Daily Answer Writing

Model Answer

Distinctions Between Aridity and Drought

• Aridity: A permanent climatic condition where a region lacks sufficient life-promoting moisture. Aridity is measured by comparing long-term average water supply (precipitation) to demand (evapotranspiration). If demand exceeds supply, the region is classified as arid.  Aridity is a permanent feature of a region’s climate.
• Drought: A temporary period of abnormally dry weather that disrupts the hydrological balance.  Drought is assessed on a shorter timescale, such as monthly, by analyzing deviations from normal moisture conditions and their hydrological impacts. Drought is a temporary phenomenon that may recur periodically.

Multi-Dimensional Impacts of Droughts

Water Supply

• Communities face limited access to water for essential uses like drinking, cooking, and sanitation.
• Disruptions in water-dependent sectors, such as transportation and power generation, exacerbate challenges.

Agriculture

• Crop failures and livestock losses significantly impact food production.
• Food price volatility from reduced agricultural output can trigger social unrest, migration, and famine in vulnerable areas.

Energy

• Hydroelectric plants and thermal power plants reliant on water for cooling are strained.
• Heatwaves coinciding with droughts increase electricity demand, overburdening the grid.

Public Health

• Reduced water flow concentrates pollutants in rivers, degrading water quality for drinking and recreation.
• Wildfires fueled by drought emit smoke and pollutants, worsening respiratory illnesses.

Social Impacts

• Drought-induced migration leads to loss of livelihoods, rising indebtedness, and malnutrition in affected communities.

Facts and Recommendations

• Statistics:
  • As of July 2024, 85% of Indian districts faced arid conditions, and 21.06% of the country experienced drought-like conditions (IMD, Drought Early Warning System).
• Recommendations:
  • Establish Drought Monitoring Centres staffed with interdisciplinary experts.
  • Promote water conservation and improve efficiency to enhance resilience.

This comprehensive approach will mitigate drought impacts and secure long-term sustainability.

मॉडल उत्तर

वस्तु एवं सेवा कर (GST) की प्रमुख विशेषताएँ

वस्तु एवं सेवा कर (GST) एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसे 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू किया गया। यह कई पुराने अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित करता है, जैसे उत्पाद शुल्क, वैट और सेवा कर। GST वस्तु और सेवाओं पर लागू होता है और यह एक गंतव्य-आधारित कर है, जो हर मूल्यवर्धन पर लागू होता है।

GST की मुख्य विशेषताएँ:

1. गंतव्य-आधारित कर: GST उपभोक्ता के गंतव्य पर लागू होता है, न कि उत्पादन स्थल पर।
2. द्वैतीयक GST प्रणाली: केंद्र और राज्य दोनों समान रूप से GST लगाते हैं। केंद्र द्वारा CGST और राज्य द्वारा SGST लागू किया जाता है।
3. इंटर-राज्यीय आपूर्ति पर IGST: अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर IGST लागू होता है, जिसे केंद्र संग्रहित करता है।
4. आयात पर IGST: आयातित वस्तु और सेवाओं पर IGST लगता है, जो सीमा शुल्क के अलावा होता है।

GST की उपलब्धियाँ

GST के लागू होने के बाद कई सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं:

1. करदाताओं का आधार बढ़ा: 2017 से 2021 तक करदाताओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 1.28 करोड़ हो गई है।
2. अनुपालन में सुधार: GST से अनुपालन प्रक्रिया में दक्षता आई है, जिससे अप्रत्यक्ष कर प्राधिकरणों में कमी आई।
3. लॉजिस्टिक्स दक्षता: ई-वे बिल और जाँच चौकियों की समाप्ति से माल की आवाजाही में समय की बचत हुई, जिससे 50% तक दक्षता में वृद्धि हुई।
4. लेनदेन की लागत में कमी: GST के कारण 2% अतिरिक्त केंद्रीय बिक्री कर को समाप्त कर दिया गया, जिससे समग्र लेनदेन लागत में कमी आई।

GST की चुनौतियाँ

GST के बावजूद कुछ समस्याएँ बनी हुई हैं:

1. GST संग्रह का अधिक अनुमान: शुरुआती वर्षों में GST संग्रह का अधिक अनुमान लगाया गया था, जो पूरा नहीं हुआ। इससे कराधान में विफलता का आभास हुआ।
2. जटिल कर स्लैब: जटिल कर स्लैब और उनके लगातार बदलने से अनुपालन में भ्रम उत्पन्न हुआ।
3. फाइलिंग प्रक्रिया में कठिनाई: GST रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया करदाताओं पर भारी बोझ डालती है।
4. कर चोरी और धोखाधड़ी: GST के तहत कर चोरी और धोखाधड़ी से सरकार को करीब 40,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने कई सुधार उपाय किए हैं, लेकिन GST को पूर्ण दक्षता से कार्यान्वित करने के लिए और प्रयासों की आवश्यकता है।

मॉडल उत्तर

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 का उद्देश्य भारत की वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता और अनुशासन स्थापित करना है। इसके अंतर्गत सरकार को राजकोषीय घाटे और ऋण प्रबंधन में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया।

1. अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी सुनिश्चित करना: यह सुनिश्चित करना कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों पर अत्यधिक वित्तीय बोझ न पड़े।
2. वृहद आर्थिक स्थिरता: सरकार को पर्याप्त राजस्व अधिशेष सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता प्राप्त हो सके।
3. मौद्रिक नीति में राजकोषीय बाधाओं का समाधान: यह सुनिश्चित करना कि राजकोषीय नीतियां मौद्रिक नीति में हस्तक्षेप न करें।
4. ऋण प्रबंधन: सरकार के ऋण और घाटे को सीमित करने और प्रभावी रूप से उनका प्रबंधन करने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करना।
5. मुद्रास्फीति नियंत्रण: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को मुद्रास्फीति से निपटने में लचीलापन प्रदान करना।
6. ऋण का न्यायसंगत वितरण: भारत के ऋण का अधिक न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना।

FRBM अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ

1. राजकोषीय और राजस्व घाटे को कम करना: अधिनियम केंद्र सरकार को राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे को नियंत्रित करने के लिए उपाय अपनाने का आदेश देता है।
2. व्यय में समायोजन: यदि कर राजस्व पर्याप्त नहीं होते, तो सरकार को व्यय में कटौती करनी होती है।
3. राष्ट्रीय सुरक्षा या प्राकृतिक आपदाओं के लिए विशेष प्रावधान: केवल असाधारण परिस्थितियों में ही घाटा लक्ष्यों से अधिक हो सकता है।
4. RBI से उधारी प्रतिबंध: सरकार को RBI से उधारी लेने से मना किया गया है, जब तक कि यह असाधारण स्थिति न हो।
5. पारदर्शिता में वृद्धि: सरकार को पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नियमित विवरण संसद में प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।
6. मध्यावधि और वार्षिक विवरण: सरकार को बजट और आर्थिक योजना से संबंधित विवरण संसद में प्रस्तुत करने होते हैं।

समीक्षाएँ और सुधार

2016 में एन.के. सिंह समिति द्वारा FRBM अधिनियम की समीक्षा की गई। समिति ने इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए ऋण-GDP अनुपात को 60% तक लाने और राजकोषीय घाटे को 2.5% तक घटाने की सिफारिश की। साथ ही, इसने ‘एस्केप क्लॉज’ के तहत आपातकालीन परिस्थितियों में अधिक लचीलापन की आवश्यकता जताई।

Model Answer

Fiscal Stability of States in India

1. High Debt Burden: States such as Punjab, Rajasthan, and Kerala have been struggling with high debt. The cumulative debt of states rose from 19.1% of GDP in 2018-19 to 25.1% in 2021-22 (RBI report). This rising debt is a significant concern for fiscal stability.
2. Declining Revenues: The share of states’ own revenue has fallen dramatically from 69% in 1955-56 to below 38% in 2019-20. The slow growth in tax revenue, compounded by the loss of autonomy over tax rates under the GST regime, has weakened state finances further.
3. High Expenditure: States face a high proportion of committed expenditure, including social welfare schemes, pensions, and debt interest. This limits the fiscal space available for development.
4. Contingent Liabilities: Off-budget borrowings, such as through state PSUs and SPVs, are increasing liabilities without clear accountability, contributing to fiscal instability.
5. DISCOM Losses: Debt burdens from state-owned DISCOMS (electricity distribution companies) further strain state finances, as these enterprises often fail to generate sufficient revenue.
6. Legal Loopholes: State governments have resorted to extra-budgetary borrowings to fund populist schemes, sometimes circumventing fiscal responsibility legislation.

Measures to Improve Fiscal Stability

1. Expenditure Prioritization and Debt Consolidation: States should focus on reducing non-essential expenditures, prioritize debt consolidation, and ensure adherence to the Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act.
2. Cap Excessive Borrowings: States should limit borrowings, especially for populist measures, to avoid long-term fiscal instability.
3. Rationalizing Centrally Sponsored Schemes: Greater flexibility should be provided to states in implementing these schemes to better cater to regional needs.
4. Increasing Revenue Generation: States need to focus on improving the tax-to-GDP ratio, which stands at 17%. Efforts should also be made to curb the black economy, which hampers state revenue.
5. Reforming the GST and Compensation Mechanism: Addressing issues related to GST compensation and ensuring its continuity will help improve state finances.

By implementing these measures, states can work towards achieving long-term fiscal stability, ensuring a healthier financial future for both the state and its citizens.

Model Answer

Introduction

Central Bank Digital Currency (CBDC) is a digital form of central bank-issued currency, distinct from physical cash. It serves as both a medium of exchange and a store of value, and it is denominated in an existing unit of account. CBDC can be issued through three models: direct, indirect, and hybrid.

Policy Implications of CBDC in India

1. Monetary Policy Transmission
   CBDC does not fundamentally change the mechanics of monetary policy but could enhance its effectiveness by enabling more timely transmission. The impact will depend on whether the CBDC is interest-bearing or non-interest-bearing, remunerative or non-remunerative, and whether it is anonymous or identity-oriented. These factors will influence its role in monetary policy.
2. Liquidity Management
   A rise in CBDC demand could lead to a shift from bank deposits to digital currency, potentially reducing available bank liquidity. This shift may change the behavior of the public in terms of money holdings—whether in physical or digital form—and may affect the overall banking system.
3. Financial Stability
   In the event of a financial crisis, CBDC could trigger a rapid shift of funds from banks, causing a “bank run.” This could destabilize financial institutions and force banks to depend on more expensive and unstable funding sources. Therefore, managing CBDC’s impact on bank deposits and ensuring financial stability will be crucial.
4. Legal Implications
   The existing legal frameworks, such as the Banking Regulation Act, need updates to accommodate CBDCs. Depending on the type of CBDC issued (account-based or token-based), different legal considerations will come into play.

Current Developments

The Reserve Bank of India (RBI) is actively working on implementing CBDCs in phases, conducting pilot programs to evaluate their implications and minimize disruption.