जेंडर बजटिंग एक वित्तीय और नीतिगत दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य बजट आवंटनों और नीतियों को महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन और विश्लेषण करना है। इसका लक्ष्य यह है कि बजट और सार्वजनिक खर्च महिलाओं और पुरुषों की अलग-अलग जरूरतों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखे, जिससे लिंग आधारित असमानता को दूर किया जा सके और समावेशी विकास को बढ़ावा मिले।

भारतीय संदर्भ में जेंडर बजटिंग से संबंधित चुनौतियाँ:

1. लैंगिक असमानता: भारत में लैंगिक असमानता और महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में असमानता स्पष्ट है। जेंडर बजटिंग को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, मौजूदा असमानताओं को संबोधित करने की जरूरत है।
2. डाटा की कमी: सही और अद्यतन डाटा की कमी से जेंडर बजटिंग के प्रभावी विश्लेषण और निगरानी में कठिनाई होती है। यह नीतियों और बजट आवंटनों की सटीकता को प्रभावित करता है।
3. संसाधनों का असमान वितरण: अक्सर, महिलाओं के लिए निर्धारित बजट का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं हो पाता या वह पर्याप्त नहीं होता। इसके कारण, नीतिगत प्रभाव कम हो सकता है।
4. संविधान और कार्यान्वयन की कमी: जेंडर बजटिंग के लिए विशेष नीतियों और कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन में कमी है। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सटीक निगरानी और समीक्षा की जरूरत है।

इन चुनौतियों के बावजूद, जेंडर बजटिंग का उद्देश्य महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता को बढ़ावा देना है, और इसके लिए सही नीतियों और संसाधनों की आवश्यकता है।

सार्वजनिक ऋण वह कर्ज है जिसे सरकार अपने विभिन्न खर्चों को पूरा करने के लिए लेती है। इसमें घरेलू और विदेशी उधारी शामिल होती है, जो बांड्स, सरकारी सिक्योरिटीज और अन्य वित्तीय उपकरणों के रूप में होती है।

उच्च सार्वजनिक ऋण को चिंता का विषय इसलिए माना जाता है क्योंकि यह कई नकारात्मक आर्थिक प्रभाव डाल सकता है। पहले, अत्यधिक ऋण चुकाने के लिए सरकार को उच्च ब्याज दरों का भुगतान करना पड़ता है, जिससे बजट पर दबाव बढ़ता है और विकासात्मक खर्चों की कमी हो सकती है। दूसरे, ऋण का बोझ देश की मौद्रिक नीति और वित्तीय स्थिरता को प्रभावित कर सकता है, जिससे महंगाई और ब्याज दरों में अस्थिरता आ सकती है। तीसरे, उच्च सार्वजनिक ऋण विदेशी निवेशकों की विश्वास को प्रभावित कर सकता है, जिससे विनिमय दर और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ सकता है।

भारत के संदर्भ में, उच्च सार्वजनिक ऋण एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि यह सामाजिक कल्याण योजनाओं और विकासात्मक परियोजनाओं के लिए संसाधनों की उपलब्धता को प्रभावित करता है। इसके अलावा, भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसियों से निगरानी और निर्देश मिलते हैं, जो ऋण प्रबंधन को और चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं। इसलिए, सार्वजनिक ऋण को नियंत्रित करना और उसके प्रभावी प्रबंधन की दिशा में कदम उठाना महत्वपूर्ण है।