Roadmap for Answer Writing 1. Introduction Context Setting: Briefly introduce the significance of adopting an inclusive, low-emission, and climate-resilient growth strategy for India. Thesis Statement: State how this growth strategy can enhance the effectiveness of India’s domestic public spending through climate-responsive budgeting. 2. Explain ...
मॉडल उत्तर परिचय भारत, जिसकी तटरेखा 7500 किलोमीटर से अधिक है, में 13 प्रमुख और 200 से अधिक लघु एवं मध्यवर्ती बंदरगाह हैं। हालाँकि, बंदरगाह अवसंरचना के विकास में कई बाधाएँ हैं: 1. वित्तीय बाधाएँ निवेश की कमी और खराब वित्तपोषण के कारण बंदरगाहों की अवसंरचना का विकास पर्याप्त नहीं हो पाया है। तथ्य: वित्Read more
मॉडल उत्तर
परिचय
भारत, जिसकी तटरेखा 7500 किलोमीटर से अधिक है, में 13 प्रमुख और 200 से अधिक लघु एवं मध्यवर्ती बंदरगाह हैं। हालाँकि, बंदरगाह अवसंरचना के विकास में कई बाधाएँ हैं:
1. वित्तीय बाधाएँ
निवेश की कमी और खराब वित्तपोषण के कारण बंदरगाहों की अवसंरचना का विकास पर्याप्त नहीं हो पाया है।
- तथ्य: वित्तीय सीमाएँ विशेषकर छोटे बंदरगाहों की निराशाजनक स्थिति का एक प्रमुख कारण हैं।
2. निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी
बंदरगाह परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता निजी विकासकर्ताओं के लिए एक बड़ी बाधा है।
- तथ्य: ग्रीनफील्ड परियोजनाएँ आमतौर पर दूरदराज के स्थानों पर होती हैं, जिनके लिए सरकारी समर्थन की आवश्यकता होती है।
3. नियामक मुद्दे
प्रमुख और छोटे बंदरगाह अलग-अलग क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत आते हैं, जिससे नियामक ढांचा कठोर हो जाता है।
- तथ्य: भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय मंजूरी में विलंब भी विकास में बाधक बनता है।
4. अवसंरचना संबंधी बाधाएँ
उच्च टर्नओवर समय और माल ढुलाई की उच्च लागत भारतीय बंदरगाहों को प्रतिस्पर्धी नहीं बनाती।
- तथ्य: सिंगापुर में जहाज का औसत टर्नअराउंड समय एक दिन से कम है, जबकि भारत में यह दो दिनों से अधिक है।
5. पुराने डॉक और टर्मिनल
पुराने बंदरगाहों की खराब रखरखाव और उन्नयन के प्रयासों की कमी भी समस्याएँ उत्पन्न करती है।
सरकार द्वारा उठाए गए कदम
सरकार ने अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए कई उपाय किए हैं:
1. सागरमाला परियोजना
यह परियोजना भारत के बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करने और तटरेखा के विकास को बढ़ावा देने के लिए है।
2. केंद्रीय बंदरगाह प्राधिकरण (CPA) अधिनियम
यह अधिनियम प्रमुख बंदरगाहों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है।
3. संशोधित आदर्श रियायत समझौता (MCA)
यह निजी क्षेत्र को बंदरगाहों के विकास में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसमें 10 वर्ष तक कर छूट शामिल है।
4. प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021
यह अधिनियम प्रमुख बंदरगाहों के प्रशासनिक नियंत्रण को उनके प्राधिकरण बोर्डों को सौंपता है।
5. नई कैप्टिव नीति
यह नीति रियायत अवधि के नवीनीकरण और उद्योगों के लिए एक गतिशील कारोबारी माहौल बनाने के लिए है।
6. कारोबार सुगमता बढ़ाने के प्रयास
उद्यम व्यापार प्रणाली (EBS) और नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल (मरीन) जैसे उपाय प्रक्रियाओं को सरल बनाते हैं।
निष्कर्ष
मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 बंदरगाह अवसंरचना में वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करता है, जो भारत के आर्थिक व्यापार और प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करेगा।
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Model Answer Introduction India is at the crossroads of balancing economic growth and addressing climate change. According to a report by the Overseas Development Institute, climate change could result in a loss of 3-10% of India's GDP by 2100, with the poverty rate expected to rise by 3.5% by 2040.Read more
Model Answer
Introduction
India is at the crossroads of balancing economic growth and addressing climate change. According to a report by the Overseas Development Institute, climate change could result in a loss of 3-10% of India’s GDP by 2100, with the poverty rate expected to rise by 3.5% by 2040. A traditional approach to budgeting will not be sufficient to address the challenges posed by climate change. Thus, adopting a climate-responsive budget is crucial for India’s sustainable development.
Key Components of Climate-Responsive Budgeting
Climate-responsive budgeting involves integrating climate considerations into public expenditure planning. Tools such as climate tagging of budget lines, carbon pricing, and environmental cost-benefit analysis are used to evaluate how public spending can contribute to achieving national climate goals. More advanced techniques include assessing the fiscal sustainability impacts of climate-oriented policies.
Boosting Public Spending Effectiveness
Conclusion
A climate-responsive budget is essential for India’s economic and environmental future. It not only signals the government’s commitment to climate goals but also fosters low-carbon transitions and long-term resilience, making India better equipped to face future climate challenges while promoting inclusive growth.
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