व्हिसलब्लोअर्स अधिनियम, 2011 के संशोधन बिल का समालोचनापूर्वक मूल्यांकन

व्हिसलब्लोअर्स अधिनियम, 2011 का पृष्ठभूमि: व्हिसलब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम, 2011 को सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों में भ्रष्टाचार या दुराचार को उजागर करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पारित किया गया था। इसका उद्देश्य व्हिसलब्लोअर्स को प्रतिशोध और उत्पीड़न से बचाना था।

संशोधन बिल के साथ चिंताएँ:

1. व्हिसलब्लोअर्स की परिभाषा में सख्ती: संशोधन प्रस्तावित करता है कि व्हिसलब्लोअर्स की परिभाषा को और सख्त किया जाए और सुरक्षा की पात्रता के मानदंडों को संकीर्ण किया जाए। हाल ही में, 2023 में पारित कुछ राज्य कानूनों ने भी इस प्रकार की सीमाएँ लगाई, जिससे कई उचित मामलों को सुरक्षा से वंचित किया गया।
2. प्रशासनिक अड़चनें: संशोधन बिल में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रियाओं में अतिरिक्त प्रशासनिक बाधाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है, जिससे व्हिसलब्लोअर्स के लिए सुरक्षा प्राप्त करना कठिन हो सकता है। उदाहरण के लिए, पिछले साल के कुछ मामलों में, जैसे कि महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार की शिकायतें, ब bureauक्रेटिक जटिलताओं के कारण व्हिसलब्लोअर्स को नुकसान हुआ है।
3. सुरक्षा तंत्र की कमजोरी: संशोधन सुरक्षा तंत्र को कमजोर करने की संभावना को जन्म देते हैं। 2022 में, उत्तर प्रदेश में एक व्हिसलब्लोअर के खिलाफ प्रतिशोध की घटनाएँ सामने आईं, जो दिखाती हैं कि सुरक्षा में कमी के कारण व्हिसलब्लोअर्स को बढ़ती जोखिम का सामना करना पड़ता है।
4. जवाबदेही की कमी: संशोधन बिल में प्रतिशोध करने वालों के खिलाफ सख्त जवाबदेही की कमी है। इससे भ्रष्ट अधिकारियों को बढ़ावा मिल सकता है। जैसे, 2023 में एक राष्ट्रीय बैंक धोखाधड़ी मामले में, व्हिसलब्लोअर्स को सुरक्षा नहीं मिली और उन्हें धमकियाँ मिलीं।

निष्कर्ष: यदि संशोधन बिल पारित हो जाता है, तो व्हिसलब्लोअर्स अधिनियम, 2011 द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा को गंभीर रूप से कमजोर किया जा सकता है। प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम को मजबूत संरक्षित उपायों को बनाए रखना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि शिकायत प्रक्रिया सुलभ और प्रभावी हो। इन मुद्दों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है ताकि व्यक्ति भ्रष्टाचार और दुराचार की रिपोर्ट करने के लिए सुरक्षित महसूस कर सकें।