Daily Answer Writing

Model Answer

1. Unpaid Work: Indian women dedicate 8 times more hours to care work compared to men, which limits their participation in paid employment. This is one of the key factors contributing to the low FLFPR. (Source: 2019 Data)
2. Lack of Care Infrastructure: Women’s unpaid labor, including childcare and elderly care, is valued at 3.1% of India’s GDP, but public sector expenditure on care infrastructure is below 1%. This disparity further restricts women’s ability to engage in the formal workforce. (Source: World Bank Report)
3. Reduced Job Opportunities: Automation in agriculture and non-farm sectors has led to fewer job opportunities for women. McKinsey’s report suggests that up to 12 million women could lose jobs by 2030 due to technological advancements. (Source: McKinsey Report)
4. Income Effect: As household incomes rise, the necessity for a “second income” diminishes. As a result, families often withdraw women from the workforce as a symbol of economic prosperity. (Source: IMF)
5. Impact of COVID-19: The pandemic had a disproportionate effect on women, with 37.1% of adult women losing jobs compared to 27.7% of men by April 2020. (Source: World Bank)

Measures to Improve FLFPR in India

1. Care Facilities: Establishing and upgrading care facilities for children and the elderly, particularly in rural areas, to reduce the burden of unpaid work on women.
2. Recognition of Informal Workers: Recognizing the economic contributions of ASHAs, ANMs, and AWWs by classifying them as formal employees and incorporating their work in GDP calculations.
3. Flexible Work Arrangements: Employers should offer flexible work options such as flex-time, job-sharing, and reduced working hours to make the workplace more inclusive for women.
4. Sensitization and Awareness: Gender-equitable attitudes should be promoted through sensitization programs, engaging men and boys in the redistribution of domestic responsibilities.
5. Incentives for Women Employment: Gender-specific employment targets in urban public works and wage subsidies to incentivize hiring women in MSMEs.
6. Bridging the Digital Gender Divide: Investing in digital literacy and providing long-term training for women to equip them for emerging job opportunities in technology-driven sectors.

Conclusion

These measures, alongside collaborations between the government, private sector, and social organizations, can work towards increasing women’s participation in the workforce, ensuring better representation, and improving gender equality in the labor market.

Model Answer 

The Pravasi Bhartiya Divas, celebrated on January 9, honors the contributions of the Indian diaspora to India’s development. Its 2023 theme, “Diaspora: Reliable Partners for India’s Progress in Amrit Kaal,” emphasizes the vital role of overseas Indians as advocates for India (Source: Government of India).

Reconnecting and Exploring New Possibilities

Innovation and Technology: The Indian diaspora, particularly in Silicon Valley, is a significant source of innovation and entrepreneurship. They can bring new technologies and startup ideas to India, enhancing its economic landscape (Source: Indian diaspora studies).

Promoting Healthcare: The diaspora can help position India as a global healthcare destination by linking hospitals and universities, sharing best practices, and contributing to the pharmaceutical sector’s growth (Source: Healthcare initiatives).

Leveraging Soft Power: Cultural exchanges through craft, cuisine, and creativity foster a seamless flow of ideas between the diaspora and India, enhancing mutual understanding and collaboration (Source: Cultural diplomacy reports).

Global Mobility: The Indian IT sector has opened doors for skilled professionals abroad, creating opportunities for the diaspora to engage with India (Source: IT industry reports).
Empowering Women Entrepreneurs: Initiatives involving women diaspora entrepreneurs, such as Dr. Poonam Gupta, inspire young women in India to pursue leadership roles, promoting inclusivity in nation-building (Source: Women entrepreneurship studies).

Challenges and Government Initiatives

Despite these opportunities, challenges persist, including an unappealing lifestyle for young diaspora members and limited capital contributions. The Indian government has launched initiatives like the Know India Programme and GIAN to better engage the diaspora and harness their potential (Source: Government initiatives).

In conclusion, the Pravasi Bhartiya Divas serves not only as a celebration but also as a platform for reconnecting and exploring transformative ideas that can significantly impact India’s development.

Model Answer

Tourism is a significant driver of India’s economy, contributing approximately $121.9 billion to the GDP in 2020. Its impacts extend beyond direct revenues, influencing infrastructure development and the promotion of arts and crafts.

Infrastructure Development

The growth of tourism necessitates robust infrastructure, which boosts several related sectors:

1. Connectivity: To attract tourists, India requires well-maintained transport links, including roads, railways, and airports. The airline market, valued at $20 billion in 2020, is projected to double by FY27 as airport infrastructure and passport accessibility improve (Source: Industry Reports).
2. Hospitality Infrastructure: With increasing demand for various accommodations, hospitality chains like Accor and Wyndham are expanding in India. According to OYO, the hospitality sector presents a $26 billion opportunity by 2030 (Source: OYO).
3. Medical Infrastructure: India is emerging as a hub for medical value tourism, with a projected growth rate of 21.1% from 2020 to 2027. The rise of affordable medical treatments and alternative medicine practices enhances this appeal (Source: Industry Analysis).
4. Digital Infrastructure: The tourism sector has led the way in digitizing business practices, from online bookings to the National Integrated Database of Hospitality Industry (NIDHI) initiative that promotes ease of doing business (Source: Government Publications).
5. Amusement Infrastructure: Initiatives for adventure tourism and thrill-based activities are being developed, particularly in regions like Ladakh, enhancing tourist experiences (Source: Ministry of Tourism).

Promotion of Arts and Crafts

Tourism significantly impacts local arts and crafts, with tourists often spending around 40% of their budgets on such items (Source: UNEP and UNTWO). Various government initiatives have been launched to promote native craftsmanship, including:

• Kutch Rann Utsav: This event significantly boosts the local economy by drawing thousands of tourists and showcasing regional arts.
• Craft Tourism Villages: Kerala and Tamil Nadu have initiated projects to promote local crafts through immersive experiences.
• Heritage Walks: Events in cities like Agra and Delhi highlight cultural legacies, enriching both tourists’ experiences and local artisans.

In 2020, tourism supported 31.8 million jobs in India, representing 7.3% of total employment, with projections suggesting growth to 53 million jobs by 2029 (Source: Government Data). The Indian government’s promotional campaigns like ‘Incredible India’ further enhance tourism’s growth potential.

These aspects illustrate how tourism interconnects with various sectors, fostering economic growth and cultural preservation in India.

मॉडल उत्तर

सार्वजनिक ऋण से तात्पर्य है वह कुल ऋण जो सरकार द्वारा लिया जाता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों की देनदारियाँ शामिल होती हैं। भारत में, सार्वजनिक ऋण का मुख्य स्रोत दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियाँ (G-Secs), ट्रेजरी बिल, बाह्य सहायता और अन्य उधारी होती हैं। यह ऋण सरकार को विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों और बजट घाटे को पूरा करने में मदद करता है।

उच्च सार्वजनिक ऋण के प्रति चिंताएँ

भारत में सार्वजनिक ऋण का स्तर वर्ष 2011-2012 में 51.8% से बढ़कर 2020-2021 में 58.8% जीडीपी तक पहुँच गया है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। इसके पीछे कई कारण हैं:

1. बढ़ते हुए ब्याज भुगतान: उच्च सार्वजनिक ऋण के कारण सरकार को अपने बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करना पड़ता है, जो अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए बजट को सीमित करता है।
2. संप्रभु ऋण संकट: जैसे-जैसे ब्याज दरें बढ़ती हैं, सरकार के लिए अपने मौजूदा ऋण को पुनर्वित्त करना महंगा हो जाता है। इससे सरकारी सेवाओं के लिए आय का उपयोग कम होकर ऋण चुकाने में अधिक होने लगता है, जो संप्रभु ऋण संकट का कारण बन सकता है।
3. मुद्रास्फीतिकारक दबाव: सरकारी व्यय में वृद्धि या करों में कटौती से कुल मांग बढ़ती है, जिससे मांग जनित मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है।
4. ह्रासकारी प्रभाव: अत्यधिक सार्वजनिक ऋण के कारण ब्याज दरों में उच्च जोखिम प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है, जिससे निजी निवेश में कमी आती है और दीर्घकाल में जीडीपी में संकुचन होता है।
5. भावी पीढ़ियों पर बोझ: वर्तमान में ऋण लेकर सरकार भविष्य की पीढ़ियों पर वित्तीय बोझ डालती है, क्योंकि यह बांड जारी करके धन जुटाती है, जिसे बाद में करों के माध्यम से चुकाना पड़ता है।
6. ऋण वहनीयता: प्राथमिक घाटे में वृद्धि और ब्याज दरों में वृद्धि के कारण ऋण वहनीयता पर संदेह उत्पन्न होता है।
7. क्रेडिट रेटिंग: जब ऋण स्तर जोखिमपूर्ण हो जाता है, तो निवेशक उच्च ब्याज दर की मांग करने लगते हैं, जिससे देश की क्रेडिट रेटिंग में गिरावट आ सकती है।

निष्कर्ष

भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में, सरकार को अवसंरचना और अन्य आवश्यक संसाधनों में पर्याप्त वित्त आवंटित करना आवश्यक है। इसलिए, सरकारों को सार्वजनिक ऋण की एक संतुलित सीमा खोजने की आवश्यकता है, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सके, जबकि ब्याज दरों को नियंत्रित रख सके।

मॉडल उत्तर

संरचना:
राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत की गई थी। इसकी संरचना निम्नलिखित है:

1. अध्यक्ष:
   • एक ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं के हितों के प्रति प्रतिबद्ध हो।
2. पाँच सदस्य:
   • योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से नामित।
   • विधि, ट्रेड यूनियनिज्म, उद्योग प्रबंधन, महिलाओं के स्वैच्छिक संगठनों, प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा या सामाजिक कल्याण में अनुभव होना आवश्यक।
   • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से कम से कम एक-एक सदस्य होना चाहिए।
3. सदस्य-सचिव:
   • प्रबंधन, संगठनात्मक संरचना या सामाजिक आंदोलन में विशेषज्ञता रखने वाला या संघ की लोक सेवा का सदस्य।

कार्य:
NCW के कार्य निम्नलिखित हैं :

1. महिलाओं के लिए संविधान और अन्य कानूनों के तहत सुरक्षाप्रद प्रावधानों की जांच करना।
2. केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रदान करना।
3. सुरक्षाप्रद प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनुशंसाएँ देना।
4. महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन के मामलों को उचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना।
5. शिकायतों की जांच करना और स्वतः संज्ञान लेना।

महिला सशक्तीकरण के लिए आयोग की पहलों

NCW ने महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलों को लागू किया है:

1. ऑनलाइन शिकायत प्रणाली:
   • शिकायतों के पंजीकरण, प्रसंस्करण और समाधान के लिए एक कार्यात्मक ऑनलाइन प्रणाली विकसित की गई है।
2. सुविधाजनक जांच प्रक्रिया:
   • अपराधों के स्वतः संज्ञान के परिणामस्वरूप जांच और अभियोजन में तेजी आई है।
3. अनिवासी भारतीय विवाहों का समाधान:
   • विदेश मंत्रालय और राज्य अधिकारियों के सहयोग से अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित मामलों में सहायता प्रदान की जाती है।
4. लैंगिक संवेदीकरण कार्यक्रम:
   • पुलिस अधिकारियों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि वे पीड़ित महिलाओं के मामलों को सहानुभूतिपूर्ण तरीके से निपटा सकें।
5. बाल विवाह और विधिक जागरूकता:
   • बाल विवाह के मुद्दे को उठाया गया है और विधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
6. कानूनों की समीक्षा:
   • दहेज प्रतिषेध अधिनियम, गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, और अन्य कानूनों की समीक्षा की गई है ताकि उन्हें अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

निष्कर्ष

हालांकि, NCW को अपर्याप्त वित्त पोषण और कार्यात्मक मुद्दों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए वित्त, शक्तियों और प्रशिक्षण में सुधार की आवश्यकता है।