राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तें:

1. संवैधानिक प्रावधान: राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ भारतीय संविधान के तहत निर्धारित होती हैं। इनमें विधायिका को बुलाना, स्थगित करना या भंग करना, और विधेयकों पर सहमति देना या अस्वीकृत करना शामिल है। इन शक्तियों का प्रयोग संविधान और विधायी प्रक्रियाओं के अनुसार होना चाहिए।
2. मंत्रियों की सलाह: संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार, राज्यपाल को मुख्य मंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अधिकांश विधायी कार्य करना होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः वे मंत्रियों की सलाह के अनुसार कार्य करते हैं।
3. लोक प्रतिनिधित्व: राज्यपाल द्वारा की गई कार्रवाइयाँ जनता के प्रतिनिधियों के हितों और सरकार के प्रभावी संचालन के साथ मेल खानी चाहिए।

राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुनःप्रख्यापन की वैधता:

अध्यादेशों का पुनःप्रख्यापन बिना विधायिका के समक्ष पेश किए संविधान की प्रावधानों के खिलाफ होता है। अध्यादेश, अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 के तहत, तब जारी किए जाते हैं जब विधायिका सत्र में नहीं होती और तत्काल कदम उठाना आवश्यक हो।

मुख्य बिंदु:

1. अस्थायी स्वभाव: अध्यादेश अस्थायी उपाय होते हैं और इन्हें विधायिका के समक्ष पेश किया जाना चाहिए जैसे ही वह सत्र में आती है। पुनःप्रख्यापन बिना विधायिका के समक्ष पेश किए एक असंवैधानिक प्रक्रिया है।
2. न्यायिक निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय ने कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017) मामले में फैसला सुनाया कि अध्यादेशों का बार-बार पुनःप्रख्यापन बिना विधायिका की स्वीकृति के असंवैधानिक है। न्यायालय ने इसे शक्ति का दुरुपयोग और विधायी प्रक्रिया का उल्लंघन माना।
3. जवाबदेही और निगरानी: विधायिका अध्यादेशों पर निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। पुनःप्रख्यापन के माध्यम से विधायिका की भूमिका को नकारना संविधान और लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है।

इस प्रकार, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ संविधान और मंत्रियों की सलाह के तहत सीमित होती हैं, और अध्यादेशों का पुनःप्रख्यापन विधायिका की स्वीकृति के बिना असंवैधानिक होता है।