आकाशी क्षेत्र (Airspace) की परिभाषा:

आकाशी क्षेत्र: आकाशी क्षेत्र वह वायुमंडल होता है जो एक देश के भूभाग और उसके समुद्री क्षेत्रों के ऊपर स्थित होता है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन नियमों के तहत, सभी देशों को अपने क्षेत्र के ऊपर के आकाश पर पूर्ण और अनन्य प्रभुता प्राप्त होती है, जिससे वे अपने आकाशी क्षेत्र का नियंत्रण और प्रबंधन कर सकते हैं।

नियमों के निहितार्थ:

• राष्ट्रीय सुरक्षा: देशों को अपने आकाशी क्षेत्र पर पूरी प्रभुता होती है जिससे वे अपने सुरक्षा हितों की रक्षा कर सकते हैं, जैसे कि अवैध विमानन और आंतरराष्ट्रीय आतंकवाद को रोकना। उदाहरण के लिए, भारत अपने आकाशी क्षेत्र की निगरानी करता है ताकि कोई भी अवैध उड़ान या घुसपैठ न हो।
• वायु यातायात प्रबंधन: प्रभुता के तहत देशों को वायु यातायात की सुरक्षा और प्रबंधन का अधिकार प्राप्त होता है, जिससे एयरलाइंस और निजी विमानों की सुचारू और सुरक्षित उड़ानों की निगरानी की जाती है। जैसे, अमेरिका में FAA द्वारा वायु यातायात नियंत्रण और प्रबंधन किया जाता है।
• स्पेस लॉ के साथ संगतता: आकाशी क्षेत्र के ऊपर के स्थान, जैसे कि निम्न-आकाशीय कक्षा (Low Earth Orbit), अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानूनों द्वारा नियंत्रित होते हैं, जैसे कि Outer Space Treaty, जिससे एक जटिल कानूनी परिदृश्य बनता है।

चुनौतियाँ:

• अनधिकृत घुसपैठ: अवैध या दुश्मन देशों के विमानों की घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है। हाल में, जम्मू और कश्मीर में ड्रोन के माध्यम से की गई घुसपैठ ने सुरक्षा एजेंसियों को चुनौती दी है।
• स्पेस डेब्री: आकाशी क्षेत्र के ऊपर, जैसे कि कक्षा में बढ़ते हुए स्पेस डेब्री (विक्षिप्त वस्तुएँ) को प्रबंधित करना चुनौतीपूर्ण है। स्पेसएक्स जैसे कंपनियों द्वारा किए गए उपग्रह प्रक्षेपणों ने स्पेस डेब्री की समस्याओं को बढ़ाया है।
• तकनीकी और कानूनी मुद्दे: नए तकनीकी विकास जैसे कि ड्रोन और अंतरिक्ष पर्यटन, आकाशी क्षेत्र और बाहरी अंतरिक्ष के बीच कानूनी और नियामक चुनौतियाँ उत्पन्न कर रहे हैं।

खतरे को नियंत्रण करने के तरीके:

• उन्नत निगरानी और पहचान: आधुनिक रडार और उपग्रह सिस्टम की मदद से अनधिकृत उड़ानों की निगरानी और पहचान को बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे, यूरोपीय वायु यातायात प्रबंधन प्रणाली में उन्नत तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यातायात और डेब्री प्रबंधन के लिए सहयोग को बढ़ावा देना आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय संघों जैसे कि Space Data Association (SDA) और UN के COPUOS इस दिशा में काम कर रहे हैं।
• नियम और विधिक ढांचे का अद्यतन: नई तकनीकों और खतरों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नियमों को अपडेट करना आवश्यक है। जैसे, ड्रोन संचालन के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं।
• सार्वजनिक-निजी भागीदारी: अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन और डेब्री नियंत्रण के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। इससे नवाचार और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

हाल के उदाहरण:

• जम्मू और कश्मीर में ड्रोन हमले: 2019 में जम्मू में ड्रोन द्वारा किए गए हमले ने आकाशी क्षेत्र की सुरक्षा को चुनौती दी है और अनधिकृत उड़ानों की निगरानी की आवश्यकता को उजागर किया है।
• स्पेसएक्स और स्पेस डेब्री: स्पेसएक्स द्वारा बड़े पैमाने पर उपग्रह प्रक्षेपण ने स्पेस डेब्री के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की आवश्यकता को बढ़ाया है।

निष्कर्ष: आकाशी क्षेत्र पर पूर्ण प्रभुता देशों को अपनी सुरक्षा और वायु यातायात प्रबंधन का अधिकार देती है। अनधिकृत घुसपैठ, स्पेस डेब्री, और तकनीकी चुनौतियों के समाधान के लिए उन्नत निगरानी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अद्यतन नियम, और सार्वजनिक-निजी भागीदारी की आवश्यकता है। इन उपायों से आकाशी क्षेत्र और इसके ऊपर के स्थान की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

2012 में समुद्री डकैती के उच्च जोखिम क्षेत्रों के अंकन के खिसकने का भारत की समुद्री सुरक्षा पर प्रभाव:

1. समुद्री सुरक्षा पर बढ़ता ध्यान:

• अंकन का स्थानांतरण: 2012 में, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) ने समुद्री डकैती के उच्च जोखिम क्षेत्रों के लिए longitudinal अंकन को अरब सागर में 65 डिग्री पूर्व से 78 डिग्री पूर्व तक खिसका दिया। यह स्थानांतरण भारत के पश्चिमी तट के समीप अधिक क्षेत्रों को शामिल करता है, जिससे भारत की समुद्री सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य हो गया है।
• वigilance में वृद्धि: नए अंकन के अनुसार, भारत को अपनी समुद्री सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की आवश्यकता है, जिसमें निगरानी और नौसैनिक गश्ती शामिल है, ताकि अपने शिपिंग मार्गों की सुरक्षा की जा सके।

2. भारतीय समुद्री हितों के लिए बढ़ा जोखिम:

• डकैती की संभावना: नया अंकन अरब सागर के उन हिस्सों को कवर करता है जो भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखते हैं। इससे भारतीय जहाजों को डकैती और समुद्री लूट के बढ़ते जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, 2013 में एमवी सिमन गार्ड ओहायो के सोमाली समुद्री लुटेरों द्वारा कब्जे के मामले ने इस क्षेत्र में बढ़ते खतरों को उजागर किया।
• वाणिज्यिक मार्गों पर प्रभाव: अरब सागर एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मार्ग है और बढ़ते डकैती जोखिम समुद्री व्यापार और लॉजिस्टिक्स को बाधित कर सकते हैं। इससे भारत की व्यापारिक गतिविधियाँ प्रभावित हो सकती हैं।

3. रणनीतिक और परिचालनात्मक प्रभाव:

• नौसैनिक तैनाती में वृद्धि: इस स्थानांतरण के कारण, भारत को समुद्री सुरक्षा ऑपरेशनों के लिए अतिरिक्त संसाधन आवंटित करने और अपने नौसैनिक परिचालन को बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है। भारत ने ऑपरेशन शील्ड जैसे ऑपरेशनों के तहत समुद्री सुरक्षा बढ़ाई है।
• क्षेत्रीय सहयोग: समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग को मजबूत करना आवश्यक है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा पहलों में भाग लिया है, जैसे कि संयुक्त समुद्री बल (CMF), ताकि समुद्री डकैती से निपटा जा सके।

हाल के उदाहरण:

• ऑपरेशन शील्ड: बढ़ते डकैती जोखिमों का जवाब देने के लिए भारत ने ऑपरेशन शील्ड जैसे ऑपरेशनों को अंजाम दिया, जिसमें वाणिज्यिक शिपिंग की सुरक्षा के लिए नौसैनिक बलों को तैनात किया गया।
• अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा पहलों में भागीदारी: भारत ने भारतीय महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहलों में सक्रिय भागीदारी की है।

निष्कर्ष: IMO द्वारा समुद्री डकैती के उच्च जोखिम क्षेत्रों के अंकन के स्थानांतरण का भारत की समुद्री सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। बढ़ते डकैती के जोखिमों के मद्देनजर, नौसैनिक तैनाती को बढ़ाना, क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना, और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पहलों में भागीदारी महत्वपूर्ण रणनीतियाँ हैं।