संसदीय समिति प्रणाली की संरचना को समझाइए । भारतीय संसद के संस्थानीकरण में वित्तीय समितियों ने कहां तक मदद की ? (250 words) [UPSC 2023]
'समितियाँ संसदीय कार्यों के लिए अत्यंत उपयोगी मानी जाती हैं।' इसका मुख्य कारण यह है कि संसद के पास सीमित समय होता है और वह सभी मुद्दों पर गहनता से विचार नहीं कर पाती। समितियाँ इस कार्य को आसान बनाती हैं। वे विभिन्न विषयों पर गहराई से अध्ययन करती हैं, विशेषज्ञों से राय लेती हैं और फिर संसद के समक्ष अRead more
‘समितियाँ संसदीय कार्यों के लिए अत्यंत उपयोगी मानी जाती हैं।’ इसका मुख्य कारण यह है कि संसद के पास सीमित समय होता है और वह सभी मुद्दों पर गहनता से विचार नहीं कर पाती। समितियाँ इस कार्य को आसान बनाती हैं। वे विभिन्न विषयों पर गहराई से अध्ययन करती हैं, विशेषज्ञों से राय लेती हैं और फिर संसद के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश करती हैं।
‘प्राक्कलन समिति’ ऐसी ही संसदीय समिति है जो बजट में सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यय के अनुमानों की जांच करती है। यह यह सुनिश्चित करती है कि सरकार का पैसा सही तरीके से खर्च किया जा रहा है और कोई भी धनराशि का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। यह समिति सरकार को किफायती तरीके से काम करने के लिए सुझाव भी देती है।
रोल:
प्राक्कलन समिति का काम इस प्रकार है:
-बजट का विश्लेषण: यह समिति बजट में दिए गए आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण करती है और यह सुनिश्चित करती है कि ये आंकड़े सही हैं।
सरकारी खर्च की जांच: यह समिति सरकार द्वारा किए जा रहे खर्च की जांच करती है और यह सुनिश्चित करती है कि यह खर्च आवश्यक है और सही तरीके से किया जा रहा है।
-बजट पर जोर: यह समिति सरकार को किफायति से काम करने के लिए सुझाव देती है ताकि पैसे का दुरुपयोग न हो।
-जनता का हित: प्राक्कलन समिति जनता के हित में काम करती और यही कारण है कि यह सरकार के पैसे का सही व्यय करता है।
निष्कर्ष: प्राक्कलन समिति संसदीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सरकार को जवाबदेह बनाती है और यह सुनिश्चित करती है कि जनता का पैसा सही तरीके से खर्च किया जा रहा है।
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संसदीय समिति प्रणाली की संरचना: भारत की संसदीय समिति प्रणाली संसद के कार्यों की दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी संरचना निम्नलिखित प्रकार की समितियों से मिलकर होती है: स्थायी समितियाँ: वित्तीय समितियाँ: ये समितियाँ सरकारी वित्तीय कार्यों की जाँच करती हैं। इसमें लोRead more
संसदीय समिति प्रणाली की संरचना:
भारत की संसदीय समिति प्रणाली संसद के कार्यों की दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी संरचना निम्नलिखित प्रकार की समितियों से मिलकर होती है:
वित्तीय समितियों का संस्थानीकरण में योगदान:
- वित्तीय पारदर्शिता: लोक लेखा समिति (PAC) और अनुमान समिति जैसी वित्तीय समितियाँ सरकारी खर्च और बजट की गहरी जाँच करती हैं, जिससे वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
- संविधानिक निगरानी: इन समितियों के कार्यों से संसद में वित्तीय अनुशासन और प्रबंधन में सुधार हुआ है, जो संसद के कार्यों की संवैधानिक निगरानी को मजबूत करता है।
- बजट प्रबंधन: ये समितियाँ बजट आवंटन और उपयोग की समीक्षा करती हैं, जिससे सरकारी खर्च का सही उपयोग सुनिश्चित होता है और वित्तीय प्रबंधन में सुधार होता है।
- संसदीय कार्यों को सुदृढ़ बनाना: वित्तीय समितियों की सिफारिशें अक्सर सरकार की नीतियों और बजट प्रबंधन में सुधार लाने में सहायक होती हैं, जिससे संसदीय प्रणाली की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता बढ़ती है।
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