वारा न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में काम करता है।

3. संरचना सिद्धांतः केशवानंद भारती बनाम उच्चतम न्यायालय के मामले में उच्चतम न्यायालय ने जिसे केरल राज्य में बरकरार रखा गया है, कहा है कि कानून का शासन भारत के संविधान का हिस्सा था, जिसका स्वयं उल्लंघन नहीं किया जा रहा था।

बेशक कानून का शासन वास्तव में समाज में न्याय की नींव है। यह भारतीय संविधान के ताने-बाने में लिखा गया है। हालाँकि समानता, न्याय और न्यायिक स्वतंत्रता के पक्ष में कई प्रावधानों में, यह मनमाने अधिकार को नियंत्रित करता है और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता है। भारतीय जौगर आदि के ये संवैधानिक/सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय। शुरू से ही लोकतांत्रिक शासन और न्याय के संदर्भ में कानून का शासन सुनिश्चित किया है।