Model Answer

Introduction

The recent Parliamentary Standing Committee report has raised serious concerns about the functionality of the National Commission for Scheduled Tribes (NCST), highlighting its inactivity over the past four years. This examination reveals several key challenges that the NCST faces.

Challenges

1. Pending Reports:
   • Reports since 2018 remain under process in the Ministry of Tribal Affairs and have not been presented to Parliament. For instance, the study on the impact of the Indira Sagar Polavaram Project in Andhra Pradesh on the tribal population is still pending (Parliamentary Standing Committee Report, 2023).
2. Manpower and Budgetary Shortage:
   • Many positions within the Commission are vacant due to recruitment challenges, including a high eligibility bar that limits the number of applicants.
3. Lack of Regular Meetings:
   • The NCST met only four times during the financial year 2021-22, indicating insufficient engagement in its mandate.
4. Delay in Dispute Resolution:
   • The pendency rate for complaints and cases is close to 50%, resulting in significant delays in addressing tribal grievances.
5. Lack of Action on Reports:
   • Ministries and Departments have not been forthcoming in communicating their acceptance or rejection of the NCST’s recommendations on policy issues.

Proposed Measures

1. Urgent Recruitment and Budget Allocation:
   • The Parliamentary Committee has recommended immediate action to fill vacancies and increase budgetary support for the NCST.
2. Meaningful Consultations:
   • The Cabinet Secretariat and the Ministry of Law should ensure that the NCST is consulted on legislative proposals prior to their presentation to the Council of Ministers.
3. Timely Follow-Up on Reports:
   • Reports should be presented in Parliament and State Legislatures within three months to ensure accountability.
4. Legislative Scrutiny:
   • A memorandum detailing the action taken on the NCST’s recommendations should be submitted to Parliament or State Legislatures within six months of report submission.
5. Feedback Mechanisms:
   • Establishing a structured feedback process will enlighten the NCST about government views on its recommendations, enabling it to refine future proposals.

Conclusion

By implementing these measures, the NCST can effectively fulfill its mandate, ensuring the welfare and development of Scheduled Tribes in India. Strengthening the NCST is vital for promoting tribal rights and enhancing their voice in governance.

Model Answer

Definition of Public Debt

Public debt refers to the total liabilities of the Union government that must be repaid from the Consolidated Fund of India. It can also encompass the overall liabilities of both central and state governments. The primary sources of public debt include dated government securities (G-Secs), treasury bills, external assistance, and short-term borrowings.

Rising Public Debt in India

India’s public debt has been on an upward trajectory, increasing from 51.8% of GDP in 2011-2012 to 58.8% in 2020-2021, marking a 14-year high. This rising burden raises several concerns:

1. Mounting Interest Payments

As the government borrows more, it incurs significant interest payments, which become a crucial part of its expenditure. This can strain the budget and limit funding for essential services (Source: Economic Survey of India).

2. Risk of Sovereign Debt Crisis

With rising interest rates, refinancing existing debt becomes more costly. This could divert funds from public services, similar to situations seen in Europe, potentially leading to a sovereign debt crisis (Source: International Monetary Fund).

3. Inflationary Pressure

Increased government spending or tax cuts can lead to higher aggregate demand, resulting in demand-pull inflation, which can destabilize the economy.

4. Crowding Out Effect

Excessive public debt can lead to higher interest rates, reducing private investment and contracting GDP growth in the long run.

5. Burden on Future Generations

Current borrowing may transfer the financial burden to future generations, as the government may need to raise taxes later to repay debts.

6. Debt Sustainability Concerns

A rising primary deficit and unfavorable interest rate-growth differential could raise doubts about India’s debt sustainability.

Conclusion

In the context of India’s high-growth potential, the government must balance public debt to stimulate growth without compromising fiscal health. Finding this balance is crucial to maintaining low interest rates and ensuring economic stability (Source: Reserve Bank of India).

Model Answer

Veto Powers of the President of India

The President of India holds significant authority in the legislative process through his/her veto powers, as stipulated in Article 111 of the Indian Constitution. This authority allows the President to either approve, reject, or withhold assent to bills passed by Parliament, thereby playing a crucial role in shaping legislation.

1. Absolute Veto

The absolute veto allows the President to withhold assent to a bill entirely, resulting in it lapsing and not becoming law. This power is invoked under specific circumstances:

• When the bill is a Private Member’s Bill.
• If a cabinet resigns before the President can give assent, and the new cabinet advises against it. Notable instances include the exercise of absolute veto against the PEPSU Appropriation Bill in 1954 and the Salary, Amendments and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill in 1991 (Source: Indian Constitution and legislative records).

2. Suspensive Veto

The suspensive veto enables the President to return a bill to Parliament for reconsideration, either with or without recommendations. This power can be overridden if Parliament re-passes the bill; in such a case, the President is obliged to grant assent without further veto. Notably, this veto cannot be applied to Money Bills. Additionally, no state legislature can override the President’s suspensive veto concerning state bills (Source: Legislative Procedures of India).

3. Pocket Veto

The pocket veto empowers the President to take no action on a bill, effectively “putting it in his pocket.” The Constitution does not specify a time limit for the President’s response, allowing for this form of veto. An example is the use of pocket veto on the Indian Post Office (Amendment) Bill, preventing it from becoming law (Source: Legislative Analysis).

In summary, these veto powers provide the President of India with critical oversight in the legislative process, allowing for reflection and necessary checks on potentially hasty legislation.

मॉडल उत्तर

दबाव समूहों का अर्थ

दबाव समूह समान हितों वाले लोगों का एक संगठित समूह होते हैं, जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विधायिका, कार्यपालिका और अन्य निर्णय निर्माताओं को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम), और इंडिया अगेंस्ट करप्शन प्रमुख दबाव समूह हैं।

दबाव समूहों द्वारा उपयोग किए जाने वाले साधन

1. जनमत तैयार करना
   दबाव समूह संबंधित लोगों को किसी विशेष मुद्दे के प्रति जागरूक करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, कर्नाटक में कैगा परियोजना के संदर्भ में पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
   स्रोत: पर्यावरण अध्ययन की रिपोर्टें।
2. लॉबी तैयार करना
   कुछ समय, दबाव समूह विधायकों को किसी कानून में विशेष प्रावधान जोड़ने या हटाने के लिए प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एसोचैम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए वेतन समर्थन तंत्र लागू करने के लिए लॉबी कर रहा है।
   स्रोत: समाचार लेख।
3. अपील और जनहित याचिकाएं (PIL)
   दबाव समूह न्यायालयों में जनहित याचिकाओं के माध्यम से सरकार को प्रभावित करते हैं। मेधा पाटकर का नर्मदा बांध पर कार्यपालिका पर दबाव डालना इसका उदाहरण है।
   स्रोत: सुप्रीम कोर्ट के निर्णय।
4. प्रदर्शन और जुलूस
   ये समूह सत्याग्रह जैसे अहिंसक तरीकों का उपयोग करते हैं। 2021 में किसानों द्वारा कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन इसका एक उदाहरण है।
   स्रोत: प्रमुख समाचार चैनल।
5. नागरिक समाज संगठनों (CSOs) की भागीदारी
   CSOs बड़े पैमाने पर दबाव बनाने के लिए कार्य करते हैं। चिपको और अप्पिको आंदोलन जैसे उदाहरण इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं।
   स्रोत: सामाजिक आंदोलनों पर शोध पत्र।
6. राजनीतिक दलों का वित्त पोषण
   कुछ दबाव समूह नीति-निर्माण को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक दलों को वित्त पोषण करते हैं।
   स्रोत: राजनीतिक वित्त रिपोर्टें।
7. मीडिया का प्रयोग
   दबाव समूह जागरूकता बढ़ाने के लिए मीडिया का उपयोग करते हैं, जैसे पंपलेट वितरण और प्रेस विज्ञप्ति जारी करना।
   स्रोत: मीडिया विश्लेषण।

इन सभी साधनों के माध्यम से, दबाव समूह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

मॉडल उत्तर

भारत में चीनी उद्योग एक महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है, जो लगभग 50 मिलियन गन्ना किसानों और 5 लाख श्रमिकों की आजीविका से जुड़ा है। यह उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में अहम स्थान रखता है और वार्षिक उत्पादन लगभग 80,000 करोड़ रुपये है। भारत विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जबकि ब्राजील पहले स्थान पर है। 2017 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 732 चीनी मिलें स्थापित हैं।

उत्तर भारत में चीनी उद्योग

उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र देश के प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य हैं। उत्तर भारत में चीनी उद्योग गंगा-यमुना दोआब और तराई प्रदेश में केंद्रित है, जहां गन्ना उगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं।

दक्षिण भारत में चीनी उद्योग का विस्तार

हाल ही में, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में चीनी उद्योग का स्थानांतरण देखा गया है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

1. उष्णकटिबंधीय जलवायु
   दक्षिण भारत की उष्णकटिबंधीय जलवायु में गन्ने की प्रति इकाई उत्पादन उत्तर भारत की तुलना में अधिक होता है, जिससे वहां अधिक चीनी का उत्पादन होता है।
2. लंबी पेराई अवधि
   उत्तर भारत में पेराई की अवधि केवल 4 महीने (नवंबर से फरवरी तक) होती है, जबकि दक्षिण भारत में यह 7-8 महीने तक रहती है, जिससे अधिक चीनी मिलती है।
3. फसल की गुणवत्ता
   दक्षिण भारत में उगाई जाने वाली गन्ने की किस्म में सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है, जिससे चीनी का उत्पादन अधिक होता है।
4. बेहतर मिलें और प्रबंधन
   दक्षिण भारत में अधिकांश चीनी मिलें आधुनिक मशीनरी से सुसज्जित और बेहतर प्रबंधन वाली हैं, जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि करती हैं।

निष्कर्ष

दक्षिण भारत में चीनी उद्योग का स्थानांतरण प्राकृतिक और प्रौद्योगिकीय कारणों से हो रहा है, और यह उद्योग अब घरेलू खपत से अधिक उत्पादन कर रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, चीनी उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार है और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के कगार पर है।