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Home/upsc: sansad & rajya vidhan mandal

Mains Answer Writing Latest Questions

Team
  • 0
TeamSupreme
Asked: August 13, 2024In:
  • 0

“भारत के राज्य शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक एवं वित्तीय दोनों ही रूप से सशक्त बनाने के प्रति अनिच्छुक प्रतीत होते हैं।” टिप्पणी कीजिए । (150 words)[UPSC 2023]

upsc: sansad & rajya vidhan mandal
  1. Pulkit Kohli
    Pulkit Kohli Begginer

    भारत के राज्य शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को सशक्त बनाने में अनिच्छा कार्यात्मक सशक्तिकरण में कमी: "केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति": भारतीय राज्यों में प्रशासनिक शक्ति का केंद्रीकरण अधिक होता है, जिससे शहरी स्थानीय निकायों की स्वायत्तता सीमित रहती है। उदाहरण के लिए, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पानी की आपूरRead more

    भारत के राज्य शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को सशक्त बनाने में अनिच्छा

    कार्यात्मक सशक्तिकरण में कमी:

    1. “केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति”: भारतीय राज्यों में प्रशासनिक शक्ति का केंद्रीकरण अधिक होता है, जिससे शहरी स्थानीय निकायों की स्वायत्तता सीमित रहती है। उदाहरण के लिए, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पानी की आपूर्ति और कचरा प्रबंधन पर राज्य का नियंत्रण अधिक होता है।
    2. “कार्यभार का अपर्याप्त वितरण”: कई राज्यों ने शहरी स्थानीय निकायों को महत्वपूर्ण कार्य जैसे शहरी नियोजन और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन का पूरा नियंत्रण नहीं सौंपा है, जिससे स्थानीय प्रशासन की क्षमता प्रभावित होती है।

    वित्तीय सशक्तिकरण में कमी:

    1. “वित्तीय वितरण की कमी”: शहरी स्थानीय निकायों को राज्यों द्वारा पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं मिलते, जिससे उनके कार्यान्वयन और रखरखाव की क्षमता प्रभावित होती है। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें अक्सर पर्याप्त नहीं होतीं।
    2. “राजस्व सृजन में बाधाएँ”: स्थानीय निकायों को सीमित राजस्व सृजन की शक्तियाँ होती हैं, और वे राज्य हस्तांतरण पर निर्भर रहती हैं। इस पर निर्भरता और राज्यों द्वारा वित्तीय हस्तांतरण में देरी से वित्तीय समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

    निष्कर्ष: राज्यों की शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक और वित्तीय सशक्त बनाने में अनिच्छा स्थानीय शासन की प्रभावशीलता को प्रभावित करती है। स्थानीय निकायों को अधिक स्वायत्तता और वित्तीय संसाधन प्रदान करना आवश्यक है ताकि वे शहरी विकास की चुनौतियों का बेहतर ढंग से समाधान कर सकें।

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Ekansh Mehta
  • 0
Ekansh MehtaBegginer
Asked: August 20, 2024In:
  • 0

भारत में लोकतंत्र के प्रभावी काम-काज के लिए विपक्ष के नेता (LOP) की भूमिका पर चचर्चा कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)

upsc: sansad & rajya vidhan mandal
  1. Vinay Sabharwal
    Vinay Sabharwal Learner

    भारत में लोकतंत्र के प्रभावी काम-काज के लिए विपक्ष के नेता (LOP) की भूमिका महत्वपूर्ण है। LOP का मुख्य कार्य सरकार की नीतियों और कार्यों पर निगरानी रखना और उनके खिलाफ वैध और सृजनात्मक आलोचना प्रस्तुत करना है। यह भूमिका सरकारी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद करती है। LOP को संसद में प्रRead more

    भारत में लोकतंत्र के प्रभावी काम-काज के लिए विपक्ष के नेता (LOP) की भूमिका महत्वपूर्ण है। LOP का मुख्य कार्य सरकार की नीतियों और कार्यों पर निगरानी रखना और उनके खिलाफ वैध और सृजनात्मक आलोचना प्रस्तुत करना है। यह भूमिका सरकारी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद करती है।

    LOP को संसद में प्रभावी ढंग से सवाल उठाने, बहस करने और विधेयकों की समीक्षा करने की जिम्मेदारी होती है। उनकी आलोचना और सुझाव सरकार को बेहतर नीतियां बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

    इसके अतिरिक्त, LOP का कार्य विपक्षी दलों को एकजुट करना और वैकल्पिक नीतियों का प्रस्ताव देना भी है, जो लोकतांत्रिक बहस को समृद्ध करता है। इस तरह, विपक्ष के नेता लोकतंत्र में संतुलन बनाए रखते हैं और सरकार के कामकाज को नियंत्रित करने में योगदान करते हैं।

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Team
  • 0
TeamSupreme
Asked: August 20, 2024In:
  • 0

आप यह क्यों सोचते हैं कि समितियाँ संसदीय कार्यों के लिए उपयोगी मानी जाती हैं? इस संदर्भ में प्राक्कलन समिति की भूमिका की विवेचना कीजिए। (150 words) [UPSC 2018]

upsc: sansad & rajya vidhan mandal
  1. Anita Dhruw
    Anita Dhruw Legend

    'समितियाँ संसदीय कार्यों के लिए अत्यंत उपयोगी मानी जाती हैं।' इसका मुख्य कारण यह है कि संसद के पास सीमित समय होता है और वह सभी मुद्दों पर गहनता से विचार नहीं कर पाती। समितियाँ इस कार्य को आसान बनाती हैं। वे विभिन्न विषयों पर गहराई से अध्ययन करती हैं, विशेषज्ञों से राय लेती हैं और फिर संसद के समक्ष अRead more

    ‘समितियाँ संसदीय कार्यों के लिए अत्यंत उपयोगी मानी जाती हैं।’ इसका मुख्य कारण यह है कि संसद के पास सीमित समय होता है और वह सभी मुद्दों पर गहनता से विचार नहीं कर पाती। समितियाँ इस कार्य को आसान बनाती हैं। वे विभिन्न विषयों पर गहराई से अध्ययन करती हैं, विशेषज्ञों से राय लेती हैं और फिर संसद के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश करती हैं।

    ‘प्राक्कलन समिति’ ऐसी ही संसदीय समिति है जो बजट में सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यय के अनुमानों की जांच करती है। यह यह सुनिश्चित करती है कि सरकार का पैसा सही तरीके से खर्च किया जा रहा है और कोई भी धनराशि का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। यह समिति सरकार को किफायती तरीके से काम करने के लिए सुझाव भी देती है।

    रोल:

    प्राक्कलन समिति का काम इस प्रकार है:

    -बजट का विश्लेषण: यह समिति बजट में दिए गए आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण करती है और यह सुनिश्चित करती है कि ये आंकड़े सही हैं।
    सरकारी खर्च की जांच: यह समिति सरकार द्वारा किए जा रहे खर्च की जांच करती है और यह सुनिश्चित करती है कि यह खर्च आवश्यक है और सही तरीके से किया जा रहा है।
    -बजट पर जोर: यह समिति सरकार को किफायति से काम करने के लिए सुझाव देती है ताकि पैसे का दुरुपयोग न हो।
    -जनता का हित: प्राक्कलन समिति जनता के हित में काम करती और यही कारण है कि यह सरकार के पैसे का सही व्यय करता है।

    निष्कर्ष: प्राक्कलन समिति संसदीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सरकार को जवाबदेह बनाती है और यह सुनिश्चित करती है कि जनता का पैसा सही तरीके से खर्च किया जा रहा है।

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Sanika Nair
  • -1
Sanika NairBegginer
Asked: August 17, 2024In:
  • -1

राष्ट्रीय विधि निर्माता के रूप में अकेले एक संसद सदस्य की भूमिका अवनति की ओर है, जिसके फलस्वरूप वादविवादों की गुणता और उनके परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ भी चुका है। चर्चा कीजिए । (250 words) [UPSC 2019]

upsc: sansad & rajya vidhan mandal
  1. Yash Vohra
    Yash Vohra Learner

    एक संसद सदस्य की राष्ट्रीय विधि निर्माता के रूप में भूमिका को लेकर कई चुनौतियाँ हैं, जिनके परिणामस्वरूप वादविवादों की गुणवत्ता और उनके परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इन समस्याओं की विवेचना निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से की जा सकती है: 1. विधायी प्रभावशीलता की कमी: एक अकेला संसद सदस्य, विशRead more

    एक संसद सदस्य की राष्ट्रीय विधि निर्माता के रूप में भूमिका को लेकर कई चुनौतियाँ हैं, जिनके परिणामस्वरूप वादविवादों की गुणवत्ता और उनके परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इन समस्याओं की विवेचना निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से की जा सकती है:

    1. विधायी प्रभावशीलता की कमी:
    एक अकेला संसद सदस्य, विशेष रूप से एक छोटे दल या स्वतंत्र सदस्य, अक्सर विधायी प्रक्रिया में प्रभावी भूमिका निभाने में असमर्थ हो सकता है। उसके पास सीमित संसाधन, समर्थन और आवाज होती है, जो उसे प्रमुख मुद्दों पर प्रभाव डालने से रोकती है।

    2. विवादों की गुणवत्ता:
    एक सदस्य की सीमित शक्ति और संसाधनों के कारण, वादविवादों की गुणवत्ता में कमी हो सकती है। महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन और सूक्ष्म विवेचन की कमी हो सकती है, जो विधायिका के समग्र कार्यक्षमता को प्रभावित करती है।

    3. संसदीय कार्यप्रणाली पर प्रभाव:
    एक सदस्य की सीमित भूमिका के कारण, विधायिका में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। महत्वपूर्ण विधायी प्रस्तावों और निर्णयों में गहन बहस और विचार-विमर्श की कमी हो सकती है, जिससे पारदर्शिता और गुणात्मक निर्णयों पर असर पड़ता है।

    4. संसदीय दायित्व और प्राथमिकताएँ:
    अक्सर एक सदस्य की प्राथमिकताएँ और संसदीय दायित्व उसके स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं और उसकी व्यक्तिगत चिंताओं पर केंद्रित हो सकती हैं, जो राष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक दृष्टिकोण को प्रभावित करती है।

    5. समर्थन की कमी:
    अकेला सदस्य अक्सर पार्टी के नेतृत्व, संसदीय दल, और संसदीय समितियों के समर्थन से वंचित रहता है। यह स्थिति उसे विधायी कार्यों में सक्रिय और प्रभावी भागीदारी में कठिनाई का सामना कराती है।

    इन समस्याओं के समाधान के लिए, संसदीय प्रक्रियाओं में सुधार, दलगत सहयोग को बढ़ावा देना और संसदीय कार्यप्रणाली को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। इस प्रकार, एक सदस्य की भूमिका को मजबूत करने के लिए आवश्यक संसाधनों और समर्थन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

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Radhika Sharma
  • 0
Radhika SharmaBegginer
Asked: August 7, 2024In:
  • 0

किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किन आधारों पर अधिरोपित किया जा सकता है? साथ ही, इसके अधिरोपण की प्रक्रिया तथा इसके प्रभावों का भी उल्लेख कीजिए।(उत्तर 200 शब्दों में दें)

upsc: sansad & rajya vidhan mandal
  1. Mishka Srivastava
    Mishka Srivastava Begginer

    राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिरोपण के आधार, प्रक्रिया और प्रभाव राज्य में राष्ट्रपति शासन को अधिरोपित करने के लिए कई आधार हो सकते हैं। यह आधार राज्य की संविधानिक प्रावधानों पर निर्भर करते हैं। अधिरोपण की प्रक्रिया: आवेदन: राज्य सरकार को राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता का प्रस्ताव राज्य विधानसभा में पेश कRead more

    राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिरोपण के आधार, प्रक्रिया और प्रभाव

    राज्य में राष्ट्रपति शासन को अधिरोपित करने के लिए कई आधार हो सकते हैं। यह आधार राज्य की संविधानिक प्रावधानों पर निर्भर करते हैं।

    अधिरोपण की प्रक्रिया:

    1. आवेदन: राज्य सरकार को राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता का प्रस्ताव राज्य विधानसभा में पेश किया जाता है।
    2. अनुमोदन: अगर विधानसभा में अधिकांश एवं आवश्यक संख्या में सदस्यों ने इसे स्वीकार किया, तो यह राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति शासन को अधिरोपित करने के लिए राज्य के राष्ट्रपति को प्रेषित किया जाता है।
    3. प्रभाव: राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सरकार का पूर्ण अधिकार राष्ट्रपति के हाथों में चला जाता है। राज्यपाल को केवल नामकरण अधिकार रहता है जबकि वास्तविक कार्यक्षेत्र राष्ट्रपति के पास होता है। इससे सरकार की कार्यशैली में परिवर्तन और नई नीतियों की प्रारूपण हो सकती है।

    राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिरोपण का प्रभाव राज्य के राजनीतिक और सामाजिक संरचना पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।

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Amara Kulkarni
  • 0
Amara KulkarniBegginer
Asked: August 7, 2024In:
  • 0

भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों की विवेचना कीजिए।(उत्तर 200 शब्दों में दें)

upsc: sansad & rajya vidhan mandal
  1. Saanvi Raman
    Saanvi Raman Begginer

    भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में भारत के राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति के पास तीन प्रकार की वीटो होती हैं - सुसम्मति वीटो, निरसम्मति वीटो, और पोकेट वीटो। सुसम्मति वीटो: जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। इससे विधेयक विफल हो जाता है और संसद को इसे पुRead more

    भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में भारत के राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति के पास तीन प्रकार की वीटो होती हैं – सुसम्मति वीटो, निरसम्मति वीटो, और पोकेट वीटो।

    1. सुसम्मति वीटो: जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। इससे विधेयक विफल हो जाता है और संसद को इसे पुनः जमा करना पड़ता है।
    2. निरसम्मति वीटो: जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को स्वीकार करने से इनकार करते हैं और उसे विफल कर देते हैं बिना संसद में पुनः जमा किए।
    3. पोकेट वीटो: जब राष्ट्रपति विधेयक को राख करके उसे अपने पास संविधान में दी गई समय सीमा के अंदर नहीं भेजते हैं, जिससे विधेयक पूर्णविधान से विफल हो जाता है।

    राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ उसके कार्यक्षेत्र के महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो संविधानिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करती हैं। यह एक महत्वपूर्ण संविधानिक उपकरण है जो सरकार को संसद के साथ संविधानिक प्रक्रिया में सामंजस्य बनाए रखने में मदद करता है।

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Team
  • 0
TeamSupreme
Asked: August 21, 2024In:
  • 0

“यदि संसद में पटल पर रखे गए व्हिसलब्लोअर्स अधिनियम, 2011 के संशोधन बिल को पारित कर दिया जाता है, तो हो सकता है कि सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई बचे ही नहीं।” समालोचनापूर्वक मूल्यांकन कीजिए। (200 words) [UPSC 2015]

upsc: sansad & rajya vidhan mandal
  1. Eisha Trivedi
    Eisha Trivedi Begginer

    व्हिसलब्लोअर्स अधिनियम, 2011 के संशोधन बिल का समालोचनापूर्वक मूल्यांकन व्हिसलब्लोअर्स अधिनियम, 2011 का पृष्ठभूमि: व्हिसलब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम, 2011 को सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों में भ्रष्टाचार या दुराचार को उजागर करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पारित किया गया था। इसका उद्Read more

    व्हिसलब्लोअर्स अधिनियम, 2011 के संशोधन बिल का समालोचनापूर्वक मूल्यांकन

    व्हिसलब्लोअर्स अधिनियम, 2011 का पृष्ठभूमि: व्हिसलब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम, 2011 को सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों में भ्रष्टाचार या दुराचार को उजागर करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पारित किया गया था। इसका उद्देश्य व्हिसलब्लोअर्स को प्रतिशोध और उत्पीड़न से बचाना था।

    संशोधन बिल के साथ चिंताएँ:

    1. व्हिसलब्लोअर्स की परिभाषा में सख्ती: संशोधन प्रस्तावित करता है कि व्हिसलब्लोअर्स की परिभाषा को और सख्त किया जाए और सुरक्षा की पात्रता के मानदंडों को संकीर्ण किया जाए। हाल ही में, 2023 में पारित कुछ राज्य कानूनों ने भी इस प्रकार की सीमाएँ लगाई, जिससे कई उचित मामलों को सुरक्षा से वंचित किया गया।
    2. प्रशासनिक अड़चनें: संशोधन बिल में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रियाओं में अतिरिक्त प्रशासनिक बाधाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है, जिससे व्हिसलब्लोअर्स के लिए सुरक्षा प्राप्त करना कठिन हो सकता है। उदाहरण के लिए, पिछले साल के कुछ मामलों में, जैसे कि महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार की शिकायतें, ब bureauक्रेटिक जटिलताओं के कारण व्हिसलब्लोअर्स को नुकसान हुआ है।
    3. सुरक्षा तंत्र की कमजोरी: संशोधन सुरक्षा तंत्र को कमजोर करने की संभावना को जन्म देते हैं। 2022 में, उत्तर प्रदेश में एक व्हिसलब्लोअर के खिलाफ प्रतिशोध की घटनाएँ सामने आईं, जो दिखाती हैं कि सुरक्षा में कमी के कारण व्हिसलब्लोअर्स को बढ़ती जोखिम का सामना करना पड़ता है।
    4. जवाबदेही की कमी: संशोधन बिल में प्रतिशोध करने वालों के खिलाफ सख्त जवाबदेही की कमी है। इससे भ्रष्ट अधिकारियों को बढ़ावा मिल सकता है। जैसे, 2023 में एक राष्ट्रीय बैंक धोखाधड़ी मामले में, व्हिसलब्लोअर्स को सुरक्षा नहीं मिली और उन्हें धमकियाँ मिलीं।

    निष्कर्ष: यदि संशोधन बिल पारित हो जाता है, तो व्हिसलब्लोअर्स अधिनियम, 2011 द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा को गंभीर रूप से कमजोर किया जा सकता है। प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम को मजबूत संरक्षित उपायों को बनाए रखना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि शिकायत प्रक्रिया सुलभ और प्रभावी हो। इन मुद्दों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है ताकि व्यक्ति भ्रष्टाचार और दुराचार की रिपोर्ट करने के लिए सुरक्षित महसूस कर सकें।

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Team
  • 0
TeamSupreme
Asked: August 13, 2024In:
  • 0

संसदीय समिति प्रणाली की संरचना को समझाइए । भारतीय संसद के संस्थानीकरण में वित्तीय समितियों ने कहां तक मदद की ? (250 words) [UPSC 2023]

upsc: sansad & rajya vidhan mandal
  1. Nikhil Joshi
    Nikhil Joshi Learner

    संसदीय समिति प्रणाली की संरचना: भारत की संसदीय समिति प्रणाली संसद के कार्यों की दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी संरचना निम्नलिखित प्रकार की समितियों से मिलकर होती है: स्थायी समितियाँ: वित्तीय समितियाँ: ये समितियाँ सरकारी वित्तीय कार्यों की जाँच करती हैं। इसमें लोRead more

    संसदीय समिति प्रणाली की संरचना:

    भारत की संसदीय समिति प्रणाली संसद के कार्यों की दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी संरचना निम्नलिखित प्रकार की समितियों से मिलकर होती है:

    1. स्थायी समितियाँ:
      • वित्तीय समितियाँ: ये समितियाँ सरकारी वित्तीय कार्यों की जाँच करती हैं। इसमें लोक लेखा समिति (PAC), लोक उपक्रम समिति (PUC), और अनुमान समिति शामिल हैं। ये समितियाँ सरकार के खर्च, सार्वजनिक उपक्रमों, और बजट की समीक्षा करती हैं।
      • विभागीय संबंधित स्थायी समितियाँ (DRSCs): ये समितियाँ विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बजट, नीतियों और प्रदर्शन की जाँच करती हैं।
    2. अस्थायी समितियाँ: ये विशेष कार्यों के लिए बनाई जाती हैं, जैसे विशेष विधेयकों की जाँच या विशिष्ट मुद्दों की जांच। उदाहरण के लिए, संयुक्त संसदीय समितियाँ (JPCs) जो घोटालों या भ्रष्टाचार मामलों की जांच करती हैं।
    3. संयुक्त समितियाँ: इनमें लोक सभा और राज्य सभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं और ये जटिल मुद्दों पर गहन समीक्षा करती हैं।
    4. विशेष समितियाँ: ये विशेष कार्यों के लिए बनाई जाती हैं, जैसे नियम समिति जो संसदीय प्रक्रियाओं और नियमों की समीक्षा करती है।

    वित्तीय समितियों का संस्थानीकरण में योगदान:

    1. वित्तीय पारदर्शिता: लोक लेखा समिति (PAC) और अनुमान समिति जैसी वित्तीय समितियाँ सरकारी खर्च और बजट की गहरी जाँच करती हैं, जिससे वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
    2. संविधानिक निगरानी: इन समितियों के कार्यों से संसद में वित्तीय अनुशासन और प्रबंधन में सुधार हुआ है, जो संसद के कार्यों की संवैधानिक निगरानी को मजबूत करता है।
    3. बजट प्रबंधन: ये समितियाँ बजट आवंटन और उपयोग की समीक्षा करती हैं, जिससे सरकारी खर्च का सही उपयोग सुनिश्चित होता है और वित्तीय प्रबंधन में सुधार होता है।
    4. संसदीय कार्यों को सुदृढ़ बनाना: वित्तीय समितियों की सिफारिशें अक्सर सरकार की नीतियों और बजट प्रबंधन में सुधार लाने में सहायक होती हैं, जिससे संसदीय प्रणाली की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता बढ़ती है।
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Team
  • 0
TeamSupreme
Asked: August 20, 2024In:
  • 0

“लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक ही समय में चुनाव, चुनाव प्रचार की अवधि और व्यय को तो सीमित कर देंगे, परंतु ऐसा करने से लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी।” चर्चा कीजिए। (150 words) [UPSC 2017]

upsc: sansad & rajya vidhan mandal
  1. Rahul Satpute
    Rahul Satpute Learner

    Characteristics of demographic - democracy is a state run by the people for the people. It means that the people have the right to choose their representative . Background - First,when india be came independent , Loksabha and Rajysabha election were combined. And so the election combined election coRead more

    Characteristics of demographic – democracy is a state run by the people for the people. It means that the people have the right to choose their representative .

    Background – First,when india be came independent , Loksabha and Rajysabha election were combined. And so the election combined election continue after 1967.

    In the year 1968 to 1969 , due to dissolution of some state assemblies, the practice of holding such election stopped. Combined election were held from 1951 to 1967.

    CONCEPT-  in 2014 chief minister of Gujarat and now the prime ministerial ” mr narendra modi ” brought forward the concept of “one nation one election” The purpose of this was to avoid wastage of money.

    Opinion of law commission -prepared report in 2018. And gave following recommended

    1) the constitution and representative of people act should be amended.

    2) Loksabha and vidhansbha should be in specific period.

    CONCLUSIONS OF LAW COMMISSION –

    *  watage of money will reduces.

    * The stress on administrative and security will be reduced.

    RESULT –  on 2 September 2023, Central gvt.constituted  a commitee under the Chairmanship of ” former president mr. Ramnath kovind” to examine the feasibility of Combined election.

    ROLE OF CENTRAL GVT.AND ELECTION COMMISSION –

    Going to seek the Opinion of people And sence election commission has also the accepted plan.

    WHAT WILL BE RESULT –

    Mr.kovind commitee has that “one county one election” will be implemented from “2029”.

    GOVERNMENT RESPONSIBILTY ABOUT PEOPLE –

    1) India has As India has different states and languages, its problems are different. If one country has one election, it can be difficult to solve the problem. Because in some states, due to territorial reasons, it is necessary to dissolve the assembly early and have another election, and this is stated in the constitution.

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Ekta Srivastava
  • 0
Ekta SrivastavaBegginer
Asked: August 7, 2024In:
  • 0

लोक सभा की शक्तियों की राज्य सभा की शक्तियों के साथ तुलना कीजिए।(उत्तर 200 शब्दों में दें)

upsc: sansad & rajya vidhan mandal
  1. Omkar Rao
    Omkar Rao Begginer

    लोक सभा और राज्य सभा भारतीय संविधान के दो प्रमुख संसदीय संस्थान हैं। दोनों की अपनी विशेष संवैधानिक और कार्यक्षमता है। लोक सभा की शक्तियाँ: लोकप्रियता का प्रतिष्ठान: लोक सभा निर्वाचन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जनता के चुनाव से आती है जिससे इसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। वित्तीय शक्ति: लोक सभा के पास वित्तीय शRead more

    लोक सभा और राज्य सभा भारतीय संविधान के दो प्रमुख संसदीय संस्थान हैं। दोनों की अपनी विशेष संवैधानिक और कार्यक्षमता है।

    लोक सभा की शक्तियाँ:

    1. लोकप्रियता का प्रतिष्ठान: लोक सभा निर्वाचन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जनता के चुनाव से आती है जिससे इसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है।
    2. वित्तीय शक्ति: लोक सभा के पास वित्तीय शक्ति होती है जो वित्तीय मुद्दों पर निर्णय लेने में मदद करती है।
    3. सरकार गिराने का समर्थन: लोक सभा की अधिकांश वोटों की आवश्यकता होती है सरकार को गिराने के लिए।

    राज्य सभा की शक्तियाँ:

    1. राज्यों की प्रतिनिधित्व: राज्य सभा में राज्यों की प्रतिनिधित्व होती है जो राज्यों के हितों की रक्षा करती है।
    2. विधायिका निर्वाचन: राज्य सभा के कुछ सदस्य राज्य विधायिकाओं द्वारा चुने जाते हैं जिससे राज्यों की प्रतिनिधित्व बनी रहती है।
    3. संविधानिक संरक्षण: राज्य सभा का काम है संविधान के लिए सुझाव देना और विधायिकाओं की सहमति देना।

    लोक सभा जनता के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करती है जबकि राज्य सभा राज्यों के हितों की रक्षा करती है और संविधानिक संरक्षण में सहायक होती है। दोनों के बीच एक संतुलित संघटन संविधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण है।

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